ग्यासमा लापरवाही

ग्यासमा लापरवाही

गत ७ जेठ बिहान ११ बजेतिर पाटन इटाखेँका राज ताम्राकार खाना खाइवरी आफ्नै टोलमा रहेको मामाघरमा आराम गर्दै थिए । अचानक ड्याम्म आवाज सुनियो । सबै आतंकित हुँदै सोही घरतिर लम्किए । अरूलाई पछ्याउँदै गए उनी पनि । उनका बाबु राजेशले काम गर्ने पुरानो इ“टा र माटोको घर भत्किइसकेको थियो, आगो दन्केको थियो ।

छटपटाइरहेका चार घाइतेमध्ये उनका बाबु पनि थिए । उनी भन्छन्, ‘बुवालाई तत्कालै पाटन अस्पताल लगियो तर उपचार हुन सकेन ।’ ७ जेठको त्यस भयानक घटनाले तीन जनाको ज्यान लियो । तामाका औजार बनाउने पसलमा एचपी ग्यासको सिलिन्डर पड्केका कारण भएको त्यस घटनाको त्रासदीबाट मृतकका परिवार अझै तंग्रिन सकेका छैनन् । सिलिन्डरको समाचार सुन्नासाथ अहिले पनि ताम्राकार झस्किन्छन् । सोही घटनामा घाइते कविना ताम्राकार अझै उपचाररत छिन् । अनुसन्धान क्रममा सिलिन्डरको मोटाइ १.८३ मिलिमिटर मात्र रहेको पत्ता लाग्यो, हुनु पर्ने २.९ हो ।

गत जेठयता मात्र सिलिन्डर पड्किएका आठ घटना। चार जनाको मृत्यु, करोडौंको सम्पत्ति नष्ट।

खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पड्किएर जनधन क्षतिको सिलसिला केलाउँदा जोकोहीलाई असुरक्षा महशुस हुन्छ । गत जेठयता मात्र सिलिन्डर पड्किएका आठ घटना भइसकेका छन् । तिनमा परी चार जनाको मृत्यु र करोडौंको सम्पत्ति नष्ट भएको छ । दुई वर्षयता भएका यस्तै घटनामा आठ जनाको ज्यान गइसकेको छ ।

घाइते र आफन्त गुमाउने पीडितले न त कुनै क्षतिपूर्ति पाएका छन्, न दोषिमाथि कारवाही नै भएको छ । ललितपुरको घटनापछि उद्योगी र सरकारबीच यस्ता घटनामा एक करोडसम्मको बिमा गराउने सहमति भयो । तर, कार्यान्वयनमा आएन । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन ०५४ अनुसार जिउज्यान र स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कसैले वस्तु वा सेवा प्रदान गरेको पाइए १४ वर्ष जेल सजाय र पा“च लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

तर, बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिइरह“दा पनि ग्यास व्यवसायीहरू पानीमाथिको ओभानो बन्दै आएका छन् । उनीहरू यसको दोष सरकार र उपभोक्तामाथि नै थोपर्छन् । जस्तो : एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरे भन्छन्, ‘ग्यास सिलिन्डर बेलुनजस्तो ड्याम्म पड्किँदैन । प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ ।’ सिलिन्डरजस्तो जोखिमपूर्ण र संवेदनशील वस्तु प्रयोग गर्दा उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

सिलिन्डरमा ग्यास भरेर बजारमा पठाइसकेपछि उद्योगीहरू उपभोक्ताप्रति रत्तिभर जवाफदेही देखि“दैनन्, जसले सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । अधिकांश उद्योगले न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरी ग्यास उत्पादन र वितरण गर्दै आएका छन् । हाइड्रोलिक परीक्षण नगरिकनै सिलिन्डर बजारमा पठाउँछन् ।जबकि, बजारबाट आएका सिलिन्डरको गुणस्तर परीक्षण अनिवार्य शर्त हो ।

कस्सिएको भल्भ, रेगुलेटर, आईएसआई र गुणस्तर चिह्न अंकित सिलिन्डरप्रति उद्योगीहरू नै चनाखो हुनुपर्छ । यस्तै, सिलिन्डरको मोटाइ, फुटरिङजस्ता स–साना कुरामा उद्योगीले लापरवाही गरिदिँदा त्यसको सिधा क्षति उपभोक्ताले बेहोर्दै आएका छन् । हरेक सिलिन्डरमा १४ किलो ग्यास अनिवार्य हुनु पर्ने मापदण्ड छ ।

