प्राचीन छिमेकीका नवीन सन्देश

प्राचीन छिमेकीका नवीन सन्देश

प्रतीक र यथार्थबीचमा गहिरो सम्बन्ध छ । यद्यपि प्रतीक वास्तविकता जस्तो ठोस र मूर्त हुँदैन । तर यसले यथार्थलाई सबल बनाउन एवं नयाँ दिशा प्रदान गर्ने सामथ्र्य राख्छ । जसरी देवीदेवताका मूर्तिले हाम्रो जीवनलाई बल प्रदान गर्दै विषम परिस्थितिमा मार्गदर्शन गर्दछ, त्यसैगरी अमूर्त एवं प्रबल विचारले देश र समाजको धारा परिवर्तन गर्न सक्छ । प्रतीक, अमूर्त र प्रतिबिम्ब प्रायः वास्तविकताभन्दा बढी प्रभावशाली र शक्तिशाली हुने गर्छन् । भनिन्छ-मनले हारे हारिन्छ, मनले जिते जितिन्छ ।

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको हालसालै सम्पन्न तीनदिने नेपाल भ्रमणलाई यसै दृष्टिकोणबाट हेर्नु र विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपति मुखर्जीले यो भ्रमणलाई मिसन अफ फ्रेन्डसिपको संज्ञा दिए । सर्वविदितै छ, यी वरिष्ठ एवं अनुभवी राजनेताले वर्तमान नेपाल-भारत सम्बन्धलाई गहिरोसँग बुझेका छन् । मुखर्जी भारत सरकारको उच्च पदहरूमा लामो समयसम्म आसीन रहिसकेका नेता हुन् । विदेशमन्त्रीको रूपमा, करिब दुई दसकअघि महाकाली सन्धिमा नेकपा एमालेको समर्थन प्राप्त गर्न उनी सफल भएका थिए ।

०६२/६३ मा नेपालका माओवादीहरूलाई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउन मुखर्जीको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो । यो फरक विषय हो कि पछिल्लो दस वर्षमा नेपालको वामपन्थी खेमामा अभूतपूर्व उथलपुथल आयो । सत्ता संघर्षले विग्रह पैदा गरायो । अनपेक्षित राजनीतिक गठबन्धन पैदा भयो । परिणमतः वामपन्थी सैद्धान्तिक धार ओझेलमा परेको छ । तर राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वलाई नजरअन्दाज गर्दै नेपाल-भारत मैत्रीमा बढेको दूरी कम गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे ।

नेपालमा नयाँ संविधान घोषणा भएपश्चात् उत्पन्न मधेस आन्दोलन र तराईको भारतीय सीमामा भएको चारमहिने नाकाबन्दीले नेपालमा भारतविरुद्ध आक्रोश एवं असन्तोष छ भन्नेबारे भारत सरकार बेखबर छैन । यद्यपि दुवै पक्षले यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रमलाई आआफ्नो अनुकुलताले व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर गाडिएको मुर्दा उखेल्नु सकारात्मक प्रवृत्ति होइन ।

'प्रणव दा से सरी' (प्रणब दा माफी माग्नुस्) जस्ता सन्देश भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको दौरान सोसल मिडियामा जोडतोडले प्रवाहित भए । यसले विकृत आत्मतुष्टिबाहेक नेपाल-भारत सम्बन्धमा के लाभ पुर्‌याउँछ ? त्यस्तै गैरजिम्मेवार तत्त्वहरूले नै यसलाई बुझ्न सक्लान् । हाम्रो लागि यस्ता तत्त्वबाट बच्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ ।

नेपाल र भारत जस्ता अभिन्न मित्रराष्ट्रका बीचमा मतभेद यदि मनभेदमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हुनेछ । यद्यपि आजको वैश्विक परिपाटीमा नेपालले व्यावहारिकता पछ्याउँदै बहुध्रुवीय एवं बहुपक्षीय विदेश नीतिलाई बलियो बनाउन जरुरी छ । तर एउटा प्राचीन छिमेकीसँग भावावेशमा आएर सम्बन्धलाई कमजोर बनाउनु राष्ट्रहितमा हुन सक्दैन । नेपाली अर्थविद्हरूले हाम्रो भौगोलिक क्षमता र सीमा राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरू दुई देशबीचको सम्बन्धका बारेमा अनर्गल बयानबाजी गर्दैनन् । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं सच्चा राष्ट्रहितसँग जोडिएको विदेश नीतिमा विरोधाभास निहित हुनु हँदैन ।

अहिलेको आवश्यकता के हो भने हामीले धेरैभन्दा धेरै राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ र मात्र एक वा दुई देशसँगको पूर्ण निर्भरता कम गर्नुपर्छ । यसको लागि राजनीतिक दूरदर्शिता एवं क्षमताको आवश्यकता पर्छ । यसका साथै वर्तमान विश्व सम्बन्ध आदानप्रदानको सिद्धान्तमा चलिरहेको छ भन्ने यथार्थलाई पनि स्पष्टसँग बुझ्न जरुरी छ । लाभ मात्रै उठाउने नीति स्थायी एवं दूरगामी हुन सक्दैन । शीतयुद्धकालमा पनि अमेरिका र सोभियत संघका आआफ्ना पिठ्ठु देश थिए ।

