राष्ट्र असफल भएकै हो त ?

शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सार्थक निष्कर्षमा पुर्‌याई संविधान निर्माणलगायतका राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने तथ्य प्रस्टै छ । अतः विस्तृत शान्ति-सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा दलबीच भएको सहमतिअनुरूप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको कार्य अघि बढाउन राजनीतिक दलबीच एक सम्झौतामा सहमति भएको थियो ।

यो सहमति २०६८ असोज १५ गते राति ८:३० मा भएको थियो । यो सहमतिका बुँदा कार्यान्वयन भएपछि मुलुकमा शान्ति आउनेछ, १८ वर्ष जनयुद्धका घाउ पुरिँदै जानेछन् र आर्थिक विकासको गति अघि बढ्ला भन्ने जुन आकांक्षा नेपाली जनताले गरेका थिए, आज माओवादी दुईपटक सत्तामा पुगेर पनि ती अपेक्षा पूरा भएनन् । दसबर्से जनयुद्धपछि भारतको सक्रियतामा दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता भएर सत्तामा आएका दलहरूले अब नयाँ नेपाल बनाउँछौं भन्ने गुड्डी हाँके । तर नेपाल नयाँ त बन्न सकेन नै, पुरानो नेपाल पनि भत्काइदिए । आफ्नो, आफ्ना कार्यकर्ता र नेताका जीवनचाहिँ नयाँ बनाइदिए ।

पर्याप्त गृहकार्य नगरी बनाइएको भएर संविधानमा धेरै विवाद आएका छन् । त्यसैले पनि यो संविधान लँगडो भएको छ । मधेसवादी र केही दलहरूले संविधान मन पराएनन् । हुन त संविधान लेख्ता उनीहरूको पनि सहभागिता थियो । पछि विरोध भयो र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि त्यहाँका मन्त्रीहरूले समेत सबैलाई समेटेर लैजानुहोस् समेत भन्नुपर्ने हस्तक्षेपकारी भनाइ पनि आए । हाम्रो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ या संविधानमा सबैको हक र हितको सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रा मित्रले सम्झाइदिने होइन । हामीले नै गर्नुपर्ने हो । भारतले हरेकपल्ट बोल्दा संविधानमा सबैलाई समेट्न भन्नुको तात्पर्य मधेसवादी दललाई नै संकेत गरेको मान्नुपर्छ ।

किनभने संविधान बहिष्कार उनैले गरेका छन् । अब त संशोधन मात्र फेल भएन, संविधान नै अप्ठ्यारो परेको छ । संशोधनका बुँदा पनि बाहिरैबाट लादिएका जस्ता छन् । राष्ट्रिय हितविपरीत अंगीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रका उच्च पदमा राख्न सकिने माग, हिन्दी (भारतको राष्ट्रिय भाषा) लाई पनि मान्यता दिनुपर्ने माग र संविधानको मर्मविपरीत सीमांकन फेरबदलको माग गर्नु यस्तै संकेत मान्न सकिन्छ ।

विश्वमा सबैभन्दा ठूलो र विकसित मुलुक अमेरिकामा त्यहाँ नजन्मेको मान्छे राष्ट्रपतिमा उठ्न पाउँदैन । राष्ट्रपतिजस्तो पदमा चुनाव लड्न त्यहाँ नजन्मेको अंगीकृत नागरिकले पाउँदैन । हालका राष्ट्रपति ओबामाका बारेमा पनि उनका बाबु केन्याली भएकाले अमेरिकामा जन्मेका होइनन् भन्ने विवाद पनि भयो । तर ओबामाले त्यसको प्रमाण दिनुपर्ने स्थिति आयो ।

दस वर्षअगाडि सुरु भएको जनयुद्ध र त्यसपछि नेपालमा दलहरूबीच भएको असहमति आजको देशको भयावह स्थितिको कारण हो । दस वर्षमा नेपालमा के प्रगति भयो त ? जनताको जीवनस्तर कहाँ पुग्यो ? सांसदहरू सदनमा आफ्नो तलब आफैँ बढाउँछन् । उनीहरूलाई सर्वसाधारणको दुःखबारे केही दुःख छैन ।

