श्रेष्ठ अब सम्झनामा मात्र

श्रेष्ठ अब सम्झनामा मात्र

जीवनका झन्डै चालीस वसन्त न्याय सेवामा खर्चिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ गत साता संसारबाट बिदा भए । उनले धर्ती छोडेको पनि १३ दिन बितिसकेछ ।

बलेको आगो ताप्ने परम्परा स्थापित भएको हाम्रो समाजमा सर्वोच्च अदालतबाट शोकमा एक दिन बिदा दिने कामबाहेक श्रेष्ठका विषयमा खास चर्चा—परिचर्चा भएन । त्यसो त नरम मिजासका श्रेष्ठ स्वयं न्यायपालिका प्रमुख हुँदा पनि पर्चाबाजी गरेर चर्चामा आउन लालायित भएनन् ।श्रेष्ठ सीमित अवसर र असीमित चुनौती अगाडि पारेर २०६१ सालमा प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । उनले नौ महिना मात्र न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको अवस्था थियो । राजतन्त्र उत्कर्षमा थियो । २०४७ सालको संविधानबाट प्रदत्त मौलिक हक कटौती भएको अवस्था थियो । त्यसताका वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठिरहेको थियो ।

यता बार र बेन्चको दूरी टाढिएको थियो । प्रतिकूल समयमा उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाले । वास्तवमा उनी कसैको आस र त्रासबाट प्रभावित भएनन् । चुनौतीबीच पनि सम्हालिएर काम गरे । उनको कार्यकालमा नागरिकको मौलिक हक संरक्षणमा थुप्रै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका आदेश जारी भएका छन् ।

न्यायमा राजनीतीकरणविरुद्ध खरो रूपमा उभिएका थिए श्रेष्ठ । आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिका सुधारका महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे । न्यायपालिकामा पारदर्शिता, स्वच्छता र छिटोछरितो न्यायप्रति उनको प्रतिबद्धता थियो, त्यसअनुरूप बुताले भ्याएसम्म काम पनि गरे ।

एक न्यायाधीशको मूल्यांकन मुद्दा मामिलाको निरूपण शैलीमा निर्भर रहन्छ । उसले दिने न्यायको कसीमा पाइन जाँचिन्छ । श्रेष्ठले न्यायमा निर्विवाद रूपले छाप छोडेर गए । उनी भन्थे, ‘आफूलाई कसैले निगरानी गरिरहेको छ भनेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा काम गर्छु ।'

वास्तवमा उनी एक भद्र, निष्ठावान् र शालीन प्रधानन्यायाधीश थिए । न्यायपालिका सुधारको पक्षमा प्रयत्नशील रहिरहे । व्यक्तिगत लाभलाई महत्व दिएनन् । उनको अडानका कारण स्वार्थीसमूह कति रिसाए पनि होलान् सायद । कसैको डर र त्रासबाट उनी भयभीत पनि भएनन् ।

आफूमा नभएका गुणको दाबी गर्ने र भित्रका अवगुण लुकाउने प्रवृत्तिले श्रेष्ठ ग्रसित थिएनन् । त्यस्ता प्रवृत्तिद्वारा आफ्नो महानता प्रचारित गर्ने चरित्र पनि उनले कहिल्यै देखाएनन् । मुखमा एउटा र व्यवहारमा अर्कै गर्ने प्रवृत्ति उनमा थिएन ।

उनै न्यायपालिका प्रमुख भएका बेला ‘रविन्सन प्रकरण' चर्किएको थियो । सर्वोच्चका तत्कालीन दुई न्यायाधीश कृष्णकुमार बर्मा र बलिरामकुमार सिंहले झन्डै तीन केजी खैरो हेरोइनका अभियुक्त बेलायती नागरिक गोर्डन विलियम रविन्सनलाई सफाइ दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको अवस्था थियो । त्यतिखेर श्रेष्ठ निकै दबाब र तानावमा थिए ।

उक्त प्रकरणलाई लिएर श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले बुद्धिमत्ता ढंगले तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधीश अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्‍यो ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोविन्दबहादुर श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पुगेपछि कसैको वैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरत परेन । प्रतिकूल समयमा उनले जति गरे आत्मविश्वासले नै गरे ।

