अंगीकृत र चलखेल

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण र त्यसको अघिपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दुई पटकको भारत भ्रमणमा चर्चाको मुख्य विषय बन्यो- संविधान कार्यान्वयन । सत्तारूढ सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको दुई पटकको भारत भ्रमण पनि यसै विषयमा केन्द्रित थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतको भ्रमणमा पनि त्यही विषयले प्राथमिकता पायो । एक वर्षअघि दोस्रो संविधानसभाको ९० प्रतिशत बहुमतले पारित गरेको नेपालको संविधानप्रति असहमति जनाउने मधेस मोर्चालाई समर्थन गर्दै भारतले नेपालमाथि ६ महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

त्यसैले यी भ्रमणहरू र संविधान संशोधनका लागि मधेस केन्द्रित दलहरूका तर्फबाट अघि सारिएका विषयहरू एकै प्रवृत्ति र प्रसंगका हुन् भनी सहजै भन्न सकिन्छ । प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता वा राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे विवाद भएको सतहमा देखिए पनि पेटबोलीमा लुकेको मूल विषय ‘अंगीकृत' नागरिकलाई पनि ढिलो चाँडो राज्यको सर्वोच्च पद खुल्ला गर्नेतर्फ केन्द्रित छ भन्ने अब गोप्य रहेन ।

तीन दिनदेखि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गरे पनि संसद्मा एक तिहाइभन्दा केही सिट मात्र कम रहेको प्रमुख प्रतिपक्षीसँग कुराकानी गरेका थिएनन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूले १५ दिनभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेसँग छलफल थालेका हुन् ।

एमालेले भने संविधान संशोधनलाई त्यत्ति धेरै महत्व दिएको देखिँदैन । पूर्वसंविधानसभा अध्यक्ष एवम् एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘हामी संविधान संशोधनका विरोधी हैनौं तर संशोधन के-के विषयमा किन गर्ने भन्ने प्रष्टसँग आउनुपर्छ ।'

मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भनी एमाले सरकारको पालामा पनि संविधान संशोधन गरिएको थियो । संविधान जारी भएको १७ दिनपछि नै सुशील कोइराला सरकारका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा कांग्रेसकै सांसद् मिनेन्द्र रिजाल र फर्मुल्ला मन्सुरले संशोधन हाले ।

रिजाल र मन्सुरको संशोधनलाई स्वीकार्दै ओली सरकार त्यसलाई पारित गर्न सहमत भयो । ‘तत्कालीन कांग्रेसले संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दलको माग सम्बोधन हुन्छ भनेको थियो', एमाले उपनेता नेम्बाङले भने, ‘त्यसमा मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएन । अहिले के-के विषय किन संशोधन गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ ।'

२०७२ माघ ९ गतेको पहिलो संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने भनी प्रष्ट लेखियो । राज्यका हरेक निकायमा महिला, मुस्लिम, दलित, जनजाति, पछाडि परेका खस-आर्यलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख गरियो । यो व्यवस्थाले संघीय संसद्का एक सय ६५ सिटमध्ये तराई-मधेसबाट ८० र बाँकी भू—भागबाट ८५ सिट हुने सुनिश्चित गरेको थियो ।

मधेसी माग

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जितेन्द्र सोनारका अनुसार, अहिलेको संविधान संशोधन खासगरी चारवटा विषयसँग सम्बन्धित हुनेछः प्रदेशको सीमांकन, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकता र भाषा ।
प्रदेशको सीमांकनमा हेरफेर देखाइएको मूल विषय हो । प्रदेश नम्बर दुई र पाँचको सीमांकन हेरफेर गर्न मधेसी दलले माग गर्दै आएका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरी दुई नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । त्यस्तै, पाँच नम्बर प्रदेशबाट रोल्पा, रुकुम, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पालाई झिकेर त्यसमा कैलाली र कञ्चनपुर थप्नुपर्ने माग छ ।

राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रस्तुत गरेको खाका वा कांग्रेस-एमालेले अघि सारेको खाकाको आधारमा ती दुई प्रदेशको सीमा निर्धारण भए मोर्चालाई पनि मान्य हुन सक्ने सोनारले बताए । तर, कोसीपारिका झापा, मोरङ, सुनसरी र कर्णालीपारिका कैलाली-कञ्चनपुरलाई अहिले विवादित क्षेत्रको रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरी संशोधन अघि बढ्न सक्ने विकल्प पनि अगाडि आएको छ । यो सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । र त्यसमा मधेस मुद्दालाई टुंगिन नदिने षड्यन्त्र स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।

मधेसी मोर्चाले संशोधनका लागि अघि सारेको अर्को माग हो- संघीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रियसभा) मा प्रतिनिधित्व । नयाँ संविधानमा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ/आठ जनाका दरले माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । मोर्चाले प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । मोर्चाले प्रत्येक प्रान्तका कम्तीमा तीनजना हुने गरी जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी जनसंख्याको आवादी प्रदेश नं. ३ मा, त्यसपछि क्रमशः २ र ५ नम्बरमा छ ।

अर्को विवादको विषय नागरिकताको छ । मोर्चाका नेपाली वंशज भएका नेताहरू यसलाई वैवाहिक अंगीकृत महिलासँग यसअघि नागरिकता कानुनमा व्यवस्था भएअनुसारकै हक कायम रहनुपर्ने बताउँछन् । अंगीकृत नागरिकता भएका र वंशज नेपाली नेताहरूबीच नै यसमा दुई धार छ ।

‘हामी पनि अंगीकृतलाई राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक पद दिनुपर्ने पक्षम छैनौं', आफूलाई उद्धृत नगर्न आग्रह गर्दै एक नेताले भने । तराई-मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले त राजधानीको सार्वजनिक कार्यक्रममै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक अंग र सुरक्षा निकायका प्रमुख पदहरूमा अंगीकृत नागरिकलाई खुल्ला गर्नुपर्ने आफ्नो माग नरहेको बताइसकेका छन् ।
हिन्दी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग मधेस केन्द्रित दलको छ । तर, सरकारले नयाँ संविधान बमोजिम भाषा आयोग गठन गरिसकेकाले यो विषय हाललाई थाँतीमा रहेको छ । भने त्यत्ति पेचिलो भने छैन ।

मूल विवाद अंगीकृत

भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र उनको दर्शनमा लामबद्ध नेपाली नेताहरूको सुघुप्त चाहना बुझ्न कठिन छैन । त्यो हो नयाँ संविधानको धारा १५५ को खारेजी । उक्त धाराले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, प्रदेश प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश संसद्का सभामुख, उपसभामुख बन्न वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो निषेधात्मक प्रावधान अन्तरिम संविधानमा थिएन ।

मधेसी मोर्चाका एकथरी नेताहरूले भने यसलाई अन्तरिम संविधानभन्दा पछि फर्केको बताउँदै आएका छन् । दुई पटक भारत भ्रमण गरेर फर्केका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक रूपमै अन्तरिम संविधानबमोजिम अघि बढ्ने बताएका छन् । सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले समेत निधिको भनाइ खण्डन गरिसकेको छ । अन्तरिम संविधान मौन बसेको यो विषयमा नयाँ संविधानले प्रष्ट किटान गरेको छ । ‘फेरि त्यसलाई खारेज गर्दा त अनर्थ लाग्छ', पूर्वसभामुख नेम्बाङले भने ।

नेम्बाङका अनुसार, अन्तरिम संविधानअनुसार नयाँ संविधान बनाउने प्रस्तावलाई पहिलो संविधानसभाको समयमै माओवादी-मधेसीले अस्वीकार गरेका हुन् । त्यसबेला कमजोर संख्यामा रहेका कांग्रेस-एमालेले सहमतिका लागि अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सहमति गरौं भनी आफूले संविधानसभा अध्यक्षको हैसियतले शीर्ष नेताको बैठक र विवाद समाधान उपसमितिमा पनि पटक-पटक उठाएको स्मरण गराउँदै भने, ‘अन्तरिम संविधानअनुसार अघि बढ्ने विषय पहिलो संविधानसभामा एमाओवादी-मधेसीले र दोस्रो संविधानसभाकालमा कांग्रेस-एमालेले पनि अस्वीकार गरिसकेको विषय हो ।'

