अनसनका जरुरी सन्दर्भ

डा. गोविन्द केसीको दसौं शृंखलाको आमरण-अनसनको अवधि दुई हप्ता पुगिसक्यो । सरकारसँग नौपटकसम्म भए-गरिएका सम्झौता र सरकारी लिखित वाचाहरू पूर्णरूपमा पालना हुन सकेनन् तर केही सकारात्मक पक्षको सुरुआत नभएको भने होइन तथापि पनि आन्दोलनकारीलाई विश्वासमा लिने वातावरणको सिर्जना गर्न नसकिएको यथार्थ हो ।

केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक हुँदै गएको छ । यसअघिको अनसनका बेला सडकमा लागेको एउटा स्वफूर्त नारा, ‘बहिरा सांसद कान जँचाउ, डा. केसीको ज्यान बचाउ' म यतिबेला सम्झिरहेको छु । किनकि संसद् अधिवेशन चलिरहेको छ । त्यसले सांसदहरूको तलब-भत्ता बढाउने काम गरिरहेको छ ।

यता गरिब जनताका छोराछोरीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचारको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सकेको भए वर्तमान अवस्था सिर्जना हुन पाउँदैनथ्यो । सरकारले सम्झौता गर्छ तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै गरिएका सम्झौताको उल्लंघन हुनु नै दुर्भाग्य हो ।

उस्तै मागका लागि दस/दसपटक आमरण अनसन बस्नुपर्ने बाध्यताले नै मुलुकमा विधिको शासनको कुन अवस्था रहेछ भन्ने प्रस्ट पारिसकेको छ । आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई सामान्य चोटपटक लाग्यो भने अस्पतालमा भेट्न पुगिहाल्ने, त्रिवि शिक्षण अस्पतालभन्दा १० मिनेटको दूरीमा अवस्थित सरकारी निवासमा विराजमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले डा. केसीको दसौं आमरण अनसन दोस्रो हप्तामा पुगिसकेको अवस्थामा समेत तदारुकता र संवेदनशीलता नदेखाउनुबाटै सरकारी नियत छर्लंग पार्ने हर्कत त होइन ? चिकित्सकका मनमा प्रश्न उठेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्योपचार सुविधा पाउने हकलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले अन्तरिम संविधानदेखि वर्तमान संविधानसम्मको मौलिक हकमा स्थापित गरेको छ । एकातिर स्वास्थ्योपचारलाई जन्मसिद्ध मौलिक हकको रूपमा राख्ने र अर्कातिर स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा, आर्थिक अराजकता, मनपरी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा राजनीतीकरण बढाउँदै लैजाने क्रियाकलापले नै स्वास्थ्य÷शिक्षा क्षेत्रमा विकृति सिर्जना भएको हो ।

भोका-नांगा जनताको सेवामा खुलेका संस्थाहरू र तिनका छोराछोरी गरिब, ग्रामीण तथा जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउने संस्थामा राजनीतीकरण नगर्न र आर्थिकलगायतका अन्य अराजकता वा मनपरी नचलाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आँखा खोल्नु अपरिहार्य छ ।

डा. केसीले विगतमा विभिन्न पदाधिकारी, संस्था र चरित्रविरुद्ध आमरण अनसन आन्दोलनको शृंखला चलाउँदै आउनुभयो । नागरिकले उहाँको निस्वार्थ र जनहितकारी आन्दोलनलाई स्वसफूर्त समर्थन दिँदै आए । कतिपय माग पूरा भएका छन् । उहाँको दसौं अनसन डिन नियुक्तिमा वरिष्ठतालाई मिचेको आरोपका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको राजीनामाको लागि पनि थपिएको छ ।

चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा वैध व्यवसायको लागि परीक्षा लिएर रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र दिने, मेडिकल कलेजलगायत स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिने तथा चिकित्सा शास्त्रसम्बन्धी अध्ययन तथा तालिमको लागि स्वीकृति दिने, चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा प्रणाली तथा शिक्षणसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, साथसाथै कुनै मेडिकल कलेज वा यस्तै शिक्षण संस्था तथा चिकित्सकको दर्ता खारेज वा नवीकरण गर्नुपरेमा आवश्यक सिफारिस गर्ने, काउन्सिलमा सूचीकृत वा आबद्ध संस्था वा व्यक्तिका गतिविधिमाथि निरीक्षण तथा निगरानी राख्ने, सम्बन्धित विषयहरूको जानकारी तथा अभिलेख राख्ने, अन्य सम्बन्धित वा समकक्षी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वयात्मक तथा व्यावसायिक सम्बन्ध कायम राख्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्नको लागि सक्रिय सहभागी हुने जस्ता जरुरी महत्वका कार्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्वितीय भूमिका समाप्त पार्ने काम विगतमा भएकै हो ।

विकृति र विसंगतिमा वशीभूत भएकैले चिकित्सा शिक्षा र उपचार सेवामा विद्यमान विकृति तथा विसंगतिमाथि संस्थागत अन्योल व्यापक हुँदै गएको हो । त्यही अन्योललाई चिकित्सक संघले २०६३ सालदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मात्र होइन, सरकारसमक्ष पटकपटक सम्झौता पनि गर्दै आएको हो । नेपाल चिकित्सक संघ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृतिको सदा विरोध गर्दै आइरहेको छ । भविष्यमा पनि यसले निरन्तरता दिने विश्वास लिएको छ ।

असाधारण महत्पको सर्वहितकारी कदम चाल्नुपूर्व डा. केसीले लोकतान्त्रिक विधिका साथ आफ्नो आन्दोलनका संवाहक सहधर्मी साथीहरूसँग मोटामोटी सरसल्लाह गर्नु नितान्त आवश्यक थियो । विनासल्लाह, मनोगत निर्णयका साथ गएको दसैंअघि यसैगरी हठात अनसन चलाउने हुँदा बीचैमा फिर्ता लिएर आन्दोलनलाई सस्तो बनाउन पुगेको अवस्थालाई हामी सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । जहाँ पनि साहसले मात्र काम गर्दैन ।

हालसम्मका सम्पूर्ण आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका कारण सरकार सम्झौता गर्न बाध्य भएको सबैलाई विदितै छ । तर विडम्बनापूर्ण नै भन्नुपर्छ, आफ्नै पेसागत हकहितको लागि गठित संगठनले विगतका आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउँदै विभिन्न चुनौतीहरूका सामना गरेको समेत हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ । उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग छलफल र समन्वय पनि भएन ।

कुनै पनि व्यावसायिक संस्था पद्धतिको लागि लड्नुपर्छ, न कि व्यक्ति व्यक्तिबीचमा केन्द्रीकृत हुनु हुँदैन । पद्धति र प्रणालीका लागि नेपाल चिकित्सक संघले उठाउने कदमलाई निरन्तरता दिनु मात्र होइन, निर्णायक र अबका दिनका कार्यान्वयनको सुनिश्चितताको लागिसमेत आवाज बुलन्द गर्नु अत्यावश्यक छ ।

साथै केसीको जीवन रक्षाको लागि कुनै पनि किसिमका दबाबमूलक कार्यक्रम अविलम्ब घोषणा गर्नुपर्छ । नेपाल आज पनि तीन महासंकट, रोग, भोक र अशिक्षाबाट मुक्त छैन । सरकारले युगसापेक्ष योजना, बजेट, कानुन, नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई इमानदारीका साथ अपनाएर स्वास्थ्य सेवा सुव्यवस्थित बनाउन कम्मर कस्नैपर्छ । चिकित्सा शिक्षा तथा सेवामा विकृति र विसंगति आजसम्म विद्यमान रहेको कटु यथार्थलाई दसौं अनसनले उजागर गरेको छ ।

भोका-नांगा जनताको सेवामा खुलेका संस्थाहरू र तिनका छोराछोरी गरिब, ग्रामीण तथा जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउने संस्थामा राजनीतीकरण नगर्न र आर्थिकलगायतका अन्य अराजकता वा मनपरी नचलाउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आँखा खोल्नु अपरिहार्य छ । चिकित्सा शिक्षामा नामुद एउटा संस्थाको प्रभावकारी अस्तित्व र न्यायपूर्ण गतिविधि जोगाइराख्न कहिलेसम्म हामी लागिरहनुपर्ने हो ।