न्यायपालिकामा 'संघीय' संविधानको आशय र अवधारणाअनुसार संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी भइरहेको छ । यद्यपि संविधानका अत्यन्त विवादित र व्यवहारमा कसरी ल्याउने भन्ने समस्या बोकेको विषयमा संघीयता पनि पर्छ । संविधानले संघीयतालाई सिद्धान्ततः अपनाएपछि अपिल या पुनरावेदन अदालतको सट्टा उच्च अदालत निर्माण गरी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने तयारी भइरहँदा त्यो पदका आकांक्षी या स्वाभाविक उम्मेदवारविरुद्धसमेत न्याय परिषद्मा सिकायतको ओइरो लाग्न थालेको छ ।
यी सिकायतप्रति न्याय परिषद्ले कस्तो रबैया अपनाउला ? गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन गर्ला कि नगर्ला ? त्यो एउटा पक्ष हो । तर उनीहरू उच्च न्यायालयमा पुग्लान् या नपुग्लान्, त्यसको निर्णय हुनुपूर्व नै उनीहरूविरुद्ध आएका सिकायतहरूलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने पर्याप्त कारण न्याय परिषद्ले भेटाएमा वर्तमान हैसियतमा कार्य गर्न पनि ती न्यायाधीशहरूसमक्ष नैतिक अड्चन उपस्थित हुनेछ ।
सम्भवतः न्याय परिषद्समक्ष पठाइएका सबै सिकायतहरूमा सत्यता नहोलान्, तर त्यसले जनमानसमा न्यायपालिकाका सञ्चालक अथवा न्यायाधीशहरूबारे कस्तो भावना या मान्यता छन्, त्यसको संकेत पाइन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्दा न्यायपालिकाको नेतृत्व र नियुक्तिकर्ता न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्समेत विवादमा आउन सक्छ । नियुक्तिकर्ता निकायले त्यस्ता न्यायाधीशहरूको न्यायिक आचरणमा अपूर्णता देखिएमा त्यसको जवाफदेहीबाट भाग्न मिल्दैन ।
त्यसैले अहिलेका सिकायतलाई न्याय परिषद्ले एउटा उचित चेतावनीका रूपमा लिन सक्छ, गम्भीर छानबिन गर्न र खोटमुक्त निर्णय लिन । तर यसले एउटा अर्को नैतिक प्रश्न पनि उठाएको छ । के ती सिकायतहरूमा केही तथ्य छन् भने उच्च न्यायालयमा पदोन्नति नभए पनि तिनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा निरन्तरता दिनु उचित होला र ? आखिर न्याय सर्वोच्चमा मरोस् या उच्च अदालतमा या जिल्लामा, त्यसको अन्यायिक पक्षबाट पुग्ने पीडा त त्यही हो सबै तहमा ।
यी सिकायतहरू कसरी र किन आए ? हरेकका आफ्नै कारण होलान् । तर न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दल तथा सांसदहरूको भूमिका बढ्न थालेपछि त्यसमा राजनीतिक पक्षपोषण या लेनदेन त भएका छैनन् ? प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रश्न नउठाउनेहरूमा पनि अदालतप्रति आशंका र अविश्वास बढ्न थालेको छ ।
संसदीय सुनुवाइसँगै न्याय परिषद्मा पनि दलीय कोटाबाट सदस्य भर्ती हुने परम्पराले थप आशंका बढाएको छ । त्यसैले अहिले आएका सिकायतहरूमाथि प्रमाणका आधारमा न्याय परिषद्ले निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरेमा त्यसले भोलिको अवस्थामा न्यायपालिकामा योग्य, सफा र निष्पक्ष व्यक्तिहरू आउने सम्भावना बढाउँछ ।
हिजोका केही आचरणले पनि न्यायाधीशहरू दल र नेताकै 'झोले' त हैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ आज । न्यायाधीश पदमा नियुक्तिलगत्तै दलका कार्यालयमा कृतज्ञता चढाउन जाँदा न्यायको रंग न्याय परिषद्ले र उक्त पदले मागेको आचरणबाट भन्दा सम्बन्धित दलसँगको संलग्नताले निर्धारित गर्दो रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।
न्यायाधीशहरूको क्षमता र पारदर्शिताको पक्षमा वकालत स्वाभाविकै हो तर सिकायत दर्ता गर्नेहरूको नियत र अन्य आबद्धता पनि सम्भवतः छानबिनको विषय बनाइनु आवश्यक छ, अन्यथा त्यसले न्यायाधीशलाई सधैं कमजोर बनाइराख्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
