बुटवलः पाँच नं प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध पाँचौं दिन पनि रूपन्देही ठप्प भयो । संयुक्त संघर्ष समितिले बन्द मर्यादित र कडा बनाउने निर्णय गरेपछि आइतबार सडकमा मोटरसाइकल पनि गुडेनन् । बुटवल, मणिग्राम, भैरहवा, सालझन्डी, देवदह क्षेत्रमा विभिन्न समूहले प्रदर्शन गरे भने सर्वसाधारण राष्ट्रिय झन्डासहित सडकमा स्वतस्फूर्त रूपमा निस्किए ।
भैरहवाका देवकोटा चोक, लुम्बिनी गेडमा प्रदर्शनकारीले अवरोध गरेका थिए । यसबाट लुम्बिनी क्षेत्रको सडक पनि सुनसान बन्यो । प्रदेश बचाउन राजनीतिक दल मात्र नभई सर्वसाधारण नै सडकमा उत्रिए । विद्यार्थी संगठनहरूले भने संयुक्त रूपमा विरोध र्याली गरेका छन् ।
आन्दोलन थप चर्काउन रूपन्देहीका तिलोत्तमा नगरपालिकामा संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरिएको छ भने सैनामैनामा पनि संघर्ष समिति बनेको छ । रूपन्देही जिल्लाको संघर्ष समिति बैठकले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने निर्णय गरेको एमाले जिल्ला अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा पुष्पलाल पार्कमा आयोजित विरोधसभामा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज लीला गिरीले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक फिर्ता नलिए आमहडतालको घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।
बन्दका कारण आइतबार उद्योग–व्यवसाय, कलकारखाना एवं शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएनन् । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा सवारी साधन नगुड्दा भारतबाट नेपाल आउनेहरू सुनौलीबाट रिक्सामा बुटवल आउनुपरेको थियो ।
कांग्रेसमा दुईधार
आन्दोलनमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीमा दुई धार देखिएको छ । मंसिर १७ गतेको विशाल जनप्रदर्शनमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले आन्दोलनमा सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला सभापति रब्दुल रज्जाकले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेस संशोधनको प्रस्तावमा रहेको बताएका छन् । यसअघि जिल्ला सचिव रामकृष्ण खाँडले भने विज्ञप्ति जारी गरेरै आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेका थिए । आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी क्षेत्रीय सभापति हरि लम्साल र बुटवल नगरसभापति खेलराज पाण्डेले भने संशोधन प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै पुनर्विचार गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
बन्दका कारण जनजीवन कष्टकर
तानसेनः पाँच नं प्रदेश विभाजन गरी पाल्पालगायत पहाडी जिल्लालाई चार नं प्रदेशमा गाभ्ने विषयसहित संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि गरिएको आन्दोलनले पाँच दिनदेखि पाल्पाको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । मंसिर १५ देखि जिल्लामा सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने बजारसमेत पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।
सरकारले संविधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको भाषा, नागरिकता, जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयभन्दा पनि पाँच नं प्रदेश टुक्र्याउने विषयले पाल्पालगायत पहाडी जिल्लामा आन्दोलन चर्किंदै गएको हो । अहिले पाल्पा, रूपन्देही, गुल्मी, अर्घाखाँची जिल्ला बन्द छन् भने रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, कपिलवस्तु र नवलपरासीमा दैनिक प्रदर्शन भइरहेको छ ।
सरकारले दर्ता गरेको प्रस्तावमै सत्तापक्षका जनप्रतिनिधिले समेत चर्को विरोध जनाएका छन् । पार्टीका केन्द्रीय नेताले जेसुकै भने पनि यस क्षेत्रका जनताको भावना एवं मर्मतविपरीत पाँच नं प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव फिर्ता गराउन आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस पाल्पाका जिल्ला सभापति वीरबहादुर रानाले बताए । रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तुसँग पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीको व्यापारिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध बलियो रहेकाले पनि प्रदेश टुक्र्याउँदा यस क्षेत्रका जनताले सहन नसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यसैको विरोधमा गरिएको अनिश्चितकालीन बन्दले पाल्पालगायत यस क्षेत्रको जनजीवन कठिन बन्दै गएको हो । लामो समयदेखि यातायात, उधोग–कलकारखाना, शैक्षिक संस्था बन्द रहँदा लुम्बिनी अञ्चलकै अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको छ ।
अनिश्चितकालीन कपिलवस्तु बन्द घोषणा
कपिलवस्तुः प्रदेश नं पाँचबाट पहाडी जिल्लालाई छुट्ट्याएको विरोधमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका कपिलवस्तुका राजनीतिक दलले आइतबारदेखि अनिश्चिकालीन जिल्ला बन्द घोषणा गरेका छन् । बन्दको समर्थनमा आइतबार बिहानैदखि एमाले, नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, युवा विद्यार्थी, विभिन्न संघसंस्थालगायतका प्रतिनिधि सडकमा उत्रिए । बन्दका कारण जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका यातायात, शैक्षिक संस्था, उद्योग, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय ठप्प छन् ।
बन्दले राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातका साधन चलेका छैनन् । एम्बुलेन्स, दूधका गाडी, प्रेस, विदेशी कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन भने छिटफुट रूपमा मात्र सञ्चालनमा आएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको चार नं जितपुर, वनगाई, गोरुसिंगे, इमिलिया, चन्द्रौटालगायत ठाउँमा बन्दकर्ता र स्थानीयसमेत सडकमा उत्रेर पाँच नं प्रदेश फुटाउन नपाउने नाराबाजी गरेका छन् । यसैबीच आन्दोलन थप सशक्त बनाउन कपिलवस्तुमा विभिन्न राजनितिक दलले सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक गरेका छन् ।
परासी क्षेत्रमा पनि आन्दोलन
परासीः संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश नं पाँचलाई टुक्र्याएको भन्दै नवलपरासीका तीन राजनीतिक दलले संघर्ष समिति गठन गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । आइतबार परासीमा भएको एमालेसहित राष्ट्रिय जनमोर्चा र मालेका जिल्ला अध्यक्षहरूको बैठकले प्रदेश नं पाँचबाट पहाड र तराईका जिल्ला छुट्ट्याएको भन्दै ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । बैठकको निर्णयअनुसार सोमबार सदरमुकाम परासीमा बृहत् विरोध प्रदर्शन राखिएको छ भने भ्रातृसंगठनहरूले परासी क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा दैनिक विरोध कार्यक्रम गर्नेछन् ।
आन्दोलनमा सहभागी हुने या नहुने भन्नेमा नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीमा दुई धार देखिएको छ । मंसिर १७ गतेको विशाल जनप्रदर्शनमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेस रूपन्देहीले आन्दोलनमा सहभागी नहुन कार्यकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
