सेनाको अभिव्यक्ति

मुलुक डरलाग्दो र अराजक स्थितिमा छ । राजनीतिक नेतृत्व र सरकार जवाफदेही बन्न सकेका र चाहेका छैनन् । मुलुकभित्र विखण्डनवादी शक्तिहरूले ‘राजनीतिक' जामा लगाउँदै विदेशी दाता र कूटनीतिज्ञहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छन्, खुला रूपमा ।

त्यति मात्र होइन, नेपाली जनताबाट निर्वाचित एक प्रतिनिधिले समेत नेपालकै भूभाग स्वतन्त्रताको वकालत गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालमार्फत । अर्कोतिर विदेशी कूटनीतिज्ञमध्ये केही ‘भियाना कन्भेन्सन' र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत त्यस्ता गतिविधिमा सहयोगी भूमिका खेल्नुका साथै नेपालका राष्ट्रिय विभूतिहरूप्रति अमर्यदित टिप्पणी गर्नसमेत पछि परेका छैनन्, सार्वजनिक टिप्पणीमार्फत । यी सबै कुरा या गतिविधिप्रति एउटा स्वतन्त्र तथा आधिकारिकतायुक्त व्यवहार या प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन सरकारले ।

यस्तो अवस्था कतिपय बौद्धिक तथा राजनीतिक कोणबाट परिस्थिति सहज बनाउन सेना अगाडि आउनुपर्ने सुझावसमेत बाहिर आएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताका वाहक जनता हुन्, मुख्य रूपमा ।

राज्य र राष्ट्र भनिने भूगोलप्रति उनीहरूको बफादारी अनि ‘हामी यो मुलुकका हौं' भन्ने भावनाको प्रत्याभूति राज्यबाट हुनु आवश्यक सर्त हुन्, मुलुकको सम्मानित तथा सार्वभौम हैसियत हुनको लागि । तर नेताहरूको लोभ, आत्मसमर्पणवादी चरित्र र भूसामरिक अवस्थितिका कारण मुलुकमा अवाञ्छित बाह्य गतिविधि बढेका छन् ।

सामान्यतया बाह्य आक्रमणको अवस्थामा र ठूलो आन्तरिक गडबडीमा शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसक्दा सेनाको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । तर प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा र सामान्य अवस्थामा सेना दलीय नियन्त्रण तथा स्वच्छन्द नहुने आशा पनि गरिन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापन या जनताको अपनत्व नरहेको, त्यसले राजनीतिक र संवैधानिक रिक्तता पैदा गरेको, सरोकारवाला तथा कूटनीतिक सम्बन्ध भएका अन्य मुलुकहरू नेपालको अस्थिरता र अस्थायित्वबाट आश्वस्त हुन नसकेको अवस्थालाई जनताले बेवास्ता गर्न सकेका छैनन् ।

दलहरू जनताप्रति उत्तरदायी नबन्दा उनीहरूप्रति आम विश्वसनीयता गुमेको छ । आम जनताकै सोचाइमा पनि केही परेमा ‘सेना त छ नि' भन्ने मानसिकता या मान्यता देखा परेका छन् ।

सेनाको ‘वार्षिक समन्वय' बैठकमा करिब तीन दर्जन ‘जर्नेल' हरूबीच प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले मुलुकको वास्तविक परिस्थितिबारेको ज्ञान, जनताको त्रस्त मनोविज्ञान र दलहरूप्रतिको अविश्वाससँगै केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको चलखेलबारेका परिस्थितिजन्य या प्रमाणित तथ्यका आधारमा केही खरो टिप्पणी गरे ।

२०७४ माघसम्ममा तीन निर्वाचन (संसद्, प्रान्त र स्थानीय निकाय) सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता, त्यो हुन नसक्दा उत्पन्न हुने परिस्थिति, संविधान संशोधनसम्बन्धी विरोधाभासका परिणामबारे सजग हुन र उत्पन्न परिस्थितमा आफ्नो दायित्व निभाउन प्रधानसेनापतिले स्वाभाविक आग्रह गरेका छन् । त्यसै सन्दर्भमा उनले केही विदेशी शक्ति र दाताहरूले सेनालाई धर्मसँग जोडी त्यसविरुद्ध जनता भड्काउने कामप्रति पनि चासो व्यक्त गरेका छन् ।

वास्तवमा सेना प्रमुखबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनुपूर्व त्यस्ता अराजक र देशविरोधी गरिविधिबारे सरकार र दलहरूसमेत सचेत नहुनु नै उनीहरूको कर्तव्य र राष्ट्रप्रतिको उदासीनताको प्रमाण हो ।

प्रधानसेनापतिको यो अभिव्यक्तिले मुलुकको अनिश्चितता र भोगाइको चित्रण गरेको छ र त्यसबाट खासगरी अहिलेको सत्ता गठबन्धनले सही ‘पाठ' या निष्कर्ष निकाल्नैपर्छ । प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकको सार्वभौम हैसियतप्रति उनीहरू उदासीन रहेको सन्देश जनताले पटकपटक दिइसकेका छन् ।