निराशाजनक दस वर्ष

२०५२ साल फागुन १ गते राज्यविरुद्ध बन्दुक उठाई सुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व माओवादीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र टकराव हुँदाहुँदै पनि छोटो समयमै विस्तार भई केही वर्षभित्रै यो राज्यको लागि चुनौती बन्न पुग्यो । यसको प्रमुख कारणमा कुशासन, पार्टीहरूबीचको शक्ति संघर्ष, गरिबी, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक विभेद तथा बाहिरी शक्तिको नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति नै प्रमुख थिए ।

२०५८, २०५९ र २०६३ मा सरकार र माओवादीबीच भएका विभिन्न शान्तिवार्ता, भारतको सहयोगमा २०६२ मा भएको बाह्रबुँदे सहमति, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पञ्चायती शैलीमा शासन गर्ने महत्वाकांक्षा र यसको परिणामस्वरूप माओवादी र संसद्वादीलाई नजिक्याउने परिस्थिति, द्वन्द्वको समयमा भएको जघन्य अपराधका कारण सिर्जना भएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र हिंसा हत्याबाट आजित जनताको शान्तिप्रतिको चाहना र दबाबको परिणामस्वरूप २०६३ मंसिर ५ गते ऐतिहासिक एकीकृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्‍यो ।

शान्ति सम्झौतासम्म आइपुग्न अपनाएको प्रक्रियाको समीक्षा गर्ने हो भने यो मुख्यतः प्रक्रियाविहीन थियो किनकि यसले स्थापित मान्यता (जस्तै- प्रत्येक वार्तामा दस्ताबेज बनाई दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्ने, लिखित प्रस्तावमा छलफल गर्ने, गोपनीयता कायम गर्ने, उचित वातावरण सिर्जना गर्ने आदि) बेवास्ता गरिएको थियो । परिणामतः सहमति भएका भनिएका विषय बारम्बार विवादित भए । वार्ताका प्राविधिक पक्ष, जनसरोकारका पक्ष र कार्यान्वयनका पक्ष धेरै हदसम्म बेवास्ता गरिएका थिए ।

शान्तिवार्ता उचित प्रक्रियामा भन्दा पनि परिणाममा केन्द्रित देखिन्थ्यो । विषयवस्तुका समग्र समेटाइको दृष्टिकोणबाट नेपालको शान्ति सम्झौता विश्वका धेरै शान्ति सम्झौताका तुलनामा व्यापक र दूरगामी प्रकृतिको छ । यही बृहत् र दूरगामी प्रकृतिको भएकै कारण यसको कार्यान्वयन जटिल र विवादित पनि छ ।

यो सम्झौताका प्रमुख प्रावधानमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण र द्वन्द्व व्यवस्थापन (खण्ड ३), सेना र हतियार व्यवस्थापन (खण्ड ४), युद्धविराम (खण्ड ५), युद्ध समाप्ति (खण्ड ६), मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानुन (खण्ड ७) मतभेद निरूपण तथा कार्यान्वयन संयन्त्र (खण्ड ८) कार्यान्वयन तथा अनुगमन (खण्ड ९), विविध (खण्ड १०), छन् । यसै परिप्रेक्षमा शान्ति सम्झौतापछिको १० वर्षको छोटो समीक्षा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

सम्झौताका सबल पक्ष, यसमा दीर्घकालीन सकारात्मक असर राख्ने र नेपाली समाजको रूपान्तरणको लागि आधार तयार गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ र तिनीहरूको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने केही संयन्त्रसमेत प्रस्तावित छन् ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानको इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरिएको भए यो १० वर्षको अवधिमा नेपालमा द्रूत सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको थालनी हुने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन, जनचाहना, प्राकृतिक स्रोतको प्रचुर उपलब्धता, मेहनती जनशक्ति जस्ता सकारात्मक आधार भएर पनि राजनीतिक निर्णयकर्ताको असक्षमता, अदूरदर्शिता र अति महत्वाकांक्षाका कारण शान्ति सम्झौतापछिको १० वर्षमा नेपालले अपेक्षाकृत परिणाम हासिल गर्न त सकेन नै, बरु अझ समाजमा गहिरो विभाजन, कटुता र राजनीतिक, सामाजिक जटिलता थप्यो ।

उपलब्धिहरू

आफ्नो अधिकारप्रति जनताको चेतना र आफ्नो आवाज शासकसमक्ष निर्धक्क राख्न सक्ने साहस यो अवधिमा बढेको देखियो । साथै सामन्ती पारिवारिक संस्थाको रूपमा रहेको राजतन्त्र विस्थापना गरी जनताले छानेका प्रतिनिधिले शासन गर्ने गणतान्त्रिक प्रणालीको थालनी सैद्धान्तिक रूपमा अर्को ठूलो उपलब्धि हो ।

