मधेशी मोर्चा रिझाउने प्रयास

संविधान संशोधनका सन्दर्भमा चल्दै आएका औपचारिक/अनौपचारिक संवादबाट सकारात्मक निष्कर्ष निस्किने अड्कललाई चुनौती दिँदै एमाले स्थायी समितिले ५ मंसिरमा त्यसविरुद्ध उभिने निर्णय गर्‌यो । भोलिपल्ट बालुवाटारमा सम्पन्न प्रमुख दलको बैठकमा एमालेले सोही अडान दोहोर्‌याउँदै संशोधनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएपछि राजनीति भिडन्तबाट गुज्रिने आकलनलाई बल पुगेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दलको त्यस निर्णयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको यसबीचको दौडधुपलाई पनि औचित्यहीन बनाएको छ । त्यसो त, सत्तारूढ दल, विपक्षी एमाले र आन्दोलनरत लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताका पछिल्ला अभिव्यक्तिका कारण संविधान संशोधनको मुद्दाले सहजै अवतरणको मौका नपाउने विश्लेषण भइरहेको थियो । बालुवाटार बैठकपछि यो मुद्दा अझ पेचिलो बनेको छ ।

स्थायी समितिको निर्णयअघि रूपन्देहीका बुटवल र भैरहवामा सम्पन्न एमाले प्रादेशिक कमिटीका भेलाले प्रदेश ५ लाई टुक्र्याइए प्रतिकार गर्ने निर्णय लिएका थिए । त्यही लाइनलाई बल पुर्‌याउँदै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेसको भातृसंगठन तरुण दलले ५ मंसिरमा नवलपरासी बन्द गरायो । त्यस क्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताको पनि सहभागिता देखिनुले मधेशकेन्द्रीत दललाई झस्काएको छ । ७ मंसिरदेखि प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लामा समेत प्रदर्शन सुरु भएका छन् ।

सकसमा सत्तारूढ
२९ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई १५ दिने अल्टिमेटम दि“दै मधेशी मोर्चासहितको गठबन्धनले आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो । सरकार गठन क्रममा १९ साउनमा भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयक नआए आन्दोलन थाल्ने तयारीमा उक्त गठबन्धन लागेको छ । सत्ता पक्षले विधेयक ल्याउन आनाकानी गरिरहेको ठम्याइमा पुगेको छ, मोर्चासहितको गठबन्धन ।

पटक–पटकको आश्वासनका बावजुद प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयक दर्ता गराउन सकेका छैनन् । सुरुमा डेढ महिना, त्यसपछि भदौ अन्तिममा, असोज पहिलो साता, भारत भ्रमणअघि, फर्केपछि र दशैंअघिका भाकामा प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशी मोर्चालाई अलमल्याउँदै आएका थिए । कात्तिक दोस्रो साताको वार्तामा मसान्तसम्ममा विधेयक ल्याउने बाचा गरे । मंसिर दोस्रो साता चल्दै गर्दा त्यसको सम्भावना देखेको छैन मोर्चाले ।

सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिँदा मोर्चाले कांग्रेसलाई समेत त्यसबारे जानकारी नदिएको होइन । कांग्रेसले तरुण दलको महाधिवेशनमा व्यस्त रहेकाले त्यसपछि पहल गर्ने आश्वासन दियो । प्रमुख दलको बालुवाटार बैठकमा चर्काचर्की पर्नुलाई विश्लेषकहरू राजनीतिले मुठभेडले आकार ग्रहण गरेको निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

कानुनमन्त्री तथा माओवादी नेता अजयशंकर नायक भने अझै वातावरण सहज बनाएर विधेयक दर्ता हुने सम्भावना देख्छन् । भन्छन्, ‘सरकार अझै वातावरण बनाउन लागिपरेको छ । सरोकारवालासँग अनौपचारिक तहमा छलफल भइररहेको छ । चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’ एमाले स्पष्ट रूपमा विपक्षमा उभिएकाले वातावरण असहज बनेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

रुष्ट मधेशी मोर्चा
एमालेसँग कुरा बिग्रिएपछि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस र मोर्चाबीचको औपचारिक छलफलमा मधेशी नेताहरूले सहमतिका नाममा विधेयक नलम्ब्याउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेलाई कारण देखाउँदै विधेयक दर्ता गराउनुको औचित्य नरहने बुझाउन खोजे । मोर्चा नेताले संशोधन प्रक्रियामा समर्थन रहने तथा प्रस्ताव आएपछि मात्र केही भन्न सकिने जवाफ दिए ।

सरकारले पहिले आफ्नो काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसपछि मात्र सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो नगरेर गिजोल्ने काम भयो।
लक्ष्मणलाल कर्ण
सह–अध्यक्ष, सद्भावना पाटी

प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु अघिसम्म मोर्चा नेताहरू उनीप्रति खासै नकारात्मक देखिएका थिएनन् । त्यसयता भने उनीमाथि खनिन थालेका छन् । यद्यपि, छठपछि आन्दोलनमा जाने उनीहरूको चेतावनी ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमै अल्झेको छ । १४ मंसिरमा मोर्चाको अल्टिमेटमको १५ दिन पुरा हु“दैछ । त्यतिन्जेल पनि विधेयक नआए आन्दोलन सुरु गर्ने तयारीमा देखिन्छ मोर्चा ।

