अाेरालीयाे माअाेवादी

मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौताको दस वर्ष पुग्दैछ । यसबीच कोसी–कर्णालीमा धेरै पानी बगे । मनोयुद्ध झेलिरहेको माओवादी गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरी विभाजित हुँदैगयो । युद्घकालमै देखिएका प्रवृति शान्तिकालमा ह्वाँगह्वाँग्ती देखिएको मात्रै हैन्, यस शान्ति सम्झौतालाई प्रभावित पनि पार्याे । यस लेखमा बन्दुकले रक्षा गरेको सत्तालाई बन्दुकले नै भत्काएर कम्युनिष्ट व्यवस्था ल्याउने भन्दै ०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु गरेको ‘जनयुद्घ’ ले कसरी शान्तियात्रा तय गर्याे ? चर्चा गरिने छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता खोजविन कार्यदलसमेत बनेर त्यसको कार्यविधि ऐनले तय पनि गरिसकेको अवस्थामा अब शान्ति सम्झौताको संवैधानिक र कानुनी हैसियत रहेन । तर, यसको राजनीतिक महत्व छ र, यसले दीर्घकालीन शान्तिको स्थापना गर्ने नैतिक दबाब सिर्जना गर्नसक्छ ।

एकैछिन विगतमा फर्काै । माओवादीको ०५५ भदौमा भएको चौथो विस्तारित बैठकले आधारक्षेत्र विस्तारको योजना ल्याए पनि ०५६ को मध्य देखि नै वार्ताका लागि कुटनीतिक पत्राचारको सुरुवात गर्‌यो । पुस २२ गते कृष्णप्रसाद भटराई सरकारले शेरबहादुर देउवाको संयोजकत्वमा ‘माओवादी समस्या समाधान उच्चस्तरीय सुझाव समिति’ गठन गर्‌यो ।

०५७ साल कात्तिक १८ गते रहस्यम तरिकाले बन्दी नेता सार्वजनिक गर्दा माओवादीले त्यसलाई कलाविहीन नाटकको संज्ञा दियो र, त्यो अभ्यास रोकियो । शान्ति अभ्यासलाई पार्टीले ०५७, फागुनमा सम्पन्न दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले आधिकारिकता दियो । त्यहाँसम्म आइपुग्दा परम्परागत युद्धशैलीले केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यतामा पुगेर एकैपटक दुई कार्यनीति लिदै एकातर्फ संवादको कार्यनीति लिएर गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्णय र अर्कातर्फ आधार इलाका सुदृढ गर्दै केन्द्रीय जनसरकार बनाउने र रक्षा गर्न फौजी कार्यदिशा अँगाल्यो । यसरी दवाव र कूटनीतिक पहल दुवै मोर्चामा बढ्दै जाँदा ०५८ साउन ८ गते पहिलो युद्धविराम भयो, जुन मंसिर ६ गते भंग भयो ।

दोस्रो युद्घविराम भयो ०५९ साल माघ १५गते । त्यो पनि ०६० भदौ १० गते तोडियो । दुवै युद्धविराम कालमा माओवादीले आफ्नो शक्ति संचयमात्रै हैन् राजनीतिक संगठन र सम्बन्ध सुदृढ र शैन्यशक्ति विस्तार गर्‌यो । त्यसबेला दरवार संसदीय शक्ति र माओवादीबीच सिधा र छम्द, राजनीति र कुटनीति, सरोकार राख्ने शक्ति र स्र्वाथसँग अनेकौँ रूप र चरित्रका दाउपेच चले । तर, तिनै पक्ष आफ्ना दाउपेचमा कोही पनि आफ्ना अडानमा हट्न चाहँदैनथे । त्यसले एकले अर्कालाई थकाउने, गलाउने र सम्झौतामा ल्याउने अभ्यास हुँदै गयो ।

त्यसैबेला संयुक्त राष्ट्रसंघ र सबै स्थायी प्रतिनिधि साथै नेपाल सरकारको महत्वपूर्ण छिमेकी भारतसँग पनि पत्रव्यवहार भए । राजा ज्ञानेन्द्रको उदयसँगै उनले संसदवादी शक्तिलाई पर घचेंटे भने माओवादीसँग पनि उनको दूरी बढेकै थियो ।रुकुमको खारामा अध्यक्ष प्रचण्डकै ‘कमिसारियट’मा भएको ब्यारेक कारवाहीमा आशातीत सफलता पाउन नसकेपछि माओवादीलाई युद्ध–राजनीतिबारे नयाँ तरिकाले सोच्न विवस बनायो ।

