मुठभेडको मुड

छिमेकी मित्रराष्ट्रका कारण सत्ताच्युत हुनु परेको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति कडा प्रतिक्रिया देखाएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले ५ नम्बर प्रदेशको सीमा हेरफेरको प्रस्ताव संविधान जारी गर्नुअघि एमालेले संवैधानिक संवाद समितिमा पेस गरेको धारणा भएको बताएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने त्यस बेला सहमतिका लागि पेस गरेको स्वीकार्दै प्रश्न गरेका छन्, ‘किन त्यसै बेला समर्थन नजनाएको त ? ' उनी अहिले त्यसको सान्दर्भिकता नरहेको बताउँछन् ।

एमाले नेताहरू वर्तमान सरकार विघटित संविधानसभामा टुंगिसकेका जातीय–क्षेत्रीय विषयहरू फेरि ब्यूँताउन क्रियाशील रहेको बताउँछन् । ‘संविधानसभाले नै प्रदेशको सीमांकन गरेर गइसकेको छ तर सरकारले सिंगै संविधानसभाका कामलाई उल्ट्याउने ढंगले संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने गरी संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ', एमाले संसदीय दलका उपनेता पूर्व संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भने, ‘संविधानसभाले आयोगको जिम्मामा नछाडेका विषय फेरि उल्टाउन खोज्नुको अर्थ के ? '

एमालेका अर्का एक नेताले दिएको जानकारीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुधबार सभामुखले बोलाएको बैठकमा यो निर्णयबारे सोध्दा उनले स्वीकार गरेको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीको जवाफ उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जातीय मुद्दा ब्यूँताउन खोजेको भन्दै नकारात्मक ढंगले नलिऊँ भन्नुभो ।'

वर्ष दिनअघि संविधानसभाबाट जारी नयाँ संविधान ‘मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेत स्वीकार्य बनाउन' भन्दै सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अन्य दलका शीर्ष नेतासँगको बैठकमा भनेका छन्, ‘यो संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र छिमेकीको असन्तुष्टि हल गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक हो ।'

मंसिर १४ गते राति संसद्मा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकबारे भोलिपल्टै मधेसी मोर्चाको औपचारिक बैठक बसी निर्णय गर्‍यो, ‘दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकले मधेसी, आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायहरूबाट उठाइएका मुद्दाहरूको सम्बोधन नगर्ने भएको हुँदा यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गर्दछ ।' अर्थात्, सरकारले जसलाई सम्बोधन गर्न भनेर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो, त्यही शक्तिले अस्वीकार गरेपछि यसले अब कसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ला, प्रस्टै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विधेयक दर्तासँगै प्रस्तावित प्रदेश नम्बर ५ मा आन्दोलन चर्किएको छ । रूपन्देही, पाल्पा, रोप्पा, प्यूठानजस्ता ठाउँ तीन दिनदेखि ठप्प छन् । संविधान जारी गरेलगत्तै मधेसमा निस्किएका भन्दा ठूल्ठूला जुलुस त्यहाँ निस्कन थालेका छन् ।

एमालेमात्र हैन, त्यहाँका कांग्रेस–राप्रपासमेत आन्दोलनमा उत्रेका छन् । माओवादी केन्द्रकै शीर्ष नेता टोपबहादुर रायमाझी पनि संशोधन प्रस्तावविरुद्ध उत्रिएका छन् । भन्न सकिन्छ- देशभित्रको असन्तुष्टि र द्वन्द्व हल गर्ने हैन, यसले बढाएको छ ।

तत्कालीन संविधानसभामा १० प्रतिशतभन्दा कम हिस्सा ओगट्ने तर तराई–मधेसको क्षेत्रीय शक्ति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै संसद्को झन्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि आन्दोलित भएको छ ।

एमालेमात्र हैन, सत्तारूढ सबैभन्दा ठूलो घटक कांग्रेस र अर्को सत्तासीन घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्लास्तरीय नेता–कार्यकर्ता पनि एमालेसँगै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । सरकारले जसलाई सम्बोधन गर्न भनेर प्रस्ताव ल्यायो, त्यही मधेसी मोर्चाले भने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको छ । शान्त देश एकाएक अशान्त भएको छ । विस्तारै वातावरण त्यस्तै देखिन थालेको छ, जस्तो दृश्य पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि देखिएको थियो । जातीय, क्षेत्रीय राज्यको माग फेरि उठ्न थालेका छन् ।