नेपालको ग्रामीण इलाकामा औषधोपचार नपाएर कैयौँको अकालमा मृत्यु भएको छ, तर सरकार आफ्नै सांसदलाई सानो रोग जसको उपचार नेपालमै सम्भव छ, त्यस्तालाई जनताको करबाट उठेको रकमबाट ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्छ । के यही हो १० वर्षको उपलब्धि ? सुजाता कोइराला त्यति गरिब छन् र उनलाई सरकारले सहयोग गर्ने ? भूकम्पबाट विनाश भएको पहाडी तथा ग्रामीण इलाकाका पीडितले डेढ वर्षमा पनि भत्केका घर उठाउन सकेका छैनन् । नेताहरू एउटा कुरा गर्छन्, काम अर्कै गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री सचिवहरूलाई बोलाएर काम नभएको गुनासो गर्छन्, तर गल्ती कसको कारणले भएको हो पत्ता लगाएर कारबाही गर्न सक्तैनन् । अनि निर्देशन दिनेबाहेक अरू के पो गरून् ? कर्मचारीले पनि आफ्नो ठाउँमा दलका लाउकेहरू पठाएर मनपरी गरिरहेको देख्दा, कर्मचारीले किन टेर्छन् मन्त्री या प्रधानमन्त्रीलाई ? फेरि म्यादी प्रधानमन्त्रीलाई टेर्ने पनि किन ?

संविधानले काम गर्न नसक्नु, मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधन अलपत्र पर्नु, राप्रपा नेपाल र राप्रपा एक हुनु र संसद्मा संख्या बढ्नु, प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नपत्याउनु, कतै भित्रभित्रै कुनै खिचडी त पाकिरहेको छैन ?

अरूलाई काम गर्न लगाउनुभन्दा आफैँ काम गरेर जसले देखाउन सक्तैन र जो अब चार महिना मात्र पदमा रहन्छ भन्ने पहिल्यै किटान गरेर आएका प्रधानमन्त्रीलाई कसले मान्ने ? यस्ता नीतिले देश बन्दैन ।

एउटा डाक्टर, सरकारको गलत कामलाई औँल्याएरै सुधार होस् भनेर दसौं आमरण अनशन बस्छ, तर हरेकपटक थामथुम गरेर उसलाई जुस ख्वाएर काम गर्ने खोक्रो आश्वासन दिएर हड्ताल तोडाउँछ । तर महिनौँ बितिसक्दा पनि आफ्नो वचन पूरा गर्दैन भने के यो पनि दस वर्षकै उपलब्धि हो ?

डाक्टर मृत्युको मुखमा पुगिसक्दा पनि कसैले वास्तै गर्दैन । गोविन्द केसीको पछिल्लो अनशन टुंगिएको छ, फेरि उही माग लिएर उनले अनशन बस्न नपरोस् भन्नेतर्फ सचेतता अपनाउनुपर्छ ।

देशमा यो दस वर्षमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ । जनयुद्धमा मारिएका, हराएका र बेपत्ता पारिएका कतिलाई उद्धार गर्‌यो ? लडाकुहरू के सबै सन्तुष्ट छन् ? तिनका परिवारका गुनासा सुन्दा तिनले त केही पाएका छैनन् । यसैलाई सफलता मान्ने ? लडाकु व्यवस्थापनमा भएको भ्रष्टाचार के गलत सावित गर्‌यो त माओवादी दलले ? अदालतले सम्पत्ति जफत गरेका माओवादीलाई कारबाही गर्न सक्दैन, सरकारले के यही उपलब्धि मान्ने ?

जनयुद्धमा कब्जा गरेका जग्गा कति फर्काइयो ? कागजमा द्वन्द्व त समाप्त भयो, तर द्वन्द्वपीडितमा दुःख र समस्या जस्ताको तस्तै छ । देशको उद्योग, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्यावरण कुनै पनि क्षेत्र लथालिंग र भताभुंगको अवस्थामा छन् । नेताहरू आफूखुसी तलब बढाउँछन्, सुविधा थप्छन् तर संसद्ले चाँडो गर्नुपर्ने काम गर्दैनन् । चुनाव हुन सकेको छैन र स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय चुनाव कहिले गर्ने ? महाभियोगमा भइरहेको छलफल रोकेर सभामुख विदेश सयरमा निस्कन्छन् ? संसद्को काम सकेर विदेश गए हुँदैनथ्यो ?

यसै बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भारत, सिंगापुर र चीनको चक्कर लाउँदैछन्, हाम्रा अरू नेताले भारतको चक्कर लगाएजस्तो । यता देशमा संविधानले काम गर्न नसक्नु, मधेसी मोर्चाको संविधान संशोधन अलपत्र पर्नु, राप्रपा नेपाल र राप्रपा एक हुनु र संसद्मा संख्या बढ्नु, प्रधानमन्त्रीलाई कसैले नपत्याउनु, कतै भित्रभित्रै कुनै खिचडी त पाकिरहेको छैन ? जनता रनभुल्लमा छन् ।

यसैबीच नेपाली सेनाले जनतालाई सचेत हुन 'एलर्ट' पनि आग्रह गरेको छ । संसद्मा मधेसी मोर्चाको माग पूरा हुने नदेखेपछि सम्भावित आन्दोलनलाई हेरेर सायद सेनाले सचेत गराएको हुन सक्छ । यी सबै घटना हेर्दा दोस्रो संविधान पनि कतै फेल हुन लागेको त होइन ?