अझै अधुरै

राजा, सात दल र माओवादीबीचको त्रिकोणात्मक द्वन्द्व चर्किंदै जाँदा दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमतिपछि नेपालमा शान्तितर्फको पाइला बढेको थियो । दरबार आफैं सर्वेसर्वा रहेको बुझाइमा थियो । राजाले अपदस्थ गरे पनि कांग्रेस एमालेसहितका दल जनता आफैंसँग रहेको ठान्थे । सशस्त्र शक्ति माओवादीले ७०/८० प्रतिशत भू–भाग नै कब्जा गरिसकेको दाबी गर्दै थियो ।

तीनै शक्तिले जनताको दुहाई दिने गरेका थिए । राजाले सात दलद्वारा निर्मित प्रतिनिधि सभा भंग गराएर शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षपाती सात दल राजाविरोधी कित्तामा धकेलिए । माओवादीको त्यतिबेला छद्मभेष नै थियो, सात दलकै नेतालाई छानीछानी हत्या गरिरहेका थिए । कार्यकारी प्रमुख राजा रहेको अवस्थामा सेना युद्धमा थियो ।

राजाका प्रतिनिधिसँग माओवादीको वार्ता भइरहेको भन्ने सुनिन्थ्यो । यो त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष धेरै रहनेवाला थिएन, दुई वटा मिलेर एउटालाई पछार्नु पर्ने निश्चित थियो । १२ बुँदे समझदारीपछि तेस्रो पछारिने शक्ति राजा हुन पुगे । १२ बुँदेमार्फत् सात दल र माओवादीबीच सहमति बन्यो । त्यसपछि आठ बु“दे सहमति भयो, जुन १२ बु“देलाई समर्थन गरेर आएको थियो ।

१२ बुँदे सैद्धान्तिक दस्तावेज थियो, आठ बुँदेले कार्यदिशा निर्देश गर्‌यो । त्यसपछिका सहमति त्यति चर्चामा आएनन् । ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, जुन १२ र आठ बुँदेलगायत सहमतिको दस्तावेजीकरण थियो । शान्तिको पाइलामा मार्गनिर्देशन गरेकाले त्यसलाई विस्तृत भनिएको हो । सम्झौताका १० वटा बु“दामा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका विषय समेटिएको छ । र, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनलाई मुख्य विषय बनाइएको छ ।

त्यसैको परिणाम हो, माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरण र एकत्रित गर्ने काम । त्यसका लागि १२ बुँदेदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रवेश गराउने कल्पना थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन (अनमिन) को उपस्थिति पनि त्यसैको उपज थियो । देशभरीमा सात मुख्य र २१ सहायक गरी २८ वटा शिविरमा माओवादी लडाकुलाई राख्ने सहमति बन्यो ।

हतियार मुख्य शिविरमा कन्टेनरमा राख्ने, राष्ट्रसंघको सुपरिवेक्षणमा रहने । कन्टेनरमा ताला लगाउने र चाबी माओवादी कमान्डरसँगै राख्ने सहमति जुट्यो । २८ वटै शिविरको सुरक्षाका लागि केही हतियार कन्टेनर बाहिर राख्ने र माओवादी नेताले सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट सुरक्षा दिन मञ्जुरी नदिएपछि आफ्नै लडाकुको सुरक्षा घेराका लागि केही हतियार राख्ने भए । त्यसरी हतियार एकत्रित गरियो ।

करिब ८० प्रतिशत भू–भाग कब्जा गरेको माओवादीको दाबीबीच ग्रामीण तहसम्म आतंक थियो । छानी–छानी हत्या गर्ने, जबर्जस्ती आफ्ना लडाकु बनाउने, गैरकानुनी सजाय दिनेलगायत गतिविधि भइरहेको थियो । त्यो आतंक यसपछि २८ वटा शिविरमा थन्कियो । माओवादी लडाकु क्यान्टोनमेन्टमा रह“दा पनि बाहिर भने एक प्रकारको मुर्दा शान्ति थियो । मानिसमा निश्चिन्तता आइसकेको थिएन ।

अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजार ६ सय लडाकुलाई शिविरहरूमा व्यवस्थापन गरियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा सेना समायोजन विशेष समिति गठन भयो । र, त्यसलाई सघाउन प्राविधिक समिति बन्यो । अनमिनको बहिर्गमनपछि प्राविधिक समितिलाई सचिवालयमा परिणत गरियो । करिब चार वर्ष लगाएर लडाकु सेना र समाजमा व्यवस्थापन हुन सके । त्यो मुख्य उपलब्धी थियो ।

संविधान लेख्ने कुरा राजनीतिक थियो, संवाद, समन्वय र सहजीकरण थियो त्यो । हिंसा नभएको समयमा मात्र संविधान लेखिन सक्थ्यो । हिंसाको सम्भाव्यता कायम रह“दा सम्भव हुँदैनथ्यो । २८ वटा क्यान्टोनमेन्टलाई हिंसाको अखाडाका रूपमा आमबुझाइ थियो । लडाकु बन्दुक लिएर जुनसुकै बेला बाहिरिन सक्ने त्रास थियो सर्वसाधारणमा ।

दलका नेताहरू क्यान्टोनमेन्टमा प्रवेश गर्न सकेका थिएनन् । विशेष समितिका पदाधिकारी पनि सहजै प्रवेश पाउ“दैनथे । संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा लगभग ४० प्रतिशत सिट जितेर माओवादीले सरकार बनाएको थियो । सरकार र क्यान्टोनमेन्ट माओवादीकै भएकाले पनि जटिलता थप्यो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएकाभन्दा बढी माग आउन थालेका थिए ।

व्यवस्थापनको निर्णय विशेष समितिले गर्नुपर्ने भएकाले चर्चा/परिचर्चा पनि त्यहीं हुनु पथ्र्यो । तर, सार्वजनिक रूपमा चर्चाको विषय बनाइएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नमान्नेजस्ता अभिव्यक्ति आएका थिए माओवादी नेताहरूबाट । क्यान्टोनमेन्टमा गएर त्यसो होइन भनेर बुझाउन सक्ने हैसियत कसैको थिएन । त्यस्तो अन्योलमा हामीले काम पूरा गरेरै छाड्यौं ।

सरकारले तीन सय अधिकृत दिने भनेको थियो, काम सुरु भइसक्दा पनि मुख्यसचिवले दिन नसक्ने बताए । त्यसपछि विश्वविद्यालयमा द्वन्द्वसम्बन्धी अध्ययन गरेका केही बिद्यार्थी लियौं र तालिम दिएर काममा लगायौं । यद्यपि, सरकारी कर्मचारी नै जान नसक्ने ठाउ“मा बिद्यार्थी प्रवेश गर्ने वातावरण थिएन । सुरक्षाको चिन्ता बढ्ता थियो ।

उनीहरूका साथमा सेना र प्रहरी पठाउन सकिने कुरा थिएन । क्यान्टोनमेन्टमा लडाकु राजासरह थिए, बन्दुक थियो र धम्कीको भाषा बोल्थे । त्यहीबेलामा व्यापारी रामहरी श्रेष्ठको हत्या शिविरभित्रै भयो । गाह्रो अवस्थामा गएर टोलीले काम गर्‌यो । माओवादीसँग कति हतियार छन् भन्ने विवरण कसैस“ग थिएन । पछि अनमिनले विवरण तयार पार्‌यो, त्यो पनि माओवादीले दिएको आधारमा मात्र तयार भएको थियो ।

कति हतियार बाहिर थिए र हराएका थिए भन्ने विवरण हामीसँग थिएन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा केही हतियार खोलाले बगाएको अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए । सेना र प्रहरीबाट लुटिएभन्दा बढी हतियार क्यान्टोनमेन्टमा आए । तर, लुटेका हतियारबाट मात्र द्वन्द्व सुरु भएको थिए, माओवादीसँग आफ्नै हतियार पनि थिए । केही हतियार साटिएर पनि आए ।

आधुनिक हतियार आफैंले राख्न खोजे । तर, जब क्यान्टोनमेन्ट बन्द गरियो, त्यहाँ लुकाएर राखेका हतियार स्वतःस्फूर्त रूपमा बुझाए । सबैगरी लगभग चार हजार तीन सय हतियार हामीले लियौं । क्यान्टोनमेन्टमा लुकाइएका हतियारमध्ये केही माओवादीले लगे भनेर सुनियो । त्यस हिसाबले केही हतियार अहिले पनि बाहिरै छन् । तिनको अवस्था थाहा छैन । अनुमानका आधारमा सेना, प्रहरी र सशस्त्रबाट गएका हतियार अधिकांश फिर्ता आए ।

