प्रशासनले नदेखेका ‘पीडित’

२०७२, वैशाख १२ को महाभूकम्पले अरू थुप्रैलाई झैं दोलखाकी गंगा नेपाली, ६५, लाई पनि बेघर बनायो । सात जनाको परिवारसहित महांकालस्थित डेरामा बस्दै आएकी उनको वैशाख १२ पछि पालमुनिको बास भएको छ । चुच्चेपाटीस्थित हायात होटल छेउको चौरमा झण्डै ३० महिनादेखि उनी र उनको परिवार पालमुनि बस्दै आएको छ ।

‘सरकारले राहत देला भनेर गाउँ पनि पुगें,’ उनले भनिन्, ‘सौतेनी छोराले राहत पायो तर एउटै परिवारको भनेर मलाई दिइएन । त्यसैले फर्केर यही पालमुनि बस्न बाध्य भएँ ।’राहत नपाउनेमा सोलुखुम्बुका सर्वध्वज नेपाली, ६४, पनि छन् । सोलुखुम्बु, सोताङका उनी भुइँचालो आएको केही महिनापछि गाउ“ गए, तर, राहतको सूचीमा नाम नभएपछि निराश भएर फेरि चुच्चेपाटीकै पालमुनि फर्किए । ‘गाउँमा भाइ–भतिजाहरूले राहत पाएछन् । मेरो नाम कसैले लेखाइदिएनछ,’ उनी भन्छन्, ‘१२ गतेदेखि नै यहीँ बसेको अन्त कहाँ जाने ?’

यस्ता थुप्रै नेपाली छन्, जो भुइ“चालोपछि यसरी नै पालमुनि बस्दै आएका छन् । एक अनुमान अनुसार उपत्यकाका सात ठाउ“मा यसरी कम्तीमा १० हजार मानिस बसेका छन् । ‘दुई हिउँद काटियो । अझै कतिञ्जेल बस्नुपर्ने हो थाहा छैन,’ धादिङकी लक्ष्मी गोतामे भन्छिन् । गोतामे भूकम्प अघिसम्म कपनस्थित डेरामा बस्थिन् ।

उनी एक छोरी र पतिसहित चुच्चेपाटीकै चौरमा गुजारा चलाउँछिन् । डेरामा बस्न जोखिम भएपछि उनी चौरमा पाल राखेर बस्न थालेको बताउँछिन् । ‘सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशमै यसरी बसिएको हो,’ उनी थप्छिन्, ‘पीडितको सूचीमा नपर्नेले पाउ“दैन भन्ने सुन्छु । हाम्रो नाम कसले टिपिदेला ?’
महाभूकम्पको त्रासदीबाट गुज्रेको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । हरेक सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहत दिने र पुनःस्थापना गर्ने कुरा गर्छ तर व्यवहारमा अझै पनि हजारौं पीडित पालमुनि बस्न बाध्य छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म चार लाख ६० हजार सात सय ४८ भूकम्पपीडित घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये चार लाख १५ हजार चार सय ४९ घरधनीको बैंक खातामा पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको छ । तर, काठमाडौंमा पाल गाडेर बसेको पीडित यो सूचीमा परेका छैनन् । प्राधिकरणका कर्मचारी भन्छन्, ‘अनुदान लिन छुट्नेहरूले सम्बन्धित गाविस वा नगरपालिकामार्फत् गुनासो टिपाउन सकिन्छ ।’

तिनको विवशता के छ भने अनुदानका लागि दाबी गर्ने कुनै प्रमाण यीसँग छैन र वैकल्पिक बसोबास नभएको भन्दै डेढ वर्षदेखि पालमुनि बसेका छन् । भूकम्प जानुभन्दा पहिले नै गाउँ छाडी काठमाडौंमा डेरामा बस्दै आएका यस्ता पीडितले अनुदानको दाबी गर्न सकेका छैनन् । यस्तो समस्या भोग्नेहरूमा एकल व्यक्ति, सम्पत्ति भागबन्डा गरी सगोलमै बस्ने र भूकम्पपछि गाउँ जान नपाएकाहरू छन् ।

केही गैरसरकारी संस्थाले दिएका राहतबाहेक सरकारी सहायता केही उपलब्ध नभएको उनीहरूको गुनासो छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाचाहिँ यी विभिन्न ठाउ“का पालमा बस्नेहरू ‘भूकम्पपीडित’ नभएको दाबी गर्छन् । ‘भुकम्पकै दिनदेखि पालमुनि बस्दै आए पनि राहत लिन सम्बन्धित जिल्ला जानुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो हाम्रो विषय होइन, गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हो ।

त्यहाँ कसरी किन बसिरहेका छन् ।’ उनी केसम्म दाबी गर्छन् भने ती भूकम्पपीडितका नाममा ‘सुकुम्बासी’ हुनसक्छन् । पीडितका अगुवा रामचन्द्र पराजुलीचाहिँ अनुदान वितरण प्रणालीमै समस्या रहेको दाबी गर्छन् । उनको प्रश्न छ, ‘मेरो घरमा १५ जनाको परिवार छ । ठूलो परिवारलाई तीन जनाबराबर अनुदान कसरी न्यायोचित हुन्छ ?’

