छाउगोठमै महिला

 छाउगोठमै महिला

छाउपडी गोठमा बसेकी अछाम रिडीकोट ३ की १५ वर्षीया शर्मिला भुलको ३ पुस ०६९ को राति सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भयो । भोलिपल्टदेखि महिलाको अगुवाइमा गाउँलेले छाउगोठ भत्काउने अभियान नै चलाए । आक्रोसित महिलाले कुनै गोठ बाँकी राखेनन् । चार वर्षयता ३१ गाविस छाउगोठमुक्त घोषणा भए ।

परिदृष्य फेरि उस्तै छ । बस्ने समय घटेको छ तर छाउगोठ गाउँभरी छ्यापछ्याप्ति छन् । अहिले पनि महिनावारीको समयमा अधिकांश महिला एक्लै गोठमा बस्छन् ।यसअघि अविवाहितले नौ र विवाहितले महिनाका सात दिन गोठमा बिताउनु पथ्र्यो । अहिले अविवाहितलाई पाँच र विवाहितलाई चार दिन तोकिएको छ ।

अलग्गै बस्ने, सार्वजनिक पधेंरा प्रयोग गर्न नपाउने, दुध पिउन नपाउने, फलफूलजन्य वनस्पति छोइए हप्कीदप्की सहनु पर्ने अवस्था उस्तै छ । महिनावारीको समयमा घरमा बस्दा देवीदेउता रिसाउने रुढीवादी मान्यता गाउँघरमा छ । त्यसको मुल कारण विपन्नता, अशिक्षा र गरिबी रहेको निष्कर्ष विभिन्न अध्ययनले निकाले पनि मुल कारकतत्व हटाउने बलियो पहल कसैले गरेको छैन ।

घरबाहिर एक्लै बस्दा बलात्कृत हुने र जंगली जनावरको शिकार बन्ने घटना कम भएका छैनन् ।महिला तथा बालबालिका कार्यालयका अनुसार दशकयता महिला र किशोरी गरी आठ जनाले गोठमै ज्यान गुमाएका छन् । त्यसका कारण हुन्, जल्नु, निसास्सिनु, सर्पले डस्नु र चट्याङ लाग्नु । कुप्रथाको पछिल्लो शिकार भएकी छन्, तिमिल्सेन ७ की २६ वर्षीया डम्बरा उपाध्याय ।

३ मंसिरमा छाउगोठमै उनको ज्यान गयो । यस घटनाले स्थानीयस्तरदेखि सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवाससम्मको ध्यान आकर्षित भएको छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश र सभामुखसमेत महिला रहेका बेला दुर्गम गाउँमा कुसंस्कार कायम रहनुले मुलुककै शिर निहुर्‌याएको छ ।पुस ०६९ को अभियानपछि केही समय यो कुप्रथा हटेझैं भयो । तर, जंगली जनावरले पशु चौपाया मार्दा र गाईभैंसीले दूध नदिएपछि देउता रिसाएको अर्थ लगाइयो र महिलालाई गोठमै फर्काइयो ।

परिवारको दबाब मात्र नभई महिलाकै आत्मबलसमेत कमजोर देखिँदा कुसंस्कारले फेरि जरा गाडेको चण्डिका गाविसकी अभियन्ता मञ्जु कुँवर बताउँछिन् । जनालीकोट ९ की कोपिला साउदका अनुसार पानीका मुहान र फलफूलका बिरुवा सुके, गाईभैंसीले दूध नदिए तथा चितुवाले बाख्रा खाएमा महिनावारी हुँदा महिला घरमै बस्नुलाई कारण बताइने गरेको छ ।

‘बात लाग्ने डरले म त गोठमै बस्छु,’ साउद भन्छिन् । केही महिला भने परिवार र समाजसँग संघर्ष गर्दै घरमै बसिरहेका छन् । जनालीकोट ४ की धनकला स्वाँरका छोरा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परे । समाजमा त्यसको दोष उनी छाउगोठमा नबस्नुलाई लगाइयो । त्यसका बावजुद उनले घर छाडेकी छैनन् । कालिका २ की किशोरी दिव्या रावलको संघर्ष सफल हुन सकेको छैन । दुई पटक घरमै बस्दा महिनावारी नभएको बताउँदै उल्टै शंका पो गर्न थालियो ।

महिनावारीको समयमा दुध, दही, घ्यू, माछा, मासुजस्ता पोषिलो खानेकुरा दिइँदैन । चिकित्सक शरदचन्द्र बरालका अनुसार त्यसबाट महिलाको स्वास्थ्यमा त असर पर्छ नै, उनीहरूबाट जन्मिने बालबालिका पनि कुपोषित, ख्याउटे र कम तौलका हुन्छन् । पछिल्ला दिनमा छाउगोठमा सुधार प्रयास भने सुरु भएको छ । केही परिवारले अहिले घरसँगै एक कोठा निर्माण गर्न थालेका छन् । कुनै परिवारले शौचालयमाथि कोठा निकालेका छन् ।

त्यस्ता कोठामा हावा आवतजावतका लागि झ्याल भने राख्ने गरिएको छैन । सुतेकै ठाउँमा निस्सासिएर ज्यान जाने घटना बढ्नुको कारण त्यही हो । ‘महिनावारीका बेला घरभित्रै राख्न नचाहनेले शौचालयको छतमा कोठा निकालेका छन्,’ बर्दादेवीका कृष्ण खड्का भन्छन् । त्यही शौचालय प्रयोग गर्न भने दिइँदैन ।

सर्वोच्च अदालतले १९ वैशाख ०६२ मा छाउपडीलाई कुरीति घोषणा गयो । सरकारले ०६४ सालमा छाउपडी उन्मुलन निर्देशिका जारी गर्‌यो । संविधानको धारा ३८, उपधारा ३ ले यस्ता कुरीतिमाथि बन्देज लगाएको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले वर्षदिनअघि रणनीतिक योजना नै सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषलराज शर्मा भने कानुन र नियम बनाएर मात्र कुसंस्कार हटाउन नसकिने धारणा राख्छन् ।

छाउपडी प्रथा महिलामाथिको हिंसा भएको पनि उनी स्वीकार्छन् । भन्छन्, ‘यसविरुद्ध सशक्त सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नुको विकल्प छैन ।’ महिला तथा बालबालिका कार्यालय प्रमुख भगवती अर्यालको धारणा पनि त्यस्तै छ । भन्छिन्, ‘केही गाविसमा छाउगोठ भत्काइए पनि मनमा भएको गोठ भत्काउन सकिएको छैन ।’

जसको ज्यान गयो
डम्बरा उपाध्याय             तिमिल्सेन–७
शर्मिला भुल                  रिडिकोट –३
झुमादेवी शाही               बारला  –१
लक्ष्मी बुढा                   ढकारी  –४
किडी ढकाल                  वीरपथ  –७
रतन विक                    पायल  –५
झप्रि ढोली                    पायल  –२
पार्वती दमाई                 पायल  –२


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.