नेपालमा राष्ट्रवाद

नेपालमा अहिले राष्ट्रवाद हल्लाखल्लाको विषय हुनुका साथै विकाउ मालका रूपमा प्रयोग भइरहेछ । हाम्रो लागि राष्ट्रवाद भारतविरोधी विषय भइरहेछ र यसले एकातिर हाम्रा आफ्नै बदमासी र कमजोरी छोप्ने काम गरिरहेछ भने अर्कोतिर नेपाल-भारत सम्बन्धलाई विकृत दिशातिर धकेलिरहेको छ । किन नेपालमा यो विषय भारतसँग नै गासिएर आउने गर्छ त ?

यसको लागि हामीले नेपाल र भारतको अवस्थिति र सम्बन्धको इतिहास विश्लेषण गरेर स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपाल भौगोलिक रूपमा भूपरिवेष्ठित भने पनि यथार्थमा भारतवेष्टित देशको रूपमा रह्यो । यसको चीनसँग सम्पर्कलाई विकट हिमाली भूभागले कठिन बनाइदियो भने समुद्रसँग भूगोल नजोडिनुले भारतमार्फत मात्रै तेस्रो देशसँग सम्पर्क सम्बन्ध सम्भव हुन गयो । यो हाम्रो भारतसँग गाँसिनैपर्ने भौगोलिक बाध्यता रह्यो ।

नेपाल राजनीतिक रूपमा झनै भारत उन्मुख देखिन पुगेको इतिहास साक्षी छ । राणाहरूको १०३ वर्षको स्थिर शासनको आडभरोसा ब्रिटिस भारतले उपलब्ध गरायो । ब्रिटिसले भारत छोडेपछि राणाशासनलाई नेपालमा टिक्न गाह्रो भयो र भारतीय शासकहरूको साथ सहयोग लिन राणाभन्दा राजा त्रिभुवन र कांग्रेसहरू नै अगाडि रहे । यद्यपि राणाहरूले सत्ता टिकाउन भारतको मस्यौदाको १९५० को विवादित सन्धिमा ल्याप्चे ठोकेका थिए । २००७ को परिवर्तनको एजेन्डाको मस्यौदा नै दिल्लीमा भयो र त्यसैअनुरूप नेपालमा प्रजातन्त्र आयो ।

यो व्यवस्था १० वर्ष पनि टिकेन र राजा महेन्द्रले २०१७ मा नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई थुनेर प्रजातन्त्र नै समाप्त गरिदिए । यो परिवर्तनमा पनि राजाले भारतसँग एक प्रकारले समझदारी गरेको देखिन्छ । ३० वर्षसम्मको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अपेक्षाकृत 'स्थिर शासन' र त्यसविरुद्धका कांग्रेसका सशस्त्र गतिविधि दुवैतिर भारतीय आड र भूमिका प्रमुख नै रह्यो । २०३६ सालमा भएको जनमत संग्रहमा नेपालका प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई भन्दा राजालाई नै भारतले सहयोग गरेको देखिन्छ । त्यसरी भारतका विश्वास पात्र सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर राजाले निर्दल जिताए ।

२०४६ मा पञ्चायतविरोधी कांग्रेस र वामपन्थीको आन्दोलनको समर्थन भारत र त्यहाँका पार्टीहरू खुलेआम उत्रे । भारतले नाकाबन्दी नै गरेर राजालाई दबाब दिने काम गर्‌यो । नेपालमा संसदीय प्रणालीविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादी नेताहरू दसबर्से 'कथित जनयुद्ध' को अवधिमध्येको आठ वर्षभन्दा बढी भारतीय राजधानी र सहरहरूमा सुरक्षित रहे र भारतले नै राजा र संसद्वादी पार्टीहरू कांग्रेस, एमालेलाई मिलाएर दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरायो । त्यसकै जगमा भएको ०६२/६३ को आन्दोलनले लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र ल्यायो ।

त्यो गणतन्त्रमा पछि मधेस आन्दोलनमार्फत संघीयता थप्ने काममा भारतको भूमिका रह्यो । पहिचानको नाममा नेपालको विखण्डन र नेपालको अस्तित्वको समाप्तिउन्मुख गतिविधि नै अहिलेको नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बन्न पुगेको छ । यसरी राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर फाल्ने, कांग्रेस नेता बीपी थुन्ने, राजा ज्ञानेन्द्र फाल्ने, माओवादी विद्रोह निष्क्रिय पारी माओवादीलाई सत्तामा पुर्‌याउने, बहुदल कालभरि पालैपालो कांग्रेस-एमालेलाई सहयोग पुर्‌याई सत्तामा पुर्‌याउने तथा मधेसको स्वायतता र जनजातिको पहिचानको मुद्दा नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय विषय बनाउनेबारेमा भारतको नै निर्णायक भूमिका देखिएको छ ।