दलित, महिला, मधेसी र अन्य पछाडि परिएका व्यक्तिहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन अपनाइएको समावेशी प्रक्रिया र संवैधानिक प्रावधान यो अवधिको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । १० वर्षअगाडिसम्म कल्पनासम्म गर्न नसकिने परिवर्तन यो अवधिमा भएका छन्, जसको पछिल्लो प्रस्ट उदाहरण हो- राज्यका प्रमुख पाँच संवैधानिक पदमध्ये तीनमा महिला पुग्नु र अझ महिला नै राष्ट्र प्रमुख हुनु । माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा सरल समायोजन, गणतन्त्रको सहज कार्यान्वयन, नागरिक स्वतन्त्रता अरू सकारात्मक पक्ष हुन् ।

कमीकमजोरी

विगत १० वर्षमा केही जोखिमपूर्ण र गम्भीर त्रुटि देखिए । तीमध्ये एक हो ‘उच्चस्तरीय संयन्त्र' को नाममा गलत अभ्यासको संख्यागत सुदृढीकरण जसले देशको संविधान र कानुन नियन्त्रणमा लिई ‘सुशासन' र ‘कानुनी राज्य' को मान्यता कुल्चिँदै आफ्नो पार्टी र व्यक्ति स्वार्थको लागि राज्यको शक्ति, स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरे, जसको केही उदाहरणमा संवैधानिक आयोग, न्यायालय, मन्त्रालयहरू, विभाग, राष्ट्र बैंक, योजना आयोग, स्वतन्त्र संघसंस्था तथा समितिहरूमा पार्टी कार्यकर्ता र वडावडामा रकम बुझाउनेलाई नियुक्ति गर्नु, आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानमै संशोधन गर्नु, पार्र्टीपिच्छेका टे«ड युनियन खडा गरी राज्य प्रशासनको नियन्त्रण र कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टीकरण छन्, जुन गल्ती सच्याउन कठिन र लामो समय लाग्नेछ ।

विगत १० वर्षको अवधिको अर्को ठूलो कमजोरी भनेको तत्काल समस्या समाधान गर्ने नाममा दीर्घकालसम्म नकारात्मक असर पर्ने सवालमा विभिन्न आन्दोलनकारी समूहसँग आपसमा बाझिने खालका र दीर्घकालीन असर पर्ने खालका सम्झौता गर्नु हो, जसले गर्दा यो अवधिमा राज्यको अविभाज्य अस्तित्वमा धावा बोल्नेसम्म गतिविधि हुन थाले ।

राजनीतिक र व्यक्तिगत फाइदाको लागि अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, राज्यसंयन्त्र र सरकारको पार्टीकरण, युवाको सैनिकीकरण, समाजको विभाजन र उद्दण्डीकरण, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टीकरण यो १० वर्षमा देखिएका केही दुश्चरित्र हुन्, जसले राज्यलाई नै पार्र्टीहरूको निजी कम्पनीमा परिणत गरिदिएका छन् ।

त्यसैगरी आफ्नो निहित राजनीतिक स्वार्थको लागि राजनीतिक पार्र्टीहरूले आपसमा मिलेर बसिरहेका जातिजातिबीच, विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायबीच र समुदाय-समुदायबीच विभाजन ल्याउने खालका गतिविधि आयोजना गर्ने, यस्ता क्रियाकलापलाई प्र श्रय दिने, उचाल्ने र दुरूपयोग गर्ने गरे, जसको मूल्य देश र जनताले लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने भयो । यस्ता गतिविधि कायमै राखे देशमा साम्प्रदायिक, जातीय, क्षेत्रीय पृथकतावादी द्वन्द्वको आधार बन्ने मजबुत बन्नेछ ।

राजनीतिक र व्यक्तिगत फाइदाको लागि अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरण, राज्यसंयन्त्र र सरकारको पार्टीकरण, युवाको सैनिकीकरण, समाजको विभाजन र उद्दण्डीकरण, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टीकरण यो १० वर्षमा देखिएका केही दुश्चरित्र हुन्, जसले राज्यलाई नै पार्र्टीहरूको निजी कम्पनीमा परिणत गरिदिएका छन् ।

