स्थानीय निकायमा तनाव अशुभ संकेत

'स्थानीय निर्वाचनको घोषणा र संसद् निर्वाचनका कुरा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई दिग्भ्रमित गर्ने कुरा हुन् र त्यो राजाको अधिनायकवादी शासनलाई वैधानिकता दिने कुत्सित उद्देश्यबाट प्रेरित छ । हामी सम्पूर्ण जनतासँग यी निर्वाचन असफल बनाउन आग्रह गर्नुका साथै आआफ्ना हिसाबले सक्रियताका साथ यसलाई बहिस्कार गर्ने छौं ।' सन् २००५ को नोभेम्बरमा दिल्लीमा भारत सरकारको मध्यस्थतामा त्यसबेला भूमिगत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस तथा एमालेसहित सात पार्टीबीच भएको बाह्रबुँदे सहमतिको नवौं बुँदा हो माथि उल्लिखित अंश ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा बाह्रबुँदेको ठीक एक वर्षपछि बृहत् शान्ति सम्झौतामा विद्रोही पक्षबाट हस्ताक्षरकर्ता पुष्पकमल दाहालले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनताका घोषित स्थानीय निर्वाचन असफल पार्न हत्या, हिंसामा जान उनलाई अर्का हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आग्रह गरेको दाबी गरेका थिए, सार्वजनिक रूपमा नै । राजाको शासनमा आंशिक रूपमा सम्पन्न त्यो निर्वाचनमा अत्यन्त कम मतदान भयो । जनता आतंकित पनि थिए ।

राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई बहिस्कार गरेका थिए । त्यसैले त्यो प्रक्रिया असान्दर्भिक बन्न पुग्यो । तर त्यसको ११ वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन दलहरू र सरकारको लागि 'भालुको कन्पट' सावित भएको छ । स्थानीय निर्वाचन अहिलेको सरकार र वर्तमान संविधानको न्यूनतम वैधानिकताको लागि अनिवार्य सर्त हो ।

तर राज्य संरचना र शासन व्यवस्थाबारे संविधानमा उल्लिखित 'पिरामिड' भताभुंग हुँदैछ । त्यसबाट उत्पन्न आम मनोविज्ञानले नेताहरू संविधान कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नभएको देखाउँछ । स्थानीय निकाय सम्बन्धमा पुनर्संरचना आयोगले एकपछि अर्को सिफारिस ल्यायो । स्थानीय निकायको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न अनि मुख्यालय (केन्द्र) तोक्न सकेन । त्यो सहज काम हैन पक्कै पनि, तर त्यो एउटा संवैधानिक कर्मकाण्ड मात्र पनि हैन ।

आयोगले स्थानीय निकायहरूको पुरानै संख्यामा जान भने पनि संघीयताको अस्पष्टता अनि प्रान्तीय सीमा विवादले स्थानीय तहमा अनेकौं डर र आशंका पैदा गरेको छ । संघीयताबारे ठूला दलका केही ठूला नेताहरूले अति केन्द्रीकृत रूपमा निर्णय लिएजस्तै स्थानीय पुनर्संरचनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन पनि एउटा समितिको प्राज्ञिक या प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा मात्र देखा पर्‌यो । त्यसबारे संसद् र राजनीतिक दल अनि जनताबीच बहस नै भएन ।

बहस नभएको प्रतिवेदनको अपनत्व हुँदैन । जनताको जीवन र अस्तित्वसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तर उनीहरूको अपनत्व नभएको प्रतिवेदन नीति बनेमा त्यसको कार्यान्वयन सहज हुँदैन । उनीहरूको विरोध नै रहन्छ बरु । अहिले त्यही भएको छ । रसुवामा केही महिनाअघि स्थानीय निकायको सीमा हेरफेरबारे चलेको हल्ला या उनीहरूकै बुझाइका आधारमा त्यहाँका जनताले सबै ठूला दलका नेताहरूलाई कुटपिट गरे, नियन्त्रणमा लिए । त्यो आक्रोशको आगो अहिले सर्वत्र फैलिँदै छ । त्यो आक्रोश बुझेरै होला आयोगले आफ्नो अधुरो प्रतिवेदन सबै निकायहरूमा फिर्ता पठाउँदै छ, सरोकारवालासँग छलफल र उनीहरूका माग सुनी परिमार्जन गर्नको लागि ।

