चीनको चासो र चिन्ता

चीनको चासो र चिन्ता

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा जति धेरै बहस वा टिप्पणी हुने गरे पनि चीनसँगको सम्बन्धमा नेपाल पक्षले पछिल्लो २५ वर्षयता त्यति धेरै गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । जबकि पछिल्लो २५ वर्ष भनेको चिनियाँ आर्थिक विकासको इतिहासकै स्वर्ण समय मानिन्छ । चीनमा पुरानो चर्चित भनाइ छ, 'दुई देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुनको लागि जनता-जनताबीचको सम्बन्ध निकटतम हुन जरुरी छ ।'

अर्थात् जनता-जनताबीच नै एकअर्कालाई बुझ्ने प्रयास भएन भने देशहरूबीचको सम्बन्ध बाहिर सोचेजस्तो प्रगाढ वास्तविकतामा हुँदैन । पंक्तिकारको चीन बसाइको अनुभव पनि के हो भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बाहिर चर्चा गरिएजति निकट पनि हुन सकेको छैन र दूरदूरी पनि होइन । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनको सम्बन्धमा जनस्तरको धारलाई कम आँक्नु नेपाली कूटनीतिको चरम असफलताभन्दा फरक पर्दैन ।

वास्तवमा चिनियाँ जनताले जति नेपाल बुझेको छ, त्यति बुझाइ नेपाली जनतामा चीनबारे छैन । जबकि नेपाली जनता कुनै पनि कुरामा चाहिनेभन्दा बढी चासो राख्ने समुदायमध्ये पर्दछन् । यसरी महाशक्तिको होडमा रहेको छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा जनस्तरको पक्षलाई उच्च महत्त्व नदिएसम्म द्विदेशीय सम्बन्ध पनि सुमधुर हुन सक्दैन । झनै हामीले चर्को बोल्ने गरेको त्रिदेशीय सम्बन्धको विषय त धेरै टाढाको भयो ।

नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा तात्विक परिवर्तन आउन नसकेकाले पनि होला, चिनियाँहरू नेपाललाई परम्परागत सम्बन्धको हिसाबले हेर्दछन् । वर्तमान अस्थिरतामा सुधार आउन नसकेकोमा चासो र चिन्ता दुवै व्यक्त गर्दछन् । नेपालमा स्थिरता र शान्ति भए त्यसले दुवै देशको सम्बन्धमा नयाँ आयाम दिन सक्ने टिप्पणी चिनियाँ बुझक्कडहरूको रहेको छ ।

जनकूटनीति

चीनको चालू तेह्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको सयवटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममध्ये एक हो अन्य देशहरूसँगको जनपक्षीय सम्बन्ध बलियो बनाउने । त्यसको लागि चीनबारे बाहिर विश्वलाई र बाहिरी विश्वका सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षबारे चिनियाँ जनतालाई जानकार गराउने भन्ने छ । त्यसको लागि जनस्तरबाटै बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउने चिनियाँ उद्देश्य हो ।

यो चिनियाँ लक्ष्य पुरानो चिनियाँ उखान देश-देशबीचको सम्बन्ध बलियो हुन जनस्तरको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ भन्ने धारबाटै प्रेरित छ । यसलाई सफल बनाउन चीन सरकार एवं यसका सम्बन्धित निकायहरूले बडो योजनाबद्ध किसिमले कार्य गरिरहेका छन् । चीनले अगाडि बढाएको एक क्षेत्र एक मार्गको अवधारणामा पनि जनस्तरको सम्बन्धले उच्च महत्त्व पाएको छ ।

तर विडम्बना, सधैं एक चीन नीतिको मन्त्र भट्याइरहने नेपाल सरकारले न चीनसँगको सम्बन्धबाट बहुआयामिक फाइदा लिन सकेको छ, न त जनस्तरको सम्बन्धलाई उच्च महत्त्व दिएको छ । अहिलेको नवपुँजीवादी युगमा कागजमा लेखिएका कुरा व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यो महत्त्वहीन भएर जान्छ ।

