जसलार्इ बुझ्न संस्कार चाहिन्छ

एउटा युग रूपान्तरण गरी अर्को युगमा पुर्‌याउने आचार्य राष्ट्रिय नेता थिए । तर, उनको स्मृतिमा सरकारी स्तरमा उनको नाम जोडेर कुनै प्रतिष्ठान वा संस्था स्थापना गरिएको छैन ।

१

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रथम पुस्ताका नेता अरविन्द रिमाल भन्छन्, 'टंकप्रसाद आचार्यलाई बुझ्न विशेष राजनीतिक संस्कार चाहिन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक तथा राष्ट्रियता संरक्षण आन्दोलनका यी महारथी अक्सर नेपाली इतिहासकारहरूबाट नै असत्य एवं विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन् ।' अरविन्दका भनाइ सत्य लाग्छन् । साँच्चै नै उनीप्रति न्याय भएको छैन, ओझेलमा पारिएको छ ।

२

एकछिन इतिहासतिर दृष्टि दिऊँ । नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहका कमान्डर रामकृष्ण कँवरका वंशज जंगबहादुर कँवरले संवत् १९०३ सालमा एउटा सैनिक कुबाट सत्ता कब्जामा लिएपछि नेपालको राजकाजमा राणाहरूको निरंकुश शासनको थालनी भएको थियो । त्यस समयदेखि राणा परिवार र उनका निकटस्थबाहेक नेपालको राजकाजमा अरूले सहभागी हुन नपाउने पारिवारिक शासनप्रणालीको जग बस्यो । त्यस जहानियाँ शासनको विरोधमा बेलाबखत छिटफुट घटना त भए तर त्यसको प्रभाव टड्कारो देखिने गरी पर्न सकेको थिएन ।

राणाशासनको उत्कर्ष श्री ३ चन्द्रशमशेरको शासनकाललाई मानिन्छ । त्यही समयमा नेपालका एक सपूत टंकप्रसाद आचार्यको जन्म एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवारमा संवत् १९६९ साल मंसिर १७ मा भएको थियो । पिता टीकाप्रसाद सरकारी नोकरीको सिलसिलामा जिल्लामा खटिनु परेकाले उनको पढाइले निरन्तरता पाएन । औपचारिक शिक्षा प्राथमिक तहभन्दा माथि उक्लन नसके पनि उनको स्वाध्ययन उपल्लो स्तरको थियो । नेपाली समाजलाई उनले नजिकबाट नियालेका थिए ।

३

१९९३ सालमा धर्मभक्त माथेमाको घरमा अति गोप्य तवरले बैठक बसेर टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा दशरथ चन्द ,रामहरि शर्मा, धर्मभक्त माथेमा र जीवराज शर्मा सम्मलित देशकै पहिलो राजनीतिक दलका रूपमा नेपाल प्रजारिषद् गठन भएको थियो । त्यसको केही समयपछि चूडाप्रसाद शर्मा, गणेशमान सिंह, गंगालाल श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय, चन्द्रमान सैंजू र अरू पनि सम्मिलित हुन आए ।

४

भूमिगत रूपमा गठन भएको प्रजापरिषद्ले १९९७ सालमा चारवटा हस्तलिखित पर्चा अति गोप्य तवरले छरेको थियो । यस पर्चा काण्डले राणाहरूमा ठूलो खैलाबैला मच्चियो । पहिलो पर्चामा राणाहरूलाई उनीहरूको निरंकुश कुशासन र अत्याचारलाई देशको पछौटेपनको जिम्मेवार ठहर्‌याउँदै ठाडो भाषामा चुनौती दिइएको थियो । अरू पर्चाहरूमा राणाको क्रूर र अत्याचारी शासन समाप्त गरी नागरिक अधिकारको बहाली र देशको समुन्नति गर्ने बताइएको थियो ।

