मुलुक द्वन्द्वमा, रोजगार भने व्यवस्थित

रोजगारको खोजीमा सात वर्षअघि इजरायल पुगेकी तारा ढकाल आफूलाई सक्षम नारीका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने भएकी छिन् । इजरायल बसाइका क्रममा आफूले आर्जन गरेको आर्थिक, सामाजिक र बौद्धिक अनुभव नेपालमा उपयोगी हुने ठान्छिन् उनी ।

सुरुमा चार वर्षको लागि गएकी तारा रोजगारदाताले रुचाएका कारण त्यहाँको सरकारलाई कार्यअवधि थप्न असहज भएन । तारा आगामी हिउँदमा नेपाल आउने तयारीमा छिन् । नेपाली महिलाले वैदेशिक रोजगारको लागि युरोप अमेरिकाभन्दा इजरायल छान्न उत्तम हुने प्रमाणित अनुभव ताराले सुनाइन् ।

‘नेपालबाट कोही महिला इजरायल आउने तयारीमा छन् भने ढुक्कले आए हुन्छ । मलाई त ढिला आएछु जस्तो लागिरहेको छ', इजरायलमा रहेकी ताराले टेलिफोनमा भनिन् । ताराले इजरायलमा मासिक एक लाख २५ हजार रुपैयाँ कमाएर बचत गर्न सकेकी छिन ।

‘जेठी छोरीले प्लस टुको अध्ययन पूरा गरिन् । कान्छी छोरी १० कक्षामा पढ्छिन् । छोरा ११ कक्षामा पढ्छन् । श्रीमान् पनि ईपीएस प्रणालीबाट कोरियामा चार वर्षको रोजगारपछि स्वदेश फर्किनुभएको छ' ताराले भनिन्, ‘अब दुवैजना मिलेर नेपालमै केही काम गर्ने सोचिरहेका छौँ ।'

रोजगारदाताले उपलब्ध गराएको टिकटमा तारा सात वर्षको अवधिमा दुईपटक नेपाल आइन् । सरकारी अधिकारी जनकराज रेग्मीका अनुसार इजरायलमा रोजगारदाताले रुचाएको अवस्थामा ‘ओभर स्टे' मा रहेका कामदारलाई पनि सरकारले निकाल्न सक्दैन । ‘आफूलाई राम्रो सेवा दिएको कामदारको अवधि थप्नको लागि रोजगारदाताले दबाब दिएपछि सरकार बाध्य हुँदो रहेछ' रेग्मीले भने ।

इजरायलमा पुगेका नेपाली महिलाहरू निजी घर, सामूहिक वृद्धा श्रममा बूढाबूढी स्याहार्ने काम गर्छन् । कामदारले प्राप्त गर्ने तलब भत्तामा रोजगारदाताले ५० प्रतिशत र सरकारले ५० प्रतिशत बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था इजरायलमा छ ।

रोजगारदाताले अतिरिक्त काम लगाएमा अतिरिक्त पारि श्रमिक दिनुपर्ने, कामदार बिरामी भएमा उपचार खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने, सातामा ३६ घन्टा बिदा पाउनुपर्ने, न्यूनतम चार हजार ६ सय ५० इजरायली रकम मासिक पारि श्रमिक पाउनुपर्ने, महिनाको अन्त्य वा अर्को महिनाको नौ दिनसम्म रोजगारदाताले कामदारको नाममा इजरायलमा खोलिदिएको बैंक खातामा तलब भुक्तान गरिदिनुपर्ने, खातामा जम्मा गरिसकेपछि कामदारले चाहेअनुसार तलबको सबै वा आंशिक भाग विदेश पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘कामदारलाई खान बस्नको व्यवस्था रोजगारदाताले गरिदिनुपर्छ । त्यसैले अतिरिक्त काम गरेवापत हुने आम्दानीले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च पुग्छ र तलब सबै बचाउन सकिन्छ' ताराले भनिन् । पुनर्ताजगीको लागि वर्षमा पाँच दिन होटेलमा गएर आराम गर्दा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले बेहोरिदिने, एक वर्षमा एक महिनाको अतिरिक्त तलब प्राप्त हुने, नेपालका नौ र इजरायलका १२ वटा पर्व बिदा पाइने ताराले बताइन् ।