‘प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग वार्ता थालेसँगै हामीलाई शंका उत्पन्न भयो र अन्ततः अहिलेको वातावरण निर्माण भएको छ,’ संवादको शृंखलामा सहभागी एक मोर्चा नेता भन्छन्, ‘दाहालले भोलि–भोलि भन्दै तीन महिना बिताए । एमालेसँग वार्ताको गोलचक्कर थालेर हामीसँग गरेको बाचा कुठाराघात गरिरहेको लख काटेका छौं ।’

सुरुवाती चरणमा संविधान संशोधनको मुद्दा सकारात्मक बाटोमै देखिन्थ्यो । मस्यौदाको स्वरूपमाथि धेरै चरणमा छलफल पनि नभएको होइन । सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘सरकारले पहिले आफ्नो काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसपछि मात्र सर्वपक्षीय सहमतिको प्रयास गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो नगरेर गिजोल्ने काम भयो ।’

मधेश भर्सेस एमाले
संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएको मात्र नभई एमालेले सत्तापक्षले विधेयक ल्याए प्रतिकारमा उत्रिने रणनीति बनाइसकेको छ । सीमांकनमा विवाद देखिएको प्रदेश ५ को मुद्दामा अडिएकोबाट पनि त्यसको पुष्टी हुन्छ । एमाले स्थायी समिति बैठकको निर्णय सार्वजनिक भइरहँदा तमलोपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी पार्टी कार्यक्रममा प्रदेश ५ कै जिल्ला चहारिरहेका थिए । बालुवाटार बैठकमा चर्काचर्की पर्दै गर्दा उनी काठमाडौं आइपुगे । उनी भन्छन्, ‘एमालेले निर्णय गरेजस्तो तराई मधेशमा प्रतिकारमै उत्रन सक्छजस्तो मलाई लाग्दैन । बरु, एमालेका स्थानीय मधेशी नेताहरू हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्ने लर्को लागेको छ ।’

एमालेको अडानकै कारण विधेयक दर्ता हुन समय लाग्ने ठम्याइमा मोर्चा नेताहरू पुगेका छन् । अब मधेशी मोर्चाले के गर्छ ? प्रश्न स्वाभाविक छ । मोर्चामा आवद्ध एक मधेशी दलका अध्यक्ष भन्छन्, ‘हामी संशोधन प्रक्रियामा समर्थन जनाउँदै आन्दोलनमा जान सक्छौं, जुन खासगरी एमालेविरुद्ध केन्द्रीत हुन सक्छ ।’

सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो संशोधनको विपक्षमा उभिने दलविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन् । भन्छन्, ‘हामीले पटक–पटक प्रधानमन्त्री र कांग्रेससँगको संवादमा एउटै कुरा दोहोर्‌याएका छौं, संशोधन दर्ता गराउनुस् । तर, सरकारका तर्फबाट भइरहेको ढिलाइले सशंकित बनाएको छ ।’ मोर्चाको पछिल्लो शंका हो, कांग्रेस र माओवादीले दोहोरो मापदण्ड अपनाएर संशोधन अल्झाउने रणनीति बनाएका त होइनन् ? एमालेसँग वार्ता थालेर जानाजान वातावरण बिगारिएको त होइन भन्ने शंका पनि मोर्चा नेताको देखिन्छ । एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसको भातृ संगठनले नवलपरासी बन्द गराउँछ । अनि, त्यसलाई सफल पार्न एमाले र माओवादीका नेताहरू सहभागी हुन्छन् ।’

यी सबै घटना क्रमलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलनरत घटकहरू नयाँ रणनीति अख्तियार गर्न छलफलमा छन् । मोर्चाको बुझाइमा एमालेसँग सरकारले वार्ता र संशोधनको मस्यौदाबारे छलफल गरेर मुठभेडको वातावरण निर्माण गरेको छ । जसका कारण अब सरकारले संशोधन मस्यौदा ल्याए पनि त्यसको प्रक्रिया त्यति सहज नहुनेमा मोर्चा नेता स्पष्ट देखिन्छन् ।

८ मंसिरमा बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा फोरम नेपालका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको धारणा सुनाए । यादवले श्रेष्ठलाई सरकारले ल्याउने चार बुँदे संशोधन नमान्ने सन्देश पठाएका थिए । तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिपाठीको भनाइ पनि त्यही लाइनमा थियो । उनी भन्छन्, ‘पहिले सरकारले संशोधन विधेयक ल्याउनु पर्‌यो । बैठकमा मैंले प्रधानमन्त्रीलाई त्यही धारणा सुनाएँ ।’

स्रोतका अनुसार सरकारले मोर्चासँग गरेको सहमतिभन्दा कमजोर मस्यौदा तयार पारेको छ । त्यसलाई मोर्चाले मान्ने सम्भावना न्यून छ । चर्चामा रहेको चार बुँदे संशोधनमा मोर्चाले केही कुरामा स्पष्टता माग गरेको छ । १० मंसिरसम्ममा विधेयक दर्ता भएमा पनि मोर्चाले थप प्रष्ट्याउन सरकारसँग माग गर्ने सम्भावना छ ।