त्यसैगरी विगत १० वर्षको अर्को राजनीतिक कमजोरी भनेको नियतवश संक्रमणकाल लम्ब्याउने रणनीतिअनुरूप स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउने हो । यो निर्वाचन गराएको भए शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन सरल हुने, स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको अभ्यास हुने र जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने परिपाटी थालनी भई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुने थियो ।

तर यसो गर्दा दलका नेताहरूको एकाधिकारमा अवरोध हुने थियो । दलहरूको यस्तो सिन्डिकेट र मनपरीतन्त्रका कारण जनतामा बढ्दै गइरहेको निराशा र राजनीतिक पार्टी र प्रणालीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण राज्य निर्माण र दिगो शान्तिको दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण हुन्छ ।

नेताहरूले आफूप्रति नै विश्वास गुमाई बाहिरी शक्तिको भरोसा र निर्णयमा आफूले शासन गर्ने मानसिकताका बोकेका कारण बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ र यसले अरू बढी जटिलता थपेको छ । मधेस तराई आन्दोलन पछाडिको विदेशी संलग्नता, ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी बनाएको संविधान भारतले स्वीकार नगरी नाकाबन्दी गर्नु र नेपालको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा भारतको हैकम बढ्नुको जड नेपाली शासकको भारतप्रतिको परजीवी मानसिकता नै हो ।

 

विगत १० वर्षमा नेपालमा विदेशी प्रभुत्व विस्तार ह्वात्तै बढेको छ । नेपाली जनताको चाहनाभन्दा विदेशी शक्तिहरूको इच्छा पूरा गर्ने सर्त र मानसिकताबाट निर्देशित नेपाली राजनीतिक नेतृत्व, विदेशी शक्तिका स्वार्थअनुकूल काम गर्ने बढ्दो जमात, सेवा प्रवाहको सवालमा गैरसरकारी क्षेत्रलाई राज्यको विकल्पको रूपमा उभ्याउने विदेशीको रणनीतिलाई आफूले प्रभावकारी सेवा नदिई सहयोग पुर्‍याउने कर्मचारीतन्त्र, राष्ट्रिय स्वार्थमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष खलल पुर्‍याइरहेको बाहिरी शक्तिको रणनीति नबुझ्ने वा बुझेर पनि स्वार्थवश यसैमा समाहित हुने बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाज नेपालमा विदेशी प्रभुत्व विस्तारका कारण हुन् ।
शान्ति सम्झौता भएदेखि हालसम्म विभिन्न मितिमा सरकार र विभिन्न पक्षबीच भएका सहमति र सम्झौताको गणना गर्दा सय नाघिसकेका छन् भने तीमध्ये अधिकांश त अनुपयुक्त, असान्दर्भिक र अस्पस्ट मात्र नभई कार्यान्वयन गर्नै नहुने प्रकृतिका पनि छन् । यस्ता सम्झौता र सहमति गर्नाले नेपाली जनतामा राजनीतिज्ञप्रति जनताको वितृष्णा बढेको देखिन्छ ।

शान्ति सम्झौताको १० वर्षमा संक्रमणकालीन न्याय सुनिश्चितता हुन नसकेको मात्र हैन, यसको पूरै बेवास्ता भयो जसले गर्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको हालत अहिले यस्तो नाजुक छ, न्यायालयले दोषी ठहर गरेकाहरू राज्यद्वारा संरक्षित छन्, देशका नियम-कानुन कमजोर व्यक्तिलाई मात्र लागेका छन् ।

न्याय माग्दै अनसन बसेका नागरिक मर्दासमेत राज्य बेमतलब देखिन्छ । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको २०१६ को तथ्यांकअनुसार द्वन्द्वबाट १७८८६ जना मारिएका छन, १५३० जना बेपत्ता पारिएका छन्, ७९५७१ जना विस्थापित भएका छन, ३१४२ जना अपहरण गरिएका छन्, ८९३५ जना अशक्त बनाइएका छन, नौ हजार विधवा र ६२० जना टुहुरा भएका छन् भने १७४८४ जनाको निजी सम्पत्ति क्षति गरिएको छ । यसरी द्वन्द्वप्रभावित मानिसको मनोसामाजिक अवस्था धेरै खल्बलिएको छ र उनीहरूको लागि चाहिने मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनसमेत ध्यान दिएको देखिँदैन । अझ न्याय दिलाउने कुरा त राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामै देखिँदैन ।

