संघीयताको सकस

२९ भदौ र ७ असोजका ‘क्याबिनेट’ बैठकले सातै प्रदेशमा उच्चअदालत र उच्चसरकारी वकिलको कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय लियो । सबै प्रदेशमा ‘गभर्नर’ नियुक्तिको सरकारी प्रयाससमेत सुरु भएको छ । यी तीनै संरचना तयार हुँदै गर्दा नेपाल प्रहरीमा पनि प्रादेशिक ढाँचामा जानु पर्ने आवाज मुखरित भएको छ ।

पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको कार्यदलले संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको खाका प्रस्तुत गरेपछि यो मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ । पुनर्गठन र पुनर्संरचनाको बहस चुलिँदै गर्दा भावी नेतृत्वका लागि रस्साकस्सी, आपसी तिक्तता र आरोप/प्रत्यारोपले भाँडभैलोको अवस्था देखिन थालेको छ । प्रहरीभित्रको ठूलो समूह तत्काल प्रादेशिक संरचनामा जाँदा ‘चेन अफ कमान्ड’को समस्या देखिने जोखिम औंल्याइरहेको छ । केही अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लगायत अधिकृत भने ढिलाइ गर्दा भविष्यमा यस मुद्दाले झनै कठिनाई उत्पन्न गर्ने बताइरहेका छन् ।

उपेन्द्र–राजेन्द्र मनमुटाव
प्रहरीमा ६९ ब्याचका नाममा चिनिने ३ फागुन ०४३ मा भर्ना भएका अधिकृतहरू नेतृत्वमा पुग्दै गर्दा एक पूर्वमहानिरीक्षकले भनेका थिए, ‘यो ब्याचबाट दुई महानिरीक्षक बनाउन सके संगठनमा कायापलट आउने थियो ।’ उक्त ब्याचबाट उपेन्द्रकान्त अर्याल महानिरीक्षक बन्ने क्रममा ठूलो चलखेल र छिनाझप्टी देखिएन । बरु, उनले कमान्ड सम्हालेपछि अधिकृतहरूको बढुवामा अपनाइएको नयाँ मापदण्ड विवादमा पर्दा दरबन्दीका सात एआईजीको बढुवा आठ महिना ढिलो भयो ।

विशेष पद र अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा एआईजीहरूको संख्या १३ सम्म पुग्यो । सोही कारण प्रहरीको तगडा मानिने ६९ ब्याच सुरुदेखि नै विवादमा पर्‌यो । ४ मंसिर ०७० अगाडि नै प्रहरीलाई अत्याधुनिक हतियारबाट सुसज्जित बनाउने योजना खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको थियो । तर, महानिरीक्षक अर्याल र प्रशासन विभाग प्रमुख रहेका एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीबीच सहमति जुट्न नसकेपछि हतियार खरिद प्रयास रद्द भयो । त्यही विन्दुबाट यी दुई व्यावसायिक अधिकृतबीच मनमुटाव सुरु भयो । र, एआईजी भण्डारी राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान प्रमुखमा सरुवा भए ।

त्यहाँ पनि मनमुटाव भएपछि भण्डारीले एआईजीको दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा मागे, महानिरीक्षक अर्यालले सहमति दिए । सुरक्षा परिषद्मा सरुवा भएयता एआईजी भण्डारी प्रधान कार्यालयका कुनै बैठक र कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् । सुरक्षा परिषद् र अख्तियारका प्रहरी प्रमुखहरू त्यसमा बाध्य छैनन् । मातहतका प्रहरी अधिकृतले भने त्यसलाई मनमुटावको चरम रूप मान्दै आएका छन् ।