भारतको अभ्यास

नेपालका अंगीकृतलाई राज्यको प्रमुख पद पनि खुल्ला राख्न ‘लविङ' गर्ने भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीको अभ्यास भने ठीक विपरीत छ । भारतको केन्द्रीय राजनीतिको साढे ११ वर्षअघिको यो प्रसंग अहिलेको नेपाली सन्दर्भमा महत्वपूर्ण छ । भारतको लोकसभा चुनावमा कंग्रेस आईले नेतृत्व गरेको ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन' (युनाइटेड प्रोग्रेसिभ एलाएन्स- यूपीए) बढी सिट जितपछि अध्यक्ष सोनिया गान्धी संसदीय दलको नेता चुनिइन्- १६ मे २००४ मा ।

त्यहाँका वामपन्थीहरू सोनिया नेतृत्वलाई सघाउन तयार भए । उनले सरकार गठनको पहल थालिन् । तत्कालीन विपक्षी ‘नेसनल डेमोक्रेटिक एलाएन्स' (एनडीए) गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको भारतीय जनता पार्टीका दुई महिला नेतृहरू सुष्मा स्वराज र उमा भारती सोनियाविरुद्ध उभिए ।

उनको विदेश मूलको विषय लिएर । घोषणा गरे- सोनिया प्रधानमन्त्री बनिन् भने हिन्दु धर्ममा आशोच बारेजस्तै कपाल मुण्डन गरी सेतो वस्त्र धारण गर्नेछन््, चनामात्र खानेछन् र भुइँमा सुत्नेछन् । यसले हिन्दु बहुल भारतीय समाजमा ठूलो तरंग ल्यायो ।

सोनियाले तत्कालै प्रधानमन्त्रीको दाबी त्यागी गैरराजनीतिक तथा बफादार मनमोहन सिंहलाई प्रस्तुत गरिन् र सिंह प्रधानमन्त्री चुनिए । महिला नेतृहरूले नै सोनियाको विरोध गर्नुको कारण थियो- उनी इटालियन छोरी हुन् । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका छोरा राजीव गान्धीसँग सन् १९६८ मा विवाह गरेर आएकी उनी अंगीकृत भारतीय बुहारी थिइन् । सोनिया सन् १९९८ मा कांग्रेस आईको अध्यक्ष चुनिएकै बेलादेखि बीजेपीले उनको राष्ट्रियताबारे प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यस्ती बुहारी प्रधानमन्त्री बन्न हुँदैन भन्ने तर्क थियो भारतीय जनता पार्टीको ।

त्यतिमात्र हैन इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा एकजना विदेशी कसरी प्रधानमन्त्री निवासमा बस्दै आएकी छन् भन्ने प्रश्नसमेत तत्कालीन जनता पार्टी र हालका भारतीय जनता पार्टी नेता डा. सुब्रम्हण्यम् स्वामीले संसद्मा उठाएका थिए ।
भारतको संविधानले प्रष्ट रूपले रोक नलगाएको अवस्थामा पनि सोनियालाई अंगीकृत नागरिक भन्दै राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने बीजेपीका उनै नेताहरू अहिले भारतीय मूलका अंगीकृत नागरिकलाई नेपालको राष्ट्रपति÷प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पाउने व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।

एक वर्षअघि भारत सरकारले अनौपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरेको खाकामा वंशज नागरिकले मात्र राज्यका प्रमुख पद पाउने व्यवस्थाले ‘भारतबाट आएर नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाएका थुप्रै मधेसीहरू अन्यायमा पर्छन्, त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ' भन्ने उल्लेख थियो । नेपाली जनताको तीव्र विरोधपछि ‘हाम्रो होइन' भने तापनि भारतीय शासकको मनोवृत्ति उतिबेलै उजागर भएको हो । भारतले अघि सारेका नयाँ संविधानमा संशोधन हुनुपर्ने भन्ने त्यही विषय अहिले मधेस केन्द्रित दलले बोकिरहेका छन् । मधेसी मोर्चाका नेताहरू निर्लज्ज भन्दैछन्- त्यो हाम्रै माग हो ।

