बढ्दो परिमाण घट्दो बजार

बढ्दो परिमाण घट्दो बजार

६ मंसिरको मध्याह्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा भेटिएका धेरै लगानीकर्ताको मुहार हँसिलो थिएन । अघिल्लो दिन बजार घट्दाको पीडा धेरैको मुहारमा झल्किन्थ्यो । ५ मंसिरमा नेप्से अकल्पनीय रूपमा ५८ अंकले घटेको थियो । हुन त, २ मंसिरमा पनि नेप्सेको ग्राफ ४० अंकले ओरालो लागेको थियो । धेरैको आशा थियो, अर्को साता कारोबारमा सुधार आउला । तर, त्यस्तो हुन सकेन ।

साताको पहिलो दिन नै नेप्सेमा आएको भारी गिरावटले लगानीकर्ता देवेन्द्र सुवेदी चिन्तामा छन् । उनले एक महिनाअघि पाँच लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । अहिले त्यसलाई कसरी फर्काउने भन्ने तनावमा भेटिए उनी । भन्छन्, ‘असारमा पाँच लाखमा किनेको सेयर बढ्यो । व्यापारभन्दा यही ठीक भन्ने लागेर लगानी बढाएँ । अहिले चिन्ता पो भयो ।’

१२ साउनमा एक हजार आठ सय ८१ पुगेको नेप्से त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेको छ । २५ साउनसम्ममा बजार ओरालो लागेर एक हजार ६ सय ७५ विन्दुमा अडिएको थियो । बीचमा उतार–चढाव देखिए पनि बजार १२ साउनको अवस्थामा फर्किन सकेको छैन ।१ कात्तिकमा एक हजार आठ सय १९ मा रहेको नेप्से त्यसपछि निरन्तर ओरालो लाग्दै गएको छ ।

हुन त, एक वर्षअघि एक हजार ७५ विन्दुबाट नेप्सेले अहिलेको आकार ग्रहण गरेको हो । एक वर्षमा भएको यो उतार–चढावले लगानीकर्तालाई बेला–बेलामा झस्काउँदै आएको छ । बजारमा सुधार आएको समय सेयरमा देखिएको लगानीकर्ताको आकर्षण जोगाउनु नै अहिलेको चुनौती हो । सेयर बजारमा देखिएको उतार–चढावको पहिलो मारमा सामान्य लगानीकर्ता पर्दै आएका छन् । थोरै भए पनि कमाइ गर्ने सोचमा लगानी गर्दै आएका धेरैले बजार खस्किँदै गर्दा धैर्य गुमाउँछन् । र, बजारमा सेयर किन्नेभन्दा बिक्री गर्ने बढ्छन् । मागभन्दा आपूर्तिमा भएको वृद्विले कारोबारलाई अझै ओरालो लाग्न सहयोग पुर्‌याउँछ ।

बढ्दो परिमाण
हरेक वर्ष पुस मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कारोबार राफसाफ गर्नुपर्ने सरकारी नियम छ । त्यसका लागि कम्पनीले लेखापरीक्षण र साधारण सभाबाट पारित गराउनु पर्छ । सेयरमा प्रतिफल घोषणा हुने समय पनि यही हो । त्यसमाथि, राष्ट्रबैंकले ‘क’ वर्गका बैंकहरूलाई चुक्ता पूँजी आठ अर्ब पुर्‌याउन दबाब दिँदै आएको छ ।

राष्ट्रबैंकले ०७४ असार मसान्तभित्र राम्रा बैंकहरूलाई मर्जर, बोनस र हकप्रद सेयरबाट तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‌याउन निर्देशन दिएको छ । निर्धारित समयमा लक्ष्य पुरा गर्नै पर्ने बाध्यतामा छन्, ती बैंक । बैंकहरूले सेयर वृद्धि गर्नुको कारण पनि त्यही हो, जसले बजारमा आकर्षण थपेको थियो । साना लगानीकर्ताको संख्या ह्वात्तै बढ्नुको कारण पनि यही हो ।

नाफा लिएपछि लगानीकर्ताले बजार घट्न सक्ने शंकामा सेयर बिक्री गर्न थालेको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष नरेन्द्र सिजापति बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले बजारमा देखिएको तीव्र उतार–चढावको कारण पनि यही हो ।’२० असोज ०७२ मा बैंकहरूले पेश गरेको योजनामा दुई वर्षमा दुई खर्ब २८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ यस क्षेत्रमा थप्ने प्रतिबद्धता थियो । सोही योजना अनुसार बैंकहरूले अघिल्लो वर्षदेखि लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएका छन् । नगद लाभांश मात्र बाँड्दै आएका बैंकहरूले यसबीचमा राइट र बोनस सेयरको उपहार पनि दिए ।