अहिले अर्याललाई हटाएर नेतृत्वमा पुग्ने कसरतमा रहेको आरोप भण्डारीमाथि लागेको छ । उनी आफैं भने त्यस्तो कुनै दौडमा नरहेको दाबी गर्छन् । भण्डारीको कसरतको सुइँको पाएका अर्का एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहले समेत अर्याललाई हटाउने भए आफूलाई महानिरीक्षक बनाउन दौडधुप थालेका छन् । एआईजी शाहले त प्रधानमन्त्री दाहाललाई नै भेटेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आडभरोसामा महानिरीक्षक अर्याललाई विस्थापित गर्ने दौडमा भण्डारी लागेको आरोप छ । उनले भने आफूले घर र सुरक्षा परिषद् आउजाउबाहेक कुनै नेताको दैलो नचहारेको बताउने गरेका छन् । अख्तियारले तीन पटकसम्म आफ्नो सम्पत्ति छानविन गरेर दुःख दिनुमा अर्यालको हात रहेको बुझाइमा छन् भण्डारी ।

आफूविरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरीमा भण्डारीको हात रहेको बुझाइ अर्यालको पनि देखिन्छ । लामो समयदेखिका अनन्य मित्र भण्डारीलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न अर्याल असफल भएको तथा प्रधान कार्यालय परिसरकै विभागमा बसेर संगठनका हितमा काम गराउन दबाब सिर्जना गर्न भण्डारीले ध्यान नपु¥याएको भने सत्य हो ।

‘भण्डारीलाई जबर्जस्ती महानगरीय आयुक्त बनाउन या उत्तराधिकारीका रूपमा तयार पार्न सकेको भए अर्यालको कार्यकाल पनि सफल मान्न सकिन्थ्यो,’ एक पूर्वएआईजी भन्छन् ।२०४९ सालमा जारी भएको प्रहरी नियमावलीमा संशोधन गरेर महानिरीक्षकको पदावधि घटाउने बहस पनि यसस“गै जोडिएको हो । अर्याल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारका पालामा प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका हुन्, गृहमन्त्री थिए पूर्वमुख्यसचिव माधव घिमिरे ।

कर्मचारी प्रशासनमा बलियो पकड भएको मानिन्छ उनलाई । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसँग उनको सम्बन्ध त्यसैको उपज हो । प्रहरीलाई कार्कीको पिछलग्गु बनाएको आरोप खेप्दै आएका छन्, अर्याल । र, हतियार खरिद प्रकरणमा सहमत गराउन एआईजी भण्डारीलाई कार्कीसँग उपस्थित गराएको तथा तल्लो दर्जाका अधिकृतको सरुवा/बढुवामा उनकै सम्मति लिने गरेको आरोप पनि छ ।

प्रहरी नेतृत्वमा आफ्ना मान्छेलाई पुर्‌याउन नियमावली संशोधनबाट ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान राख्ने र हटाउने गर्दा नै प्रहरीको दुर्गति भएको हो । खारिएर आएका अधिकृतहरूको ठूलो संख्या काम गर्ने उमेरमै अवकाशको पट्यारलाग्दो जीवन बिताइरहेको छ । परिपक्वता नआउँदै नेतृत्वमा पुग्ने र काम गर्न नपाई अवकाश पाउने शृंखला कायम रहँदा वृत्तिविकास र राज्यले उनीहरूमाथि गरेको लगानी खेर गइरहेको छ ।

बहसमा पुनर्संरचना
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘सरकारको आदेश आउनासाथ प्रहरीले प्रादेशिक संरचना निर्माणमा कुनै ढिलाइ गर्ने छैन ।’ तथापि, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने जटिलताबारे अधिकृतहरूबीच अनौपचारिक छलफल सुरु भएको छ ।पुनर्गठन र पुनर्संरचनाको अभ्यास सुरु गर्नै पर्ने दबाब भित्रबाटै आउन थालेको छ । तर, त्यसका लागि नियमावली संशोधनबाट नभई नया“ ऐनबाट मात्र सम्भव छ । ०१२ सालमा निर्माण भएको प्रहरी ऐन र ०४९ को नियमावली संविधानसँग बाझिएका छन् ।

