मिलनविन्दु खोज्ने जिम्मेवारी

संविधान संशोधनका मुद्दामा मुलुक यतिखेर विभाजित छ । एउटा कोणबाट संशोधनको प्रस्ताव आइरहँदा अर्को कोणबाट त्यसको कार्यान्वयनको कुरा उठेको छ । प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने, जुन दिन संविधान जारी भयो, यसको कार्यान्वयन त्यही विन्दुबाट सुरु भइसकेको छ । बेला–बेलामा हामीहरूले फरक खालका नारा लगाउँदै आएका छौं । कहिले संविधानसभाको नारा लगायौं । कहिले संविधान निर्माणको नारामा भुल्यौं ।

अहिले आएर संविधान कार्यान्वयनको रटानमा छौं । संविधानमा व्यवस्था भएको प्रणाली स्थापना गर्नु नै संविधान कार्यान्वयन हो । यद्यपि, संविधानको घोषणा नै यसको कार्यान्वयन हो । अहिलेको चालु व्यवस्था यही संविधानबाट भएको हो । बुझ्नुपर्ने कुरा यसको अर्को पाटोचाहिँ छ । त्यो के भने यसको निर्माण प्रक्रियादेखि नै केही कमीकमजोरी थिए ।

कमजोर पक्षलाई नसच्याइकन संविधान घोषणा भयो । एकैछिन एक वर्षअघिको संविधान निर्माणको क्षणलाई सम्झाैं । त्यसबेला कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशी दललाई अहिले संविधान मान्नुहोस्, यसमा भएका कमीकमजोरीलाई संशोधनको माध्यमबाट समाधान गराैंला भनेर आश्वस्त पार्न खोजेका थिए । उनीहरूले बारम्बार यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्‌याएका थिए । मधेशी दललाई आश्वस्त पार्न खोज्दै गर्दा संविधान जारी भयो । त्यसैले संविधान संशोधन र घोषणा एकैपटक आएका विषय हुन् ।

नयाँ संविधान अभ्यासमा गएपछि मात्र संशोधन हुने हो । अभ्यास गर्दै गर्दा कमीकमजोरी थाहा हुन्छ । यसले पार्ने समस्या बाहिर आउँछ । अरू बाटोबाट समाधान भएन भने मात्र ती विषयलाई सम्बोधन गर्न संशोधन गरिन्छ । यसो भनिरहँदा संविधान लागु हुनासाथ संशोधन हुँंदैन भन्ने छैन । अमेरिकामा संविधान बन्यो । अमेरिकी राज्यको दुई तिहाइले अनुमोदन गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला अमेरिकामा १३ राज्य थिए । अनुमोदनका क्रममा कतिपय राज्यले नागरिकको अधिकार छैन भनेर प्रश्न उठाए ।

त्यसपछि संशोधनबाट नागरिकको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरियो । भारतमा पनि संविधान लागु भयो । कानुनले सबैलाई समान हक दिएको थियो । दलितलगायत अल्पसंख्यक जातिलाई विशेष व्यवस्था गरिएको थियो । यो प्रावधान संविधानसँग बाझिएपछि ‘तर’ थपेर संशोधन गरियो । त्यसलाई सामाजिक क्रान्ति ल्याउने संशोधन भनिन्छ । दुवै देशका संविधानमा संशोधन घोषणा भएको एक वर्षभित्रै भएको छ ।

कहिलेकाहीं परिस्थितिले दीर्घकालीन संशोधनको बाध्यता जन्माउँछ । नेपालको संविधान संशोधनले पनि यसैको संकेत गरेको छ । केही मानिसले यो परिवर्तनलाई पचाउन सकेका छैनन् । संघीयतालाई नारा बनाइयो, जसलाई विभिन्न समुदायले अपहरण गरे । संघीयताको नारा लगाउन अहिले जनजाति हुनुपर्छ या मधेशी । संघीयताको विषयमा कुरा गर्न अरू जातिलाई योग्य मानिंदैन । मधेशी र जनजातिका विद्वानले मात्र संघीयताको विषयमा बहस गर्ने अधिकार भएजस्तो बनाइयो । यसको अर्थ हो, विद्वतालाई पनि जातिकरण गरियो । सामान्य बाहुन र पहाडे समुदायका मानिसलाई संघीयताविरोधी मान्न थालिएको छ ।

