‘सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो'

‘सर्वस्वीकार्य बनाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो'

ललितपुरः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड-ले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताएका छन् ।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा-प्रतिष्ठान (नास्ट)को ३४औँ वार्षिकोत्सव तथा पुरस्कार वितरण समारोहलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘अहिले संविधान संशोधनमार्फत आमनेपालीको चाहना अनुरुप तीन तहको निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।- उनले भने ।

मुलुकको विकासका लागि भारत र चीनसँग त्रि-देशीय साझेदारी हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक जोडघटाउभन्दा पनि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्ने उनले जानकारी दिए ।


देशको सङ्घीय संरचनाअनुसार सातवटै प्रदेशमा विज्ञान प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिने उनको भनाई थियो । प्रदेशको विशेषताअनुसार नै यस्ता अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्ने उनले विचार व्यक्त गरे ।


सो अवसरमा झापा कन्काईस्थित जामुनबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । विगत दुई दशकदेखि वन, वातावरण, वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान, सिमसार क्षेत्र तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा योगदान पु¥याएबापत उपभोक्ता समूहलाई उक्त पुरस्कार दिइएको हो । पुरस्कारको राशि रु दुई लाख रहेको छ ।

यसैगरी, रु एक लाख राशि रहेको विज्ञान पुरस्कार धनुषाका डा मनोजकुमार यादवलाई प्रदान गरिएको छ । पारदर्शी र सुपथ सेमिकन्डक्टर जिङ्क अक्साइडसँग म्याग्नेसियम र क्याडमियम मिसाएर आवश्यकताअनुसार विभिन्न रङको लेजर उत्पादन गर्न सकिने तथ्यको पुष्टि गर्दै पहिलोपटक घनत्व कार्यात्मक सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुभएकामा यादवलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको हो ।

एक लाख राशि रहेको प्रविधि पुरस्कार सिन्धुपाल्चोकका डा सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ । डढुवा रोग अवरोधक वर्णशङ्कर गोलभेँडाहरुको उत्कृष्ट जात विकास गरी किसानमैत्री खेतीबालीको अनुसन्धान एवम् विकासमा योगदान पुर्‍याएबापत श्रेष्ठलाई उक्त पुरस्कार दिइएको हो ।

यसैगरी, जनही रु ७५ हजार राशि रहेको विज्ञान तथा प्रविधि युवा पुरस्कार पाल्पाका सन्तोष नेपाल, दार्चुलाका डा खेमराज जोशी, झापाका डा सन्तोष दुलाल, सिन्धुपाल्चोकका डा उर्मिला प्याकुरेल र सप्तरीका डा रामदेवी तचामो शाहले पाउनुभएको छ ।

समारोहमा प्रज्ञा-प्रतिष्ठान तथा प्रविधि प्रवद्र्धन पुरस्कार महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा नेपाल र ताप्लेजुङका रामचन्द्र अधिकारीलाई प्रदान गरिएको छ । उक्त पुरस्कारको राशि जनही रु ५० हजार रहेको छ ।

द वल्र्ड एकेडेमी अफ साइन्सेस पुरस्कार रसुवाका डा सरस्वती आचार्यले पाउनुभएको छ । सो पुरस्कारको राशि रु एक लाख नौ हजार ९एक हजार डलर० बराबरको रहेको बताइएको छ ।

यसैगरी, नविल विज्ञान तथा प्रविधि पुरस्कार चार जनाले प्राप्त गरेका छन् । पुरस्कार पाउनेहरुमा ओखलढुङ्गाका प्रा डा टङ्कनाथ धमला, मोरङका डा हरिप्रसाद अर्याल, काठमाडौँका प्रा डा कृष्णदास मानन्धर र ललितपुरका प्रा डा सिर्जनलाल श्रेष्ठ छन् । पुरस्कारको राशि जनही रु एक लाख २५ हजार रहेको छ ।

नास्टद्वारा प्रदान गरिने दयानन्द बज्राचार्य अनुसन्धान पुरस्कार पाउनेहरुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जैविक प्रविधि विज्ञान केन्द्रीय विभागका विमला ढकाल र प्राणी शास्त्र केन्द्रीय विभागका श्यामकुमार पुन छन् । उक्त पुरस्कारको राशि जनही २५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

सो अवसरमा नास्टमा कार्यरत डा तिमिला श्रेष्ठ, प्रा डा रामवृक्ष शाह, चन्द्रलेखा कायस्थ, गोपालप्रसाद काफ्ले र प्रा डा रामस्वार्थ रायलाई सम्मान गरिएको थियो ।

यसैगरी, दिपाश्री रावल, डा बुद्धराम शाह, डा रवीन्द्रप्रसाद ढकाल, रोशन पाण्डे, हरिराम श्रेष्ठ, रानु शर्मा, दिलीप श्रीवास्तव, सञ्जयश्वर श्रेष्ठ, प्रेमबहादुर कार्की, तीर्थमाया नेपाली र द्रोणनाथ डङ्गोललाई प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको नास्टका उपकुलपति प्राध्यापक डा जीवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।

यस्तै, नास्टमा स्वयम्सेवकका रुपमा कार्यरत किताजुमी हाजुमी र चुन डोङ्गलीलाई पनि कदरपत्र वितरण गरिएको थियो । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र कर्मचारी युनियन नास्टद्वारा प्रकाशित स्मारिकाको विमोचन पनि गरेका थिए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.