एमाले अडान

गत १८ कात्तिकमा एमालेको २ नम्बर प्रदेश कमिटीले जनकपुरधाममा आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान सभामा मधेशकेन्द्रीत दलका स्थानीय नेताहरू उपस्थित भए । बरु, पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै सहभागी भएनन् । एमालेको त्यस सभाको रणनीतिक महत्व यसअर्थमा पनि थियो कि नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहेका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी भोलिपल्ट त्यहीं नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै थिए ।

र, मधेशकेन्द्रीत दलले आफ्नो एजेन्डा लागु गराउन एमाले नै बाधक रहेको निष्कर्ष निकालिरह“दा उक्त पार्टीले आफ्ना भनाइ प्रदेश नम्बर २ का बासिन्दामाझ यही समयमा पुर्‌याउन उपयुक्त ठान्यो ।काठमाडौंमा बाक्लो भेटघाटका क्रममा भारतीय राष्ट्रपतिले संशोधनबाट संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन आग्रहमिश्रित सल्लाह दिंदै थिए ।

कार्यान्वयनको बाटोमा नलागी संशोधन अमान्य हुने एमालेको अडान वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले मैथिली भाषामै मधेशी जनतामाझ सार्वजनिक गर्नुको रणनीतिक महत्व यस अर्थमा पनि थियो । सभामा मधेशकेन्द्रीत दलले मुख्य निशाना बनाएका अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिको पनि अर्थ छ । आफ्ना भनाइ २ नम्बर प्रदेशका बासिन्दामाझ पुर्‌याउने तर त्यस क्रममा मधेशस“गको सम्बन्ध थप नबिगार्ने कुरामा एमाले सचेत देखियो ।

हुन पनि, सत्ता पक्षले अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको संविधान संशोधनको विधेयकमा एमाले एकमतले विपक्षमा उभिएको छ । र, संविधानको कार्यान्वयन मात्र विकल्प रहेको बताइरहेको छ । ‘एमाले मुख्यतः संविधान कार्यान्वयनको कुरामा जोड दिन्छ,’ सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई भन्छन्, ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कहिलेकाहीं संविधान संशोधन हुन सक्छ ।

कुन राजनीतिक फाइदाका लागि संशोधन गर्ने हो र त्यसबाट मुलुकलाई के लाभ हुन्छ भन्ने कुरामा स्पष्टता दिलाउन सत्तापक्षले संवाद गरेको छैन ।’ माघ ०७४ सम्ममा तीन वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौतीमा छ सरकार । संविधानमा व्यवस्था भएका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको गठन नै महत्वपुर्ण भएको एमालेको बुझाइ यसैको परिणति हो ।

स्थानीय निकाय र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट मात्र संविधान कार्यान्वयनले गति पाउने उक्त पार्टीको धारणा रहिआएको छ । र, त्यसमा अडिग देखिन्छ ।
अंगिकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीजस्ता महत्वपूर्ण पदमा पुग्न सक्ने अधिकारसहितको व्यवस्थाका साथ संविधान संशोधन गर्नु पर्ने आवाज सार्वजनिक हुनासाथ एमालेले तीव्र रोस प्रकट गरिसकेको छ । त्यसलाई कालान्तरमा राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त पार्ने रणनीतिका रूपमा उक्त पार्टीले व्याख्या गरेको छ ।

प्रदेश सीमांकनको मुद्दालाई एमालेले खासै ठूलो मानेको छैन । जस्तो: भट्टराई भन्छन्, ‘सात प्रदेशको अभ्यासका क्रममा समस्या आए प्रदेश र सीमांकनलाई हेरफेर गर्न सकिने अवधारणा हो एमालेको । मधेशकेन्द्रीत दलहरू पनि संविधान निर्माणमा सहभागी भएको भए सीमांकन अहिलेभन्दा बेग्लै पनि हुन सक्थ्यो ।

उनीहरू आफैं बहिस्कार गरेर बाहिरिएका हुन् ।’ लुम्बिनीका पहाडी जिल्ला तथा कैलाली, कञ्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीका सन्दर्भमा विवाद बढ्दै जाँदा सात प्रदेशमा टुंगो लागेको थियो । अझै पनि, प्रदेश हेरफेर र सीमांकनको माग तिनै जिल्लाको सेरोफेरोमा घुमेको छ । एमालेले मधेशकेन्द्रीत दललाई त्यसबारे राजनीतिक मुद्दा बनाउन र जनअनुमोदित भएर आउन पनि आग्रह नगरेको होइन ।

आफूले भनेको मान्नै पर्ने ती दलको अडानकै विन्दुमा समस्याको हलो पनि अड्किएको हो । ‘संघीय आयोगतिर नजाने र राजनीतिक आ“खाबाट मात्र हेर्ने तथा प्राविधिक विषयमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ एमाले सांसद तथा पूर्वकानुन मन्त्री अग्नि खरेल भन्छन्, ‘दलहरू बीचको छलफलमै टुंगो लागिसकेका विषय उधिनेर धेरै अगाडि बढ्न सकिंदैन ।’

