कुलिनको प्रतिस्पर्धा

कुलिनको प्रतिस्पर्धा

भारतको गोवामा एउटा कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देखेका र भेटेका विषयलाई लिएर नेपालमा उत्रिनेबित्तिकै 'हावादारी कुरा लेखिदियो' भन्दै पत्रपत्रिकालाई दोष दिए । उता उनकै पार्टीका अन्य पदाधिकारीले सभापति देउवाको गोवाको भेटघाटलाई लिएर विज्ञप्ति जारी गरी असन्तोष व्यक्त गर्‌यो ।

यस विषयमाको हावादारी भयो भन्दा पनि झूटोको खेती कति संस्थागत भएछ, चिन्ताको विषय मात्रै रहेन । विदेश रहँदा एउटा अनुहार, स्वदेशमा रहँदा अर्को अनुहार । सत्तामा पुग्दा एउटा आकृति र विपक्षमा रहँदा अर्को । जनतामा पुग्दा दयनीय मुखौडा र पदमा पुगेपछि दानवीय दिमाग । अहिले प्रायः सबैथरी राजनीतिक दल र तिनका नेताको असली आकृति त्यही नै हो- दोहोरो मापदण्ड ।

'द इकोनोमिस्ट' पत्रिकाका वासिंटन कार्यालयका प्रमुख डेभिट रेनेले विगत २० वर्षमा चारवटा महाद्वीपका चुनावी माहोल अवलोकन गरेपछि लेखेछन्, 'राजनीति गर्नेहरू प्रायः सबै चीजहरूको नक्कल गर्न सक्छन् ।' डेभिट रेनेले नेपालको राजनीति कति ख्याल राख्छन्, थाहा भएन, परन्तु नेपाली जनताले तिनको निक्र्योल बुझेको वर्षौं भइसकेको छ । खासगरी विगत १० वर्षमा सक्कलीभन्दा नक्कली अनुहारको बिगबिगीले राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र संविधान सबै अवयव हावादारी लाग्न थालेको छ किनभने तिनीहरूको विगत र वर्तमान एवं राष्ट्रमा विद्यमान सूचकांकहरूले त्यही प्रमाणित गर्दैछ ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भनेजस्तै राष्ट्रियता खोज्न आफ्नै देशको माटो समातेर अन्तर्मनको आवाज सुन्न गरेको आह्वानलाई प्रायः सत्ता राजनीति गरिराख्ने कांग्रेसका कुलिनहरूका निम्ति राष्ट्रियता पनि औँसी र पूर्णिमाजस्तो भइराखेको छ । जब सत्तामा हँुदैन तब भूकम्पपीडितप्रति ठूलै सहानुभूति दर्शाउने माननीयहरू जब सत्तामा पुग्छन् तब आफ्नै तलब खर्च बढाएर जनताप्रतिको आफ्नो माया र सद्भाव राम्र्रै देखाएका छन् ।

जनताप्रति जिम्मेवार थिए र छन् भने एकपटक सोचून्, भूकम्पले उठीबास लगाएका घरपरिवारले विगत २० महिनासम्म कसरी जीवन गुजारिराखेका छन् ? तिनका बालबालिकाको पठनपाठन कसरी भइराखेको छ ? ती क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यस्थिति कस्तो छ ? जे जसले विगत २० महिनामा ५० हजारजति रकम पाए तिनले कसरी घर बनाउने जबकि माननीयहरूको महिनावारी खान्की नै ५० हजारले नपुगेर तिनै जनताका कर भार बढाउन पुगे ? कस्तो राष्ट्रियताको वकालत गर्दै हुनुहुन्छ- जनता बलियो कि नेता ? आफ्ना निर्बल र निरीह जनता चुसेर राष्ट्रियता कहिल्यै मोटाउँदैन तर कुलिन राजनीति गर्नेहरू त्यसैलाई ठूलो राष्ट्रियता भन्दै कुर्लन्छन् ।

हुन त राजनीति गर्नेहरूले आफूलाई सधैँ उच्च वर्गको र अमूल्य ठान्छन् तर सर्वसाधारणको जीवन मूल्य खासै नभएको यथार्थ विगत २० वर्षमा स्थापित गरेका छन् किनभने अहिले राजनीति गर्नेहरूलाई राज्यले पाल्नुपर्छ भने राज्यलाई जनताले पाल्नुपर्छ । त्यसैले राजनीति गर्नेहरूले जति ब्रह्मलुट गरे पनि जनताले तिर्नुपर्छ । अहिलेको नेपाल 'जर्ज ओर्वेल' ले 'एनिमल फार्म' मा वर्णन गरेजस्तै 'सबै जनावर बराबर हुन् तर केही जनावर अरूभन्दा खास समान हुन्' को यथार्थ चित्रण हो, चाहे जुनसुकै वादीका होऊन् ।

तिनै कुलिनहरूको स्वार्थमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र संविधान निसृतः हुने गर्दछ । त्यसैले नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरू क्षयीकरण भइसकेका छन् । आवेग क्षणिक हुन्छ तर भावना नै चोट पुर्‌याउने काम कथित नेताहरू नै गर्दछन्, न कि जनता ।

