भ्रूण लिंग पहिचान सन्देश हटाउन आदेश

नयाँदिल्लीः भारतीय सर्वोच्च अदालतले सर्च इन्जिनमा उपलब्ध भ्रूणको लिंग निर्धारण गर्ने जानकारी हटाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार गुगल याहु जस्ता सर्च इन्जिनलाई यस्ता जानकारी र विज्ञापन हटाउन आदेश हो ।

यसका साथै अदालतले केन्द्र सरकारलाई यस्ता जानकारी दिने बेवसाइटको अनुगमन समिति गठन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । न्यायाधीश दीपक मिश्र र अमितभा रायको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अनुगमन समितिले भ्रूण जाँचसम्बन्धी जानकारी, विज्ञापनका बारेमा सरकारलाई दिने बताइएको छ । यसका आधारमा सरकारले गुगल, माइक्रोसफ्ट र याहु जस्ता सर्च इन्जिनले ३६ घण्टाभित्र त्यस्ता जानकारी डिलिट गर्नुपर्ने छ ।

इजलासले भनेको छ, ‘भारत सरकारलाई त्यस्तो अनुगमन समिति गठन गर्न आदेश दिएका छौं । समितिले त्यस्ता सूचनाका बारेमा जानकारी दिन टिभी, रेडियो र पत्रिकामा आह्वान गर्नेछ । समितिले त्यस्ता जानकारी राखेका सर्च इन्जिनलाई सूचना दिनेछ । सर्च इन्जिनले त्यस्ता जानकारी ३६ घण्टाभित्र हटाउनुपर्नेछ र त्यसको जानकारी अनुगमन समितिलाई दिनुपर्नेछ ।’

भारतीय सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा अर्को सुनुवाइ १७ फेब्रुअरीमा गर्ने भएको छ । सुनुवाइका क्रममा महिला र पुरुषको घट्दो अनुपात दरप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भ्रूणमै रहेको सन्तान छोरा हो वा छोरी भनेर भारतमा जानकारी दिनु आवश्यक नभएको इजलासको भनाइ छ ।

भारतमा महिला र पुरुषको अनुपात दर निकै असमान देखिन थालेको र यसप्रति चिन्ता भएको आदेशमा बताइएको छ । इजलासले भनेको छ, ‘हामीले यसै विषयमा एउटा आदेश पारित गरेका थियौं । सन् १९९४ को पिसिपिएनडिटी कानुन अनुसार जन्मपूर्व लिंग निर्धारणको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । कतै यस्तो भएको पाइए त्यसलाई तत्काल रोक्नु पर्छ ।’

गुगल इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अदालतमा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवीले आदेशको आदेशअनुसार काम भइरहेको बताए । उनले सर्च इन्जिनले आफैं पनि यस्ता जानकारी र त्यससम्बन्धी विज्ञापन बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।