नेपालीलाई चीन बुझ्न सक्ने र चिनियाँ जनतालाई नेपाल बुझाउन नसकिएसम्म दुई देशबीचको सम्बन्ध उही एक चीन नीति जपिरहनेमै सीमित रहनेछ । त्यसको लागि तत्काल जनस्तरको सम्बन्ध बढाउन ठोस योजनासहित कार्य गर्नु आवश्यक छ । चिनियाँ जनतासम्म पुग्ने आधारलाई नेपालको सरकारी निकायबाट मात्र नभई विभिन्न तहका सरकारी संस्थाहरू, निजी संघसस्थाहरू, नागरिक समाज, व्यवसायीलगायतबाट आदानप्रदानको आधार बलियो हुन सक्यो भने नेपालको आर्थिक सामाजिक चरणले नयाँ गन्तव्य तय गर्नेमा कुनै शंका छैन ।

अहिलेको दुनियाँमा अन्य देशहरूसँग जनस्तरको सम्बन्ध बलियो हुनु भनेकै त्यसले सम्बन्धित देशमा ल्याउन सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन नै हो । अन्ततोगत्वा यसले मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा नयाँ आधार तय गर्न सघाउ पुर्‌याउँछ ।

के भन्छन् चिनियाँ जानकार ?

छिमेकी मुलुक भएको कारणले पनि होला, चिनियाँ विज्ञहरू नेपाल मामिलालाई चासोका रूपमा हेर्छन् । नेपालमा भइरहने राजनीतिक परिवर्तनहरू र त्यसले तय गर्न नसकेको राजनीतिक स्थिरताबारे चिनियाँ विज्ञहरू गहिरो चासो राख्छन् । मुख्यगरी नेपालमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्नुको कारणबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै दुई देशबीचमा आवश्यक आर्थिक सहकार्य अगाडि बढ्न नसकेको निचोड उनीहरूमा देखिन्छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीन सरकारसँग गरेका सम्झौता अग्रगामी भएको र त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सक्ने चिनियाँ विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बेइजिङस्थित कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी अफ चाइनाका प्राध्यापक चेन चुनमिन चीन सरकारसँगको पछिल्लो सम्झौतालाई नेपालको वर्तमान पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाउन किन आनाकानी गरेको होला भनी प्रश्न गर्छन् । नेपालको आर्थिक विकासमा दूरगामी महत्त्व राख्ने सम्झौताहरूमा अनावश्यक राजनीतिक जोडघटाउ गर्न नहुने भन्ने आशय प्राध्यापक चेनका चासो र चिन्ताबाट बुझ्न कठिन थिएन ।

 

यस्तैगरी बेइजिङ फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीका प्राध्यापक दोङ चेन्यु जनस्तरबाटै दरिलो सम्बन्ध बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । नेपालको स्थिरता र विकास चीनको चाहना रहेकाले छिमेकीलाई प्राथमितामा राखेको वर्तमान चिनियाँ नेतृत्वसँग नेपालले ठोस सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा उनी राख्छन् । यति पुरानो सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि सरकारी मात्र होइन, जनस्तरको सम्बन्ध पनि अझै सुझबुझपूर्ण हुन नसकेको प्राध्यापक दोङको भनाइ छ ।

पंक्तिकारले भेटेका अधिकांश चिनियाँ विज्ञहरूमा नयाँ स्तरको जनसम्बन्ध विकास र आर्थिक साझेदारीमा ठोस पहल हुनुपर्ने भन्ने नै धारणा रहेको पाइयो । यसले नयाँ विश्व अर्थव्यवस्था र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय संरचनामा नेपालले पनि दरिलो उपस्थिति जनाउन सक्ने धारणा चिनियाँ विज्ञहरूको थियो ।

नेपालले गर्नैपर्ने काम

दुई आर्थिक शक्तिहरूका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा र नयाँ ढंगको आर्थिक विकासको लागि दुवै आर्थिक शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो रणनीतिक उद्देश्यमा आधारित रहेर अगाडि बढाउनुपर्छ । विगतमा दुई मुलुकहरूको सम्बन्धबाट कसरी लाभ हासिल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा धेरै कमीकमजोरी भएका छन् । जसका कारण एकातिर विशेष सम्बन्ध भन्ने सिन्को केही नभाँच्ने, अर्कोतिर एक चीन नीति भन्ने भजन मात्र गाएर बस्ने काम भयो ।

सम्बन्धबाट देखिने किसिमको आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल गर्ने काम हुन सकेन । यसले गर्दा नेपाली नेतृत्वप्रति आन्तरिक रूपमा जनताको आक्रोश चुलिँदै गयो भने छिमेकी मुलुकहरूमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन् सकेन ।

जनस्तरको सम्बन्ध बलियो नबन्दासम्म कागजमा लेखिएका सुसम्बन्धले मात्र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई दुवैको लाभमा आधारित बनाउन नसकिने अब प्रस्ट भइसकेको छ ।

