चर्किंदै आन्दोलन

तराई मधेशमा आन्दोलन चर्काउने माहिर खेलाडी हुन्, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो । जो अहिले प्रदेश ५ का समथर भूभागको दौडमा छन् । र, त्यसमा गाँसिएका पहाडका जिल्ला अलग गर्ने आन्दोलन चर्काउने दाउमा पनि । ११ मंसिरमा नवलपरासीबाट सुरु भएको महतोको दौडाहा भैरहवा र तौलिहवासम्म पुगेको छ ।

स्थानीय मधेशी नेता र सञ्चारकर्मीमाझ उनी चर्का कुरा गर्दै हिंडेका छन् । उनी आफू भने प्रदेश २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन् । सोही प्रदेशका नेताको उत्तेजक भाषण र गतिविधिका कारण पछिल्लो मधेश आन्दोलनमा प्रदेश ५ को भैरहवा र ७ को कैलाली टीकापुरमा जनधनको क्षति भएको थियो । वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइने बताउँदै उनले आन्दोलनको तयारीमा रहन नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् ।

मधेश आन्दोलनका क्रममा रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा बन्दकर्ताको प्रतिकार भएको थियो । वीरगन्ज नाका ठप्प रहँदा भैरहवा नाकाबाट दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात निर्बाध बन्यो । त्यसैको प्रतिशोधस्वरूप प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला अलग गराउने कसरतमा मोर्चा लागेको यहाँका बासिन्दाको बुझाइ छ । ‘मिलेको समाजलाई बिगार्ने र भड्काउने प्रयास बाहिरका बासिन्दाले गरिरहेका छन्,’ संस्कृतिविद् डा. गीतु गिरी भन्छन् । त्यसको समाधान राजनीतिक सहमतिबाटै खोजिनु पर्ने प्राध्यापक डा. शम्भु गुप्ताको सुझाव छ ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको भनाइमा लागेर सरकारले प्रदेश ५ का पहाडी जिल्ला अलग गर्ने गरी संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको बताउँदै आन्दोलन चर्केको छ । रोल्पालाई अखण्ड राख्नु पर्ने त्यहाँका बासिन्दाको माग छ । प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका बासिन्दा पनि अखण्ड प्रदेश र अखण्ड लुम्बिनीका पक्षमा छन् । रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुमा पनि प्रदर्शन भइरहेका छन् ।

बुटवलमा सम्पन्न एमाले प्रदेश भेलाले पहाडी जिल्ला अलग गरिए प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । ‘पहाड र तराई मिलेको यस प्रदेशलाई टुक्र्याउ“दा सिर्जना हुने जटिलताको जिम्मेवारी कसले लिने । हामी जहा“ बसेका छौं, त्यहीं ठीक छौं,’ सांसद आदित्यनारायण कसौधन भन्छन्, ‘हाम्रो सीमांकनमा बोल्ने अधिकार अरू प्रदेशको मान्छेलाई छैन ।’

सभामुख ओनसरी घर्ती मगर, रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, मन्त्री दीपक बोहरा, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का, पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेल, पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्ट, पूर्वमन्त्री राधा ज्ञवाली र पूर्वमन्त्री दुर्योधनसिंह चौधरी प्रदेश ५ बाटै संविधानसभामा निर्वाचित भएका हुन् । ती कुनै नेता प्रदेश ५ को सीमांकन चलाउने पक्षमा छैनन् ।

अनौपचारिक संवादमा प्रदेश ५ का मधेशी दलका नेता पनि यसको विपक्षमा देखिन्छन् । ‘पार्टीको गतिविधिले हामीलाई समस्यामा पारेको छ,’ मधेशी मोर्चा आवद्ध एक दलका नेता भन्छन् । प्रदेश ५ लाई आधार बनाउने गरी दुई वटा दल नै खुलेका छन् । रूपन्देही धकधईका सञ्जयकुमार मिश्र अध्यक्ष रहेको नेपाल किसान समाजवादी पार्टी र कपिलवस्तु तौलिहवाका जीतबहादुर चौधरी राष्ट्रिय अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक कांग्रेस पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता छन् ।

मधेश–पहाड, धर्मसंस्कृति, आर्थिक र सामाजिक रूपमा मिल्ने गरी प्रदेश सीमांकन गरिनुपर्ने अध्यक्ष चौधरीको धारणा छ । भन्छन्, ‘अन्यत्र जेभए पनि ५ नम्बर प्रदेश मिलेको छ । यहाँका जनता मिलेर बसेका छन् । प्रदेशभित्र सीमामा विवाद थिएन, अहिले सुरु भएको छ ।’ दुवै दलमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, फोरम नेपाल, तमलोपालगायत दल छाडेका व्यक्तिहरू आवद्ध छन् । सद्भावना अध्यक्ष महतोले भने पहाडलाई अलग गरेर प्रदेश ५ मा कैलाली, कञ्चनपुर मिलाउनु पर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।