माओवादीले पछिल्लो समयमा संघीयताको मुद्दा उठाएका कारण पहाडकेन्द्रित राष्ट्रियता छैन भन्ने होइन। संघीयता त माओवादीले हिजो आन्दोलन सफल पार्नका लागि उठाएको नारा मात्र हो। यसको सिद्धान्तसँग उनीहरू कहिल्यै सहमत छैनन्।

जबकी, संघीयताको वकालत गर्नेमा हामी पहिलो पंक्तिमा थियौं । अहिले कुनै स्थान छैन । तर, हामीले हिजो संघीयताको पक्षमा जुन धारणा राखेका थियौं, त्यसमा दृढ छौ । संघीयता नेपाली समाजको आवश्यकता हो । नेपाली समाजमा भएको विविधताले द्वन्द्व ल्याउन सक्छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्ने राजनीतिक संयन्त्र भनेको संघीयता हो । यसमा धेरै टाउको दुखाउनु आवश्यक छैन ।

त्यो विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संघीयताको मोडल तयार गर्नु पथ्र्यो । संघीयताको विषयमा व्यापक जनमत बन्नुअघि यसलाई संकुचन गर्ने काम भयो । राजनीतिक दलहरूले नै यसबारे व्यापक बहस हुन दिएनन् । संघीयता र राष्ट्रियतालाई दुई धु्रवमा राखियो । अहिले पनि संघीयताले राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ भन्ने सोचबाट कतिपय दल बाहिर आउन सकेका छैनन् । मधेशी दलले उठाएको माग सम्बोधन हुने किसिमबाट संशोधनमा कठिनाइ आएको छ । यसको कारण पहाडकेन्द्रित राष्ट्रियता हो ।

एमाले प्रष्ट रूपमा पहाड केन्द्रित राष्ट्रियतालाई प्रश्रय दिन्छ । एमालेको आधार पनि पूर्वका पहाडी क्षेत्र हुन् । ०५१ सालमा एमालेलाई सोही राष्ट्रियताले पहिलो पार्टी बनाएको हो । अहिले पनि त्यही जगमा अडिएर बढेको छ । एमालेमा देखिनेगरी तथा कांग्रेस र माओवादीमा नदेखिने गरी पहाडकेन्द्रित राष्ट्रियताको सोच राख्ने नेताको कमी छैन । यो नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमा रहेको एउटा समस्या पनि हो । माओवादीले पछिल्लो समयमा संघीयताको मुद्दा उठाएका कारण पहाडकेन्द्रित राष्ट्रियता छैन भन्ने होइन । संघीयता त माओवादीले हिजो आन्दोलन सफल पार्नका लागि उठाएको नारा मात्र हो । यसको सिद्धान्तसँग उनीहरू कहिल्यै सहमत छैनन् ।

जसले जे खोजेको छ, त्यही कुरा गरेर जनसमर्थन जुटाउने माओवादी सोच थियो । त्यसैले उनीहरूले हरेक समस्याको रामवाण औषधी संघीयता भएको प्रचार गरे । संघीयता निर्माणको समयमा आएपछि माओवादीभित्रै द्वन्द्व सिर्जना भयो । उनीहरूले बहुलवाद मान्दैनौं भने । संवैधानिक समितिमा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले यस्तो धारणा राखेका थिए । बहुलवाद संघीयताको जग हो । बिनाजगको घर बनाउने उनीहरूको कल्पना नारा मात्र भएको प्रष्ट भयो । विविधता नै बहुलवादमा टिकेको हुन्छ । संघीयताको नारा लगाउनेले नै संघीयता चाह“दैनन् भने अरूको के कुरा गर्ने ? कांग्रेस, एमाले त पहिल्यैदेखि यसको विपक्षमा थिए ।