नेपाली राजनीतिमा यसरी भारत हाबी हुनुमा हाम्रो देशका राजा र नेताहरूको बेला-बेलाको भूमिका कति जिम्मेवार छ । आज देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी राजनीतिलाई धरापमा पुर्‌याउन हाल नेपाली राजनीतिका निर्णायक शक्तिहरू कम्युनिस्ट र कांग्रेसहरूको भूमिका कस्तो रहेको छ ? यसको विश्लेषणले नै नेपाली राष्ट्रवादको संकटको सही समाधानतिर पुर्‌याउनेछ ।

आज नेपाल आर्थिक रूपमा परनिर्भर र भारतमुखी रहन पुगेको छ । जलस्रोतको धनी देश ऊर्जामा भारत आयातित बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भर रहनुपरेको छ । कृषि प्रधान देश नेपालले भारतीय आयातित खाद्यान्नमा क्रमशः निर्भर रहनुपरेको छ । रेमिटेन्सबाट प्राप्त रकम पूरै भारतसँगको व्यापार घाटाको क्षतिपूर्ति टाल्नमा नै ठीक रहेको तस्बिरले नेपाली बजार भारतीय सामानले गुल्जार भइरहेको देखिन्छ ।

हाम्रो मुद्राको विनिमय दर भारतीय मुद्राको विनिमय दरले निर्धारण गर्छ । भारतीय विवेकमा प्राप्त पारवहन सुविधाले व्यापार विविधीकरणलाई अवरोध नै पुर्‌याएको छ । बैंकिङ र वित्तीय प्रणालीमा भारतीय मूलका मारवाडीहरूको प्रभुत्व रह्यो । राज्यका आर्थिक नीति र आर्थिक निकायहरूको संरचनामा नै भारतीय पकड देखिने गरी कसिँदै गएको छ । २०४८ मै नेपाली कांग्रेस सरकारले अपनाएको उदारीकरणको नीतिले राज्यमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका आधार ध्वस्त बनाउँदै नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतीय कब्जालाई अझ सुगम बनाएको छ ।

थप कुरामा भारतसँगको खुला सिमानाको कारण चाहेर पनि स्वतन्त्र आर्थिक नीति र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणलाई दुरुह नै बनाएको छ । देशको यस्तो अवनति र दुरुह एवं परनिर्भर आर्थिक अवस्थाका निम्ति राजाहरू, कांग्रेस र कम्युनिटस्हरूको भूमिकाको मूल्यांकन नगरी एकतर्फी रूपमा विदेशीतर्फ मात्रै औँल्याएर समस्याको जगमा पुग्न सकिएला ? भारतसँगको खुला सिमाना नियन्त्रित गर्ने मौका राजा महेन्द्रको शासनकाल थियो । तर उनले आर्थिक स्वार्थहेतु सचेत रूपमा नेपाल-भारत सिमाना खुला राख्न पुगे । यसले नेपाली अर्थव्यवस्था कमजोर बनाउन सघाउ पुग्यो । जसले गर्दा नेपालको औद्योगीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधारमा नै बञ्चरो प्रहार भयो । राजा महेन्द्रको शासनपछिका कालमा भारतसँगको सीमा नियन्त्रणका कुरा असम्भव प्राय नै रहेको छ ।

भारतीय निर्देशनमा सरकार बनाउने, गिराउने, संविधान संशोधन गर्ने, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोक्ने, नेपालको पूर्वाधार विकास (रेल, सडक निर्माण) र ऊर्जा विकासमा चिनियाँ सहयोग लिन हिच्किचाउने दलाली चरित्रका कांगे्रस-कम्युनिस्टका नेताहरू नै नेपालको दुर्गतिको निम्ति जिम्मेवार छन् ।

