मधेशमा पत्रिका किन जल्छन् ?

 मधेशमा पत्रिका किन जल्छन् ?

मधेश राज्यसँग जति असन्तुष्ट छ, राजधानी केन्द्रित ठूला मिडियासँग त्यति नै आक्रोशित । त्यो आक्रोश उनीहरू बेलाबखत पत्रिका जलाइदिएर पोख्छन् । आन्दोलनका बेलामा त मधेश झन् उग्र हुन्छ । गत वर्षको मधेश आन्दोलन चर्किंदा आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख मिडिया हाउसका दैनिक, साप्ताहिक पत्रिकाहरू आन्दोलनको मुख्य प्रभाव क्षेत्रमा पुर्‌याउन दिएनन् ।

मिडिया हाउसका गाडी तोडफोड गर्दै पत्रिका जलाए । त्यसबखत सुनसरीदेखि सर्लाहीसम्म राजधानी केन्द्रित प्रमुख पत्रिकामाथि बन्देज नै लाग्यो । आखिर किन जलाइन्छन् पत्रिका ? यसमा सायद थप विमर्श आवश्यक छ ।राजधानी केन्द्रित मिडिया मधेशप्रति पूर्वाग्रही रहेको सोच मधेशी समुदायमा पाइन्छ । मधेशका मुद्दा र त्यहाँका मुलभूत समस्यालाई मिडियाले स्थान दिंदैन भन्ने धारणा बलियो भएकाले उनीहरू आन्दोलनका बेला त्यो रिस पत्रिका जलाएर पोख्छन् ।

मधेशी अधिकारको वकालत गर्ने तुलानारायण साह भन्छन्, ‘नेपालका राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम अरू विषयमा व्यावसायिक होलान् तर मधेश र मधेशीका सवालमा व्यावसायिक हुन सकेका छैनन् । राज्यका मुख्य तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाझैं चौथो अंग भनिने सञ्चार पनि पूर्वाग्रही छ ।’

Navin-Jhaसाहकै जस्तो धारणा राख्छन्, युवा अनुज मिश्र, जो पोहोरको आन्दोलनमा जनकपुरमा निकै सक्रिय थिए । ‘भएको एउटा हुन्छ, भोलिपल्ट समाचार त्यसको ठीक विपरीत आउ“छ, जसले गर्दा केन्द्रका मिडियाप्रतिको विश्वास टुट्दै गएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘आन्दोलनकै बेला यहाँ हामी स्थानीय व्यापारीहरूसँग छलफल गर्दै थियौं, उता सञ्चार माध्यमले फुके व्यापारीहरू आन्दोलनविरुद्ध उत्रिए भनेर । अनि कसरी विश्वास गर्ने ।’

स्थानीय एक सरकारी विद्यालयमा शिक्षकसमेत रहेका उनको विचारमा सञ्चारले मधेशका समाचार स्थानीय प्रशासनको अनुकूलता हेरेर पस्किने गरेकाले कतिपय राम्रा समाचार आए पनि शंकाकै दृष्टिमा पर्छन् । अधिवक्ता दीपेन्द्र झाचाहिँ काठमाडौंको मनोविज्ञानबाट मधेशलाई हेर्ने गरेकाले मधेशमा नेपाली सञ्चारमाध्यमप्रति बढी प्रश्न तेर्सिने गरेको बताउ“छन् ।

पत्रकार चन्द्रकिशोरको भनाइमा केही ठूला मिडियाको सम्पादकीय नीति ठीक हुँदाहुँदै मधेश बिटमा काम गर्ने संवाददाताको समाचार सम्प्रेषण शैलीका कारण सञ्चारमाध्यम र मधेशी समाजको दूरी बढेको हो ।ठूला मिडिया हाउससँग सम्बन्धित भएर काम गरेको मजस्ता सञ्चारकर्मी मधेश पुग्दा धेरै व्यंग्यबाण सहनु पर्छ । गत वर्ष आन्दोलनताका झण्डै अढाइ महिना मधेशमै बसियो ।

आन्दोलनको मुख्य केन्द्रमध्ये एक जनकपुर थियो । सहरभन्दा ६ किमि उत्तरपूर्व बघचौरामा मेरो घर पर्छ । एक दिन लहानको आन्दोलनको रिपोर्टिङ गरेर राति १० बजे घर पुगेको थिएँ । भोलिपल्ट गाउ“मा काकाहरू मसमक्ष आक्रोश पोखिरहेका थिए । खासमा अघिल्लो रात बीबीसीले आन्दोलनबारे दिएको समाचारप्रति उनीहरूको आक्रोश रहेछ । भन्दै थिए, ‘पहाडिया पत्रकारहरू हाम्राविरुद्ध लेखिरह“दा तिमीहरू के हेरेर बसेका छौ ?’

गुनासो आम मानिसको मात्रै होइन, मधेशमा रहेर राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू समेतको रहने गर्छ । नया“ संविधान जारी हँुदै गर्दा मधेशमा आन्दोलन चलेको थियो । त्यसबेला मधेश संविधानको विरोध गरिरहेको थियो । त्यो सेन्टिमेन्टलाई कुनै पनि हिसाबले आँच आउने समाचार आउनुभन्दा नआएकै बेस भन्ने लाग्छ, मधेशका जिल्ला संवाददातालाई ।

तीमध्येका एक भन्दै थिए, ‘आफू काम गर्ने अखबारमा आफूले पठाएको समाचार धेरै छापियोस् भन्ने सबैलाई हुन्छ तर आन्दोलनका बेला समाचार नछापियोस् भन्ने लाग्थ्यो ।’ जनकपुरस्थित एउटा राष्ट्रिय अखबारका संवाददाताले त केन्द्रबाट फोन आउँदा पारिवारिक काममा छु भनेर टारेको बताए । ‘कतिपय समाचार लेखेजस्तो नआउँदा स्थानीय तहमा समस्या हुन्छ, त्यसैले बरु नलेख्दै राम्रो भन्ने लाग्छ,’ उनले थपे, ‘सात वर्षदेखि ठूला मिडियामा काम गर्दै आएको छु, मैंले लेखेका समाचारहरू प्राथमिकतामा पर्ने गरेको पाउँछु ।’ राष्ट्रिय मिडियाले मधेश मुद्दालाई विगतभन्दा बढी स्थान दिएको पनि प्रस्टै देखिन्छ ।

मधेशका सवालमा मिडिया आलोचनात्मक हिसाबले आएका कारण पनि आक्रोश र असन्तुष्टी बढेको हो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने मिडियाको प्रवृत्ति भनेकै आलोचनात्मक हुने हो । यति हुँदाहुँदै हामी मिडियाकर्मीले आलोचनाका नाममा गलत वा हुँदै नभएको धारणालाई बहुसंख्यक मधेशीको प्रतिनिधित्वको कुरा हो भनेर प्रकाशित वा प्रसारण गर्नु कति व्यावसायिक हुन्छ ? त्यो पनि सोच्नुपर्छ ।

मधेशका राजनीतिक दलका नेताहरूको चरित्र चित्रण गरिँदा त्यसलाई समग्र मधेशको चरित्रसँग जोड्नु उचित हुँदैन । मधेशका तल्लो तहसम्म पुगेर उनीहरूका समस्या, कुरा के छन्, त्यो खोतल्न सक्नुपर्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.