दुवैमा जनपद प्रहरीको व्यवस्था छ । जबकि, नयाँ संविधानले संघीय र प्रादेशिक प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ । पूर्वमहानिरीक्षक राना नेतृत्वको कार्यदलले पनि त्यस्तै संरचनामा जोड दिइएको छ । संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार हुँदा केन्द्रमा नेपाल प्रहरी र प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी रहने प्रावधान थियो । प्रहरी मुख्यालय र अवकाशप्राप्त अधिकारीले आपत्ति जनाएपछि ‘छुट्टै’ शब्द हटाइयो । तर, त्यसबाट अलग–अलग प्रहरी राख्न सकिने व्यवस्था हटेन ।

‘हामी अहिले संक्रमणकालमै छौं र ठूलो भूगोल भएको मुलुक पनि होइन,’ पूर्वमहानिरीक्षक रविन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले हरेक कुरा ठूलो भूगोलका राष्ट्रबाटै सिक्नु पर्छ भन्ने छैन । हाम्रो अवस्थितिलाई हेरेर आफू सुहाउँदो व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा अलग–अलग प्रहरी राख्दा भारतमा केन्द्रीय समन्वयको अभावले समस्या उत्पन्न गरेको छ । संघीय शासन व्यवस्था रहेका कतिपय मुलुकले पनि प्रहरीलाई केन्द्रीय कमान्डमै राखेका छन् ।

पूर्वमहानिरीक्षक शाह भन्छन्, ‘आर्थिक, प्रशासनिक हिसाबमा प्रदेशको प्रहरीलाई अहिलेभन्दा स्वतन्त्रता दिनै पर्छ । तर, कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रको नियन्त्रण राख्नु पर्छ ।’ राज्य पुनर्संरचना नभइसकेको हालको अवस्थामा पनि केन्द्रीय कमान्ड जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । उनको भनाइमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यस्तो अंकुश राख्न नसक्दा गृह मन्त्रालयमा कुनै महाशाखा या समन्वय समिति गठन गर्न सकिन्छ ।

नयाँ संरचनामा जाँदा संगठनलाई बलियो बनाउने कि कमजोर भन्ने पहिले निक्र्योल गर्नुपर्ने अर्का पूर्वमहानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल बताउँछन् । ‘शासन प्रणाली परिपक्व भएपछि मात्र प्रहरीको प्रादेशिक संरचना गठन हुनु राम्रो हुन्छ,’ खरेल भन्छन्, ‘राजनीति नै स्थापित भइसकेको छैन, प्रहरीलाई किन टुक्र्याउने ?’

अहिलेकै संरचनामा पनि ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा प्रहरी अधिकृत जान रुचाउँदैनन् । कपिलवस्तुभन्दा पश्चिममा कुनै अधिकृत बस्न चाहँदैन । सानो भूगोल, जनसंख्या कम, वृत्तिविकासको अवसर कमजोर र अनधिकृत अवसरको कमी त्यसको कारण रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । रोजगारी र सन्तानलाई राम्रा बिद्यालयमा भर्ना गराउने अवसर पनि काठमाडौंमै केन्द्रीत छ । केन्द्रको लगाम राख्न नसक्दा ती प्रदेशमा प्रहरी दरबन्दी नै खाली हुने जोखिम रहेको पूर्वमहानिरीक्षक शाह औंल्याउँछन् । ‘तत्कालै प्रहरी टुक्र्याउँदा राजीनामा बुझाएर बाहिरिने संख्या अत्यधिक भयो भने के गर्ने ?’ उनको प्रश्न छ ।

एक पूर्वडीआईजीको भनाइमा दाता मुलुकको प्रणाली मात्र अध्ययन गरेर कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । नेपालजस्तै अवस्थितिका अन्य मुलुकको प्रणालीको अध्ययनबेगर गरिएको प्रस्ताव नै गलत रहेको उनको बुझाइ छ । ‘प्रहरीमा अहिलेभन्दा ठूलो हाकिम महानिर्देशक (डीजीपी) बन्ने महत्वाकांक्षा पालेका अधिकृत मात्र अहिले नै प्रादेशिक संरचनामा जान हतारिइरहेका छन्, जुन गलत हो,’ उनी भन्छन् । ६९ ब्याचभन्दा तल रहेका अधिकृतहरूले पनि यसलाई ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाएर कार्यकाल लम्ब्याउने खेलका रूपमा बुझेका छन् ।