नेपाली जलस्रोतको उपयोग नेपाली हित अनुकूल गर्ने कुराभन्दा पनि भारतीय स्वार्थलाई नै पूठ दिने हिसाबले दुरुपयोग गर्ने काममा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूको सत्ता स्वार्थ नै बढी जिम्मेवार छन् । भारत नेपालको पानीलाई आफ्नो पकडमा राख्न चाहन्छ भने नेपाली नेताहरू सत्ता स्वार्थ र कमिसनको चक्रव्युहमा फसिरहेछन् । विवादास्पद कोसी-गण्डकी सम्झौता गरेर कांग्रेस नेताहरूले आफ्नो भारतपरस्त अनुहार उदांगो बनाएका थिए नै । यसको विरोध गर्दै आएका कम्युनिस्ट एमाले नेताहरूले महाकाली सन्धि गर्ने काम तथा भारतीय स्वार्थमा अरुण तेस्रो योजना असफल बनाउने काम गर्न पुगे ।

यसको पछिल्लो लाइनमा माओवादीहरू राष्ट्र हितविपरीत माथिल्लो कर्णाली र अरुण योजना भारतलाई सुम्पिन पुगेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई पराधीनतामा राख्ने प्रमुख कारणमा दुई सय वर्षदेखि (१८१६ को सुगौली सन्धिदेखि) नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना भारतीय प्रभुत्वमा रहनुको बाध्यता रहेको छ भने २०४६ पछि राजनीतिक खुलापनतर्फ लम्कने सम्भावना रहेको अर्थतन्त्रलाई २०४८ को कांग्रेसी सरकारद्वारा भित्र्याइएको अनियन्त्रित उदारवादले यसको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारमै प्रहार गर्न पुग्यो ।

कांग्रेसको नीतिहीनता र कम्युनिस्टको नेपालसापेक्ष नीति नहुनाले अर्थव्यवस्था धराशायी हुन पुग्यो । यी दुई पार्टीको रबैयामा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोधभन्दा पनि सत्तालोलुपता नै बढी देखिन पुग्यो । आर्थिक राष्ट्रवादको जगमा मात्रै राजनीतिक राष्ट्रवाद मजबुत हुन्छ । भारतीय प्रभुत्वको आर्थिक संरचनालाई नबदली नेपाली अर्थतन्त्रको उत्थान हुन सक्दैन । यसको लागि नेपाली पूर्वाधार विकास गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन त्रिदेशीय साझेदारी (नेपाल-भारत-चीन) लाई प्रोत्साहित गर्नु, नेपालमा सञ्चालित हुने चिनियाँ परियोजनाहरू ओबरको फ्रेमभित्र रहेर सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

अनि उदारवादको प्रयोग गर्दा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको दिशालाई अवरोध नपुर्‌याउने किसिमले छनोट गरिनुपर्छ । र तेस्रो काममा नेपाली अर्थतन्त्रका गतिशीलका रूपमा रहेका क्षेत्र कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, जनशक्ति, जंगल-जडीबुटीको उपयोग राष्ट्रवादी दृष्टिकोणले गरिनुपर्छ । यसको अभिप्राय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नै हो ।

भारतीय निर्देशनमा सरकार बनाउने, गिराउने, संविधान संशोधन गर्ने, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण रोकी भारतीय राष्ट्रपति डाक्ने, नेपालको पूर्वाधार विकास (रेल, सडक निर्माण) र ऊर्जा विकासमा चिनियाँ सहयोग लिन हिच्किचाउने खालका दब्बु र दलाली चरित्रका कांगे्रस-कम्युनिस्टका नेताहरू नै नेपालको दुर्गतिको निम्ति जिम्मेवार छन् । अरूलाई गाली गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो थैलोको मुख बन्द गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नु भारतविरोधी हर्कत हैन भनेर दृढतापूर्वक भारतीयलाई आश्वस्त बनाउने प्रयास गर्नुपर्नेमा भारतीय आडमा सत्ताको खेल खेल्न रमाउने मानसिकताको निरन्तरतामा यिनको कुनै परिवतर्न आएन । त्यसरी नै सत्तामा रहेकालाई नंग्याउने हेतुले मात्रै सत्ता बाहिर रहने कम्युनिस्टले राष्ट्रवादको नाराको दुरुपयोग गर्नाले राष्ट्रले विदेशी हस्तक्षेपको दुष्चक्रमा अरू फस्दै गएको छ । कांग्रेसी नेताहरूको विदेशीपरस्त दासयुक्त मनस्थिति रहुन्जेल र नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूको राष्ट्रवादलाई सत्ता प्राप्त गर्न स्टन्टको विषय बनुन्जेल नेपालले पराधीन राजनीति र परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट कहिल्यै उन्मुक्ति पाउने छैन ।

-चौलागाईं संयुक्त राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष हुन् ।