जनतामा शान्तिको लाभांश पुर्‍याउने महत्वपूर्ण माध्यम भनेको द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र विकास हो, जुन यो १० वर्षमा राजनीतिज्ञको प्राथमिकतामै परेन । क्षति भएका सबै विकास संरचना, सेवा प्रदायक संस्थाजस्तै गाउँ विकास समिति, प्रहरी चौकीका कार्यालय भवन पुनर्निर्माणसमेत हुन सकेका छैनन् भने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय निकम्मा भइसकेको छ । शान्ति कोष पनि सफल हुन सकेन ।

अनमिनले प्रमाणित गरेका १९६०२ माओवादी लडाकुमध्ये नेपाली सेनामा समायोजित १४२२ जना र मृत प्रमाणित भएका ९४ बाहेक अरू कहाँ, केकस्तो अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांकसमेत पाइँदैन । सुरक्षा संवेदनशीलताको दृष्टिकोणबाट यो अवस्था जटिल हो किनकि भोलि हुने सम्भावित हिंसात्मक गतिविधिमा यो समूह महत्वपूर्ण साधन हुन सक्छ ।

सुरक्षा क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा केही पहल भए पनि माओवादी लडाकु व्यवस्थापन नेपाली सेनामा समायोजितलाई छोडेर असफल नै रह्यो र अहिले आफ्नै पूर्व लडाकुले पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने अवस्था आयो । अनमिनले प्रमाणित गरेका १९,६०२ मध्ये सेनामा समायोजन भएका १,४२२ जना र मृतक ९४ जनामध्ये अरू कहाँ छन् के गर्दैछन्, त्यसको तथ्यांकसमेत राज्यसँग देखिँदैन ।

राज्य पुनर्संरचनाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि राजनीतिक निर्णयकर्ताले संघीय प्रणालीका सैद्धान्तिक आधार, स्थापित विधि र अरू देशले भोगेका अनुभवबाट सिक्नेभन्दा स्वार्थकेन्द्रित शीर्ष नेताबीचको सहमतिलाई प्राथमिकता दिएकाले यो अझ जटिल बन्दै गयो । अहिलेकै शैलीले यो विषय अगाडि बढाउने हो भने देशका अर्को द्वन्द्वको सिर्जना हुन्छ ।

शान्ति सम्झौताका कतिपय प्रावधानमा तोकिएको अव्यावहारिक समयसीमा (जस्तै- सेना समायोजन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, संविधानसभाको अवधि) पनि संक्रमणकाल जटिल बनाउन कारक रहे भने यस अवधिमा सिर्जना गरेका र महत्वपर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरेका संयन्त्र जस्तै- शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय, शान्ति कोष, आप्फ्नो दायित्व पूरा गर्न असफल भएका मात्र हैन, असान्दर्भिक नै ठहरिए भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगहरू उचित कानुन र आर्थिक स्रोतको अभावमा प्रभावकारी कार्य गर्न नसकी आफ्नो तोकिएको समय बिताइरहेका छन् । अर्कोतर्फ ५७७०० भन्दा बढी उजुरीको चाङ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा छ ।

उपसंहार

शान्ति सम्झौतापछिको दस वर्षको अवधि नेपालको लागि ‘गुमेको अवसर' बन्न पुग्यो । केही महत्वपूर्ण उपलब्धि यो अवधिमा भएर पनि तिनीहरूलाई संस्थागत गर्नेतिर ध्यान दिइएन । तर यो अवधिमा भएका केही गतिविधि भने देशलाई जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक र पृथकतावादी क्षेत्रीय द्वन्द्वमा धकेल्ने सम्भाव्य कारक बन्न सक्ने देखियो ।

सही नेतृत्वको पहिचान गर्न उसलाई शासन गर्ने अवसर दिई उसको काम हेर्ने स्थापित मापदण्डबाट हेर्दा अपवादलाई छोडेर शासनमा बसेका (मन्त्री भइसकेकाहरू र सोभन्दा माथि) र पार्टीको उच्च पदमा रहेकाहरूको नेपाली राजनीतिमा औचित्यता र सान्दर्भिकता सकिएको देखियो ।

अब यो समूहबाट देशले सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा गरे त्यो केवल कल्पना मात्र हुन्छ । यो दस वर्ष शासकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक विकास, संक्रमणकालीन न्याय, द्वन्द्वोतर विकास निर्माण जस्ता शान्ति प्रवद्र्धनका आधार सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नसकेको मात्र हैन देशकै जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काउने कारकसमेत बने । यस सन्दर्भमा अहिले नेपाल जटिल चौबाटोमा भएकाले देशमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्धि, सामाजिक सद्भाव र दिगो शान्तिस्थापना गर्ने हो भने युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण अपरिहार्य छ ।