यता बार अध्यक्ष शम्भु थापा नेतृत्वको कार्यसमितिद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता रतनलाल कनौडियाको अध्यक्षतामा अर्को छानबिन समिति गठन भयो । दुवै समितिले फैसलाको छानबिन गरी विवादित न्यायाधीशद्वयलाई पदमुक्त गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदन दियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा श्रेष्ठले न्यायाधीशद्वय बर्मा र सिंहलाई मुद्दा हेर्नबाट रोक लगाए र पदमुक्त गर्न राजीनामाको लागि दबाबसमेत दिए । आखिर दुवै न्यायाधीशबाट राजीनामा आयो पनि ।

रविन्सन प्रकरण न्याय परिषद्को दराजमै थान्को लगाउने काम भएको भए न्यायिक मूल्य, मान्यताप्रतिको जनविश्वास डग्मगाउने अवस्था थियो त्यतिबेला । यो प्रसंगले समयमै निकास नपाए विवादित न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशले सँगसँगै बसेर कसरी काम गर्ने भन्ने प्रश्न थियो ।

 

संविधानले न्याय परिषद्लाई दायित्व बहन गर्ने विषयमा त्यो घटना परिषद् अध्यक्ष रहेका श्रेष्ठका निम्ति अन्तिम परीक्षाको घडी पनि थियो । त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीशका रूपमा श्रेष्ठको कार्यकाल चार महिना मात्र बाँकी थियो ।

छोटो समयमा उनले जे गरे न्यायकै लागि गरे । परिषद्लाई हरसम्भव चुस्त र दुरुस्त राखे । परिषद्मा न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी वर्षौं पालेर राख्ने रोग उनमा थिएन । उजुरीमाथिको कारबाही छिटोछरितो टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको थियो । न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा परेका गम्भीर प्रकृतिका उजुरीको आज के हविगत छ ?

नेवारी कुलमा जन्मेर सिंगो जीवन न्यायमा समर्पित गरेर गए उनले । आफ्नो समयभर कानुनी शासनको पक्षमा उभिइरहे । यथार्थमा उनी जागिरप्रति भन्दा न्यायपालिकाप्रति समर्पित भए । कसैप्रति उनको खस्रो बोली पनि सुनिएन । कोही कसैप्रति अतिरञ्जनापूर्ण प्रशंसाको भारी पनि उनले बोकाएनन् ।

श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा पुगेपछि कसैको वैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरत पनि परेन । प्रतिकूल समयमा उनले जति गरे आत्मविश्वासले नै गरे । न्यायिक निष्ठा र कर्तव्य पथबाट कत्ति पनि विचलित भएनन् । मौन तर दृढ निश्चयका साथ लगनशील भएर लागिपरे ।

नरम मिजासका कारण मिडियाका समेत प्रिय पात्र थिए उनी । हिजोभन्दा आज न्यायमा शक्ति हुनेको पहुँच, न्यायाधीशमा राजनीतीकरण र इमानदार न्यायाधीशको सही मूल्यांकन नभएको गुनासा बढेका छन् । अर्कोतिर ठूलाबडालाई फगत मानको लागि ‘बक्सियोस्', ‘मर्जी होस्' ‘ज्यूनार' जस्ता सम्भ्रान्त संस्कृतिले जरा गाडिरहेको छ ।

राम्रो मान्छेभन्दा हाम्रो मान्छे भन्ने चलन झाँगिदो छ । चाकरी, चाप्लुसी, चम्चागिरी अनि बिचौलियाको पासोबाट न्याय क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन । न्यायको मन्दिरभित्र फेरि पनि किन भ्रष्टाचार नै चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ ? न्यायका याचकको क्रन्दनमा मलम लगाउने काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ ?

यस सन्दर्भमा श्रेष्ठको योगदान आज झन् अविस्मरणीय भएर आएको छ । काम र व्यवहारले नै न्यायकर्मीको परिचय दिने हो, आखिर शरीर त सबैको नासवान छ । कर्मले नै न्यायप्रति समर्पित यी व्यक्तित्व अन्तिममा ब्रेन ट्युमरको असह्य वेदनाले प्रताडित भए । ७७ वर्षको उमेरमा उनको शान्त प्रस्थान भयो । दिवंगत आत्माप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली !



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.