पार्टीभित्रको नयाँ अन्तरविरोध चरमचूलीमा बढेको, आधारक्षेत्र निराश बन्दै गएको, आर्थिक स्रोतको कमजोरी हुँदै गएको, जनसेनामा भर्ती घटदै गएको, शीर्ष नेताहरूको भारतमा गिरफ्तारी आदि कारणले पनि नयाँ नीति अनिवार्य बन्यो । त्यसै पृष्ठभूमिमा रुकुम, चुनवामा ०६२ असौजमा भएको बैठकले ०५७ सालको नीतिलाई परिमार्जन गरेर वार्ता बढाउने प्रस्ताव पारित गर्यो ।

त्यसमा स्पष्ट तरिकाले आफ्ना उद्देश्यमा संसद्वादीहरूले माओवादीलाई संसद्वादमै फसाउने प्रयत्न गर्नेछन् र माओवादीको भूमिका भने जनगणतन्त्रतर्फ लिएर जान प्रयत्न गर्ने छ । यसै प्रस्थापनाका आधारमा १२ बुँदे दिल्ली सहमति काग्रेस नेतृत्वको ७ दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७मा भयो ।त्यसपछि माओवादीले सशस्त्र संर्घष, सहरमा छापामार आक्रमण तेज पार्दै गयो भने संसद्वादीहरूले जनआन्दोलन बढाए । आन्दोलनले चरम रूप लिँदै गएपछि भारतीय विशेष प्रतिनिधि डा.कर्ण सिहंको मध्यस्ततामा राजा ज्ञानेन्द्रले ०६३ वैशाख ८ गतेको घोषणा आन्दोलनकारीले अस्वीकार गरेपछि ११ गते फेरि उनले ‘जनताको नासो, जनतालाई नै सुम्पिएको’ घोषणा गर्न विवस बने ।

माओवादीले सो घोषणा अस्वीकार गरेर संविधानसभाको निशर्त घोषणा नहुँदासम्म आन्दोलन जारीराख्ने घोषणा गरेपनि भोलिपल्ट संसद्को पहिलो बैठकसम्म आन्दोलन स्थगित गर्ने घोषणा गर्याे । जेठ २८ गते सरकारी वार्ताटोली प्रमुख कृष्ण प्रसाद सिटौला र माओवादी नेतृत्वबीच कास्कीको सिकलेसको समझदारी अनुसार असार २ गते सरकारी हेलिकप्टर चढ्दै माओवादी नेतृत्व बालुवाटार पुगेर ८ बुँदे सहमति गरे । शान्ति सम्झौताको आधार तयार गर्यो, प्रचण्ड पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक भए ।

१३ गते नै सशस्त्र आन्दोलनमा रहेको माओवादी सार्वजनिक भयो । विद्रोहको विश्व इतिहासमा यो एउटा अनौठो घटना थियो । माओवादीको लागि युद्धभूमि फेरिएको थियो तर, शान्तियुद्धको कुनै मार्गचित्र भने ऊसँग थिएन । जनयुद्धरत पार्टी खुला राजनीति र शान्ति अभ्यासमा के कसरी जाने ? के कसरी संगठनको व्यवस्थापन गर्ने ?

नयाँ सन्र्दभका संभावना र चुनौती के–के हुन सक्छन् भनेर गृहकार्य नै भएका थिएनन् । जनयुद्घको राप र ताप त थियो, पूरै देश, जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षा ह्वात्त बढेको थियो, आशा र अपेक्षा चरमचूलीमा पुगेका थिए । दीर्घकालीन योजना नभएकोले आफ्नै निर्णयहरू बाधक बन्दै गए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार कसरी माओवादीलाई उचाल्ने, फुक्र्याउने, सबैकुरा गरेजस्तो देखिने तर, थकाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास गर्दैथियो ।