माओवादीमा आन्तरिक विभाजन आयो र एउटा समूहले शान्तिप्रक्रियाबाट अलग्गिने घोषणा ग¥यो । त्यो संस्थापन नभई विरोधी पक्ष थियो । विरोधी पक्षले सबै लिएर जान सक्दैन । शिविर पनि संस्थापनकै नियन्त्रणमा थियो । अधिकांश लडाकु पनि संस्थापनकै मातहत थिए । लुकाएर राखिएकामध्ये करिब तीन सय हतियार मात्र बाहिर पुर्‌याउन सकेको अनुमान छ । शिविरबाट बाहिर लगिएका हतियार अवैध हुन् । ती हतियार चलाउन मुलुकमा त्यही तहको द्वन्द्व हुनुपर्छ ।

सचिवालयलाई दिइएको नौ बुँदे म्यान्डेटमा लडाकुलाई व्यक्तिगत ढंगले सोधेर सेनामा या समाजमा पुनःस्थापना गराउने भन्ने थियो । ओहोदा अनुसार पा“च लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँ दिएर समाजमा फर्काउने योजना तय भयो । रकम लिन नमान्नेले समायोजनमा जानु पथ्र्यो । तालिम लिने र व्यवसाय गर्न चाहनेलाई सोही अनुसारको व्यवस्था मिलाइयो । बारम्बार निर्णय परिवर्तन गर्न पनि छुट दियौं । परिवारस“ग सोधेर निर्णय लिन पनि अवसर दिइयो । के छान्ने भन्ने कुरा स्वेच्छामा छाडियो । छानिने प्रक्रियाअन्तर्गत आधारभूत तालिम पनि गर्नु पथ्र्यो । त्यस्तो तालिम पनि गर्न तयार हुनेहरू सेनामा आए ।

प्रमाणीकृत लडाकूलाई त्यति धेरै रकम दिने नेपाल नै एक मात्र मुलुक हो । अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा यस्तो उदाहरण छैन । त्यो रकमको दुरुपयोग नहोला भनेर आकलन गर्दै उपलब्ध गराइएको हो । माओवादीसहित बसेर निर्णय गरिएको थियो त्यसका लागि । शान्तिप्रक्रिया अझै बा“की छ, टुंगिएको छैन । संविधान लेखियो, कार्यान्वयन भएको छैन ।

तर, माओवादीका क्यान्टोनमेन्ट बन्द भए र मनोवैज्ञानिक त्रासचाहि“ हट्यो । संविधान कार्यान्वयन भयो भने मात्र शान्तिप्रक्रियाले परिकल्पना गरेको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दा सम्बोधन हुन सक्छन् । सत्य निरुपण आयोग त गठन भयो तर, सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो छ । माओवादीले कब्जा गरेका जमीन फुकुवा भएका छैनन् । फिर्ता गराउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।

माओवादीले पनि कार्यकर्ताबाट फुकुवा गराउनु पथ्र्यो । कार्यकर्ता माओवादीको नियन्त्रणमा छैनन् भने तिनलाई राज्यको कानुन लाग्छ, नागरिक भएकाले । जमीन कब्जामा लिएवापत जग्गाधनीले बेहोर्नु परेको नोक्सानी राज्यले भरिदिनु पर्छ । संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबैले मान्नै पर्छ । अरू बेला गर्न नपाइने कुरा द्वन्द्वमा पनि गर्न पाइ“दैन ।

अमानवीय काम गरेकाहरू सजाय“को भागीदार हुनु पर्छ । अहिले उन्मुक्ति दिइयो भने गलत नजीर बस्छ । द्वन्द्वका घटनाका दोषी सबैलाई सजाय“ गर्न सकिएन भने पनि दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । राज्यले गरेन भने द्वन्द्वका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुग्न सक्छन् । तर, राज्यले निरुपण गर्न सक्यो भने त्यो अवस्था आउँदैन । हामीले पालना गरेनौं भने उनीहरूले लागु गराएरै छाड्छन् । द्वन्द्वको खाटो बसेको घाउ पुर्न आपसी संवादबाट मात्र सम्भव छ । चित्तबुझ्दो समाधान खोज्नु पर्छ ।
(नेपाली सेनाका पूर्वरथी तथा सेना समायोजन विशेष समितिको सचिवालय संयोजक शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)