धेरै वर्षपछि राजधानी एक किसिमले 'लोडसेडिङ' शून्य भएको छ । जलविद्युत्को धनाढ्य मुलुक नेपालमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन नहुनु र उत्पादित सानो अंशको वितरण र व्यवस्थापन सक्षम तथा न्यायोचित ढंगले हुन नसक्दा मुलुक अक्सर अँध्यारोमै अल्झिएको छ । तर यसपटक प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङले कुनै अतिरिक्त उत्पादनविना नै वितरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सफल भएपछि कमसेकम राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएको छ ।
तर घिसिङले जे गरे त्यो पहिला नहुनुमा प्राधिकरणको उपल्लो तहमा हुने अनियमित, कुनाफामा साझेदारी र राजस्वमा चुहावट जस्ता कुप्रवृत्तिको वर्चस्व रहने गरेको सावित भएको छ । त्यतिमात्र हैन, त्यो अनियमिततामा विभिन्न राजनीति दलहरूसँग अबाद्ध ट्रेड युनियनहरूको साँठगाँठ रहने गरेको परिस्थितिजन्य प्रमाणहरू अहिले फेला परेका छन् । ट्रेड युनियनहरू गैरसंवैधानिक र मुनाफाखोर संगठन हैनन् ।
उनीहरूलाई मजदुरहरूको शोषण र ठगी रोजगारदाता तथा मालिकहरूले नठगून् या शोषण नगरून् भनी सुनिश्चित गर्न कानुनी हैसियत प्रदान गरिएको हो । तर उत्पादन र संस्थाको कार्यदक्षताविरुद्ध अनि गैरन्यायिक समूहको हित साधनामा लाग्ने छुट कानुनले दिँदैन । उदार प्रजातन्त्रवादी मुलुकहरूमा पनि त्यस्ता गतिविधिहरूमा लागेको या कम्पनीको अहित हुने कार्यमा लाग्दा रोजगारको सुनिश्चित तथा निरन्तरताको ग्यारेन्टी नहुने मात्र हैन, त्यस्ता गतिविधिमा लागेको फेला परेका मजदुरहरूलाई कामबाट निष्कासन गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । त्यसलाई विभिन्न तहका न्यायालयहरूले आफ्नो फैसलाद्वारा अनुमोदन तथा थप वैधानिकता दिने गरेका छन् ।
दुर्भाग्य, नेपालको औद्योगिक उत्पादन र सञ्चालन खासगरी ०४७ यता राजनीतिक या दलीय हस्तक्षेप, युनियनबाजी अनि १० वर्ष माओवादी सशस्त्र विद्रोहका कारण प्रभावित हुँदै आएका छन् प्रतिकुल रूपमा । त्यसले अरू उग्र र खुलारूप लिएको छ अहिले । राजधानी लोडसेडिङमुक्त भएको दुई दिनभित्रै विद्युत् प्राधिकरणका दुई मुख्य ट्रेड युनियनहरूले घिसिङलाई कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने धम्की दिएका छन् । ट्रेड युनियनका केही माग जायज हुन सक्छन्, तर उनलाई प्रवेश निषेध नै गर्ने गरी लोडसेडिङशून्य हुनेबित्तिकै आन्दोलनको चेतावनी आउँदा दुइटा विषय र परिस्थितिलाई अलग गर्न सकिन्न ।
यसअघि प्राधिकरणबाट बिजुली अवैध र अपारदर्शी तरिकाले अन्यत्र बाडिँदा प्राधिकरणका तत्कालीन हाकिमहरूसँग खुसी रहँदै आएका ट्रेड युनियनहरू त्यसमा रोक लाग्नेबित्तिकै किन जुर्मुराए ? यो ट्रेड युनियन नेतृत्वको मात्र हैन, उनीहरू आबद्ध रहेको राजनीतिक दलहरूको नेतृत्वको आचरण र नियतसँग पनि जोडिएको प्रश्न हो ।
ट्रेड युनियनका माग कति जायज-नाजायज तथा विभिन्न कारणले कार्यान्वयन हुन सक्ने तथा नसक्ने विषय व्यवस्थापन र युनियनबीचको छलफलबाट निर्धारित हुने विषय हो । तर अहिलेको युनियन धम्की प्रकरणलाई जनताले पनि नियालिरहेका छन्, खासगरी त्यो धम्कीको पृष्ठभूमिमा ।
वास्तवमा विगतको अनियमितता रोक्न र नाजायज रूपमा कसैलाई फाइदा नपुर्याउने कस्ता उपायहरू अपनाउने भन्नेबारेमा व्यवस्थापन र ट्रेड युनियनले भविष्यमा पनि सहकार्य गर्न सके भने त्यो फाइदाको जायज हकदार त्यहाँका मजदुरसमेत बन्नेछन् । तर त्यसलाई रोक्न र नाजायज धन्धामा लाग्न ट्रेड युनियनले मुढेबलको प्रयोग गरेमा त्यसले समग्र 'ट्रेड युनियन' कै लागि कलंक निम्त्याउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