पर्चा काण्डपछि राणाका गुप्तचरहरूले प्रजापरिषद्को भेद पत्ता लगाएर त्यसका नेता र कार्यकर्ताहरू सबैजसोलाई मुद्दा चलाई चारजनालाई मृत्युदण्ड दिइयो । टंकप्रसाद र रामहरि शर्मालाई चारपाटे मुडेर सर्वस्वसहित जन्मकैद तोकियो । त्यस काण्डमा संलग्न अरूलाई व्यक्तिपिच्छे कैद र जरिवाना सुनाइयो ।

५

'१९९७ साल' नामले चर्चित काण्डपछि प्रजापरिषद्को क्रियाकलाप एक किसिमले सकियो नै । तर, इतिहासको त्यस क्रूरतम घटनाले एकातिर राणाशासकलाई मनोवैज्ञानिक त्रास दियो भने अर्कोतिर शिक्षित समुदायमा नागरिक हकसँगै देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना हुनसक्ने आशा पनि जगायो । नभन्दै १० वर्ष पुग्दानपुग्दै २००७ साल फागुनमा राणा शासनको पतनसँगै प्र्रजातन्त्रको उदय भयो ।

देशको आधुनिक इतिहासको ढोका खुल्यो । राजनीतिक शक्तिको केन्द्र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको पनि प्रवेश खुल्यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वसँग कुनै स्पष्ट नेतृत्व नभएकाले परिवर्तनपछि देशले स्थिरता पाउन सकेन, जसको परिणाम अत्यन्त तीतो र नेपालीको स्वाभिमानमा चोट पुर्‌याउने गरी देखा पर्‌यो । यहाँ इतिहासको एउटा कटु सत्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।

६

२००७ सालको परिवर्तन नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा भारतीय सहयोगबाट भएको थियो, जुन टंकप्रसादको योजना र मान्यताभन्दा फरक थियो । आचार्य नेपालभित्रैबाट आन्दोलन गरेर राणाशासनको समाप्तिका पक्षधर थिए (ज्यूँदा सहिदहरू, परिशिष्ट-२, भारतीय नेता जयप्रकाश र वि.प्र. कोइरालालाई जेलबाटै लेखेका पत्रहरू, जेम्स फिसर )। भारतीय भूमिबाट लडेकाले नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भारतमुखी भएका थिए । नेपालको राजनीति त्यहीँबाट राष्ट्रिय पक्ष र भारतीय पक्षमा विभाजित हुन पुग्यो ।

आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरू भारतीय स्वार्थको वाहक बन्न पुगे । राजदरबारलगायत केन्दीय प्रशासनको गृह, रक्षा, अर्थ आदि विभागको नीतिगत तहमा भारतीय सल्लाहकारको प्रमुख भूमिका रहन पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठक र त्यसका अजेन्डा भारतीय सल्लाहकारले नै तोक्ने र उनीहरू त्यहाँ उपस्थित रहने गर्थे । भारतीय सैनिक मिसनको स्थापना, पश्चिम दार्चुलादेखि पूर्वमा ओलाङचुंगोलासम्म नेपालको उत्तरी सीमामा आधुनिक सञ्चार उपकरणसहितको १७ स्थानमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट स्थापना गराउनेजस्ता अक्षम्य भूल त्यतिखेरका सत्तासीन नेताहरूले गरेका थिए ।

यस्ता कार्यले नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र भए पनि भारतको उपनिवेशजस्तो बन्न पुग्यो । टंकप्रसाद आचार्य राष्ट्रिय पक्षको नेतृत्व गर्थे, उनी नेपालको भारतीय निर्भरता घटाउन चाहन्थे । भारतलाई भने त्यो मान्य थिएन । ऊ नेपाललाई आफ्नै अधीनमा राख्न चाहन्थ्यो । त्यसैले आचार्य अल्पमतमा पारिए । नियोजित तवरले उनलाई ओझेलमा पारियो ।

७

२०११ सालको फागुनमा राजा त्रिभुवनको देहावसान भएपछि उनका उत्तराधिकारी महेन्द्रवीरविक्रम शाह राजगद्दीमा आसीन भए । राजा महेन्द्रले पनि भारतीय हैकम मन नपराएका रहेछन् । उनले भारतीय पक्षधरभन्दा राष्ट्रिय धारका शक्तिलाई अघि बढाउन चाहेको देखिन्थ्यो । त्यसैले टंकप्रसाद आचार्यलाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।