संघीयताका लागि लोकतन्त्र पहिलो आधार हो । लोकतन्त्रबिना संघीयता बाँच्न सक्दैन । सोभियत संघमा पनि संघीयता थियो । कम्युनिजमभित्र रहेको त्यो संघीयता सोभियत संघको पतनसँगै सकियो । भारतको संघीयता लोकतन्त्रका आधारमा जोगिएको हो । संघीयताले गर्दा भारतलाई आजसम्म विखण्डन हुन नदिएको हो । त्यहाँ अहिले पनि विभिन्न खालका मत छन् । त्यसलाई फलाउने र फुलाउने काम त्यहीँभित्र भएको छ । त्यसैले संघीयताका विषयमा बुझ्ने र बुझाउने काममै कमजोरी भयो ।

अहिले हुने भनिएको संशोधनले पनि संघीयताको विषयमा धेरै केही होला भन्ने लाग्दैन । संविधान लागु भएर सरकार छोड्ने बेलामा कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसले कसैलाई छोएन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली सरकारको पालामा पनि संशोधनको प्रयास नभएको होइन । त्यसभित्रको भारतलाई खुशी पार्ने चाहनाले बढी काम गर्‌यो कि भन्ने लाग्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध सहज होस् र मधेशी दल पनि प्रक्रियामा आउन् भन्ने चाहनाबाट संशोधन गर्न खोजियो । तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले भारतलाई चार बुँदामा संशोधन गर्दैछौं भनेर ‘नन पेपर’ दिएको कुरा बाहिर आयो । यसले पनि उनीहरू भारतलाई खुशी पार्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएको देखाउँछ ।

यो सरकार बन्दैखेरी मधेशी दलसँग सम्झौता भएको छ । उनीहरूका माग सम्बोधनका लागि संशोधन गर्ने सम्झौताको बाध्यता हो । मधेशी दलले समर्थन फिर्ता लि“दा पनि सरकार ढल्दैन तर अप्ठ्यारोमा पर्छ । राप्रपाको एकीकरणपछि सरकारलाई अलि सहज हुने देखिन्छ । संशोधनको विषयमा भने कमल थापाहरू एमालेसँग नजिक छन् । दुवै पहाड केन्द्रित राष्ट्रवादलाई एकीकरणको आधार मान्छन् ।

तराई मधेशमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या छ । आधा जनसंख्याको माग सम्बोधन नगरेर राष्ट्रियता बलियो हुन्छ ? एमालेले संशोधनको प्रक्रियामा सहभागी नहुने भन्यो । उसको जग नै पहाडकेन्द्रित राष्ट्रवाद भएकाले मधेशको विषयमा अडान राख्नु कुनै नौलो कुरा भएन । भारत र एमालेबीचको बढ्दो दूरीले पनि यहा“नेर उसलाई संशोधनको विपक्षमा उभिन बल दिएको छ ।

भारतसँग हाम्रो निकै ठूलो आत्मनिर्भरता छ । त्यसलाई अन्तर्निर्भरतामा बदल्नु जरुरी देखिन्छ । यसो गर्न सके मात्र हाम्रो भविष्य उज्वल छ । चीनसँगको निर्भरता बढाउने कुरा सुन्दा राम्रो लागे पनि व्यवहारमा निकै कठिन छ । यो भू–राजनीतिक अवस्था बुझेका मानिस एमालेमा पनि छन् । उनीहरूले पहाडकेन्द्रित राष्ट्रियताले हामीलाई कहाँ पुर्‌याउँछ भन्न थालिसकेका छन् ।

राजनीतिक भूगोल बदलिँदो छ । तराईको जनसंख्या बढ्दो छ । संविधान बनाउँदा पहाडको प्रतिनिधित्व निश्चित गरेर मात्र जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने सोच आयो । सरकारले चाहेर पनि पहाडमा मानिस फर्काउन कठिन छ । राजनीति गर्ने मानिस काठमाडौं छाड्न नचाहेजस्तो सामान्य मानिस तराई छाड्न चाहँदैन ।

एक पक्ष संशोधनका नाममा कमासमेत परिवर्तन नगर्ने भन्छ, अर्कोपक्ष संशोधन नभए प्रक्रियामै आउँदैन भन्छ। यी दुईको मिलनविन्दु पत्ताा लगाउने काम सरकारको हो।