तर, तत्कालै प्रादेशिक संरचनाका पक्षमा देखिएका अधिकारीहरू त्यसको कारण संवैधानिक व्यवस्थालाई मान्छन् । संविधानको धारा २६८ मा प्रहरी सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १ अनुसार संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने छन् । धारा २ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था छ ।

धारा ३ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ । त्यसलाई अनुसूची ६, ७ र ८ ले थप व्याख्या गरेका छन् । ‘फौजदारी न्यायप्रणालीका अंगहरू (अदालत र सरकारी वलिक)का प्रादेशिक संरचना तयार भइसकेकाले अपराध अनुसन्धानको मुख्य अवयव प्रहरीले पनि त्यसमा जान ढिलो गर्नु हुँदैन,’ एक एआईजी भन्छन्, ‘त्यसका लागि संघ र प्रादेशिक प्रहरीको ऐन तत्काल आउनु आवश्यक छ ।’

यस्तो छ प्रस्ताव
कार्यदलका संयोजक रानाको विश्लेषणमा संघीय र प्रादेशिक प्रहरी संगठनको खाका तयार पार्ने अहिले नै उपयुक्त मौका हो । ‘अहिले नेतृत्वमा रहेको ब्याच सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोडमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘उत्तराधिकारी तोकेर बाहिरिने यसभन्दा उपयुक्त मौका फेरि आउन समय लाग्छ ।’ बदनियत नराखी पूर्वतयारीको चरणमा केही अभ्यास सुरु गर्दा मुलुक र संगठनले लाभ हासिल गर्ने उनको भनाइ छ । हालका महानिरीक्षक अर्यालले समेत त्यसका लागि आफू अर्घेलो नबन्ने कार्यदललाई बताएका थिए ।

कार्यदलले संघको प्रहरी प्रमुखमा विशिष्ट श्रेणीका महानिर्देशक (डीजीपी) रहने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त व्यवस्थाका लागि पञ्चायत कालदेखि नै बहस हुँदै आएको थियो । भारत र चीनमा डीजीपीको व्यवस्था भएकाले नेपालका महानिरीक्षकलाई त्यसभन्दा तल्लो दर्जाका रूपमा बुझिन्थ्यो, प्रोटोकल मिलेको थिएन ।

डीजीपीको नेतृत्वमा प्रधान कार्यालयमा सुपरीवेक्षण तथा समन्वय, शान्ति सुरक्षा तथा कार्य र प्रशासन तथा मानवस्रोत विकास गरी तीन वटा विभाग रहने छन् । त्यसबाहेक, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय र प्रहरी अस्पताल पनि केन्द्रमा रहने छन् । ती सबै नायब महानिर्देशक (डीडीजी)ले नेतृत्व गर्ने छन् । यस हिसाबले केन्द्रीय प्रहरीमा ६ जना डीडीजी रहने छन् । विशिष्ट श्रेणीका ती अधिकृत प्रदेश प्रहरी प्रमुख महानिरीक्षक (आईजीपी)कै तहका हुने छन् ।

यस्तै, प्रदेशमा आईजीपीको नेतृत्वमा डीआईजी, एसएसपी, उपरीक्षक (एसपी), नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) रहने छन् । अन्तरिम व्यवस्थापनबाहेकमा प्रदेशका महानिरीक्षक केन्द्रीय प्रहरीका डीडीजी र डीजीपी हुन सक्ने छैनन् । दुवै प्रहरीमा १२/१२ तहको पदसोपानको व्यवस्था छ । स्तर र मापदण्ड एकै सुझाएर राना कार्यदलले एकै प्रकृतिको प्रहरी गठनमा जोड दिएको छ । संघीय प्रहरीमा करिब २० हजार जनशक्ति रहन सक्ने छन् ।