८

विषम परिस्थितिमा नेपाल प्रजापरिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा २०१२ सालको माघमा सरकार गठन भयो । आचार्य देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा गर्व गर्ने नेता थिए । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको तेस्रो दिनमै उनले भारतसँग नेपालको विशेष सम्बन्ध नरहेको सार्वजनिक वक्तव्य दिँदै अब पञ्चशीलको आधारमा दुईदेशीय मैत्री सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने सरकारको नीति रहने घोषणा गरे । उनले क्याबिनेट बैठकमा भारतीय राजदूतको उपस्थितिलाई सदाका लागि बन्द गराउँदै यहाँ रहेका भारतीय सल्लाहकारहरूलाई पनि फिर्ता पठाए ।

९

टंकप्रसाद आचार्य राणाको निरंकुश सत्तालाई समाप्त गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित थिएनन्, १९९७ सालको पहिलो पर्चामा उनले नेपाल प्रजापरिषद्को उद्देश्य यसरी स्पष्ट पारेका थिए, 'राणाको क्रूर पञ्जाबाट आजाद गराई शुद्ध ज्ञानको शिक्षादीक्षा, आफ्नो जातिको मानसम्मान, धन र धर्मको उपार्जन र उन्नतिद्वारा संसारका सभ्य जातिहरूमध्ये एक गराई आफ्नो देशको गौरव दिशादिशामा गुञ्जिने गराउने उद्देश्यले यो प्रजापरिषद् खुलेको हो' (ज्यूँदा शहिदहरू, पर्चा नं. १, जेम्स फिसरः अनु. अरविन्द रिमाल ) ।

ती पर्चामा उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्न उनले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा पहिलो प्राथमिकतामा सामन्ती प्रथाको अन्त्य, भूमिसुधार, औद्योगिकीकरण, पञ्चवर्षीय योजनाको तर्जुमाद्वारा देशको विकास गर्दै जाने आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमहरू पर्ने घोषणा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत, लोकसेवा आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक, रोयल नेपाल एकेडेमी (आजको प्रज्ञाप्रतिष्ठान)जस्ता संस्थाहरू खडा गरेर प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य उनको सरकारले गरेको थियो ।

यहीँ नेर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको राजनीतिको सम्झना हुन्छ । विप्र कोइरालाको राजनीतिक लक्ष्य राणा शासनको समाप्ति र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको स्थापनामा सीमित थियो । राष्ट्र निर्माणको कार्यक्रम उनको थिएन भन्ने स्वयं विप्रले एकाधिक ठाउँमा चर्चा गरेका छन्, 'त्यसबखत नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य राणाशाही प्रथाको अन्त्य गर्नुबाहेक अरू केही पनि थिएन' ( राजनीतिक अभिलेख, पृष्ठ ३७ सम्पादकः प्रदीप गिरी) । उनको प्रधानमन्त्रित्व कालमा आर्थिक र राजनीतिक सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुबाहेक आर्थिक पूर्वाधारको निर्माण गर्ने किसिमका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसकेकाले पनि त्यस तथ्यको पुष्टि गर्छ ।

१०

हिजोआज धेरैजसो राजनीतिक पार्टीमा प्रजातन्त्रको उपस्थिति दलका केही नेतामा सीमित रहेको पाइन्छ । आचार्यको प्रजातन्त्र उनको दलको नेतृत्व वर्गमा सीमित थिएन । उनी प्रजातन्त्रलाई राज्यको चरित्रका रूपमा विकास गराउन चाहन्थे । गाउँ पञ्चायत ऐन २०१३, प्रादेशिक विकास योजनाहरू २०१३, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१४ र अरू निकै ऐनहरूको तर्जुमा गरी लागू गरेका थिए ।