उनका अनुसार एउटै घरमा निरन्तर लामो समय काम गरेका कामदारलाई रोजगारदाताले निकाल्न चाहेमा कम्तीमा वार्षिक डेढ लाख रुपैयाँको हिसाबले हुन आउने क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ । कामदार आफैँले छोड्न चाहेको अवस्थामा भने त्यसको आधा मात्रै पाउने उनले बताइन् ।

६ वर्ष स्याहार गरेकी रोजगारदाता वृद्धाको निधन भएपछि नेपाली कामदारले १४ लाख उपदान र अन्यत्र रोजगार पाएको उदाहरण ताराले दिइन् । ताराका अनुसार इजरायलमा रहेका कामदारलाई आठ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जन गर्न पाउने व्यवस्था छ । ‘इजरायलको नियम–कानुन श्रमिकमैत्री छन्' उनले भनिन्, ‘रोजगारदाताले कामदारको नाममा बिमा गराइदिनुपर्छ । रोजगारदाताले दिएजस्तो नभएर कामदारले चाहेजस्तो खाना खान पाउनुपर्छ ।'

इजरायली कानुन तथा चिकित्सा बिमा नीतिअनुसार ९० दिनको उपचारपश्चात् पनि स्वास्थ्यका कारण कामदारले निजको रोजगारलाई निरन्तरता दिन सक्ने छैन भन्ने पत्ता लागेमा निज कामदार थप चिकित्सा सेवाको लागि योग्य हुने छैन ।

कामदारले बिरामी भएको पहिलो दिनको भुक्तानी पाउने छैन भने दोस्रो र तेस्रो दिन रोजगारदाताले कामदारलाई निजको नियमित तलबको कम्तीमा पनि आधा भुक्तानी गर्नेछ । चौथो दिन र त्यसपश्चात्का दिनहरूका लागि रोजगारदाताले चिकित्सकले काममा अनुपश्थित हुन आवश्यक भनी लेखिदिएको पुर्जी दाखिला गरेपश्चात् प्रत्येक महिनाको डेढ दिनले ९० दिनसम्म नबढ्ने गरी बिरामीले भुक्तानी पाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

रोजगारदाताले कामदारलाई रोजगार अवधिभरको लागि र काम नगरिरहेको अवधि र रोजगार अवधि सकिएको कम्तीमा पनि सात दिनसम्म रोजगार अनुमतिपत्रबाहेकको घरमा उपयुक्त आवास उपलब्ध गराउनेछन् । कामदार नियमित कार्य सप्ताहको अवधिमा रोजगारदाताको घर बाहिर बस्न सक्ने छैन ।

आपत्कालीन सेवा, परिवारको जिम्मेवार सदस्य वा एजेन्सीलाई बाहेक रोजगारदाताको टेलिफोन कामदारले प्रयोग गर्न निषेध गरिएको हुन्छ । जेरुसलेम, तेलअभिभ, हाइफा, केन्द्र, दक्षिण र उत्तर क्षेत्रमा कामदारको लागि आवास क्षेत्र रहेका छन् ।

तारा इजरायल पुगेलगत्तै त्यहाँको सरकारले नेपालबाट कामदार लिन बन्द गरेको थियो । नेपालबाट इजरायल जाँदा म्यानपावर व्यवसायीले धेरै रकम लिएको र कामदारलाई अलपत्र पारेको उजुरी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा परेपछि इजरायल सरकारले सन् २००९ देखि नेपालबाट श्रमिक लैजान बन्द गरेको थियो ।

रोजगार व्यवसायीमार्फत जाने कामदारको एक वर्षसम्मको पारि श्रमिक एजेन्टहरूले खाइदिने गरेका थिए । इजरायल सरकारले म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार नलैजाने नीति बनाएपछि नेपाली श्रमिकहरू चाहेर पनि इजरायलमा रोजगारको लागि जान वञ्चित हुँदै आएका थिए ।

