सांसद सुविधा र भूकम्पपीडित

सांसद, सभामुख, विपक्षी दलका नेता, सत्तापक्ष र विपक्षी दलका मुख्य सचेतकलगायत तिनका निजी सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा, आवासको निम्ति, पारि श्रमिक र भत्ता वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक हाल संसद्मा छलफल भइरहेछ । सम्भवतः यो आलेख प्रकाशित हुँदासम्म यो विधेयक पारित पनि भइसक्नेछ । अहिले संसद्मा रहेका कुनै पनि दल र सांसदको यसमा असहमति नभएकाले यो विधेयकले प्राथमिकता पाउनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा पारिश्रमिक र महँगी (विशेष) भत्तामा वृद्धि नगरे पनि सांसदहरूको आवास भत्ता ६ हजारबाट १८ हजार, धारा, बिजुली, सञ्चार सुविधा, मसलन्दमा व्यापक वृद्धि गरिएको छ । अहिलेसम्म सांसदले नियमित मासिक ६७ हजार दुई सय ७८ पाइरहेकोमा अब ७९ हजार दुई सय ३० पाउनेछन् । स्वकीय सचिवमा कार्यकर्ता राख्ने प्रचलन छ । तिनको तलब पनि २४ हजार चार सयबाट ३० हजार पाँच सय हुनेछ ।

सांसदहरूले अब बैठक दुई सय बाट पाँच सय, यातायात एक सय ५० बाट एक हजार, प्रत्येक दिन भ्रमणवापत दुई हजार पाँच सय, यात्रा बिमा १० लाख, मृत्यु भएमा दुई लाख र अशक्त भएमा ५० हजार रकम पाउनेछन् ।

यसैगरी सभामुखले अहिले नियमित मासिक ९७ हजार तीन सय २० पाउँदै आएकोमा अब १०१,५०५ पाउनेछन् । भ्रमण भत्ता प्रत्येक दिन तीन हजार र अन्य सुविधामा व्यापक बढोत्तरी गरिएको छ । संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका नेताले पनि अब उप्रान्त पारि श्रमिक ६० हजार नौ सय ७०, आवास २५ हजार ६ सय आठ, सचिवालय, सञ्चार सुविधा, महँगी भत्तालगायत गरी मासिक ९४ हजार तीन सय २८ अतिरिक्त प्रत्येक दिनको भ्रमण भत्ता दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ सुविधा राज्यकोषबाट पाउनेछन् ।

विधेयक छलफलका क्रममा कतिपय माननीय सदस्यहरूले सुविधाको यो बढोत्तरीबाट पनि सांसदको मान, प्रतिष्ठा र इज्जत धान्न अपुग हुने हुँदा प्रत्येक सांसदलाई १/१ वटा सवारी साधन र सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी पीएसओको व्यवस्थासमेत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अपूर्ण र अपर्याप्त भएको भन्दै कतिपय सांसदले संशोधन प्रस्ताव पनि पेस गरेका छन् र संशोधनमा यो पनि माग गरिएको छ कि पहिलो संविधानसभादेखिका सांसदहरूको जीवनयापनको निम्ति निवृत्तिभरणको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ ।

भारतमा पनि लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिहरूको सुविधा वृद्धि भएको थिएन, केही वर्षअघि मात्र पेन्सनसहित तलब भत्ता वृद्धि गरिएको छ । भारतमा सांसदहरूले आवास सुविधासमेत पाउँछन् । बत्ती, पानी सबै निःशुल्क हुन्छ । कैयौं विकासोन्मुख मुलुकहरूको तुलनामा भारतीय सांसदहरूको सुविधा आकर्षक छ ।

नेपालमा सांसदहरूको सुविधा वृद्धि र पेन्सनको व्यवस्थाको प्रश्न २०५२ सालको दोस्रो संसद्देखि नै उठ्ने गरेको हो । ऐन संशोधन गर्दै र कतिपय सन्दर्भमा ऐन कानुनविना नै त्यतिबेला नै सुविधाको वृद्धि र पेन्सन दिनेखाने गरिएको थियो ।

नेपालको छोटो संसदीय शासन पद्धतिको इतिहासमा २०५२ सालको संसद् एक प्रकारले कलंकको रूपमा रह्यो । कुनै पनि दलको बहुमत नआएको (अहिलेको संविधानअनुसार अब पनि कहिल्यै एउटा दलको बहुमत आउने छैन) अस्थिर र खिचडी संसद्मा ६/६ महिनामा सरकार बदलिने, एउटा सरकार हटेपछि अर्को सरकार बनाउन सांसदको खरिद-बिक्री त्यहींबाट सुरु भयो । पाँच लाख सम्पत्तिको हैसियत नभएका सांसदले ४०/४५ लाख पर्ने प्राडो र पजेरो सुविधाको गाडी झिकाएर तस्करलाई बेचेर राज्यलाई करोडौं करोडको नोक्सान पुर्‌याएका मात्र होइन, त्यही संसद्बाटै नेपालको राजनीतिमा माफिया र डनको प्रवेश सुरु भयो ।