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले अगाडि सार्दै आएको मधेश र पहाडको अलग राष्ट्रियताको विषयमा पनि एमाले विपक्षमा देखिन्छ । मोर्चाले उठाउ“दै आएको भाषा विवादमा उक्त पार्टी सहमत देखिंदैन । अझ, हिन्दीलाई दोस्रो कामकाजको भाषा बनाउनु पर्ने मोर्चाको मागमा एमालेको पूर्ण असहमति छ । ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुन् र देवनागिरी लिपीमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा छ,’ खरेल भन्छन्, ‘प्रदेश र केन्द्रको सम्पर्क भाषाबारेको विवाद सुल्झाउन आयोग गठन भइसकेको छ र त्यसको सिफारिसका आधारमा कुनै भाषालाई काजकाजमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा एमाले सहमतिबाट खासै टाढा देखिंदैन । हरेक प्रदेशबाट तीन जना र बा“की जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने मधेशकेन्द्रीत दलको माग छ । जनसंख्याका आधारमा प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने ती दलको अडान त्यसमा बाधक देखिएको एमालेको निष्कर्ष छ । सबै प्रदेशको हैसियत समान भए मात्र त्यो सम्भव हुने उक्त पार्टीले बताउँदै आएको छ ।

खरेल भन्छन्, ‘सरकारले प्रस्ताव लिएर आए छलफल गर्न तयार छौं तर जटिलतामा प्रवेश गरेर कहाँबाट निस्किने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।’ खालि, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मोर्चाको समर्थन प्राप्त गरेको र उनीहरूका एजेन्डा स्थापित गराउने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव ल्याइन लागेको हो भने त्यस राजनीतिक स्वार्थमा संविधान संशोधन नहुने एमालेको स्पष्ट अडान छ ।

सल्टिएका विषयलाई फेरि छलफल गर्ने सोचले संघीयता नै नचाहिने, धर्मनिरपेक्षता हटाएर हिन्दु राष्ट्र कायम गरिनुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जानुपर्ने बहसलाई यसले तान्ने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । ‘संशोधनको विषय संविधानको आत्मालाई समाप्त पार्ने योजनाअन्तर्गत् त होइन भनेर शंका गर्ने ठाउ“ छ,’ महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न नदिने, पार्टीहरूको भुमिका कमजोर गराउनेलगायत संविधानलाई निश्प्रभावी बनाउने खेल सुरु भएको छ ।’

प्रमुख विपक्षी दलस“ग संवाद नगरी सत्तापक्षले जबर्जस्ती प्रस्ताव ल्याए त्यसविरुद्ध अर्को प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराउने अभ्यास एमालेले सुरु गरिसकेको एक शीर्ष नेता बताउ“छन् । प्रचार विभाग भट्टराई पनि यस्तो तयारी घुमाउरो भाषामा स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘त्यस्तो तयारी भइसकेको छैन तर आवश्यकता परे त्यसमा पनि जान सकिन्छ । एमालेले जनमत लिन पनि प्रस्ताव गर्नेवाला छ ।’

एमालेका सन्दर्भमा हरेक मुद्दामा विभाजित मत परम्परा नै बनेको छ । संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र संशोधनका मुद्दामा भने एमालेका सबै पक्ष एक ठाउ“मा देखिन्छन् । संविधान संशोधन नेपालभित्रको प्राकृतिक एजेन्डा होइन र कतैबाट बोकाइएको हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ देखिन्छ । ‘संशोधन गर्ने खास विषयबारे गठबन्धन सरकारले ठोस कुरा बाहिर ल्याउनु पर्‌यो ।

तिनमा आधारित रहेर एमालेले आफ्नो दृष्टिकोण दिन्छ,’ महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसो नभई चटकेले जस्तो राजनीतिक मार्केटिङ गरिएको हो भने संविधान संशोधनको बहसमा हामी सहभागी हु“दैनौं ।’द्वन्द्व पेचिलो बन्दै जा“दा एमाले र मधेशकेन्द्रीत दलबीच संवादहिनता भने देखिंदैन । अनौपचारिक ढंगले संवादलाई निरन्तरता दिइएको पोखरेल बताउँछन् ।

उनका अनुसार शीर्ष र मध्य करिअरका नेताहरू त्यस्तो संवादमा संलग्न छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले अनौपचारिक संवादलाई निरन्तरता दिएका छन् । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरलगायत नेतास“ग नियमित संवादमा छन् । २९ असोजमा धुम्बाराहीस्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित चियापानमा महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत मधेशकेन्द्रीत दलका नेताको उपस्थिति त्यस्तै संवादको परिणाम थियो ।