जतिसुकै कुरा गरे पनि चीनसँगको सम्बन्ध आवश्यक मात्रामा पनि खुल्न सकेको छैन । छिमेकी मुलुक चीनको भ्रमणमा आउने नेपालीहरू चिनियाँ संस्कृति, भाषा र प्रवृत्तिबारे अन्जानै रहनु सम्बन्ध अझै दुरुस्त हुन नसकेको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

दुनियाँमा कहीं पनि छिमेकी मुलुकका जनताबारे यति अन्जान कोही पनि हुँदैन । जति नेपालीहरू चीनमा आउँदा अनुभव गर्छन् । चिनियाँले नेपाल बुझेजति पनि हामीले चीन बुझेका रहेनछौं भन्ने गुनासो चीन भ्रमणमा आउने धेरै नेपालीले गर्ने गरेका छन् । छिमेकी भन्ने तर बुझ्न नचाहने प्रवृत्तिले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन । पुरानो चिनियाँ उखान सापटी लिएर भन्नुपर्दा अब नेपाल र चीनबीचमा जनस्तरको सम्बन्धलाई हार्दिक र उच्च आदान-प्रदानमा आधारित गर्न सकिएन भने न त द्विदेशीय सम्बन्ध सुदृढ हुन्छ ।

न त एक चीन नीतिको मन्त्र जपले मात्र रणनीतिक फाइदा केही लिन सक्नेछौं । त्यसकारण यो सर्सर्ति हेर्दा सामान्य लाग्ने तर उच्च महत्त्वको जनस्तरको सम्बन्धलाई नेपाल सरकारले तत्काल गम्भीरतापूर्वक लिएर ठोस कदम चाल्नु जरुरी छ ।

निष्कर्ष

चीनको नाटकीय उदयसँगै विश्व भूमण्डलीकरणको आयाम र संरचनामा पनि नयाँ परिवर्तन र धारहरू देखिन थालेको छ । पश्चिमा जगत्ले एकपक्षीय रूपमा अगाडि बढाएको भूमण्डलीयकरणको ढाँचाले सीमित मुलुकहरूबाहेक विश्वका धेरै अल्पविकसित मुलुकले लाभ हासिल गर्न सकेनन् । शान्तिपूर्ण उदय र अहस्तक्षेपकारी नीति लिएको दोस्रो आर्थिक शक्ति चीनप्रति नयाँ विकल्पका रूपमा विकासशील एवं अल्पविकसित दुवै मुलुकले आशा र अपेक्षापूर्वक चासो राखेका छन् ।

चीनले अगाडि बढाएको महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू एक क्षेत्र र एक मार्ग तथा एक्काईसौं शताब्दीको सामुद्रिक रेशमी मार्गले यतिखेरको विश्व व्यवस्था एवं आर्थिक संरचनामा जबर्जस्त नयाँ तरंग एवं प्रवाह ल्याएको छ । महत्त्वपूर्ण कुरा के भने चीनले अगाडि बढाएको परिस्कृत रेशमी मार्गको अवधारणामा जनपक्षीय सम्बन्ध वृद्धि र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारलाई नयाँ विश्व संरचना निर्माणको लागि आवश्यक भन्दै उच्च महत्त्व दिएको छ । यसबाट सबैले जित हासिल गर्न सक्ने निष्कर्ष चिनियाँ विज्ञहरूको छ ।

अब नेपालले एक चीन नीतिको माला मात्र जपेर बसिरहने कि जनस्तरको सम्बन्धलाई व्यापक र परिस्कृत बनाउन ठोस कदम चाल्ने ? जनस्तरको सम्बन्ध बलियो नबन्दासम्म कागजमा लेखिएका सुसम्बन्धले मात्र दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई दुवैको लाभमा आधारित बनाउन नसकिने अब प्रस्ट भइसकेको छ । छिमेकी चीनसँग अब सरकार र जनस्तर दुवै किसिमबाट प्रभावकारी ढंगले खुलस्त सम्बन्ध नबन्दासम्म नेपालले केही लाभ हासिल गर्ने छैन । नेपाली नेतृत्व र सम्बन्धित पक्ष सबैले विगतबाट पाठ सिकेर चीनसँगको नयाँ आयामको सम्बन्धलाई व्यावहारिक रूपमै अघि बढाउन आवश्यक छ ।




प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.