यही ‘ललिपप’मा लगानीकर्ता झुम्मिए । पूँजी बढाउने योजना पेश गरेका एक सय ५९ बैंक तथा वित्तीय संथामध्ये धेरैजसोले राइट र बोनस सेयर जारी गरिसकेका छन् । सेयर संख्या बढाउनुको बैंकहरूको उद्देश्य पुँजी वृद्धिबाहेकमा नदेखिएको स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मी बताउँछन् । भन्छन्, ‘सेयरको प्रवाह बढ्यो, खरिदभन्दा बिक्री अनुपात बढी हुँदा बजार घट्यो ।

अब बढाउनका लागि बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।’ संसद्को अर्थ समितिबाट ६ मंसिरमा पारित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक (बाफिया)ले संस्थापक सेयर १० वर्षपछि साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाट पनि बजारमा सेयरको आपूर्ति बढ्ने सम्भावना छ ।

तरलता अभाव

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले तरलता अभाव छ । बैंकहरूले लगानी र बचतको व्याज बढाउनुको कारण पनि यही हो । तरलता अभाव कायम रहँदा वित्तीय क्षेत्रले सेयरमा कर्जा प्रवाहमा कडाइ थालेको छ । यसको असर बजारमा परेको अध्यक्ष रेग्मी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘व्याज र सेयरको आपूर्ति बढ्यो । व्याज बढेपछि पैसाको माग कम भयो ।’

राष्ट्रबैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण सरकारी कोषमा चालु आवका चार महिनामा मात्र ५४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।

बजारमा बैंक तथा वित्ताीय संथाहरूले पूँजीका नाममा बढाएको सेयर संख्याले कारोबार प्रभावित हुँदै,मागभन्दा आपूर्ति बढी भएका कारण बजार ओरालो लाग्न थालेको विश्लेषकहरूको बुझाइ।

बजारमा भएको पैसा सरकारी खातामा जम्मा हुँदै जान थालेपछि तरलता अभाव अझै बढ्ने सम्भावना छ । यसबीचमा राजश्व संकलनमा ६६ दशमलव सात प्रतिशतको बढोत्तरी देखिएको छ । यसको अर्थ हो, चालु आवका पहिलो चार महिनामा बजारबाट एक खर्ब २६ अर्ब रुपैया“ राजश्व शीर्षकमा सरकारी खातामा जम्मा भयो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर धितोमा ३८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सेयरमा आउने उतार–चढावसँगै बैंकहरूले गरेको यस्तो लगानी पनि प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । सेयरको मुल्यांकनभन्दा बजार भाउ तल गयो भने वित्तीय क्षेत्रलाई धितो व्यवस्थापनको चुनौती थपिन्छ । एक वर्षअघि बैंकहरूले सेयर कारोबारीलाई आकर्षित गर्न ‘डिम्याट’ खातामा विशेष सुविधा दिएका थिए ।

छैन विकल्प
कारोबार बढे पनि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत समुहहरूको छनोटको अवसर छैन । वित्तीय क्षेत्रले ‘डोमिनेट’ गरेको मुलुकको सेयर बजारमा यो समूहको विकल्प तयार हुन सकेको छैन । एउटा समूहमा मात्र लगानीकर्ताको चाप बढ्दै गएका कारण सोही समूहले कारोबार निर्धारण गर्दै आएको छ । स्टक एक्सचेन्जले ०५३ सालबाट गर्न थालेको कम्पनीको वर्गीकरणमा पहिलो नम्बरमा हरेक वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दबदबा रहँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक एक सय ३१ कम्पनीलाई यो समूहमा राखिएको छ, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक सय सात वटा छन् । त्यसमा २६ वाणिज्य बैंक, २५ फाइनान्स र ५६ विकास बैंक समाविष्ट छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रपछि बिमा समूहबाट १७ कम्पनी ‘क’ वर्गमा सूचिकृत छन् । होटेल, उत्पादन र प्रशोधन क्षेत्रबाट १/१ कम्पनी मात्र उक्त समूहमा परेका छन् । जलविद्युत समूहबाट तीन कम्पनी पहिलो नम्बरमा छन् ।

एक्सचेन्जमा सूचिकृत दुई सय ३५ कम्पनीमध्ये अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर कारोबारमा सबैभन्दा बढी आकर्षण देखिन्छ । एउटा समूहमा केन्द्रित कारोबारका कारण पनि विविधता महशुस गर्न नसकिएको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । अनलाइन ट्रेडिङजस्ता आधुनिक सुविधा भित्र्याउन नसकेका कारण पनि बजार विस्तार हुन नसकेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्वमहाप्रबन्धक शंकरमान सिंहको निष्कर्ष छ ।

‘बजार विस्तार र कारोबार विविधिकरणको सम्भावनामा अहिलेसम्म ध्यान दिइएको छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘ब्रोकर मात्र काठमाडौं बाहिर राख्दा पनि सेवा काठमाडौं बाहिरसम्म विस्तार भएको छ । र, यसले कारोबारलाई देशव्यापी बनाउन सहयोग पुर्‌याएको छ ।’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.