प्रजातन्त्र राज्यको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिकजस्ता पक्षसँग पनि सम्बन्धित छ भन्ने उनी बुझ्दथे । आचार्यको राजनीतिक जीवन र उनको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललार्ई हामीले आर्थिक, सांस्कृतिक, परराष्ट्र, सुरक्षा आदि धेरै कोणबाट हेर्नुपर्छ । उनले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई यहाँको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर समुन्नत बनाउने आवश्यक ऐननियमहरू तर्जुमा गरी संस्थागत स्वरूप दिएका थिए ।

आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्रको खाँचो देखेर उनले आफ्नै अध्यक्षतामा विशेषज्ञहरू सम्मिलित एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गरे । त्यस आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार 'निजामती सेवा ऐन २०१३' लागू गरेर आधुनिक प्रशासनको युग प्रारम्भ गरेका थिए । आजको निजामती प्रशासन उनैले दिएको ऐन र नियमको संशोधित संस्करणमा चलिरहेको छ भनिएमा अन्यथा हुँदैन ।

११

आचार्यले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ मोड र आयाम दिए । नेपालको परराष्ट्र र सुरक्षानीति भारतको परामर्शमा सञ्चालन हुने गरेको 'विशेष सम्बन्ध' अस्वीकार गर्दै भारतसित भएको सन् १९५० को सन्धि संशोधन गर्नुपर्ने माग सर्वप्रथम उनैले उठाएका थिए ( गोरखापत्र, २०१२ माघ १७ गते) भन्ने हेक्का धेरैलाई नहुन सक्छ । यसै क्रममा तत्कालीन सोभियत संघसँग नेपालको दौत्यसम्बन्ध स्थापना भएको समाचार भारतले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाएको घटना आचार्यको कूटनीतिक कौशलको परिणाम थियो ।

भारतले त्यस योजनाको सुइँकोसम्म पाएको भए सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्ध गाँसिने र नेपालको औद्योगिकीकरणमा चीन र सोभियत संघजस्ता समाजवादी देशहरूको सहायता प्राप्त हुनसक्ने अवस्था थिएन । भारतीय विद्वान् प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा एक ठाउँमा लेख्छन्, 'नेपालको औद्योगिकीकरण र व्यापार विविधीकरणको नीतिले गर्दा सन् साठीसम्म ९८ प्रतिशत रहेको भारतसँगको व्यापार घटेर सन् ८० को दशकमा २२ प्रतिशतमा आइपुगेको थियो ( हिन्दुस्तान टाइम्स, अगस्ट २०१६, इन्डिया मस्ट डिजाइन् अ न्यु हिमालयन पोलिसी ) ।'

आचार्यले देशको आर्थिक र अन्य किसिमको परनिर्भरता घटाएर नेपाललाई एक स्वाधीन र सक्षम राष्ट्रको रूपमा समृद्ध बनाउने योजनाबाट त्यो आँट पाएका थिए । यसरी उनका ऐतिहासिक कार्यहरूले विश्व समुदायसमक्ष नेपालको विशिष्ट स्थान बन्न पुगेको हामी पाउँछौं । आचार्यले नेपालको हैसियत माथि बढाउने यस्ता निर्णय लिँदा राजा महेन्द्रको सल्लाह र सहयोग प्राप्त नगरेका भए ती कार्यहरू गर्न सम्भव थिएन भन्ने पक्ष पनि एक यथार्थ हो । यसरी टंकप्रसाद आचार्यले केवल सैद्धान्तिक बहसमा सीमित नरहेर प्रजातन्त्रको वास्तविक मर्मलाई साकार रूप दिएका थिए ।