वाइसीएललाई सार्वजकि भूमिका र जनसेनालाई क्यान्टनमेन्टमा राख्ने व्यव्स्था गर्याे तर,शान्ति युद्धलाई जनस्तरमा स्थापित गर्ने संगठनप्रति भने पूरै उपेक्षा गरिए । एकाएक अन्य सोच र आस्था हुलकाहुलको पार्टी प्रवेश ह्वात्त बढन पुगेर पार्टी सुन्निएर मोटाएको देखिन थाल्यो । युद्धबाट सार्वजनिक जीवनमा आएकाहरूमा युद्धको दम्भ विकास भएर जनस्तरमा घुलमेल हुने त्यत्तिकै समस्या देखा परे ।

शान्ति सम्झौतालाई फर्केर हेर्दा माओवादी जनयुद्ध वास्तमै कम्युनिष्ट आन्दोलन थियो कि रेडिकल डेमोक्रेटिक विद्रोही निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

आर्दशको ठाउँमा महत्वकाक्षाले लिँदा क्रान्तिको क्षतिपूर्ति भाव पलाउँदै गए । जे कुराको बिरोधी थिए, सोही अभ्यास गर्न थाले । परिवर्तन गर्न गएकाहरू स्वयं परिवर्तन हुँदै गएको पत्तै पाएनन् । संगठन र आर्दशप्रति हेर्नेभन्दा सिंहदरबार ताक्ने मनोविज्ञानको पलाउँदै गयो ।तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरजाप्रसाद कोइरालालाई कांग्रेसी जनहरूले घेरेर किन यति छुट माओवादीलाई दिइन्छ ?

किन ९८ गाडी सिधै दर्ता गरिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सान्दर्भिक लाग्छ । उनले भनेछन्– राज्यसँग यदि सामथ्र्य हुन्थ्यो भने माओवादी तेस्रो तहका नेतालाई समेत सो सुविधा दिन हुन्थ्यो । जतिछिटो माओवादीलाई आचरणमा सुविधाभोगी र भ्रष्ट बनाउन सकिन्छ, त्यतिकै संसदीय पार्टीहरूलाई सहज र सुविधा हुन्छ’ ।

योजनाविहीन शान्तिकालमा प्रवेश गरेकाले माओवादीले संगठन र भूमिकामा अपूर्णलाई फेर्न नसक्नाको असर शान्ति सम्झौतामा पर्यो । संगठनमा आशंका, भ्रम, अस्थिरता कुण्ठा, अपेक्षा, तीव्र महŒवकांक्षा र क्रान्तिको क्षतिपूर्ति भाव पलायो । त्यो शान्ति सम्झौतासम्म आँउदा चरमचूलीमा पुग्यो । यसरी ०६३ मंसिर ५ गते अनौपचारिकरूपमा जनयुद्ध समाप्त भएको घोषणा भयो ।

कांगे्रस र स्थायी सत्ताको योजनामा विद्रोहीपक्षलाई कसैगरी शान्ति वार्तामार्फत् संसदीय व्यवस्थामा हुल्ने र विद्रोही आदर्शलाई भ्रष्टीकरण गरेर जनमतामा नंग्याउने थियो भने, एमाले ठूलोशक्ति बन्दै गएको माओवादीलाई कसैगरी विभत्सीकरण गरेर नंग्याउने र सिध्याउने रणनीतिमा थियो । दुवै दलको समान धारणा भने विद्रोही शक्तिलाई संसदमा स्थान दिए पनि सत्ता हिस्सेदारीबाट अलग्याउने थियो ।

माओवादीमा भने युद्धको ‘ह्यांगओभर’मा सत्तातिकडम बुभ्mनै नसक्ने, सिंहदरबार केन्द्रित सोच र संगठनप्रतिको वेवास्ता रह्यो । विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई ‘इतिहासको अन्त्य’ भन्नेहरू नेपालमा भएको आश्चार्यजनक घटनालाई अचम्म मानेर र्हेदै थिए । भारतलाई नेपाली माओवादी आन्दोलन संसदीय मूलधारमा ल्याउन सके भारतमा फैलँदो माओवादी विद्रोहलाई सखाप वा नियन्त्रण पार्न सकिन्छ भन्ने थियो । यसैपनि दुई महाशक्ति चीन र भारतबीचको भू–संवेदनशील क्षेत्रमा माओवादी आन्दोलन चर्केको कोही पनि देख्न चाहदैंनथे ।

