विगत केही वर्षमा खासगरी संक्रमणकालमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित परिभाषित गर्न नसक्दा विदेशमा मुलुकको उपस्थिति र आदर गुमेको अवस्था छ । बहुसंख्यक राजदूतहरू (करियर डिप्लोम्याटबाहेक) राजनीतिक दल र नेताहरूको 'कोटा' मा परेका हुन् र तीमध्ये केहीमा त कूटनीतिको सामान्य ज्ञानको समेत सर्वथा अभाव देखियो । केही सम्पन्न मुलुकमा गएकाहरूले आफूलाई मुलुकको आधिकारिक प्रतिनिधिभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
मुलुकको छविविरुद्धसमेत वकालत गरे । पद समाप्तिपछि पनि त्यस्ता केही पूर्व राजदूतहरू मुलुक विखण्डनको पक्षमा र राष्ट्रको छविविरुद्ध राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ अनि अन्य कूटनीतिक संस्थासमक्ष खुलेआम लबिङ गरिरहेका छन् । तर संक्रमणकाल (अहिलेसम्म) तिनीहरूलाई राजदूत नियुक्त गर्ने नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेस समूहले त्यसबारे कुनै समीक्षा र आत्मालोचना गरेका छैनन् । बरु राजनीतिक या दलीय भागबन्डाकै आधारमा राजनीतिक र कूटनीतिक नियुक्ति जारी छ ।
केही महिनाअघि सरकारले छिमेकी भारत, चीनलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त गरेको छ । अन्य १२ मुलुकहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ । यसअघिका राजदूतहरूमध्ये भारतमा दीपकुमार उपाध्याय र चीनमा लीलामणि पौडेललाई क्याबिनेट मन्त्रीको दर्जा दिइएको छ । यसको औचित्य र प्रभावकारिताबारे सरकारले केही स्पष्ट पारेको छैन, तर यो अनावश्यक औपचारिकतापछि अन्य राजदूतहरूले पनि 'मन्त्रीस्तर' खोजेका समाचार बाहिर आएका छन् ।
खासगरी विगत १० वर्षमा नेपालमा मन्त्रीहरूको स्तर पदप्रति नै वितृष्णा हुने गरी गिरेको छ । कुनै अनुभव नै नभएको र राजनीतिमा नवप्रवेशी व्यक्तिसमेत क्याबिनेट मन्त्री हुन पुगेका छन् । सरदर हरेक नौ महिनामा मन्त्रिपरिषद् फेरिँदा र भागबन्डा पुर्याउनुपर्दा सहायक या राज्यमन्त्रीको पूर्व अनुभव नभएको व्यक्ति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयका प्रवाही बन्न पुगेका छन् । विज्ञताका आधारमा नभएर दलीय भागबन्डा तथा 'सोर्सफोर्स' बाट मन्त्री बन्ने चलनले त्यो पदको भारी अवमूल्यन भएको छ ।
त्यो विकृति केही हदसम्म राजनीतिमा आवश्यक पनि होला, 'कोटा प्रणाली' का कारण । तर त्यसको पुनरावृत्ति कूटनीतिमा भयो भने राजदूतको पद अर्थात् अर्को शब्दमा विदेशमा नेपालको वजन धेरै कम हुनेछ । चीन र भारतका राजदूतलाई 'क्याबिनेट मन्त्री' को हैसियत प्राप्त भएपछि अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतका तर्फबाट पनि त्यो हैसियतको लागि 'लबिङ' सुरु भएको छ । के त्यसले त्यहाँका राजदूतको क्षमता र पहुँच वृद्धि गर्ला ?
अर्को शब्दमा के 'क्याबिनेट मन्त्री' को हैसियत नपाउँदा उनको कार्यक्षमतामा विघ्न आइपर्ला ? कुनै क्याबिनेट मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुँदा उसले त्यो हैसियत पाउनु अस्वाभाविक हैन तर उसको अघिल्लो हैसियत र त्यहाँ आर्जेको ज्ञान कूटनीतिक या राजदूतको पदसँग सरोकार राख्दैन भने उसलाई 'क्याबिनेट मन्त्री' को हैसियत प्रदान गर्नु अर्थहीन हुनेछ ।
दलीय भागबन्डाका आधारमा पद ओगट्ने, मुलुकको ढुकुटीमा अनावश्यक व्यवभार थप्ने आपराधिक शृंखलामा राजदूत या कूटनीतिक पदका आकांक्षीहरू लाग्नु वास्तवमा मुलुकको हितप्रति उनीहरूको संवेदनहीनता पनि हो । यसले 'क्यारियर डिप्लोम्याट' को वैधानिक अवसरलाई समेत अनिश्चित बनाउनेछ ।
सहसचिव या त्यसमाथिका पद (परराष्ट्र सेवामा) ओगट्नेहरू राजदूतको लागि छानिने परम्परामा कुनै अनुभव नभएको राजनीतिज्ञले राजदूतको रूपमा 'मन्त्री पद' को हैसियत पाउँदा त्यसले राजदूतबीच नै दुई तह सिर्जना गर्नेछ र अनुभवीहरू तल पर्नेछन् । यो अकूटनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा प्रत्युत्पादक खेललाई सरकारले तत्काल बन्द गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
