यस कारण मर्जर
पहिलो कुरो त मुलुकको आवश्यकता वित्तीय सेवाको विस्तार थियो, न कि वित्तीय संस्थाहरूको । वित्तीय सेवाको विस्तार नहुने, खालि संस्थाको विस्तार हुन थाल्यो । यसले वित्तीय सेवा विस्तारको उद्देश्य प्राप्ति भइरहेको थिएन । वित्तीय संस्थाबीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने, सहरी क्षेत्रमा सबै केन्द्रित हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा कोही नजाने भइरहेको थियो । धेरै वित्तीय संस्थामा एउटै व्यावसायिक घरानाको प्रभुत्व हुँदा संस्था धेरै जति भए पनि प्रतिस्पर्धा नहुने भएको थियो ।
उदाहरणका लागि मेरो हातमा २/४ वटा वित्तीय संस्था भएपछि त जसरी चलाए पनि भयो नि । धेरै वित्तीय संस्था सीमित परिवारको हातमा रहँदा कुशलता पनि नबढ्ने भइरह्यो । यसो हुँदा व्यावसायिक घरानाको एक ठाउँमा समस्या पैदा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो असर पर्ने जोखिम देखियो ।
सबैभन्दा पहिला एउटै व्यवसायीलाई धेरै बैंक/वित्तीय संस्था चलाउन दिए जोखिम बढी हुन्छ, सुशासन पनि हुँदैन, प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन भन्ने हिसाबले गाभिने र प्राप्ति (मर्जर एन्ड अक्विजिसन) को नीति ल्याइयो । अर्को कुरा, अलि बलिया संस्थाले कमजोर संस्थालाई लिइदिए कमजोर पनि बलियो हुन्छ । धेरै बैंक/वित्तीय संस्था असफल हुने अवस्थामा पुगेका थिए । बढी क्षमता भएकाले कमजोर संस्थालाई तानून् र धेरै संस्था विघटन गर्नु नपरोस् भन्ने थियो ।
कमजोरको पनि कम्तीमा अस्तित्व रहोस् र आवश्यक भएमा सुधार गरेर जाऊन् भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो । अलिकति क्षमतागत र अलिकति मनोवैज्ञानिक पनि थियो । विगतमा राष्ट्रबैंकले धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स दिँदै गयो । एक आर्थिक वर्षमा त ३४ वटा संस्थालाई लाइसेन्स दिएको रेकर्ड रहेछ, तर सुपरीवेक्षणमा चाहिँ ३४ जना कर्मचारी पनि थपिएको छैन । संस्था थप्दै गए पनि सुपरीवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा विकृति बढ्दै जाने, अराजकता बढ्दै जाने भयो ।
एउटा संस्थाको सुपरीवेक्षणमा दुई वर्षसम्म पनि नपुग्ने, तीन वर्षमा जाँदा सबै भताभुंग भइसकेको पाइने भइरहेको थियो । धेरै वित्तीय संस्था हुँदा मनोवैज्ञानिक रूपमा जनताको विश्वास नरहने भयो । च्याउसरी खुलेका वित्तीय संस्थामा विश्वसनीयता पनि घट्न थाल्यो । बचतकर्ता डराउन थाले । त्यसैले संख्यात्मक रूपमा पनि थोरै पार्नु उपयुक्त देखियो । राष्ट्रबैंकको सुपरीवेक्षण क्षमता पनि बढ्छ । कम्तीमा वर्षमा एकचोटि स्थलगत रूपमा निरीक्षण गर्न सक्छ भनेर एकीकृत गर्नपट्टि लागियो ।