जब माओवादीले ‘तिमी तिम्रो तरिकाले लड, हामी हाम्रो तरिकाले’ बढ्यो । उत्पीडित क्षेत्रमा संघात्मक नारा सार्न थालेपछि मधेशमा प्रायोजित विद्रोह सुरुवात गराइयो । यसैपनि मधेशको मनोविज्ञान शासकवर्ग र शासितजातिप्रति भरासिलो थिएन, त्यो भ्रम चिर्न माओवादीसँग कुनै योजना र सक्रियता रहेन । वारी र पारीका सत्ताको अघोषित सम्झौतामा गौर घटना घटाइयो । त्यो ‘श्याामशरण डक्ट्रिन’को घनीभूत अभ्यास थियो ।

शान्ति सम्झौताप्रति कस्को के नियत थियो भनेर विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्न सकिन्छ तर चुनाव, नयाँ संविधान जारी र त्यसको आधारमा भएको चुनावसम्म सहमति र सहकार्य गर्न राजनीतिक पार्टीलाई दिशा निर्देश थियो । त्यसले संक्रमणकाल लम्बिन दिदैंनथ्यो भने संघीय, लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक राज्य र समावेशी एवंम समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सक्थ्यो ।

चुनावशास्त्रीहरूले आंकलन नगरेको, एनजीओ सूचनाले भेउ नपाएको, मूलधारका मिडियाले सुँइकै नपाएको, सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण भिन्नै रहेको, सरोकारवालालाई छक्याउँदै बिद्रोहीशक्ति माओवादीले चुनावको अपार सफलता पायो । यदि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नभएको भए कांग्रेस र एमाले लगायत अन्य पार्टीको अवस्था ज्यादै न्यून हुन्थ्यो । आफ्नै नाराले सदनमा पूर्ण निर्णायक हैसियतमा माओवादी हुन सकेन । त्यसको असर चौतर्फी देखियो भने धेरैको होस खुल्यो भने माओवादीमा झन अहंकार जागृत भयो । 

चुनावको चार महिनासम्म सरकारी नेतृत्व हस्तान्तरण भएन । शान्ति सम्झौताको दिशानिर्देश सहमतीय अभ्यासलाई संविधानमा संशोधन गरेपछि मात्र गिरजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको बाटो खोलिदिए । शान्ति सम्झौताको मूल मर्म संविधानको पहिलो संसोधनसँगै छियाछिया भयो । माओवादी दम्भ एकाएक बढ्यो, सबैका आँखा सिंहदरवारमा थिए भने, जो सिंहदरबार पुगेका थिएनन् उनीहरू कसरी सरकार ढाल्नेमा केन्द्रित हुन थाले । पाइएको अपार जनमतलाई दायित्वको बदला अहंकारको रूपमा लिन थालियो र अरूलाई होच्याउन थालियो, भद्र सहमति तोडिदै गए ।

राष्ट्रपति चुनावदेखि सेनापति प्रकरणसम्म आउँदा सरकार र सत्ताको फरक छुटयाउन सकेन । आखिर प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारको पतन हुनपुग्यो । माओवादी विघटनको अन्य शक्तिलाई अनिवार्य सर्त थियो । त्यसका आधार स्वयं माओवादी भित्रैबाट खोज्नुपर्ने थियो । ती प्रवृत्ति त युद्घकाल देखि नै थिए ।

प्रचण्डमा सामुहिक नेतृत्वलाई व्यवहारतः अभ्यास नगरेकाले सहयोद्घाहरू चिढिएर आपूm अपमानित भएको महशुस गरिरहेका थिए भने अस्तव्यस्त भएको संगठन आश र त्रासले चलिरहेको थियो । विभिन्न स्वार्थहरू एकठाँउमा जोडिनपुग्यो, त्यसको आधार स्वयं प्रचण्डले दिएका थिए । जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौता सम्म नदेखिएको सगंठित चुनौती उनलाई धोवीघाटमा मिल्यो । तर घोवीघाट असन्तुष्टी र प्रचण्ड बिरोधी एकता मात्रै थिएन, त्यसका आयोजक देखिएपनि प्रायोजक भने छम्द थिए ।

त्यस भेलाले डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने वातावरण त तयार ग¥यो तर सो ‘एकता’ भने सातादिन पनि टिक्न सकेन । धोवीघाटले माओवादीको फुटको आधार बनायो भने बृशासलाई अक्षरशः लागु गराउने मनोवल पनि माओवादीलाई छोडिदियो । यो नेतृत्वको उदारता, उदासिनता र अहंकारिताको परिणाम थियो ।