वैध कारोबारको सम्भावना

इँटा उत्पादक संघका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर चित्रकार व्यवशायीको तारन्तार फोनका कारण हैरान छन् । इँटा उत्पादन बढाउने चुनौतीभन्दा पैसा व्यवस्थापनको चिन्तामा छन् व्यवशायी । भौतिक संरचना निर्माणको ‘सिजन’ सुरु हुनुअघि नै व्यवशायीले भारतीय रुपैयाँको व्यवस्थापन गरेका थिए, जसले अहिले निद्रा हराएको छ ।

इँटा उद्योगमा भारतीय रुपैयाँको कारोबार ठूलै मात्रामा हुन्छ । भारतीय मजदुरका भरमा टिकेको छ यो व्यवसाय । र, भारतमा उत्पादित कच्चा पदार्थ कोइला नेपाली ट्रकले ओसार्दैनन् । भारतीय ट्रकलाई भारतीय रुपैयाँमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । चलनचल्तिमा रहेका पाँच सय र हजारका नोटको कारोबारमा भारतले लगाएको प्रतिबन्धको नकारात्मक असर नेपाली इँटा उद्योगमा पर्नुको एक मात्र कारण हो, भुक्तानी । ‘व्यवसायीसँग भएको स्टक पैसा खोटो भयो,’ चित्रकार भन्छन्, ‘अब महंगो व्याजमा व्यक्तिगत ऋण काढेर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुको विकल्प रहेन ।’

 खुला सीमाको फाइदा उठाएर भारतीय व्यापारीहरूले ठूला दरका नोट साट्न बैंककै जस्तो सुविधा दिंदै आएका थिए। जसका कारण गैरकानुनी अर्थतन्त्र मौलाएको थियो।

२३ कात्तिकदेखि भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । त्यसको घोषणा नहुँदासम्म नेपाली व्यवसायीले मज्जाले नेपालीसरह ती नोटको कारोबार गर्दै आएका थिए । भारतसँंग आश्रित भएकाले पनि नेपाली व्यवसायीसँग भारु ठूलै परिमाणमा सञ्चित रहने गर्छ । कारोबारको सीमा व्यवसायीले प्रतिबन्धपछि मात्र थाहा पाए । कामको खोजीमा भारत जाने नेपालीहरूले दशैंमा ल्याएको पैसा तिहारपछि फर्किने भाडाका लागि पनि सञ्चित गर्छन् । सञ्चित रकम खोटो भएपछि ऋण खोजेर फर्किनु पर्ने भएको छ ।

मोदीको पासो
नेपालमा भारतीय हजार र पाँच सय दरका नोट यसअघि प्रतिबन्धित थिए । त्यसलाई फुकाउने काम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै गरेका थिए । नेपाल भ्रमणमा आएका उनले ९ मंसिर ०७१ मा प्रतिबन्ध फुकुवा घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि नीतिगत व्यवस्थासमेत मिलाएका थिए । उक्त घोषणापछि अनौपचारिक क्षेत्रमा चल्दै आएको भारतीय ठूला नोट औपचारिक क्षेत्रमा पनि चल्न थाले ।

यसअघि ९ पुस ०७० मा सम्पन्न नेपाल–भारत वाणिज्य सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समितिको बैठकले नेपालमा भारतीय ठूला दरका नोटलाई औपचारिक क्षेत्रमा चलाउने निर्णय लिएको थियो । उक्त बैठकले यस्ता नोट एक व्यक्तिले २५ हजारसम्म प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी सीमा तोकेको थियो ।

नेपालमा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको हो, भारुको कारोबार । यसको सञ्जाल ग्रामीण तहसम्म फैलिएको छ । भारतमा काम गर्न जाने कामदार र गोर्खा सैनिकले नेपाली रुपैयाँसरह चलनचल्तीमा ल्याएका हुन् । तर, सन् २००० मा भारतले जारी गरेको ‘फोरेन एक्स्चेन्ज म्यानेजमेन्ट’ ऐनले निषेध ग¥यो । उक्त ऐनलाई टेकेर बनाइएको नियमावलीमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भुटानमा पाँच सय रुपैयाँभन्दा ठूला नोट लैजान वा पठाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ ।’ ऐन आएपछि मात्र भारतले हजार दरको नोट निष्कासन गरेको हो ।

एक सयपछि पा“च सय दरको नोट प्रचलनमा रहेकाले ऐन जारी भएपछि नेपालमा सय दरको भारु मात्र औपचारिक क्षेत्रमा प्रचलनमा थियो । १४ वर्षमा प्रतिबन्धित भारतीय रुपैयाँ बोकेको आरोपमा धेरै नेपाली प्रहरीको कारवाहीमा परे पनि नेपालमा चलनचल्तिबाट बाहिरिएको थिएन । रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासँग साट्न नपाइने भएकाले नेपाल राष्ट्रबैंकले ती नोट चलनचल्तिमा नल्याउन बेला–बेलामा परिपत्र गथ्र्यो । भारतीय व्यापारीले ठूला दरका नोट साट्ने सुविधा दिंदै आएका थिए । जसका कारण गैरकानुनी अर्थतन्त्र मौलाएको थियो ।

सीमा २५ हजार
२९ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी मोदीसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा फोन वार्ता गरेका छन् । राष्ट्रबैंकले २५ हजारको सीमाभित्र रहेर नेपालीसँग रहेको भारु साट्ने सुविधा दिन रिजर्भ बैंक अफ इन्डियालाई पत्र लेखेको थियो । भारतीय केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रबैंकलाई आफूले केही गर्न नसक्ने जनाएपछि सरकारी तहबाट समस्या समाधानको बाटो खोजिएको हो ।