१२

२०१४ साल साउनमा प्रधानमन्त्री आचार्यले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्‌यो । उनले आफ्नो कार्यकालमा चुनाव गराउने दायित्व पनि बोकेका थिए तर राजाको सहयोग नपाएकाले डेढ वर्षभित्र पनि चुनाव गराउन सकेनन् । यो देखिएको कारण थियो, तर यसको भित्री पाटो भने अर्कै थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । आचार्यको कार्यकालमा आर्थिक, मौद्रिकलगायत अन्य क्षेत्रमा नेपालको विदेशी परनिर्भरता घटाउने जस्ता कार्यहरू र खासगरी सन् १९५० को सन्धिले नेपालले परराष्ट्र र सुरक्षा नीति भारतको परामर्शबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता व्यवस्था संशोधन गर्ने वक्तव्य (एड मेमोयर सन् १९५५, एमडी धरमदसानी, इन्डियन् डिप्लोमेसी इन् नेपाल् ,पृष्ठ ४६-४७)लाई भारतले उसको मुटुमा किलो ठोकेको जस्तो गरी लिएको बुझ्न कठिन थिएन ।

यसले गर्दा नेपाल भारत सम्बन्धमै बिगार पर्ने किसिमको दबाब राजा महेन्द्रले झेल्नु परेकाले चुनाव गराउन नसकेको निहँ देखाएर उनलाई राजीनामा गर्न लगाई भारतपरस्त भनेर चिनिएका डा. कुँवर इन्द्रजित सिंहलाई राजाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरे । टंकप्रसाद आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएपछि सत्ताको राजनीतिभन्दा प्रजातन्त्र, नागरिक अधिकारजस्ता राष्ट्रिय सवालमा आजीवन सक्रिय रहे । २०४८ साल जेठमा उनको निधन भयो ।

१३

टंकप्रसाद आचार्यले देशको इतिहास, संस्कृति र गौरवशाली परम्परा राम्ररी बुझेका थिए भन्ने देखिन्छ । उनी देशप्रति जीवनको अन्तिम कालसम्म निष्ठावान् रहिरहे । उनी राजनीतिमा सिद्धान्तनिष्ठ हुनुका साथै यथार्थवादी पनि थिए । राजनीतिक सिद्धान्तको हिसाबले विप्र कोइरालाझैं टंकप्रसाद पनि समाजवादी विचारका थिए । तर, विप्र कोइराला व्यावहारिक राजनीतिमा रोमान्टिकतामा चल्ने राजनीतिज्ञका रूपमा देखिन्छन् ।

प्रसंगमै एकजना भारतीय पत्रकारले कोइरालालाई सोधेका थिए, 'तपाईं एउटा यथार्थवादी राजनीतिज्ञभन्दा एक रोमान्टिक व्यक्तिजस्तो देखिनुहुन्छ ? ' विप्रले प्रश्नकर्ताको आरोप स्वीकार गर्दै भनेका थिए, 'मलाई पनि त्यस्तै होजस्तो लाग्छ ।' (विप्र कोइराला राजनीतिक अभिलेख, पृष्ठ ३३४) । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो १८ महिनाको कार्यकालमा देशको आर्थिक परनिर्भरता घटाउने योजना दिनुभन्दा धेरैजसो विवादास्पद निर्णय गर्न पुगेका थिए । उनको राज्यसञ्चालन योजनाबद्ध देखिँदैन ।

१४

सारांशमा भन्नुपर्दा टंकप्रसाद आचार्यको व्यक्तित्व देशभक्तिपूर्ण, सदाचारयुक्त र दागरहित रह्यो । उनको जीवन सिंगो राष्ट्रका लागि प्रेरणाप्रद छ । एउटा युग रूपान्तरण गरी अर्को युगमा पुर्‌याउने उनी साँच्चिकै राष्ट्रिय नेता थिए । तर, संकोच लाग्दालाग्दै पनि भन्न कर लाग्छ, नेपालीका लागि वन्दनीय एक आदर्श पुरुष टंकप्रसाद आचार्यको स्मृतिमा सरकारी स्तरमा उनको नाम जोडेर कुनै, प्रतिष्ठान वा संस्था स्थापना गरिएको छैन ।

२००७ सालपछि सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने टंकप्रसाद आचार्यका नाममा सरकारले स्थापना गरेको निजामती अस्पताललाई उनैको नाम दिँदा उनको मात्र नभई राष्ट्रको नै प्रतिष्ठा बढ्न जानेछ भन्ने लागेको छ । आशा गरौं, निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले समेत यसतर्फ पहल गर्नेछ ।