उनी संयुक्त परिवारको हकमा अनुदानले खासै सहयोग नगरेको दाबी गर्छन् । ‘हामी १५ जना एउटै छानोमुनि बस्थ्यौँ । घर भत्किएपछि भूकम्पको क्रममा गाउँ बस्ने भाइले मात्रै राहत पायो,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो भागमा केही आएन ।’झन्डै यस्तै समस्या छ, सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी बालकुमारी नेपालीको । भूकम्पअघि नै पति बितिसकेका थिए ।

हरेक सरकारले भुकम्प पीडितलाई राहत दिने र पुनःस्थापना गर्ने कुरा गर्छ तर व्यवहारमा अझै पनि हजारौं मानिस पालमुनि बस्न बाध्य छन्।

त्यसपछि उनी काठमाडौं आई डेरामा बस्न थालिन् । पतिकै नाममा रहेको गाउँको घर भूकम्पको धक्काले भत्कियो । अनुदानका लागि गाउँ जाँदा लाभग्राहीको सूचीमै उनको नाम थिएन । भन्छिन्, ‘भूकम्पको बेला गाउँमा थिएन भन्दैमा अनुदान नदिन मिल्छ त ?’ बालकुमारीको प्रश्नको उत्तर प्राधिकरणसँग पनि छैन । प्रवक्ता थपलिया भन्छन्, ‘गुनासो फारम भर्ने व्यवस्था छ नि ।’

समस्या के भने गुनासो फारम भरे पनि काठमाडौंका खाली चौरमा बस्दै आएका यस्ता पीडितहरूबारे सरकारले अहिलेसम्म ठोस निर्णय गरेकै छैन । न त कुनै तत्परता नै देखाएको छ । पीडित गंगा नेपाली भन्छिन्, ‘अनुदान पाउने त गाउँ–गाउँ गए । हामी कहाँ जाने ? सरकारले हाम्रो बन्दोबस्त गरिदेओस् ।’
प्राधिकरणका एक कर्मचारीचाहिँ सुकुम्बासी हुन् भने राज्यले त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘साँच्चिकै पीडित हो र घर भत्किएको हो भने ढिलो चाँडो जसरी पनि अनुदान पाउँछन् । भूकम्पका बेलादेखि पालमा बस्दै आएको भन्नेलाई कुनै व्यवस्था हुँदैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सुकुम्बासी हो भने त्यही अनुसार व्यवहार सरकारले गर्छ ।’समस्या के भने यसरी पालमुनि बस्ने वास्तविक भूकम्पपीडितमध्ये केही मौकामा फाइदा उठाउन खोज्ने पनि छन् । प्राधिकरणका ती कर्मचारीको दाबी छ, ‘पीडितका नाममा फाइदा लिइहालौँ भनी बस्नेहरू पनि धेरै छन् ।’

चुच्चेपाटी, नयाँ बस्ती, पुल्चोक, नख्खु र भक्तपुरका १२ स्थानमा भूकम्पकै बेलादेखि बस्दै आएका पीडित अझै त्यहीँ छन् । भक्तपुरकी प्रहरी उपरीक्षक किरण बज्राचार्य त्यहाँका अधिकांश वास्तविक पीडित भएको बताउँछन् । ‘तीमध्ये केही भने अनुदान रकम लिएर घर बनाउँदै गरेका छन्,’ उनी थप्छिन् ।
यहा“नेर प्रशासन अग्रसर नभएको देखिन्छ ।

प्रशासनले वास्तविक भूकम्पपीडित हुन् वा सुकम्बासी हुन् ? पहिचान नगरेका कारण हजारौंको संख्यामा नागरिक पालमुनि अन्योलग्रस्त छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ दवाडी भन्छन्, ‘यसरी के कति बसेका छन् । हामीसँग कुनै तथ्यांक छैन ।’ललिपुरका एसएसपी पीताम्वर अधिकारी पनि यसबारे सरकारको कुनै प्रष्ट नीति, निर्देशन नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘भूकम्पकै दिनदेखि बस्दै आएका हुन् । पीडित नभएर त्यसै बसेको हो भनी आदेश आए हटाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो पहिचान भएको छैन ।’ काठमाडौंका प्रजिअ दवाडी थप्छन्, ‘मन्त्रालयसँग छलफल गरेर छिट्टै नीति बनाउँछौं ।’
प्रशासनले चासो नदेखाए पनि लाभग्राहीको प्रमाण जुटाउन नसक्ने पीडितहरू भने संगठित हुन थालेका छन् । चुच्चेपाटीमा बसिरहेका पीडितले हालै एक संगठन गठन गरेका छन्, ‘भूकम्पपीडित तथा घरबारविहीन उपभोक्ता हित ।’ गुनासो टिपाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि अब निकट भविष्यमै प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको संगठनका अध्यक्ष रामचन्द्र पराजुली बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीहरू भुकम्पपीडित मात्रै नभएर भूकम्पकै बेला र त्यसकै कारण बाढी पहिरो गई जोखिममा परेका बस्तीका पीडित पनि छौं । राज्यले हाम्रो घरबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’