प्रदेशमा आफ्नै अधिकृत उत्पादन नहुँदासम्म संघीय प्रहरी पुल सिर्जना गरेर तिनलाई संघ र प्रदेशमा परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव राना कार्यदलको छ । ‘वृत्ति विकासको बीचको बाटो खोजिएको हो,’ राना भन्छन्, ‘पहिलो समायोजनमा नायब निरीक्षक (सई) भन्दा तलका दर्जालाई पूरै समायोजनमा लाने र निरीक्षकभन्दा माथिको पुल बनाउने सुझाव दिएका छौं ।

९३ प्रतिशत जनशक्तिलाई पहिलो चरणमै समायोजन गराउन सकिन्छ ।’ उक्त कार्यदलले एआईजीको हालको व्यवस्था भने हटाएको छ । अपराध अनुसन्धान, राष्ट्रिय सुरक्षा, संघको हितमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संवेदनशील विषयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय र संगठित अपराधलगायत संघीय प्रहरीले ‘डिल’ गर्नेछ । विशेष, लागूऔषध नियन्त्रण र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोहरू केन्द्रीय प्रहरीमा रहने छन् ।

अहिले फलोअर्स, जवान, असई र निरीक्षकको भर्ना लिने गरिएको छ । कार्यदलको सुझावअनुसार फलोअर्स, जवान, सई र निरीक्षकमा भर्ना लिइने छ । निरीक्षकका लागि २१ देखि २८, सईलाई १८ देखि २५, जवानलाई १८ देखि २३ र फलोअर्सलाई १८ देखि २५ वर्ष उमेरसम्ममा भर्ना हुन पाउने मापदण्ड तोकिएको छ । कार्यसम्पादनका आधारमा बढुवाबाहेक निरीक्षकले नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र डीएसपीले एसपीमा परीक्षामार्फत् प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था संघीय प्रहरीमा रहने छ ।

प्रदेशका अधिकृतले पनि केन्द्रका लागि त्यसरी नै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन् । एसपीभन्दा माथि भने कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली अपनाउन सुझाइएको छ । अवकाशका लागि उमेर र पदावधिको हद मात्र कायम गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । डीजीपीका लागि उमेर ६० र पदावधि तीन, डीडीजीलाई ५९ र ३, डीआईजी ५८ र तीन, एसएसपी ५८ र सात वर्षकोे हद तोकिएको छ ।

एसपीभन्दा मुनि पदावधिको हद लागु नहुने भनिएको छ । प्रदेशमा महानिरीक्षकको नेतृत्वमा चार वटा निर्देशनालय रहने छन्, जसको नेतृत्व डीआईजी या एसएसपीले गर्न सक्ने छन् । प्रादेशिक महानगरीय प्रहरीको नेतृत्व डीआईजी र उपमहानगरीय प्रहरीको नेतृत्व एसएसपीले गर्ने छन् । जिल्ला प्रहरीको नेतृत्वमा एसपी र डीएसपी नै रहने छन् । महानगर र उपमहानगर प्रहरीलाई अर्धन्यायिक निकायका रूपमा राख्नु पर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

नगरमा नगरपालिका प्रहरी र गाउँपालिकामा वडा प्रहरी कार्यालय रहने छन् । तिनको नेतृत्व आवश्यकताअनुसार डीएसपी र निरीक्षकले गर्ने छन् । चौकीहरूलाई सामुदायिक प्रहरी एकाइ बनाउने सुझाव छ । संविधानले अलग्गै नगर प्रहरीको परिकल्पना गरेको छ, जसलाई कार्यदलले कानुन कार्यान्वयनबाहेक स्थानीय कार्यपालिकाका निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र परिचालन गर्न सकिने सुझाएको छ ।

‘प्रदेशको प्रहरी नगरपालिकाले नियुक्त गर्ने लठ्ठी बोक्ने सुरक्षाकर्मीजस्तो हुने भयो,’ एक डीएसपी भन्छन्, ‘प्रहरीको चार्म घट्ने भयो, अधिकृतको इच्छाविपरित जबर्जस्ती पठाइने भयो ।’ उनको जस्तो बिचार राख्ने अधिकृत नेपाल प्रहरीमा प्रसस्त भेटिन्छन् । तर, उनीहरूको इच्छापूर्तिका लागि संविधानमै संशोधन गर्नुबाहेकको विकल्प रहँदैन ।