सुत्केरीले खाने फोर्टुम औषधीको बिल बनाएर पुरुष सांसदले संसद्बाट पैसा लिए, सांसद खुलारूपमा किनबेच हुन थालेपछि सरकार जोगाउन सांसदहरूलाई बैंकक र भारतका विभिन्न प्रान्तमा लगेर लुकाउनुपर्‌यो ।

२०५२ को संसद्ले आर्थिक विकृति र कुशासनको मात्र श्रीगणेश गरेको होइन, त्यही संसद्लाई देखाएर माओवादीहरूले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे । त्यही संसद्को अस्थिरताबाट राजाको महत्त्वाकांक्षा ह्वात्तै बढ्यो ।

राजतन्त्रको अस्तित्व नै स्वीकार नगर्ने माओवादी र माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने राजतन्त्रले राजनीतिमा प्रयोग गरिने शत्रुको शत्रु मित्रको रूपमा संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार गरे प्रजातन्त्रविरोधी शक्तिको दोहोरो प्रहारबाट १० वर्षमै शिशु प्रजातन्त्रको अवसान भयो । राजा र माओवादीबीचको यो अपवित्र गठबन्धनबाट नेपालको राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेपलाई खुलारूपमा स्वीकार गरियो । यो अपवित्र गठबन्धन धेरै दिन टिक्नेवाला थिएन ।

दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतापछि राजतन्त्र समाप्त भयो । त्यसबेला सुरु भएको बाह्य हस्तक्षेपको मूल्य अहिले पनि राज्यले तिर्नु परिरहेको छ । दलका नेताहरूको मानसिकता हेर्दा अरू के-के मूल्य र कहिलेसम्म तिर्नुपर्ने हो ? जनताका मनमा अनेक आशंका छन् ।

२०५२ सालको खिचडी संसद्बाट सांसदहरूले पेन्सन लिन थाले । यो राज्यको ढुकुटीमाथि नांगो हस्तक्षेप र गैरकानुनी काम हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‌यो । २०५६ सालको निर्वाचनपछि सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको एकल बेञ्चले विनाकानुन राज्य ढुकुटीबाट पेन्सन खानु गैरकानुनी हो, पेन्सन खाने नै हो भने कानुन बनाएर खानु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश भयो ।

भूकम्प गएको डेढ वर्ष भयो । अहिले पनि ५० लाख जनता खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । सरकारले दिएको पाल बतासले उडाएर कहाँ पुर्‌यायो, अब फेरि शीतलहर सुरु भयो । जस्ताबाट चुहेको शीतको थोपाले निमोनिया भएको बच्चालाई छातीमा टाँसेर बस्नुपर्ने ती अदना महिलाका अगाडि आफ्नो भत्ता र सुविधा बढाएर उभिँदा तपाईंको संवेदनामा अलिकति पनि ग्लानी पैदा हुँदैन ?

२०५६ सालको निर्वाचनपछि आदरणीय किसुनजीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार गठन हुँदा नरेन्द्रकुमार नेम्बाङ न्याय, कानुन र संसदीय व्यवस्था मन्त्री थिए । पंक्तिकार राज्यव्यवस्था समितिको सभापति र सुवास नेम्बाङ सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति । समिति गठन भएको दुई महिनापछि मन्त्री नेम्बाङ राज्य व्यवस्थामा आउनुभयो र खल्तीबाट कागज झिकेर भन्नुभयो, 'दाइ, यो एकपटक हेर्नुहोस्न । कागज नपढी नरेन्द्रजी के ल्याउनुभयो ?

तपाईं नै भन्नुहोस् न । सांसदहरूले पेन्सन खाने हो भने अब कानुन बनाएर खानु भनेर अदालतले फैसला गरेको रहेछ, सांसदहरूको सेवासुविधा र पेन्सनलाई व्यवस्था गर्ने यो विधेयक तयार पारिएको हो दर्ता गर्नुभन्दा पहिले दाइसँग पनि सल्लाह गरौं भनेको ।' हाम्रा बीचमा आत्मीय मित्रता थियो । मैले भनें, 'नरेन्द्रजी २०५२ को संसद्ले गरेको कामबाट जनतामा संसद्प्रति नै नकारात्मक भावना पैदा भएको छ, त्यसैको फाइदा उठाउँदै संसदीय व्यवस्था सिध्याउनमा माओवादी लागेका छन् ।

राजा पनि अवसर खोजिराखेका छन्, यस्तो बेलामा यो ऐन बनाउँदा जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति अरू वितृष्णा फैलनेछ । केही राम्रा जनपक्षीय काम गरौं र जनतामा प्रभाव परोस् कि संसद्बाट जनहितमा काम हुन थालेको छ । यो विधेयक संसद्को अन्तिम समयमा पारित गरौं, अहिले त यसको चर्चा नै नगर्नु होस् ।' मेरो कुरा सुनेर नरेन्द्रजीले हाँस्दै भन्नुभयो, 'दुवैजना सभापतिको कस्तो ठ्याक्कै कुरा मिलेको ?