भोलि चुनाव होला । त्यो भनेको टाउको गन्ने काम हो । त्यतिबेला एमालेलाई पनि भोट चाहिन्छ । तराईबाट आउने भोट चाहिँदैन भन्न सक्ने अवस्थामा एमाले पनि छैन । त्यसैले एमालेको यो पछिल्लो अडान अल्पकालीन मात्र हो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बढी आदर्शवादी भए । सबैको समर्थनमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने हो भने संसद्मा किन छलफल गर्नुपर्‌यो ? यो उनको आदर्श सोच मात्र हो । राजनीतिमा यस्तो सोचले काम गर्दैन ।
एमालेले के भन्छ भन्ने कुरामा आधारित भएर सरकार चल्ने होइन ।

सरकार आफ्नो काममा अगाडि बढ्नुपर्छ । मधेशका दलले पनि यसको विरोध गरेका छन् । अहिलेसम्म संशोधनको प्रस्ताव कस्तो होला भन्ने छैन । अहिलेको सबैभन्दा चोटिलो विषय सीमांकनको हो । अरू विषय गौण छन् । माथिल्लो सदनमा जनसंख्याका आधारमा मात्र प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने छैन । न्यूनतम सिट तोकेर जनसंख्याका आधारमा माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सके यो समस्या समाधान हुन्छ । नागरिकताको विषय पनि मिलाउन सकिन्छ ।

सीमांकनमा देखिएको विवाद समाधानको उपाय संसद्मा संशोधन प्रस्तावको दर्ता हुनु हो । यसमा सरकारले निकै विवेक पुर्‌याउनुपर्छ । सरकारले विवेकपूर्ण तरिकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि यो विषयमा छलफल सुरु हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसको जस्तो हुनु भएन । कांग्रेसले भूगोल र जनसंख्यालाई घटाएर जनसंख्या र भूगोल भनेर प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

यस्तो प्रस्ताव नआउने हो भने संसद्मा दर्तापछि नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्छ । भाषागत खेलभन्दा परिणाम ल्याउने सोचका साथ आएको प्रस्तावमा मधेशी दलहरू लचिलो हुन थाल्छन् । एमालेले पनि थप संशोधनको प्रस्ताव ल्याउँछ । उसलाई यसो गर्न बाध्य बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने मात्र चुनावको वातावरण बन्न सक्छ । यसरी आएको प्रस्तावको टुंगो लागेन भने निरन्तर प्रक्रियामा बसेर चुनावमा जानुपर्छ ।

अबको एक वर्षभित्र चुनाव नभए साँच्चै संवैधानिक संकट आउँछ । त्यसले हामी सबैलाई अप्ठ्यारोमा लैजान्छ । स्थानीय निकायको चुनावको कुरा छाडेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो भने प्रदेश र संसद्को चुनावमा जानुपर्छ । प्रदेशको चुनावले कागजमा रहेको संघीयतालाई व्यवहारमा उतार्छ । यो भनेकै संविधानको कार्यान्वयन हुनु हो । स्थानीय निकायको पुनर्संरचनाका लागि हामीले आयोग बनाएका छौं । त्यो संवैधानिक आयोग हो । आयोग २ नम्बर प्रदेशमा छिर्न सकेको छैन ।

यसले पनि संविधान पूर्ण छैन भन्ने देखाउँछ । यसलाई पूर्णता दिने काममा दलहरूलाई विश्वासमा लिने काम सरकारको हो । सरकारको दायित्व भनेको मिलन विन्दु खोज्नु हो । अहिले संविधानको विषयमा दुईखाले विचार देखिए । एक पक्ष संशोधनका नाममा कमासमेत परिवर्तन नहुने बताउँदै आएको छ । अर्को पक्ष संशोधन नभए प्रक्रियामै आउँदिन भन्छ । यी दुईको मिलनविन्दु पत्ता लगाउने काम सरकारको हो । संविधान बनाउँदा भएका अल्पज्ञानका कारण स्थानीय निकायको चुनावमा हाम्रो ध्यान गएको छ । यसलाई रोकेर भए पनि प्रदेशको चुनावसम्म दलहरू एकै ठाउँ आउनुको विकल्प छैन ।
(राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनालसँग
कुराकानीमा आधारित)