भारतीय अनुमति प्राप्त भए पनि २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबन्धित नोट नसाटिने राष्ट्रबैंक विदेशी विनियम विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुगांना बताउँछन् । उनको स्पष्ट भनाइ छ, ‘त्यसभन्दा बढी परिमाणको पैसा जफत हुन्छ ।’२६ कात्तिकमा संसद्मा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समेत २५ हजारको सीमाभित्र रहेर प्रतिबन्धित भारतीय नोट साट्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । नेपालले गरेको सबै पहलमा तोकिएको सीमाका कारण धेरै व्यवसायीसँग भएको नोट खोटो हुने अनुमान गर्न थालिएको छ ।

त्यसो त, २९ कात्तिकमै प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेट्न पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समूहले व्यापारीसँग १० अर्ब भारु रहेको जनाएको थियो । नेपालमा भारतीय व्यापारी विनारोकटोक आउजाउ गर्छन् । उनीहरूले काठमाडौंको न्युरोडजस्ता व्यापारिक केन्द्रबाट समेत भारतीय रुपैयाँ झोलामा बोकेर लैजाने गरेका छन् ।

उनीहरूले भारतीय सामान बोकेरै नेपाल ल्याउने र यहाँबाट झोलामै पैसा लैजाने भएकाले नेपाली व्यवसायीका लागि भारु संग्रह अनिवार्यजस्तै थियो । अर्कोतर्फ, काठमाडौंमा ठूलो मात्रामा कारोबार हुने सुनचाँदीका गहना बनाउने काममा पश्चिम बंगालका कालीगढको संलग्नता छ, जसले भारतीय रुपैयाँमै ज्याला पाउँछन् ।

भारतमा काम गर्न जाने कामदार र गोर्खा सैनिकले नेपाली रुपैयाँसरह भारतीय रुपैयाँ चलनचल्तीमा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।

‘कस्टम एजेन्ट फेडेरेसन अफ नेपाल’का अध्यक्ष जसप्रसाद शिवाकोटी प्रतिबन्धपछि झोले व्यापारीको काम बन्द भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘झोलामा ल्याउनेले सीमापारिका व्यापारीहरूको बिलमा भन्सार छुटाउँथे । अहिले त्यो काम प्रायः बन्द छ ।’ ठूला नोटमा लागेको प्रतिबन्धपछि नेपाली सीमाका भारतीय बजार सुनसान रहेको अध्यक्ष शिवाकोटी बताउँछन् ।

नेपालका बैंकहरूबाट साढे तीन करोडभन्दा बढी भारु संकलन भएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बताउँछन् । भन्छन्, ‘यसको पूर्ण विवरण अझै आइसकेको छैन ।’

बादलमाथिको घेरा
मेची उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङ २७ कात्तिकमा काँकडभिट्टा सीमापारिको भारतीय बजार पानीट्यांकी पुगे । भारतीय बजारमा सामान किन्ने नेपालीको संख्या त्यस दिन खासै कम थिएन । प्रतिबन्धित भनिएका भारतीय नोट त्यस दिन पनि त्यहाँ चलेका थिए । सटही काउन्टरमा पैसा साट्नेको भीड थियो । एक हजार दिएर आठ सय रुपैयाँ लिन नेपाली सर्वसाधारण बाध्य थिए ।

सीमा क्षेत्रमा प्रतिबन्धित भनिए पनि भारतीय नोट चलेका छन् । चर्को कमिसनमा पैसा साट्न भारतीय काउन्टरमा नेपालीको लाइन बढ्दो छ । नेपालमा कारोबार गर्दै आएका भारतीय व्यापारीले भने उतै पठाएर पैसा साट्ने व्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष नेम्वाङ बताउँछन् । भन्छन्, ‘भारतीय हस्पिटलले समेत ठूला नोट लिन थालेका छन् । हस्पिटलबाहिर साना नोट मात्रै चल्छन् । प्रतिबन्धको असर कम हुँदै छ ।’

इँटा उत्पादक संघका अध्यक्ष चित्रकार पनि १० प्रतिशत कमिसनमा भारतीय ठूला दरका नोट सीमा क्षेत्रमा साट्न थालिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कमिसनको रेट महँगो भए पनि उपाय नभएपछि यही बाटो रोज्नुको विकल्प छैन ।’ प्रतिबन्धको असर भारतमा पनि उस्तै छ । नेपालमा २० लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार रहेको अनुमान छ ।

ती कामदारले नेपालबाट भारतमा वार्षिक ३२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् तीन खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्सका रूपमा भारत पुर्‌याउँछन् । भारतले रेमिट्यान्स पाउनेमध्ये नेपाल सातौं नम्बरमा पर्छ । खुला सीमाकै कारण भारतीय कामदारले नेपालमा भएको कमाइ ठूला नोट साटेर घर पठाउँदै आएका थिए ।

प्रतिबन्धपछि त्यसरी भारत जाने नोटको कारोबार औपचारिक क्षेत्रबाट हुने दाबी मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष मुकेश उपाध्यायको छ । भन्छन्, ‘यो प्रतिबन्धले कानुनी बाटो भएर मात्रै काम गर्नुपर्ने सन्देश दियो । अब गैरकानुनी बाटो सामान आउन बन्द हुन्छ । जसले गर्दा नेपाली उद्योग फस्टाउनेछन् ।’