तर सबैखाले सहयोगको लागि उनीहरूले केही न केही त्याग गर्नै पर्दथ्यो । आज चीन पनि एउटा महाशक्तिको रूपमा उदाएको छ । चीन आफ्नो प्रभाव क्षेत्र र आर्थिक एवं सैन्य बलको आधारमा विश्वभर अगाडि बढिरहेको छ । तर अन्तर्राष्टिय सम्बन्धको नियम सनातन छ । धर्म खाता खुलेको छैन । केही लिनु छ भने केही दिनु पनि अवश्य पर्छ । हुन सक्छ यो अहिल्यै देखिँदैन ।

 

यसै परिप्रेक्ष्यमा भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीले स्पष्ट पारे-नेपाल-भारत जस्तो प्रगाढ एवं विविधतापूर्ण साझेदारीमा यदाकदा मतभेद उत्पन्न हुन सक्छन्, यो स्वाभाविक हो । 'दुवै देशका प्रबुद्ध नेतृत्वले नियमित सरसल्लाह, खुला संवाद, आपसी विश्वास र सद्भावका माध्यमबाट यस्ता सम्भावित परिस्थितिलाई परास्त गर्न सकिन्छ', मुखर्जीले भ्रमणको अन्तिम दिन कात्तिक १९ गते 'नेपाल एन्ड इन्डियाः एक्सप्लोरिङ न्यु विस्टाज' विषयक अन्तक्र्रिया समापन समारोहमा भने । यति मात्रै होइन, मुखर्जीले नेपाललाई भारतको आर्थिक प्रगतिबाट अत्यधिक लाभ उठाउन सुझाव दिए ।

दुवै देशका निजी क्षेत्रलाई आपसी सहयोग वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरे । नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको प्रगतिको कामना गरे । साथै नेपालको संविधानको विषयमा उनले सर्वसम्मतिको मार्ग अनुसरण गर्न सुझाए । मधेसी नेताहरूसँगको भेटवार्तामा पनि मुखर्जीले विवादित विषयहरूमा सहमतिको बाटो पहिल्याउन आग्रह गरे । आखिरमा नेपालमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको गठबन्धन सरकार पनि त सामाजिक समग्रता र सहमतिको खोजी कार्यमा जुटेको छ ।


भारतजस्तो प्राचीन छिमेकीसँग भावावेशमा आएर उससँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु नेपालको हितमा हुन सक्दैन । यी मुलुकबीचको मतभेद कहिल्यै पनि मनभेदमा परिवर्तन हुनु हुँदैन । यसर्थ नेपालले बहुध्रुवीय एवं बहुपक्षीय विदेश नीति बलियो बनाउन जरुरी छ ।

केही विषयमा अनेक स्तरबाट विरोधको सामना पनि गरिरहेको छ । भारतीय राष्ट्रपतिले केवल यसैमा सुरमा सुर मिलाएका न हुन् ।यस्तो सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक भ्रमणमा भारत सरकारले आफ्नो राष्ट्रपतिको माध्यमबाट नेपालमा प्रगति एवं सौहार्दताको सन्देश पठाएको छ । केही ठोस सहायता एवं सहयोगको विषय पनि तय गरिएको छ । यसबारेमा मिडियाहरूले सविस्तार रिपोर्ट गरिसकेका छन् ।

तर हरेक घटनाक्रमका सम्बन्धमा फरक विचार राख्नेहरूको समूह पनि ठूलै छ । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भन्नुभएको छ, 'नेपालको राजनीतिक मामिलाको समाधानको प्रक्रियामा कोही पनि बाहिरियाको प्रभाव वा दबाब मान्य हुने छैन ।' उहाँको इशारा कोतर्फ थियो, लुकेको छैन । तर बूढापाकाहरू भन्ने गर्छन्, दुस्मनको पनि राम्रो सल्लाह लिनुपर्छ । भगवान् रामले मृतप्राय भइसकेका रावणसमक्ष ज्ञान प्राप्तिको लागि लक्ष्मणलाई पठाएका थिए ।

जनकपुर रामायणको अभिन्न अंग हो । राष्ट्रपति मुखर्जीलाई नेपालको यो पुण्यस्थल भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त भयो । उनको सुझावलाई केवल राजनीतिक कारणले नकार्नु बुद्धिमत्ता होइन । स्मरण रहोस्, मुखर्जीले व्यक्त गरेका मत विगतका महिनामा भारत भ्रमणका दौरान नेपालका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च अधिकारी एवं विशिष्टहरूसँगको भेटमा भएका लामो संवादको परिणाम हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.