कसैले स्वीकारेन संशोधन प्रस्ताव

संविधान संशोधन प्रस्तावमा सात बुँदा भए पनि यसमा मूलतः चारवटा विषय समेटिएका छन्— प्रदेशको सीमांकन हेरफेर, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, सरकारी कामकाजको भाषा र वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकताबारे । ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान र रुकुमको पूर्वी भागलाई हटाएर प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो पारित भएमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठान, नवलपरासीको बर्दघाटपूर्व र रुकुम जिल्लाको पूर्वी भाग समेटिएको प्रदेश हुनेछ- ४ नम्बर प्रदेश । यसको राजधानी पोखरा बनाउने लगभग निश्चित छ ।

नवलपरासीको बर्दघाटघन्दा पश्चिम बर्दियासम्म छ तराई-मधेसका जिल्ला मात्रको अर्को ‘मधेस प्रदेश' बन्नेछ- प्रदेश नम्बर ५ । संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘यो सीमांकनले हाम्रो माग सम्बोधन गर्दैन ।

थारूको क्लस्टर (क्षेत्र)लाई संशोधनले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।' मधेसी गठबन्धनले पूर्वी तराईका झापा, मोरङ, सुनसरीलाई प्रदेश नम्बर २ मा र सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्न माग गर्दै आए पनि संशोधनमा यो विषय समेटिएको छैन ।

नयाँ संविधानमा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ-आठ जनाका दरले ५६ जना प्रतिनिधि (सांसद) हुने व्यवस्था थियो । यसलाई संशोधन गर्न अघि बढाइएको विधेयकमा उल्लेख छ, ‘हरेक प्रदेशबाट एकजना महिला, एकजना दलित, एकजना जनजाति र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने' छ, जुन मधेसी मागबमोजिमकै छ ।

संशोधनमा सरकारी कामकाजको भाषाबारे पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ' थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय समाजवादी फोरमका सह-अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘केन्द्रमा बहुभाषिक हुने व्यवस्था हाम्रो माग थियो, उल्टै प्रदेशको क्षेत्राधिकार उल्लंघन गर्ने गरी यो आएको छ । हामीलाई स्वीकार्य छैन ।'

वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकसम्बन्धी धारा ११ (६) मा उल्लेख थियो, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।' संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।'

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संवैधानिक र सुरक्षा निकायका प्रमुखजस्ता राज्यका प्रमुख अंगीकृतलाई समेत खुला गर्ने व्यवस्था संशोधन प्रस्तावमा छैैन । प्रधानमन्त्री दाहाल, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ‘अन्तरिम संविधानबमोजिम नै हुने गरी गर्ने' भन्दै अभिव्यक्ति दिँदासमेत जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएको थियो ।

सबैभन्दा कडा विरोध भने ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्ट्याउने प्रस्तावको भएको छ । प्रस्तावलगत्तै त्यस क्षेत्रमा विरोध सुरु भएको छ । स्थानीय बासिन्दासमेत विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएपछि सत्तापक्षका त्यस भेगका नेताहरू पनि संशोधन प्रस्तावविरुद्ध बोल्नैपर्ने बाध्यतामा परेका छन्- आफ्नो ‘भोट बैंक' जोगाउन । रूपन्देहीमा विरोध बढेपछि रक्षामन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँडले मन्त्रिपरिषद्मै असन्तुष्टि राखेको बताए । एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले संशोधनलाई साथ नदिने अभिव्यक्ति दिए । स्थानीय कांग्रेस, एमाले, राप्रपा त आन्दोलनमा सहभागी नै छन् ।

कार्यान्वयन कि संशोधन

संसारभरि स्थापित मान्यता हो- संविधान जारी गरेपछि संविधानसभा स्वतः विघटन हुन्छ । संविधान देशको मूल कानुन हुन्छ । यससँग बाझिने कानुनहरू स्वतः अमान्य हुन्छन् । यसलाई उल्लंघन गर्नु दण्डनीय मानिन्छ । त्यही संविधानअनुसार आवधिक निर्वाचन हुन्छ । संविधानका प्रावधानहरू क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् तर हामीकहाँ भने संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनको बहस सुरु भएको छ । संविधानका प्रावधान लागू गर्दै जानुको साटो कार्यान्वयन नै नभई एकपटक संशोधन भइसकेको छ । १४ महिनापछि दोस्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

पछिल्लो एक वर्षदेखि शीर्ष नेताले दोहोर्‍याई तेहर्‍याई जप्ने गरेको मन्त्र हो- ‘संविधान कार्यान्वयन' । नयाँ संविधान जारी हुँदाखेरिको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारदेखि केपी शर्मा ओली सरकार हुँदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारसम्म आइपुग्दा संविधान कार्यान्वयन भन्दै संशोधन नै अघि सारिएको छ, जुन जनादेश अहिलेको संसद्लाई छैन । मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भनी एमाले सरकारको पालामा पनि संविधान संशोधन गरिएको थियो ।