इजरायलको सर्वोच्च अदालतले सरकारी स्तरबाट मात्रै कामदार ल्याउन आदेश दिएपछि त्यहाँको सरकारले सोहीअनुसारको नीति बनाएको हो । नेपाल र इजरायल सरकार (जीटुजी) मार्फत मात्रै कामदार लिने नीति बनेको छ । जीटुजी कार्यक्रममार्फत करिब ६० हजार रुपैयाँमा नेपाली कामदार इजरायलको रोजगारमा जान सक्ने भएका छन् र सो नीतिअनुसार ५९ जना कामदार महिला इजरायलमा पुगेर काम गर्न थालिसकेका छन् ।

गत वर्ष साउनदेखि इजरायलमा जीटुजी प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार पठाउन थालिएको हो । जीटुजी नीतिअनुसार नेपालबाट अनमी, नर्स र अहेव इजरायलको रोजगारमा गएका छन् । तीन महिनाको केयर गिभर तालिम लिएका वा नर्सिङ पढेकाहरूलाई इजरायल लैजान सकिने दुई सरकारबीच भएको समझदारी पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालका प्रतिष्ठित निजी अस्पतालमा काम गरिरहेका नर्सहरूले पनि जागिर छोडेर इजरायल गएका छन् । श्रम मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाएको कारण दोस्रो चरणमा कामदार पठाउनको लागि इजरायल र नेपाल सरकारबीच छुट्टै सम्झौता हुन सकेको छैन ।

परीक्षणकालको रूपमा तीन सय कामदार लगेपछि इजरायलले वार्षिक एक हजार पाँच सय कामदारलाई रोजगार दिने आश्वासन दिएको थियो । दोस्रो चरणमा कामदार पठाउनको लागि पुनः समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनुपर्नेछ ।

परीक्षणकालको रूपमा कामदार पठाउने समझदारी भएमध्ये पनि अब दुई सय ४० कामदार इजरायल जान पाउनुपर्ने हो । इजरायलले कुल मागको ८० प्रतिशत महिला कामदार हुनुपर्ने सर्त राखेको थियो । नेपाली महिलाहरूका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको इजरायल जाने प्रतीक्षामा बसिरहेका महिलालाई सरकारी ढिलासुस्तीले अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

इजरायलमा कामदार पठाउने जीटुजी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन योगदान गरेका उपसचिव जनकराज रेग्मीका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले पठाउँदा कामदारको लागि आर्थिक भार बढी पर्ने, रोजगारदाताले तालिम प्राप्त दक्ष जनशक्ति प्राप्त गर्न नसक्ने, बिचौलियामार्फत जाँदा गन्तव्य मुलुकको ज्ञान, दक्षता र तलबबारेमा कामदार अनभिज्ञ रहने स्थिति थियो ।

इजरायल सरकारबाट स्वीकृत पाठयक्रममा आधारित भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत निकायबाट दिइने तालिम प्राप्त जनशक्ति छनोटमा कुनै पनि किसिमको चलखेल हुन नपाउने र अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले जिम्मेवारी लिने हुँदा इजरायल नेपाली महिलाको रोजगारको लागि सुरक्षित गन्तव्य बन्न पुगेको हो ।

रेग्मीका अनुसार इजरायलको केयर गिभरमा जानको लागि एक हजार पाँच सय कामदार तालिम लिएर तयार अवस्थामा बसेका छन् । ‘अहिले दरखास्त आह्वान गर्ने हो भने एक हजारभन्दा बढीको निवेदन आउन सक्छ । इजरायलको रोजगार जान सक्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति अहिले पनि नेपाली बजारमा छन्' रेग्मीले भने, ‘इजरायलमा महिला कामदार सुरक्षित छन् र त्यहाँ कामदारमाथि कुनै किसिमको भेदभाव पनि छैन ।'

इजरायलले भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट पनि केयर गिभर लिने गरेको छ । नेपालसँग गरेको श्रम सम्झौता प्रभावकारी देखिएपछि इजरायलले त्यस्तै श्रम सम्झौता ती मुलुकसँग पनि गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी केयर गिभरका रूपमा नेपाली कामदार जान सक्छन् ।