यहाँ आउनुभन्दा पहिले सुवासजीलाई भेटेर कुरा गर्दा दाइकै जस्तो कुरा उहाँले पनि गर्नुभयो । भैगो दुवै सभापतिले भनेपछि यसलाई दर्ता गर्दिन ।' त्यो विधेयक दर्ता भएन । यो कुरा मैले श्रीमती र छोराहरूलाई सुनाएँ, त्यतिबेला त केही भनेनन् तर जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुरजीले संसद् विघटन गर्नुभयो, श्रीमती र छोराहरूले भने 'खाइस बूढा अब पेन्सन ।'

हो, बढ्दो महँगी छ, जनप्रतिनिधि कहाँ अनेक प्रकारका मानिस आउँछन्, कार्यकर्ताको गुनासो सुन्नुपर्छ र परिवारको हेरचाह र शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ, साँच्चै भन्ने हो भने बढाएको पैसाले पनि पुग्दैन । १८ हजार भाडा लिएर सांसदलाई कसैले पनि डेरा दिँदैनन् । राज्यको क्षमताले भ्याउँदा सुविधा अरू बढाउनुपर्ने हो । खास गरेर आवासको व्यवस्था अत्यावश्यक छ ।

अहिलेको मुलुकको विषम परिस्थितिमा सांसदहरूले आफ्नो सुविधा बढाएकोमा जनताले यसलाई विल्कुल मनपराउने छैनन् । भूकम्पपीडितहरूको राहत, संविधानको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचाररहित सुशासन र विकास काम अहिले ठप्प छन् । विकास खर्च पाँच वर्षयताको सबभन्दा न्यून रहेको छ । भ्रष्टाचार सुरसाको मुख जस्तै भीमकाय बनेको छ । संसद्मा पेस भएको लोकमान कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव २०७४ साल माघ ७ गतेअघि तीनै तहको निर्वाचन गर्न प्रस्तुत भएका विधेयक अलपत्र छन् ।

०७४ साल माघ ७ गतेभित्र चुनाव भएन भने त्यसबाट उत्पन्न हुने षड्यन्त्र र संकटको कालो बादल अहिल्यै आकाशमा मडारिन थालेको छ । त्यसबेला चुनाव भएन भने नेताहरूले दाबी गर्ने विश्वकै सबभन्दा उत्कृष्ट संविधानको के हालत होला ? के तपाईंहरूले सोच्नुभएको छ ? संसद्को काम भनेकै सुशासन कायम गर्न सरकारलाई दबाब दिनु हो । यसप्रति संसद् पूर्णरूपमा असफल भयो भन्नुपर्दा संसदीय व्यवस्थाको निम्ति लामो समय संघर्ष गरेको पंक्तिकारको निम्ति कुनै सुखद् कुरा होइन, तर तपाईंहरूको व्यवहारले यस्तो भन्न र लेख्न बाध्य हुनुपरेको छ ।

के यो संसद्ले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र अन्य संवैधानिक निकायले देखाएका त्रुटिमा छलफल गरेको छ । जबसम्म संसद्का समितिहरूमा छलफल गरेर कारबाही गर्नु भन्ने निर्णय हुँदैन, तबसम्म सरकारले ती प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयमा कारबाही गर्न सक्दैन । लोकसेवाको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुभयो भने जुन कर्मचारीलाई कारबाही गर्नु भनेर उसले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको होला त्यही कर्मचारी पदोन्नति भएर त्यही संवैधानिक निकायसमक्ष प्रस्तुत हुँदा ती संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको मनोबल बढ्ला कि खस्ला ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?

भूकम्प गएको डेढ वर्ष भयो । अहिले पनि ५० लाख जनता खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । सरकारले दिएको पाल बतासले उडाएर कहाँ पुर्‌यायो, अब फेरि शीतलहर सुरु भयो । जस्ताबाट चुहेको शीतको थोपाले निमोनिया भएको बच्चालाई छातीमा टाँसेर बस्नुपर्ने ती अदना महिलाका अगाडि आफ्नो भत्ता र सुविधा बढाएर उभिँदा तपाईंको संवेदनामा अलिकति पनि ग्लानि पैदा हुँदैन ?

जाडो र तुषारोले लगलग कामेका ती निरीह जनतासमक्ष आफ्नो सुविधा बढाएर उपस्थित हुँदा तिनले तपाईंलाई स्याबासी देलान् वा दुईधारे हात आफ्नो टाउकोमा राखेर आफूले आफैँलाई धिक्कार भन्लान् यस्तालाई चुनेर पठाएँ भनेर, के तपाईंहरूको संवेदनामा यस्ता कुराले छुन्छ ?

भूकम्पपीडितको जबसम्म घर बन्दैन तबसम्म अहिले बढेको भत्ता र सुविधा लिन्न भन्ने ६०१ मा कोही छ ? आफूलाई आमूल परिवर्तनवादी क्रान्तिकारी, समाजवादी दाबी गर्नेहरूका अगाडि यो यक्षप्रश्न छ, छ कोहीबहादुर यसो भन्न सक्ने ?