संविधान जारी भएको १७ दिनपछि नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सरकारका कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा कांग्रेसकै सांसद मीनेन्द्र रिजाल र फर्मुल्ला मन्सुरले हालेको संशोधनलाई केपी ओली सरकारले अघि बढाउन सहमति जनाएको थियो । र, एमाले पनि त्यसलाई पारित गर्न सहमत भयो ।

‘तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संशोधनपछि मधेसकेन्द्रित दलको माग सम्बोधन हुन्छ भन्नुभएको थियो', एमाले उपनेता नेम्बाङले भने, ‘उहाँहरूकै संशोधनलाई संसद्ले पारित गयो तर मधेसी मोर्चाले सहमति जनाएन । अहिले दर्ता गरिएको संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।'

२०७२ माघ ९ गतेको पहिलो संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाउने भनी प्रस्ट लेखियो । राज्यका हरेक निकायमा महिला, मुस्लिम, दलित, जनजाति, पछाडि परेका खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउने उल्लेख गरियो । यो व्यवस्थाले संघीय संसद्का एक सय ६५ सिटमध्ये तराई–मधेसबाट ८० र पहाड–हिमालबाट ८५ सिट हुने सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसलाई मधेसी मोर्चाले माग सम्बोधन भएको रूपमा लिएन ।

जनादेश र आवधिक चुनाव

लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैभन्दा मुख्य कुरा जनादेश र आवधिक निर्वाचनको हुन्छ । अहिले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको संसद् निर्वाचित संविधानसभाको अर्को अवतारमात्र हो । यो अन्तरिम संसद्मात्र हो । संसारभरिका संविधानसभा संविधान जारीसँगै विघटन हुन्छन् । त्यसको अस्तित्व रहन्न ।

एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर विघटन हुने वाचा गरेको त्यही संविधानसभाले ‘मिसन’ पूरा गरेपछि पनि अनन्तकालसम्म बसिरहनु र निर्वाचित संसद्जस्तै अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक पद्वतिको खिल्ली उडाउनु हो । 

संविधानसभा पूर्वअध्यक्ष नेम्बाङले भने, ‘संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि मात्र रूपान्तरित संसद् राखेका हौं । संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाहेक अरू विषयमा संशोधन गर्नु उचित हुँदैन ।' उनले प्रदेशको सीमांकनमा फेरबदल गर्ने विषय त यो संसद्ले गर्न नसक्ने भनेरै संविधानमा लेखिएको बताए । नेम्बाङले संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था उद्धृत गर्दै भने, ‘प्रदेश-संसद्को अधिकारसँग जोडिएको विषयलाई चलाउने अधिकार यो संसद्लाई हुँदैन ।'

अहिलेको ‘व्यवस्थापिका संसद्' संविधानसभाको रूपान्तरित स्वरूप हो । ०७० मंसिर ४ गतेको चुनावमा जाँदा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा, मधेसकेन्द्रित दलहरू सबैले एक वर्षका लागि जनतासँग भोट मागेका थिए । संविधान जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्नेतिरभन्दा लगातार संशोधनमात्र गर्दै जानुअघि जनादेशलाई पनि ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ ।

एक वर्षभित्र संविधान जारी गरेर विघटन हुने वाचा गरेको त्यही संविधानसभाले ‘मिसन' पूरा गरेपछि पनि अनन्तकालसम्म बसिरहनु र निर्वाचित संसद्जस्तै अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु प्रजातान्त्रिक पद्धतिको खिल्ली उडाउनु हो । नेम्बाङ भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिमूलक संस्था नहुँदाको संवैधानिक जटिलता बेहोरेकाले फेरि त्यस्तो नहोस् भनेर मात्र रूपान्तरित संसद् राखेका हौं । यसले संविधान संशोधन गरिरहनु शोभनीय हैन ।'

प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न नदिने अडानमा छ । एक सय ८२ सिट रहेको उसलाई माले, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि साथ दिएको छ । एमाले गठबन्धनसँग एक सय ९५ सांसद रहेकाले ऊ संविधान पारित हुन नदिनसक्ने संख्याको नजिक छ । ‘संसदीय इतिहासमा यस्ता विधेयक संसद्मै झुन्डिएर हराएका उदाहरण पनि छन्', नेम्बाङले भने, ‘सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनु नै उचित हुन्छ । विधेयक अस्वीकृत भएमा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ ।'