अनौपचारिक भेटमा कांग्रेस र माओवादीका भ्रमपूर्ण कुराका पछाडि नलाग्न एमाले नेताहरूले सम्झाउने गरेका छन् । मधेशको जनमत गुम्न नदिन चर्को कुरा गर्नु परेको स्वीकारोक्ति मधेशी नेताको हुने गर्छ । समस्या कायम रह“दा शान्तिपूर्ण जनमत कांग्रेस र एमालेतिर सोझिने तथा अतिवादी धारले युवालाई आकर्षित गर्न थाल्दा दुवैतिरबाट मधेशकेन्द्रीत दल तासिने जोखिम पनि एमाले नेताहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

‘सत्तापक्षले संशोधन विधेयक ल्याए विरोध गर्दैनौं तर छलफल नै नगरी ल्याए हामी सहजै अनुमान गर्छौं कि त्यो पारित गर्नका लागि नभई आफूले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न मात्र फगत प्रस्ताव ल्याइएको रहेछ,’ पूर्वकानुन मन्त्री खरेल भन्छन् ।

एमालेको मधेश साइनो
एमालेले भुमिगत राजनीतिको एक मुख्य थलो बनाएको थियो मधेशलाई । ०५० सालमा तत्कालिन एमालेले पा“चौं महाधिवेशनलगत्तै तत्कालिन नेता रामचन्द्र झा नेतृत्वमा तराई मधेश समस्या समाधान कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले मधेशमा जमिनदारी र सामन्ती प्रथा तथा दलित र गैरदलितबीचको विभेद पहाडमा भन्दा ज्यादा तिख्खर रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

गरिब र धनीबीचको खाडल पनि गहिरो रहेको औंल्याएको थियो । तराईमा रहेको आर्थिक विभेद कम गर्दै लैजानु पर्ने, राज्यले गरिबको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम दिनु पर्ने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि ठूलो सामाजिक जागरण अभियान थाल्नु पर्ने कार्यदलको निष्कर्ष थियो । अहिलेको मधेश नीति पनि त्यही प्रतिवेदनबाट निर्देशित देखिन्छ ।

नवौं महाधिवेशनमा तराई मधेशमा रहेको सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि पार्टी र राज्यका तर्फबाट विशेष भुमिका निर्वाह गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ सरकारमा आउँदा ०५१ सालमा मुस्लिम बच्चाहरूको पढाइलाई दृष्टिगत गर्दै मदरसाहरूलाई वैधानिकता दियो । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई हस्तान्तरण र जनता आवास कार्यक्रम सुरु गर्‌यो ।

केपी ओली सरकारले हुलाकी राजमार्ग नेपालले नै बनाउने घोषणा गर्‌यो । दुई नम्बर प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामको दुरावस्था अन्त्य गर्दै आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्न जनही ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्‌यो । पूर्वपश्चिम राजमार्गसम्म जिल्ला सदरमुकाम जोड्न चार लेनको सडक निर्माणको योजना ल्यायो । झलनाथ खनाल सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अध्ययन थाल्यो ।

तथापि, गत मधेश आन्दोलनमा कांग्रेस र माओवादीका अधिकांश नेता/कार्यकर्ता सहभागी भए, एमालेका गएनन् । मधेशकेन्द्रीत दलहरूस“ग एमालेको द्वन्द्वको एक कारण हो यो । आफ्ना नेता/कार्यकर्तालाई त्यो आन्दोलन गलत भएको बतायो र सहभागी हुन दिएन । संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभियो । र, जारी नगर्ने पक्षमा रहेका मधेशकेन्द्रीत दल एमालेस“ग थप चिढिए ।

पछिल्लो मधेश आन्दोलनका क्रममा सप्तरीदेखि कपिलवस्तुसम्मका एमाले कार्यालय तोडफोड भए/जलाइए । माधवकुमार नेपाल, कमला महतो, विचारी यादवलगायत नेताको घर तोडफोड भयो । खुलामञ्चमा अनसन बसेका मधेशी नेतालाई भेट्नसम्म गएनन् एमाले नेता । तत्कालिन एमाले अध्यक्ष खनाल एक मधेश प्रदेशविरुद्ध उभिए ।

अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बन्दा मधेशकेन्द्रीत दल उनलाई रोक्न तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई मत हाल्न संसदमा आए । ओलीले जितेपछि एमालेसँगै चिढिए । केही मधेशी नेताको राजनीतिक करिअर एमालेबाटै अगाडि बढेको हो । रामचन्द्र झा सांसद, प्रमुख सचेतक, मन्त्री बनेका थिए एमालेबाट । उपेन्द्र यादव माले र माक्र्सवादीको एकता प्रक्रियाबाट एमालेमा आएका थिए ।

०४८ सालको निर्वाचनमा सुनसरी ५ बाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाविरुद्ध एमालेका उम्मेदवार थिए । त्यसपछि पार्टीमा सक्रिय रहेनन् । महेन्द्र राय यादव नेकपा संयुक्तबाट एमालेमा समाहित भएका थिए । सर्लाहीबाट पटक–पटक सांसद र मन्त्री बनेका थिए ।