गत वर्ष इजरायलमा पठाउने कामदारको लागि दरखास्त आह्वान गर्दा आठ सय १८ जनाको निवेदन परेको थियो त्यसमध्ये एक सय ४० जनालाई छनोटमा पारिएको थियो । ‘मैले ५१ हजार रुपैयाँ टिकटमा खर्च गरेको थिएँ, पछिल्लो चरणमा ६१ हजार खर्च भएको छ' रेग्मीले भने ।

पहिलो चरणमा १४ जना, दोस्रो चरणमा ३२ जना, तेस्रो चरणमा ११ जना र अन्तिममा दुईजना कामदार इजरायल गएका छन् । ‘मैले लिएर गएका १४ जनामध्ये १० जना कामदार महिलाको रोजगारदाताको घरमा गएर उनीहरूको कामको प्रकृति, सेवासुविधाबारेमा अध्ययन गरेको छु' हाइफा, नारिया, तेलअभिभ र जेरुसेलममा रहेका कामदारसँग भेटेर उनीहरूको अवस्थाबारेमा जानकारी हासिल गरेर फर्किएका रेग्मी भन्छन्, ‘हामीले इजरायलमा कामदार नपठाउने हो भने दूतावास राख्नुको औचित्य हुँदैन ।' सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि इजरायलले सन् १९६१ मा काठमाडौँमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो भने नेपालले सन् २००७ मा मात्रै आफ्नो दूतावास इजरायलमा स्थापना गरेको हो ।

इजरायलमा रहेका करिब तीन हजार कामदारमध्ये ७५ प्रतिशत महिला छन् । इजरायलमा बूढाबूढीको स्याहार गर्ने केयर गिभरको माग ४५ हजार छ । भारत, श्रीलंका, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डलगायतका मुलुकबाट पनि इजरायलले केयर गिभर लिने गरेको छ ।

नेपालसँग गरेको श्रम सम्झौता प्रभावकारी देखिएपछि इजरायलले त्यस्तै श्रम सम्झौता ती मुलुकसँग पनि गर्ने तयारी गरिरहेको छ । इजरायलस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार समझदारीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएमा बर्सेनि एक हजारभन्दा बढी केयर गिभरका रूपमा नेपाली कामदार जान सक्छन् ।

जीटुजी दुवै सरकारको पाइलट प्रोगाम हो । अघिल्लो वर्षको भदौदेखि चैतसम्म मेहनत गर्दा जीटुजी कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सकिएको रेग्मी बताउँछन् । ‘अर्को चरणमा कामदार लैजानको लागि इजरायल सरकारसँग वार्ता गर्न र हाम्रो सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छु' लियाजो अफिसरका रूपमा इजरायलबाट फर्कन नपाउँदै सरुवा भएका रेग्मी भन्छन्, ‘तीन सय कामदार पठाउने भनिएको थियो ।

त्यसमा दुई सय ४० जना बाँकी छन् । कूटनीतिक रूपमा छलफल गर्ने हो भने त्यो सम्भव छ । इजरायलमा प्राप्त हुने रोजगारको अवसरलाई ब्रेक लगाउनु हुँदैन ।' नेपालको लागि इजरायली राजदूतले हालै परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँगको भेटमा जीटुजी पाइलट प्रोगामलाई निरन्तरता दिन आफू सकारात्मक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

इजरायलमा कामदार पठाउने विषयलाई अहिले कसैले चासो नदिएको रेग्मीको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘यसलाई निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । अहिले अलपत्र परेको छ । मलाई जिम्मेवारी दिने हो भने निरन्तरता दिएर कामदार पठाउन सक्छु ।'

श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका श्रम विभागका महानिर्देशक शत्रुघनप्रसाद पुडासैनीका अनुसार इजरायलसँग पुनः कामदार पठाउने समझदारीको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पत्राचार गरिएको छ । ‘दुई पक्षका बीचमा पुनः एमओयू भएपछि इजरायलमा कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तर त्यसको लागि केही समय लाग्छ' पुडासैनीले भने, ‘हामी छलफलमै छौं ।'