संविधान संशोधनको बढ्दो अल्झनले मधेश भर्सेस एमालेको स्वरूप ग्रहण गरेको छ ।

एमाले प्रतिकारमा उत्रिए मोर्चाले विधेयकविरुद्ध पूरक संशोधन दर्ता गराउने सम्भावना छ, जुन सत्तारूढ दलहरूले अस्वीकार गर्न सक्छन् । त्यसपछि आन्दोलन घोषणा गरेर सत्तापक्ष र एमालेमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति मोर्चाले लिने सम्भावना छ । आन्दोलनमा गए मोर्चा एमालेविरुद्ध अलि बढी कठोर देखिन सक्छ । संशोधनविरुद्ध उभिएको र प्रदेश ५ मा मुठभेड सिर्जना गराएर एमालेले नै वातावरण बिगारेको निष्कर्षमा मोर्चा नेता पुग्न थालेका छन् ।

चौतर्फी लफडा
एमाले संशोधनविरुद्ध उभिएपछि कांग्रेससमेत समस्यामा परेको छ । त्यही कारण होला, ७ मंसिर साँझ कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रदेश ५ टुक्र्याउनेबारे सरोकारवाला पक्षहरूस“ग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । उक्त प्रदेश टुक्र्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव आउन लागेको बताउँदै विरोधमा उत्रिएका स्थानीय अगुवाहरूमा एमालेसँगै कांग्रेस र माओवादीका पनि छन् ।

सत्तागठबन्धनसँग अनौपचारिक संवादमा सक्रिय एक मधेशी नेता भन्छन्, ‘हामीले संशोधनको मामिलामा अलिक लचक हुने कुरा गरेकै हौं तर प्रमुख दलहरूले त्यसलाई उपयोग गर्नुभन्दा हाम्रो कमजोरीका रूपमा अथ्र्याए ।’ दशैंअघि र पछिको आन्दोलनरत पार्टीको ‘पोजिसन’ फरक रहेको उनको जिकिर छ ।‘सरकारलाई मोर्चाले त्यत्तिकै समर्थन गरेको थिएन,’ मोर्चाका अर्का शीर्ष नेता भन्छन्, ‘तर, अब हामी पनि पोजिसन स्पष्ट गर्ने दाउमा छौं ।’ मधेशी दलहरू आन्तरिक रूपमा आन्दोलनको तयारीमा होमिइसकेको उनको दाबी छ । 

फोरम अध्यक्ष यादवको पछिल्लो मधेश दौडाहादेखि तमलोपा र सद्भावनाको गाउ“केन्द्रित अभियान सुरु भएका छन् । साना मधेशी दलका अध्यक्षहरू पनि पछिल्लो समयमा लगातार मधेश भर्न थालेका छन् । शरतसिंह भण्डारी, राजकिशोर यादवदेखि अनिल झासम्मका मोर्चाका साना घटकका अध्यक्षहरूका पछिल्ला कार्यक्रम गाउँ–गाउँमा बढी हुन थालेका छन् ।

फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘संविधान संशोधन गरेर मधेशीलाई अधिकार दिनुभन्दा चौतर्फी लफडा सिर्जना गर्ने काम भएको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्र्न पनि आन्दोलनको खाँचो छ ।’ सत्तारुढ दलहरूले गरिरहेको आनाकानी र एमालेले संशोधनप्रति देखाएको अनुदार नीति मात्र होइन, संविधानप्रति देखिएको बाह्य चासोले पनि यस घनचक्करमा ठाउ“ पाएको छ ।

संशोधन प्रक्रियामा बाह्य चासोको पनि महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बुझाइ राजनीतिका खेलाडीहरूमा देखिन्छ । खासगरी, प्रदेश सीमांकनसँग जोडिएको दक्षिणी र उत्तरी छिमेकीको चासो तथा तराई मधेशको युवा पिँढीले राजनीतिलाई नजिकबाट चिहाइरहेको विषयले पनि माहोललाई धेरै हदसम्म प्रभाव पार्ने उनीहरूको निक्र्योल छ ।

संविधान जारी हुँदा तराई मधेशमा उठेको आन्दोलन र त्यसमा देखिएको जनमतले मधेशी नेताहरूले मधेशमा अप्ठेरो परिस्थिति सामना गरिरहेका छन् । काठमाडौंमा चलिरहेको भूराजनीतिक चलखेलले यस मुद्दामा आगामी दिनमा थप उल्झन ल्याउन सक्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । मधेशी दलका अध्यक्षहरू बीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । काठमाडाैंमा संशोधनको सकस चलिरहँदा पछिल्लो समयमा मधेशबाट अनेकन प्रश्न तेस्र्याउन थालिएको छ । फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष यादव भन्छन्, ‘आफ्नो राजनीतिक ग्राउन्ड नै गुमाउने गरी कसले निर्णय गर्लान् र ?’