स्थानीय तहलाई संविधानसभा या संसद्जसरी नियन्त्रित गर्न सकिन्न । तर स्थानीय तहको असन्तुष्टि र आक्रोशले संसद्लाई एक क्षणमै भताभुंग पार्न सक्छ त्यो असन्तुष्टिले संगठित स्वरूप लियो भने । बाह्रबुँदेमार्फत त्यसबेला स्थानीय निर्वाचन रोकिए पनि पटकपटक सत्तामा रहेका दलहरूले त्यसलाई यथासम्भव छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर यो संविधान जारी भएको २० महिना अर्थात् २०७३ चैतसम्म पनि निर्वाचन हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ, खासगरी अहिले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनले तनाव र हिंसाका प्रारम्भिक लक्षणहरू देखाउन थालेपछि ।

एघार वर्षअघि राजाको नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउँदा सरकारको नियत शंकाको घेरामा थियो र अहिले निर्वाचन नगराउँदा सरकारको नियतमाथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ । स्थानीय तहमा जनताको सशक्तीकरण अनि निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत स्वशासन र विकास हुन नसके संघीयता त्यसै पनि अर्थहीन हुन जान्छ । स्थानीय निर्वाचन हुन नसकेका २० वर्षमा र अझ खुला भ्रष्टाचार र भागबन्डाको राजनीतिका विगत ११ वर्षमा स्थानीय निकायभित्र पर्ने गाउँ र सहरहरूको विकास रकम मुख्य दलहरूका 'पकेट' मा गएका छन् ।

सत्तामा रहेका या बाह्रबुँदे समर्थक दलका 'मनोनीत' समितिहरूले स्थानीय विकास पदाधिकारीहरूसँगको मिलोमतोमा या उनीहरूको विवशताबाट रकम लिँदै गैरजवाफ तरिकाबाट त्यसको खर्च गर्ने गरेका छन् । आफूलाई मनोनीत गर्ने दल या त्यसका नेताहरूप्रति मात्र ती समिति सदस्यहरू जिम्मेवार हुने हुँदा यो विकास रकम कसरी खर्च भयो भन्ने जानकारी जनताले हासिल नै गर्न सकेनन् । भरपर्दो विश्लेषणअनुसार स्थानीय विकासको त्यस्तो रकमको झन्डै ७० प्रतिशतजति विगत १०÷११ वर्षमा चुहावट भएको छ । पार्टीको उपल्लोसँगै तल्लो तहका नेताहरू पोषिएका छन्, यसबाट ।

सम्भवतः त्यही कारणले सत्तामा दुई ठूला दल र प्रतिपक्षी एमाले र सत्ताको वृत्तभित्र रुमलिन थालेको राप्रपा नेपाल (एकीकृत) पनि स्थानीय निर्वाचन गराउनमा त्यति इच्छुक हुने छैनन् । किनकि निर्वाचनले जवाफदेहिता माग्दछ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र निर्वाचनकर्ता जनताको नियमित तथा प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया भइरहने हुँदा संसद्मा जसरी भाग्न सम्भव हुने छैन, प्रतिनिधिहरूका लागि । निर्वाचन भइसकेपछि विगतका विकास कोष, त्यसको सदुपयोग या दुरुपयोगबारे पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि स्थानीय निर्वाचनबारे स्थानीय तहमै प्रतिरोध हुन सक्छ ।

तर विगतका भ्रष्टाचार तथा विकास रकम हिनामिनाबारे छानबिन अनि बालानन्द पौडेल समिति प्रतिवेदनमाथि व्यापक छलफल, राय संकलन र परिमार्जन हुने सर्तमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव हुन सक्छ । किनकि त्यो परिमार्जित प्रतिवेदनमा जनताको अपनत्व हुनेछ ।