कांग्रेस, माओवादी र एमालेले विगत १० वर्षदेखि गरी खाएको राज्यव्यवस्था 'कुलिन लोकतन्त्र' हो जसमा जनताको अधिकार भनेको सिर्फ भोट मात्रै दिने हो, बाँकी सबै तजबिज उपल्लो वर्गमा निर्णय गरिन्छ । त्यसैले संविधान पनि 'कुलिन संविधान' को परिधिबाट जारी गरिएको थियो । फलस्वरूप आज राज्य प्रशासनिक संयन्त्र र संस्थाहरू जनताप्रतिको उत्तरदायी अथवा जवाफदेहीताको सट्टामा नेता अथवा दलप्रतिको वफादारीलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न भइराखेको पाइन्छ ।

कांग्रेसमा प्रजातन्त्रिक मूल्य र मान्यता ह्रास भएको बीसौं वर्ष भइसकेको छ । त्यसैले आजको नेपालमा प्रत्येक वर्ष सत्ता परिवर्तन भइराख्छ, पालैपालो सबैजना कुलिन बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्, तर सत्ता, स्रोत र साधनहरूमा पहुँच नहुने सामान्य नागरिक झन् दरिद्र बन्दैछन् ।

देशका विश्वविद्यालयलगायत राष्ट्रिय संस्थाहरू दलीय पक्षघातले पीडित छन् । किनभने विधिको राज्यमा कुनै पनि दल वा कुनै पनि नेता विश्वास गर्दछन् भन्ने कुनै सामान्य आधार नै छैन । सबैथरी व्यक्तिको शासन चाहन्छन् र राष्ट्रिय सम्पत्ति र स्रोतमाथि आफ्नै पेवा ठान्छन् । त्यसलाई जनताको निम्ति गरिने राजनीति भनिँदैन ।

व्यक्तिको शासनको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण अख्तियार दुरुपयोग आयोग हो, जसको भ्रष्टाचार लगाउने विधि कहिल्यै पारदर्शी भएनन् न त ती जनताप्रति जवाफदेही भएको कुनै आधार प्रस्तुत गर्न सके । अमूक व्यक्तिलाई अमूक उद्देश्य पूर्ति गर्न कुलिनहरूले गरेको कार्यलाई जनताले सधैं ताली पिट्नुपर्छ भन्ने छैन । के नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसका चारजनाबाहेक अरू कसैले भ्रष्टाचार गरेका छैनन् ? विधिको शासन भएको भए यो सही उत्तर पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
अब कुलिनतन्त्रको अर्को पाटोले संविधान र संघीयता आफैं दलदलमा फसेको छ ।

दलका कुलिनहरूले उर्दी फरमान जारी गर्छन्– फलानो प्रदेश काट्न पाइँदैन, स्थानीय सरकारको संख्या यति बनाउने भए तिमीहरूको दस्ताबेज चाहिँदैन । कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास हो यो जहाँ कुलिनले जे चाहन्छन् त्यहीअनुसार सबैले हिसाबकिताब मिलाउनुपर्ने ? जनताको भूमिका शून्य भएको तन्त्र, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र होइन, त्यसैले अहिले नेपाल राजनीतिका कुलिनहरू सत्ता र शक्तिका अन्य कुलिनहरूसँगै मिलेर चलाएको 'कुलिनतन्त्र' मात्रै हो, जहाँ जनतालाई यदाकदा 'गणेश' को भूमिका देखाइन्छ ।

राजनीति गर्नेहरूले जनताका निम्ति निःस्वार्थ सेवा गरिराखेका छन् भन्ने यथार्थमा विश्वासको संकट मौलाउँदै गएपछिको एउटा ज्वलन्त दृष्टान्त भर्खरैको अमेरिकन राष्ट्रपति चुनावले पनि इंगित गर्दछ । समकालीन कुलिन राजनीतिका एक–एक पारखीहरूलाई पछि पार्दै चुनाव जित्न सफल, निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मत दिने करोडौं जनता मूर्ख हुन् र ? राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो धरातल बिर्संदै गएपछि अनपेक्षित परिणाम देख्न र भोग्न पाइन्छ र नेपालमा पनि त्यस्तै परिदृश्यहरू अवश्यम्भावी बन्दै गएको छ ।

वामपन्थीहरूले पुरानो सामान्तवाद उन्मूलन गरेको दाबी गरे पनि स्वयं नयाँ कुलिनतन्त्रमा परिणत भएको यथार्थ स्विकार्न गाह्रो मान्छन् भने उता भुइँफुट्टाको कब्जामा रहेको नेपाली कांग्रेसमा प्रजातन्त्रिक मूल्य र मान्यता ह्रास भएको बीसौं वर्ष भइसकेको छ । त्यसैले आजको नेपालमा प्रत्येक वर्ष सत्ता परिवर्तन भइराख्छ, पालैपालो सबैजना कुलिन बन्ने प्रतिस्पर्धामा छन्, तर सत्ता, स्रोत र साधनहरूमा पहुँच नहुने सामान्य नागरिक झन् दरिद्र बन्दैछन् । सरकारी तथ्यांकले त्यही प्रमाणित गर्छ, कुनै हावादारी तर्क होइन । नेता झूट तर सच्चा राजनीति कदापि हुन सक्दैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.