ग्यास राख्नुअघि नै सिलिन्डरभित्र जमेको लेदो, हाइड्रोस्टेटिक, लिकेज, ग्यास तौल, पाताको मोटाइ, फुटरिङलगायत परीक्षण गर्नुपर्छ । ती सबै ठीक रहेको सिलिन्डर मात्र वितरक हुँदै उपभोक्ताका भान्सामा पठाउनु पर्छ । मुलुकभरका ५४ वटा उद्योगमध्ये थोरैले मात्र हाइड्रोलिक परीक्षण गर्ने प्रविधि प्रयोग गर्छन् । अधिकांश उद्योगले मापदण्ड नपु¥याई सिलिन्डर बजारमा पठाउँछन् । ‘ग्यासजस्तो संवेदनशील पदार्थ पानी भरेझैं भरेर पठाइन्छ,’ गुणस्तर तथा नापतौल विभागका निर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी भन्छन्, ‘मापदण्ड नै केही छैन हामीकहाँ ।’

ललितपुरको घटनापछि सरकारले एचपी कम्पनीलाई सिलिन्डर उत्पादनमा रोक लगायो । तत्काल व्यवसायीहरूले आन्दोलन थाले । सरकारले दुई दिनमै घुँडा टेक्यो । उपभोक्ता अधिकारवादीहरू भने यसलाई सरकार र व्यवसायीबीचको मिलेमतो ठान्छन् । अधिकारवादी माधव तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सरकार उपभोक्ताभन्दा व्यवसायीप्रति बफादार बन्छ । उपभोक्ता ठगिइरहन्छन् ।’

Gas-explosion-1

भान्सामा सिलिन्डर बम

कमजोर नियमन
उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर गुणस्तर मापनका लागि सरकारका १० वटा विभागले अनुगमन तथा निगरानीको जिम्मा पाएका छन् । तर, ती कुनै सक्रिय छैनन् । विभागहरूको मौसमी अनुगमनले पनि व्यवसायीलाई गल्ती दोहोर्‌याउन बल पुगेको छ । अधिकारवादी तिमिल्सिना भने सरकारी कर्मचारीलाई प्राविधिक ज्ञान नै नभएको बताउँछन् ।

गत भदौमा तत्कालीन उद्योग मन्त्री गणेशमान पुन कर्मचारीको टोलीसहित केही बोटानिक प्लान्ट अनुगमनमा निस्किए । मन्त्री पुनलाई प्राविधिक जानकारी नहुँदा त्यो अनुगमन अवलोकन भ्रमणजस्तो मात्र बन्यो । सरकारी निकाय गैरजिम्मेवार बनिदिँदा उद्योगीहरू लगामविनाको घोडाझैँ बनेका हुन् । सिलिन्डरका कारण आगलागीका घटना दोहोरिइरहँदा आयल निगमका निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारी तदारुकताबारे सोधिएको थियो ।

उनी पनि यसप्रति गम्भीर देखिएनन् । ‘यसैले गर्दा हामीले कम्पोजिट ग्यास सिलिन्डरको अवधारणा ल्याएका हौं,’ उनी भन्छन्, ‘प्रक्रिया बढिसकेको छ । अब चाँडै बजारमा आउनेछ ।’यद्यपि, खड्काले भनेजस्तो कम्पोजिट सिलिन्डर भित्रिनेबित्तिकै ‘छु मन्तर’ हुने अवस्था देखिँदैन । निगमले भित्र्याउन लागेका यस्ता सिलिन्डरले पनि आमउपभोक्ताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सम्भावना न्यून छ ।

कारण, कम्पोजिट सिलिन्डर प्रयोगलाई अनिवार्य गरिएको छैन । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले दुई वर्षअघि नै त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न सकिने गरी मापदण्ड तयार पारेको थियो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्काका अनुसार हरेक उद्योगले आफूसँग भएका सिलिन्डरको पा“च प्रतिशत मात्र कम्पोजिट सिलिन्डर राख्नुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।

त्यसो त, कम्पोजिट सिलिन्डरमा थोरै ग्यास अट्छ र महंगो पनि पर्छ । उक्त सरकारी कदम पनि आमउपभोक्ता लक्षित नदेखिएको अधिकारवादी बाबुराम बजगाई बताउ“छन् । भन्छन्, ‘व्यवसायीबाट कुनै न कुनै रूपमा राज्य प्रभावित देखिन्छ ।’

अधिकांश दुर्घटना लिकेजबाट
‘सिलिन्डर पुरानो हुँदैमा कमजोर हुने होइन । राम्ररी प्रयोग गर्न जानियो भने ४० वर्ष पनि टिक्छ,’ एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘साबुन कम्पनीले साबुन दिने हो । हात धुनै आफैँ हो । हात धुन सिकाउने त सरकारले हो ।’ उनीजस्तै व्यवसायीहरू यस्तै तर्क गर्दै दुर्घटनाको दोष उपभोक्तामाथि थोपर्छन् ।

