श्रेष्ठ अब सम्झनामा मात्र

जीवनका झन्डै चालीस वसन्त न्याय सेवामा खर्चिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ गत साता संसारबाट बिदा भए । उनले धर्ती छोडेको पनि १३ दिन बितिसकेछ ।

बलेको आगो ताप्ने परम्परा स्थापित भएको हाम्रो समाजमा सर्वोच्च अदालतबाट शोकमा एक दिन बिदा दिने कामबाहेक श्रेष्ठका विषयमा खास चर्चा—परिचर्चा भएन । त्यसो त नरम मिजासका श्रेष्ठ स्वयं न्यायपालिका प्रमुख हुँदा पनि पर्चाबाजी गरेर चर्चामा आउन लालायित भएनन् ।श्रेष्ठ सीमित अवसर र असीमित चुनौती अगाडि पारेर २०६१ सालमा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनले नौ महिना मात्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको अवस्था थियो । राजतन्त्र उत्कर्षमा थियो । २०४७ सालको संविधानबाट प्रदत्त मौलिक हक कटौती भएको अवस्था थियो । त्यसताका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठिरहेको थियो ।

यता बार र बेन्चको दूरी टाढिएको थियो । प्रतिकूल समयमा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले । वास्तवमा उनी कसैको आस र त्रासबाट प्रभावित भएनन् । चुनौतीबीच पनि सम्हालिएर काम गरे । उनको कार्यकालमा नागरिकको मौलिक हक संरक्षणमा थुप्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी भएका छन् ।

न्यायमा राजनीतीकरणविरुद्ध खरो रूपमा उभिएका थिए श्रेष्ठ । आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिका सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे । न्यायपालिकामा पारदर्शिता, स्वच्छता र छिटोछरितो न्यायप्रति उनको प्रतिबद्धता थियो, त्यसअनुरूप बुताले भ्याएसम्म काम पनि गरे ।

एक न्यायाधीशको मूल्यांकन मुद्दा मामिलाको निरूपण शैलीमा निर्भर रहन्छ । उसले दिने न्यायको कसीमा पाइन जाँचिन्छ । श्रेष्ठले न्यायमा निर्विवाद रूपले छाप छोडेर गए । उनी भन्थे, ‘आफूलाई कसैले निगरानी गरिरहेको छ भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा काम गर्छु ।'

वास्तवमा उनी एक भद्र, निष्ठावान् र शालीन प्रधानन्यायाधीश थिए । न्यायपालिका सुधारको पक्षमा प्रयत्नशील रहिरहे । व्यक्तिगत लाभलाई महत्व दिएनन् । उनको अडानका कारण स्वार्थीसमूह कति रिसाए पनि होलान् सायद । कसैको डर र त्रासबाट उनी भयभीत पनि भएनन् ।

आफूमा नभएका गुणको दाबी गर्ने र भित्रका अवगुण लुकाउने प्रवृत्तिले श्रेष्ठ ग्रसित थिएनन् । त्यस्ता प्रवृत्तिद्वारा आफ्नो महानता प्रचारित गर्ने चरित्र पनि उनले कहिल्यै देखाएनन् । मुखमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै गर्ने प्रवृत्ति उनमा थिएन ।

उनै न्यायपालिका प्रमुख भएका बेला ‘रविन्सन प्रकरण' चर्किएको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन दुई न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा र बलिरामकुमार सिंहले झन्डै तीन केजी खैरो हेरोइनका अभियुक्त बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो । त्यतिखेर श्रेष्ठ निकै दबाब र तानावमा थिए ।

उक्त प्रकरणलाई लिएर श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बुद्धिमत्ता ढंगले तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पुगेपछि कसैको वैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरत परेन । प्रतिकूल समयमा उनले जति गरे आत्मविश्वासले नै गरे ।

यता बार अध्यक्ष शम्भु थापा नेतृत्वको कार्यसमितिद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाको अध्यक्षतामा अर्को छानबिन समिति गठन भयो । दुवै समितिले फैसलाको छानबिन गरी विवादित न्यायाधीशद्वयलाई पदमुक्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदन दियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठले न्यायाधीशद्वय बर्मा र सिंहलाई मुद्दा हेर्नबाट रोक लगाए र पदमुक्त गर्न राजीनामाको लागि दबाबसमेत दिए । आखिर दुवै न्यायाधीशबाट राजीनामा आयो पनि ।

रविन्सन प्रकरण न्याय परिषद्को दराजमै थान्को लगाउने काम भएको भए न्यायिक मूल्य, मान्यताप्रतिको जनविश्वास डग्मगाउने अवस्था थियो त्यतिबेला । यो प्रसंगले समयमै निकास नपाए विवादित न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले सँगसँगै बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न थियो ।

 

संविधानले न्याय परिषद्लाई दायित्व बहन गर्ने विषयमा त्यो घटना परिषद् अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठका निम्ति अन्तिम परीक्षाको घडी पनि थियो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा श्रेष्ठको कार्यकाल चार महिना मात्र बाँकी थियो ।

छोटो समयमा उनले जे गरे न्यायकै लागि गरे । परिषद्लाई हरसम्भव चुस्त र दुरुस्त राखे । परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी वर्षौं पालेर राख्ने रोग उनमा थिएन । उजुरीमाथिको कारबाही छिटोछरितो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो । न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीको आज के हविगत छ ?

नेवारी कुलमा जन्मेर सिंगो जीवन न्यायमा समर्पित गरेर गए उनले । आफ्नो समयभर कानुनी शासनको पक्षमा उभिइरहे । यथार्थमा उनी जागिरप्रति भन्दा न्यायपालिकाप्रति समर्पित भए । कसैप्रति उनको खस्रो बोली पनि सुनिएन । कोही कसैप्रति अतिरञ्जनापूर्ण प्रशंसाको भारी पनि उनले बोकाएनन् ।

श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पुगेपछि कसैको वैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरत पनि परेन । प्रतिकूल समयमा उनले जति गरे आत्मविश्वासले नै गरे । न्यायिक निष्ठा र कर्तव्य पथबाट कत्ति पनि विचलित भएनन् । मौन तर दृढ निश्चयका साथ लगनशील भएर लागिपरे ।

नरम मिजासका कारण मिडियाका समेत प्रिय पात्र थिए उनी । हिजोभन्दा आज न्यायमा शक्ति हुनेको पहुँच, न्यायाधीशमा राजनीतीकरण र इमानदार न्यायाधीशको सही मूल्यांकन नभएको गुनासा बढेका छन् । अर्कोतिर ठूलाबडालाई फगत मानको लागि ‘बक्सियोस्', ‘मर्जी होस्' ‘ज्यूनार' जस्ता सम्भ्रान्त संस्कृतिले जरा गाडिरहेको छ ।

राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छे भन्ने चलन झाँगिदो छ । चाकरी, चाप्लुसी, चम्चागिरी अनि बिचौलियाको पासोबाट न्याय क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । न्यायको मन्दिरभित्र फेरि पनि किन भ्रष्टाचार नै चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ ? न्यायका याचकको क्रन्दनमा मलम लगाउने काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

यस सन्दर्भमा श्रेष्ठको योगदान आज झन् अविस्मरणीय भएर आएको छ । काम र व्यवहारले नै न्यायकर्मीको परिचय दिने हो, आखिर शरीर त सबैको नासवान छ । कर्मले नै न्यायप्रति समर्पित यी व्यक्तित्व अन्तिममा ब्रेन ट्युमरको असह्य वेदनाले प्रताडित भए । ७७ वर्षको उमेरमा उनको शान्त प्रस्थान भयो । दिवंगत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !