दोहोरो सुविधामा प्रशिक्षक

घरेलु फुटबलमा विराटकृष्ण श्रेष्ठ निर्विवाद सफल प्रशिक्षक हुन् । ०६३ देखि नेपाल प्रहरी क्लब सम्हालेका उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का प्रशिक्षक पनि हुन् । राखेपबाट काजमा गएका थिए उनी । प्रहरीले तलबका नाममा नभए पनि मासिक राम्रो भुक्तानी गथ्र्यो । त्यस क्रममा राखेपबाट प्राप्त हुने तलब पनि आइरहन्थ्यो ।

राखेपले विभागीय क्लबलाई प्रशिक्षक काजमा उपलब्ध गराउने परम्परा नै छ । उनीहरूले दुई ठाउँबाट तलब थाप्न नमिले पनि विभागीय क्लबले सुविधाका नाममा राम्रै रकम दिन्छन् । आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी क्लबहरूले राखेप प्रशिक्षकसँग निश्चित समयको सम्झौता गरेका हुन्छन् । ‘दुई ठाउँबाट तलब लिन नपाइने भएकाले आपसी समझदारीमा सम्झौता भएको हुन्छ,’ एक विभागीय क्लबका उच्चअधिकारी भन्छन् ।

उनका अनुसार विभागमा काम गर्ने राखेप प्रशिक्षकले मासिक १० हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् ।नेपालमा तीन वटा विभागीय क्लब छन्, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाल प्रहरी । घरेलु खेलकुदमा यी क्लबको उपस्थिति बलियो छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सफलता हात पार्ने खेलाडीलाई तत्काल तान्ने भएकाले ती क्लबको प्रस्तुती बलियो देखिने गरेको हो । यही कारण हो, जसले घरेलु खेलकुदमा तीन क्लबबीचको प्रतिस्पर्धा चर्को बनाएको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी क्लबमा काजमा पुग्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का प्रशिक्षकहरू दोहोरो तलब र सुविधा उपभोग गर्दै।

राखेपका प्रशिक्षकहरू बक्सिङका प्रवीन तुलाधर, सुटिङका प्रदिप खाती, भलिबलका जगदिश भट्ट, तेक्वान्दोकी संगीना वैद्य, हक्कीका बाबुराम नेपाल, ह्यान्डबलका अरुणलाल कर्ण, कराँतेका वीरकृष्ण शाही, कपर्दीका विमल पोखरेल, भारोत्तोलनका अशोक शाही, जुडोका इन्द्र डंगोल र स्विमिङका वाङ्देन लामा सेनाको क्लबमा आवद्ध छन् ।

प्रहरीको क्लबमा फुटबलमा कुमार कटुवाल र कराँतेमा राजेश श्रेष्ठ प्रशिक्षक छन् । दुवै राखेप प्रशिक्षक हुन् । एथ्लेटिक्सका सुशीलनरसिंह राणा, कराँतेका दिपक श्रेष्ठ र उसुका चोकबहादुर मगर एपीएफ क्लबमा आवद्ध छन् । राखेपको प्रमुख भलिबल प्रशिक्षकसमेत रहेका सुदेश रिमालले केही महिनाअघि मात्र एपीएफको जिम्मेवारी छाडेका छन् । राणा एपीएफमा आवद्ध भएको लामो समय भइसकेको छ ।

यसरी पुग्छन् विभागीय क्लबमा
राखेप प्रशिक्षकहरू नै विभागीय क्लबमा आवद्ध हु“दा विभाग र प्रशिक्षकलाई फाइदा पुग्छ । विभागमा अतिरिक्त आम्दानी हुने र राम्रा खेलाडीलाई प्रशिक्षण पनि गर्न पाइने हुँदा प्रशिक्षकको हातमा सुविधै सुविधा हुन्छ । क्लबका खेलाडीले दिने नतिजाको श्रेय आफूलाई पनि जाने भएकाले प्रशिक्षकको रोजाइमा पर्ने गर्छन्, विभागीय क्लब ।

‘च्यानल लगाएर राखेप प्रशिक्षकहरू नै क्लबमा आवद्ध हुन प्रयास गर्छन्,’ ती अधिकारी भन्छन् । लामो समयदेखि क्लब व्यवस्थापनमा रहेका उनका अनुसार राम्रा प्रशिक्षकका लागि भने विभाग आफंैले राखेपसँग पहुँच बढाउँछ । र, तीनदेखि ६ महिनाको काजमा भित्र्याउँछन् । उनीहरूको काज नवीकरण भइरहन्छ ।

इच्छाइएको प्रशिक्षकसँग कुरा मिलेपछि विभागले राखेपसँग माग गर्छ । प्रहरी क्लबको खेलकुद विभागमा रहेका भरत शाह यसलाई घुमाउरो पारामा स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘राम्रा खेलाडीलाई प्रशिक्षण गर्न जो पायो त्यही ल्याएर हुँदैन ।’ शाह आफैं राष्ट्रिय भलिबल टोलीका पूर्वकप्तान हुन् । प्रशिक्षकसँग असन्तुष्टी भए या काम चित्त नबुझे विभागले उनीहरूसँग अघोषित ढंगले सम्झौता टुंग्याउँछन् ।

राखेपकै प्रशिक्षकहरू विभागीय क्लबमा आवद्घ हुँदा त्यसको असर खेलाडीमा पर्ने गरेको छ।

राखेप तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका प्रमुख नवीन उप्रेतीका अनुसार निश्चित मापदण्ड पुरा गरे माग बमोजिम प्रशिक्षण उपलब्ध गराइन्छ । ‘हाम्रो विभागको काम नै खेलाडी उत्पादन र त्यसमा सहजीकरण गर्नु हो । कसैले प्रक्रिया पूरा गरी प्रशिक्षक चाहियो भन्छ भने हामीले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उप्रेती भन्छन् ।

‘खेलाडीलाई असर’
राखेपकै प्रशिक्षकहरू विभागीय क्लबमा आवद्ध हुँदा त्यसको असर खेलाडीमा पर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि वरिष्ठ तथा प्रमुख प्रशिक्षक नै क्लबमा आवद्ध हुँदा विभेद चर्को हुने गरेको खेलाडी बताउँछन् । ‘वरिष्ठ प्रशिक्षक भित्र्याउँदा खेलाडीलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउन सजिलो हुने लोभ विभागलाई हुन्छ । अनि ती क्लबमा आवद्ध हुने प्रशिक्षकबाट कसरी समान व्यवहारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ सैनिक क्लबका पुर्वएथलेटिक्स खेलाडी भन्छन् ।

राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका पुर्वप्रमुख तिलक राउत राज्यले नै प्रशिक्षकलाई प्रयोग गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘कामै नपाएर बस्नुभन्दा विभागमा गएर प्रशिक्षण गराउनु ठीकै हो,’ उनी भन्छन्, ‘तर, विभागमा गएर काम गर्दा प्रशिक्षकको क्षमता देखिंदैन किनभने, राखेपले प्रशिक्षकलाई कनिष्ठ खेलाडी उत्पादन गर्न खटाउनु पर्ने हो । विभागका खेलाडी तयार भइसकेर त्यहाँ पुगेका हुन्छन।

प्रशिक्षक अभाव
चार सय ९५ स्थायी र ९८ करार गरी राखेपसँग पाँच सय ८३ प्रशिक्षक छन् । तीमध्ये २१ जिल्लामा राखेपका १/१ जना मात्र छन् । अर्घाखाँची र जाजरकोटमा राखेप प्रशिक्षक छैनन् । दुवै जिल्लाबाट खेलाडीको गुनासो आइरहन्छ । राखेप केन्द्रीय कार्यालयमै प्रशिक्षक नियुक्तीको माग गर्दै आन्दोलन हुने गरेको छ । राखेप प्रशिक्षक पनि मुलुकको रोजगारी क्षेत्रमध्येको हो । सरकारी जनशक्ति विभागमा आवद्ध हु“दा नयाँ, दक्ष र उर्जाशील प्रशिक्षक उत्पादन हुन सकेका छैनन् ।

एथलेटिक्स प्रशिक्षक राणा भने राखेप प्रशिक्षकहरू विभागीय क्लबमा आवद्ध हुनु राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदका लागि राम्रो हुने बताउँछन् । ‘विभागीय क्लबमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो गरेका खेलाडी हुन्छन् । उनीहरू हामीले उत्पादन गरेरै त्यहाँ पुगेका हुन्,’ राणा भन्छन्, ‘उनीहरू जागिर खान मात्र त्यहाँ पुगेका होइनन्, विभागीय क्लब त उनीहरूका लागि एकेडेमीजस्तै हो ।’ विभागका खेलाडीलाई संवेदनशील रूपमा हेर्नु पर्ने बताउने उनी क्लबमा पुग्ने प्रशिक्षकलाई ‘केयर टेकर’ संज्ञा दिन्छन् ।

राखेप प्रशिक्षक
स्थायी    :  ४९५
करार     :  ९८
२१ जिल्लामा १।१ जना अर्घाखाँंची र जाँंजरकोटमा शुन्य