अझ, उपभोक्तालाई लक्षित गरी चेतनामूलक कार्यक्रम भएकै छैनन् । ०६९ सालमा लालमणि जोशी वाणिज्य मन्त्री छँदा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । तर, लागु हुनै सकेन । अधिकांश घटनाका प्रकृति हेर्ने हो भने रेगुलेटर, भल्भ वा पाइपका कारण धेरै दुर्घटना भएका छन् ।

दुई वर्षअघि वनस्थलीमा तत्कालीन सभासद रामकुमारी धामीको पनि सिलिन्डर लिकेजकै कारण आगलागी हुँदा ज्यान गएको थियो । सिलिन्डरमा जडान गरिने प्लास्टिक पाइप हटाउने विषयमा धेरै पटक कुरा उठेको छ । सरोकारवालाहरूका विभिन्न अन्तक्र्रिया र बैठकमा पनि प्लास्टिक पाइप बजारबाटै हटाएर तारजडित रबर पाइप प्रयोग गर्ने कुरा उठ्दै आएको छ ।

ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र थापा भन्छन्, ‘प्लास्टिक पाइप हटाउन हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । सरकारले चासो देखाएकै छैन ।’ केही महँगो पर्ने भए पनि यस्तो पाइप सुरक्षित हुने उनको भनाइ छ । होटेल, अस्पताल र औद्योगिक क्षेत्रमा सिलिन्डर प्रयोगको अलग मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दोषी बिक्रेता पनि
देशभरी कति ग्यास बिक्रेता छन् भन्ने प्रश्नको सही उत्तर न सरकारसँग छ, न त बिक्रेता महासंघसँग नै । सरकारले प्रमाणाीकरण गरेका बिक्रेताको संख्या दुई हजार पाँच सय भए पनि छिटफुट रूपमा सिलिन्डर बिक्री गर्नेहरूको संख्या कसैलाई थाहा छैन । त्यस्ता बिक्रेता हजारौंको संख्यामा रहेको अनुमान छ, जसको  सरकारले गर्न सकेको छैन ।

दुई वर्षअघि प्रमाणाीकरण सरकारी प्रयास सुरु भएको थियो । तर, त्यो पनि प्रभावकारी भएन । किराना र तरकारी पसल, खाद्यान्न भण्डार र होटेलमा समेत ग्यास बिक्री हुँदै आएको छ । उपभोक्तावादी तिमिल्सिना भन्छन्, ‘भल्भ, लिकेज, बेरिङ, वासर, ग्यास लिकेजजस्ता प्राविधिक र संवेदनशील कुराको सम्पूर्ण जानकारी बिक्रेतासँग हुनुपर्छ । तालिम प्राप्त र प्रमाणाीकरण भएका पसलेले मात्रै ग्यासको कारोबार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ होटल, बसोबास गर्ने स्थान र प्रज्वलनशील वस्तुसँगै ग्यास बिक्री गर्न नहुने प्रावधान छ । त्यस्तो मापदण्डप्रति अधिकांश बिक्रेताले पालना गरेकै छैनन् ।

ग्यास दुर्घटना
७ जेठ   :  ललितपुर १९ हौगल टोलको इताछेँमा एचपी कम्पनीको सिलिन्डर पड्केर तीन जनाको मृत्यु।
२ भदौ  : कालिमाटीस्थित पानीपुरी बनाउने स्टलमा सुगम कम्पनीको सिलिन्डरको भल्भ लिक भएर आगलागी हुँदा भारत मोतिहारीका बिकु पण्डितको मृत्यु।
१५ भदौ  : सिराहा लहान ८ स्थित खाजा पसलमा सिलिन्डर पड्किएर आगलागी। २५ लाखभन्दा बढी क्षति।
१० कात्तिाक  : हेटौंडा ५ स्थित नापी कार्यालयमा सहारा ग्यासको सिलिन्डर पड्किँदा सात कर्मचारीसहित ३६ जना घाइते।
२ मंसिर  : काठमाडौं टेबहालस्थित ग्यास चुलो बाल्ने क्रममा बाबुलाल महर्जन र उनकी पत्नी शोभा घाइते ।
५ मंसिर  : भोजपुर ५ भोटेपसलस्थित थीरबहादुर पोर्तेलको घरमा सुविधा ग्यास सिलिन्डर लिक भएर आठ घरमा आगलागी हुँदा साढे नौ करोड क्षति।
८ मंसिर  : हेटौंडा १० टीसीएन रोडस्थित ललन साहको चियापसलमा ग्यास रेगुलेटर लिक भएर आगलागी हुँदा ६ लाखभन्दा बढीको क्षति।
पर्वतको बाजुङ ६ लाम्पाटास्थित कृष्णबहादुर केसीको घरमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा केसी, पत्नी संगीता, छोराहरू अविनाश र अमृत घाइते।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.