तर फेरि पनि अर्को संवैधानिक अड्चन आउनेछ । संविधान संघीय छ । प्रान्तीय सीमा र क्षेत्राधिकारमाथि विवाद छ । तत्काल टुंगिने लक्षण छैन । संघीय संसद्को माथिल्लो सदन प्रान्तीय निर्वाचनविना सम्भव देखिँदैन । प्रान्तीय सभाको निर्वाचन, मतदाता सूची निर्माण, नामांकन, प्रान्तीय राजधानी तोक्ने जस्ता जटिल भावनात्मक अनि समय लाग्ने विषयबारे निर्णय नै भएका छैनन् । यी सबै निर्णय कसले गर्ने ? प्रान्तीय सभाले गर्ने भने त्यसको निर्वाचनको सम्भावना छैन ।

राज्य र संविधानका सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छन्, तर त्यसलाई व्यावहारिक स्वरूप तथा अस्तित्व दिन नसकिने अवस्थामा राज्यको कर्तव्य र आधिकारिकता अनि उसको संवैधानिक हैसियत प्रयोजनविहीन बन्न पुग्छन् । अहिलेको समस्या यही हो । एउटा संयन्त्र भत्किने र अर्को नबन्ने परिस्थितिले राज्यमा रिक्तता र अराजकता निम्त्याउँछ र परिस्थिति बेकाबु हुँदा बाह्य हस्तक्षेपको समेत खतरा बढ्न जान्छ ।

उत्कृष्ट भनिएको संविधानका त्यो जटिलता तथा अव्यावहारिकताप्रति न पहिलो संविधानसभा, न दोस्रो नै संवेदनशील देखिए । त्यति मात्र हैन, ती संविधानसभाहरूका राजनीतिक समस्या समाधान समिति र संविधान समितिका नेतृत्व र पदाधिकारीहरूसमेत यसबारे संवेदनहीन तथा मौन छन् ।

संविधानमा वर्णित संघीयताको 'पिरामिड' बीच समन्वयको लागि आवश्यक संयन्त्र र प्रक्रिया बन्नुपूर्व नै सरकार तथा सत्ता तथा प्रतिपक्षका दलहरूले पुराना संरचना भत्काएका छन् । अञ्चल भत्किसकेको छ । जिल्ला भत्काउने तयारी छ । पुनरावेदन अदालत भत्किएको छ । उच्च न्यायालयको लागि न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर ती अदालत कहाँ अवस्थित होलान्, थाहा छैन ।

राज्य र संविधानका सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छन्, तर त्यसलाई व्यावहारिक स्वरूप तथा अस्तित्व दिन नसकिने अवस्थामा राज्यको कर्तव्य र आधिकारिकता अनि उसको संवैधानिक हैसियत प्रयोजनविहीन बन्न पुग्छन् । अहिलेको समस्या यही हो । एउटा संयन्त्र भत्किने र अर्को नबन्ने परिस्थितिले राज्यमा रिक्तता र अराजकता निम्त्याउँछ र परिस्थिति बेकाबु हुँदा बाह्य हस्तक्षेपको समेत खतरा बढ्न जान्छ । त्यसैले स्थानीय तहबारे देखा परेका द्विविधा, त्यहाँ उत्पन्न तनाव र हिंसाका घटनालाई दलहरूले खासगरी ११ वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनको विरोध गर्नेहरूले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।

जनताको सशक्तीकरणको लागि संघीयता सर्वोत्तम व्यवस्था हो भन्नेहरूको आफ्नै मान्यता छ र हुनुपर्छ । तर त्यो विकल्पहीन मान्यता हैन । संघीयता र प्रान्तीय स्वरूपमा जनमानस विभाजिन हुनुको मुख्य कारण छ, त्यसबारे व्यापक बहस नै भएन । आधा दर्जन दलका ठूला नेताहरूले निर्णय लिए । मुलुकमाथि त्यसलाई थोपरे । त्यसबारे जनताको रायलाई गम्भीरतासाथ लिइएन । त्यसैले त्यो कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । न त संविधान नै ।

यो विषयको अन्तिम निक्र्योल नहुँदा मुलुकको पुरानो शासकीय प्रशासनिक ढाँचा छिन्नभिन्न हुने र नयाँ नबन्ने अवस्था पैदा भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको नाममा भइरहेको अहिलेको अभ्यास त्यस अर्थमा फितलो र असफल सावित हुने सम्भावनालाई बेवास्ता गर्नु मुलुक र दलहरूका लागि महँगो सावित हुनेछ । संविधान बाँदरको हातमा नरिबल बन्ने खतरा हरेक दिन बढ्दो छ ।