थोरै थोरै पुँजी भएका धेरै वित्तीय संस्थाहरू हुँदा एक अर्बको परियोजनामा लगानी गर्नुपर्यो भने पनि तीनचारवटा बैंकहरू मिल्नुपर्ने अवस्था थियो । पुँजी थोरै थियो, कन्सोर्टियममा जानैपर्ने । कन्सोर्टियममा गएपछि समस्या पर्ने स्थिति थियो । वित्तीय संस्था मर्ज भएपछि पुँजीको आकार पनि ठूलो हुन्छ । मर्जर र अक्विजिसन मेरो नीति हो, पुँजीवृद्धि हैन ।
पुँजी वृद्धिलाई महत्त्व दिइनँ । भएको पुँजीलाई एकीकृत गरे त्यसले अलि बढी लगानी गर्छ भन्ने थियो । नेपालको आर्थिक वृद्धि थोरै छ, बजार पनि सीमित छ । धेरै पुँजी बढाउन लगाउँदा बैंकमा 'ओभर क्यापिटलाइज' होला, जोखिमयुक्त लगानी बढ्ला भन्ने डर पनि थियो । मपछिको नेतृत्वले पुँजी वृद्धिमा जोड दियो ।
अव्यवस्थित भएर वित्तीय संस्था चल्नै नसक्ने अवस्था थियो, एकीकृत गर्दा सिनर्जी आउँछ भनेर पनि गरेको हो । जस्तै ः ग्रामीण विकास बैंकहरू- जुन आयो पनि ।
यो उल्लेख्य उपलब्धि हो । मेरै कार्यकालमा झन्डै ८० वटा संस्था ३५ वटामा झरिसकेका थिए । वित्त कम्पनी करिब ८० बाट आधाभन्दा तल आइसकेका अवस्था हो । विकास बैंक पनि केही मात्रामा घटेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूको संख्या १५ पुर्याउनुपर्छ भनेर मर्जरको कुरा उठाएको होइन । जोसँग धेरै वाणिज्य बैंक छन, जोसँग विकास बैंक र वित्त कम्पनी पनि छन्, ती मर्ज हुनुपर्छ भन्ने थियो । यो पूर्ण रूपमा सफल भयो ।
धेरै मर्जर हेर्दा भने क्रस होल्डिङ सबाल (धेरै वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने) ट्र्याकमा ल्याएकै हो । कमजोर संस्थालाई धेरैले टेकओभर गरेर बचाइदिएका पनि छन् । यद्यपि उनीहरूले पनि सस्तै रूपमा ती संस्थाको पुँजी पाए, राम्रै भयो । गोर्खा विकास बैंक, पिपल्स फाइनान्सलाई उदाहरण लिन सकिन्छ ।
मर्जरको नीति नल्याएको भए दुई दर्जनजति वित्तीय संस्था राष्ट्रबैंकले उद्धार गर्ने जटिल कदम चाल्नुपथ्र्यो- जुन गर्नै परेन । ग्रामीण विकास बैंकहरू त खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । चारवटा ग्रामीण विकास बैंकको हालत खराब थियो- एउटा गतिलो ग्रामीण विकास बैंकले चारवटालाई लिएर अहिले सञ्चालन गरी नाफामा चलिरहेको छ ।
अहिले सजिलो भएको छ । मेरो पालामा जस्तो २७० वटा संस्था हेर्नुपरेको छैन । मर्जरसँगै धेरै संस्था नथप्ने रणनीति पनि लियौं । वाणिज्य बैंकहरू सबै मर्ज हुन जरुरी छैन । कसैले १५ वटा भए पुग्छ भन्लान्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । किनभने स्वार्थ जोजसको जोडिएको थियो, उहाँहरू मिलिसक्नुभयो । बाँकी १/२ वटा अटेर गरेर बसेका हुन् ।
अहिले पनि ५/७ वटा बैंकमा क्रसहोल्डिङ छ भन्ने मैले अनुमान गर्छु । उनीहरूलाई उपयुक्त प्रोत्साहन दिएर राष्ट्रबैंकले मिलाउनुपर्छ ।
हाम्रोजस्तो व्यवसायीले बैंक चलाउने मुलुकमा सबै एक ठाउँमा आउँछन् भनेर मैले सोचेको पनि थिइनँ । यस मानेमा बैंक मर्ज भएनन् भनेर केही गुनासो छैन ।
सुजित महतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