जनमत र सार्वभौमिकता

नेपालको १७ प्रतिशत समथर भूमि ओगट्ने तराई क्षेत्रका २२ जिल्लामा यी नेताहरूले यो विषय उठाएका छन् । त्यो पनि मूलतः प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लावासी सबैभन्दा सकसमा परेका छन् । साढे १८ सय किलोमिटर लामो खुल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएको नेपाल व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा भारतसँग बढी आश्रित छ ।

भारतको संविधानले प्रष्ट रूपले रोक नलगाएको अवस्थामा पनि सोनिया गान्धीलाई अंगीकृत नागरिक भन्दै राष्ट्रियताको मुद्दा उठाएर प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने बीजेपीका उनै नेताहरू अहिले भारतीय मूलका अंगीकृत नागरिकलाई नेपालको राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीसमेत बन्न पाउने व्यवस्था राख्न दबाब दिइरहेका छन् ।

भारतसँगको व्यापारघाटा वार्षिक साढे चार खर्ब रुपैयाँ छ । नेपालमा भएको विदेशी लगानीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी भारतको छ । करिब ४४ अर्ब बराबरको भारतीय लगानी नेपालभित्र छ । तसर्थ, नेपाल-भारतसम्बन्ध उसले अहिले बढी उछालेको रोटीबेटी र समान संस्कृतिको मात्र हैन, आर्थिक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ ।

करिब एक करोड ४० लाख जनसंख्या बस्ने तराई-मधेसमा ६० लाख ‘पहाडी मूल'का छन । करिब २० लाख थारू, राजवंशी, सतारजस्ता आदिवासी जनजाति छन् । अनि करिब ६० लाखकै हाराहारीमा ‘मधेसी मूल' का छन् जसमा अधिकांश वंशज नेपाली छन् ।

मिश्रित समुदायमा भाइचारा पनि तीव्र्र रूपमा विकास भएको छ । अर्थात् केही मधेसी मोर्चाका नेताले सोचेजस्तो दुई समुदायलाई अलग गर्ने सोच कुत्सित राजनीति र क्षणिक स्वार्थबाट निर्देशित मात्र छ । मिश्रित समुदायका मधेसी र हुलाकी मार्गभन्दा दक्षिण देहातका आम व्यक्ति पनि मधेसी मोर्चाको जस्तो सोच राख्दैनन् । मधेसको पनि पहिलो दल ठूलो कांग्रेस, दोस्रो एमाले र तेस्रो एमाओवादी नै हो ।

राजधानीवासीभन्दा सीमा क्षेत्रका नेपाली बढी राष्ट्रवादी छन् । भारतीय थिचोमिचो काठमाडौंवासीले हैन, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाले धेरै भोगेका छन् । आधा जनसंख्याको बसोबास क्षेत्रको गफ गर्ने तर त्यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दा संविधानसभामा १० प्रतिशत सिटसमेत हासिल नगर्ने शक्तिका मागलाई बोकेर त्यो बाँकी ९० प्रतिशत सिट भएका दलहरूले मान्नुपर्छ भन्ने दबाब उचित हैन । विडम्बना सत्ता गठबन्धनमा माओवादी र कांग्रेसले त्यो दबाबसमक्ष झुक्ने मानसिकता बनाएको देखिन्छ ।यो नेपाली लोकतन्त्रको मात्र हैन, संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको दाबी गर्ने भारतीय लोकतन्त्रको समेत उपहास हो ।

भारतीय राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण वा नेपालका प्रधानमन्त्री-मन्त्रीहरूको भारत भ्रमणमा दुवै पक्षका नेताहरूले जनमत र दुवै देशको सार्वभौमिकता ख्याल गर्नैपर्छ । संविधान संशोधन गर्दा पनि लोकतन्त्र, जनमत, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकता मिच्ने उद्देश्यले गरिनु हुँदैन ।