शासन प्रणाली परिपक्व भएपछि मात्र प्रहरीको प्रादेशिक संरचना गठन हुनु राम्रो हुन्छ। राजनीति नै स्थापित भइसकेको छैन, प्रहरीलाई किन टुक्र्याउने ?
अच्युतकृष्ण खरेल
पूर्वमहानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी  

नेपाल प्रहरी
प्रहरी महानिर्देशक (डीजीपी)
नायब महानिर्देशक (डीडीजी –६ जना)
प्रहरी सहायक महानिर्देशक (एडीजी)
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)
प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)
प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)
प्रहरी हवलदार, जवान
कार्यालय सहयोगी

प्रदेश प्रहरी

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)
प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)
प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)
प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर)
प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)
प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई)
प्रहरी हवलदार
प्रहरी जवान
कार्यालय सहयोगी

पुनर्संरचनाको गृहकार्य भइरहेको छ

उपेन्द्रकान्त अर्याल
प्रहरी महानिरीक्षक

संविधानअनुसार प्रादेशिक संरचनामा प्रहरीलाई लैजाने तयारी के छ ?
नेपाल प्रहरीलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजानका खातिर गृह मन्त्रालयले केही महिनाअघि पूर्वमहानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाएको थियो । त्यसमा बहालवाला अतिरिक्त महानिरीक्षक पनि सदस्य थिए । त्यो समितिले आफ्नो सुझाव मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । अदालत र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयहरू संघीय स्वरूपमा गइसकेको अवस्थामा प्रहरी पनि त्यस संरचनामा जानुपर्ने स्थिति छ ।

कहिलेसम्ममा प्रहरी त्यो संरचनामा जान्छ त ?
तिथिमिति यकिन गरेर भन्न सकिंदैन । तर, यससम्बन्धी गृहकार्य भइरहेको जानकारी मैंले पाएको छु ।

प्रतिवेदन आएपछि प्रहरीमा तरंग आएको देखिएको छ नि ?
प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लैजान निश्चय पनि विधि र पद्दति अनुसरण हुनेछ । त्यसअनुसार अगाडि बढ्दा व्यक्ति र उसका महत्वाकांक्षाहरू गौण हुन जान्छन् । विधि र पद्दतिको निर्माण भएपछि त्यसबाट हाम्रा जनशक्ति निश्चित पनि प्रभावित हुन्छन् । त्यतिबेला व्यक्तिलाई हेरिंदैन । मुलुकको अवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर सरकारले निर्णय लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

प्रहरीको प्रादेशिक संरचना तयार पार्नका लागि सर्तहरू के के हुन् ?
पहिलो कुरा त संघीय प्रहरीको ऐन बन्नु पर्‌यो । ऐनले नै संरचना, स्वरूप, जिम्मेवारी र सेवा सर्तबारे स्पष्ट गर्ने छ ।

३० र ३२ वर्ष सेवाअवधिको खेल हटाउन प्रहरीका लागि कस्तो व्यवस्था उपयुक्त होला ?
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू पनि छन् । सेवा र पदावधिले वृत्तिविकास प्रभावित हुने र अनिश्चितता बढ्ने भएकाले ऐनमै यससम्बन्धी व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यक्ति, समुह र ब्याच हेरेर नभई समग्र प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई हेरेर यससम्बन्धी निर्णय लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

तपाईंको ब्याच उच्च व्यावसायिक भएको मानिन्थ्यो । यही ब्याचमा विवादको अवस्था देखियो नि ?
छापामाध्यममा विभिन्न कुरा नआएका होइनन् । तर, यो संगठनले आफूले गर्नुपर्ने काम दैनिक चलिरहेको छ । संगठनको कार्यसञ्चालनका क्रममा त्यस्ता ठूला विवाद आएको अनुभूति भएको छैन । कोही निरर्थक कुराको पछाडि हिंडेको छ भने त्यस्ता व्यक्तिको पछाडि लाग्ने समय हामीसँग छैन ।