बाबुराम-उपेन्द्र सम्बन्ध: स्वार्थको गठजोड

‘राप्रपा नेपाल राप्रपामा विलय भएर दक्षिणपन्थी ध्रुविकरण सुरु भएपछि हामीले पनि नयाँ शक्तिसँग ध्रुविकरणको पाइला बढायौं ।’ १३ मंसिरको मध्याह्न दरबारमार्गमा भेटिएका फोरम नेपालका एक केन्द्रीय सदस्य त्यसो भन्दै गर्दा आफ्नो पार्टीको ध्रुविकरणलाई पनि दक्षिणपन्थीकै आरोप लाग्ने त होइन भन्ने कुरामा अन्योलमा थिए । संविधान संशोधनको चक्रबाट मुलुकको राजनीति गुज्रँदै गर्दा त्यस्तो कार्यगत एकता जरुरी रहेको उनको तर्क थियो ।

त्यसो त, नयाँ शक्ति संयोजक बाबुराम भट्टराई र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीचको उठबस ६ मंसिर ०७२ यता बाक्लिएको मान्न सकिन्छ । तत्कालिन एमाओवादी छाडेर भट्टराईले नयाँशक्ति अभियानको घोषणा सभामा यादव पनि उपस्थित थिए । त्यतिबेलासम्म झाँगिई नसकेको भट्टराई–यादव साँठगाँठले केही महिनाअघि भएको गोकर्ण जमघटबाट आकार ग्रहण गरेको हो ।

त्यसपछि भट्टराई र यादवबीच दुई पटक भएका एक्लाएक्लै वार्ताले १३ मंसिरमा सार्वजनिक गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिसम्म डोर्‌याएका हुन् । उक्त विज्ञप्तिलाई भट्टराई ‘कार्यगत एकताको अंश’ बताउँछन् भने यादव ‘मुद्दामा आधारित सम्झौता’ भन्छन् ।सरकारले अगाडि बढाएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई भट्टराईले ‘आलोचनात्मक समर्थन’ जनाएका छन् । यादवसहितको मधेशी मोर्चाले भने अस्वीकार गरेको छ ।

यादव भन्छन्, ‘एकलौटी ढंगले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले मधेशी, आदिवासी जनजाति, संघीयता र समावेशितालाई सम्बोधन गर्दैन ।’असोज ०७२ मा दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान घोषणा हुनै लाग्दा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो । भट्टराई पनि ५७ बुँदे असहमति राख्दै प्रक्रिया र एमाओवादीबाटै अलग भए । नयाँशक्ति अभियानको सुरुवातपछि मधेश आन्दोलनलाई साथ दिने बताउँदै उनी मोर्चाको आन्दोलनमा साथ दिन तराई झरे । जनकपुर, भैरहवा र वीरगन्जमा नयाँशक्ति अभियानको सभा गर्दै मधेश आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाए ।

भट्टराई–यादव उतारचढाव

एमालेबाट ०५४ सालमा बाहिरिँदै गर्दा उपेन्द्र यादवमा सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको माओवादीबाट राजनीतिक कदलाई उचाइ दिने महत्वाकांक्षा थियो । ०६० सालमा भारतको नयाँदिल्ली नजिकबाट पक्राउ परेर केही समयपछि पटनाबाट रिहा हुँदा भने उनमा फरक विचार पलाइसकेको थियो । पार्टीले ‘भगौडा’ को बिल्ला भिराएको थियो, मातृका यादव र सुरेश आले मगरलाई पक्राउन उनको भुमिकाको आशंका माओवादीको थियो ।

उनको हत्या गर्न माओवादीले तीन वटा टोली खटाएको थियो । जसका कारण उनी बिहार र उत्तरप्रदेशका हिन्दुवादी नेताको शरणमा पुगे । पुस ०६३ मा गोरखपुरमा भएको एक कार्यक्रममा नेपाल हिन्दुराष्ट्र रहनु पर्ने उनको अभिव्यक्ति त्यही सम्बन्धको उपज थियो । त्यसपछि भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डासहित उदाए ।

माओवादीमा रहँदा उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै निकटस्थ थिए । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता दाहाल र यादवको सम्बन्ध उतारचढावबाट गुज्रियो । तर, दाहालको छायाँबाट मुक्त देखिएनन् यादव । १३ मंसिरमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँशक्ति पार्टीसँग ‘कार्यगत एकता’को घोषणासम्म आइपुग्दा यादवको सम्बन्ध व्यवस्थापनले नयाँ मोड लिएको देखिएको छ ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा माओवादीमा रहँदासम्म यादवले भट्टराईको निकटता नपाउनुका दुई कारण थिए । पहिलो, उनलाई भारत निकटस्थ व्यक्तिका रूपमा बुझ्थे माओवादी नेताहरू । सोही आरोपमा कोपभाजनको शिकार बन्दै गरेका भट्टराईले पनि त्यसमा बल मिल्ने गरी यादवसँग तार जोड्ने कोशिस गरेनन् । दोस्रो, भट्टराई र यादवमा बौद्धिकताको दम्भ थियो, दुवैको चरित्र सम्बन्ध गाँस्ने या विस्तार गर्ने प्रकृतिको होइन । माओवादी प्रवेशका क्रममा यादवले ०५७ सालमा दाहाल र भट्टराईसँग एकसाथ भेटेका थिए ।

नयाँ शक्ति नेपालसँगको कार्यगत एकता मुद्दामा आधारित सम्झौता हो।
उपेन्द्र यादव अध्यक्ष, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल

 उनका पाइला तराई मधेशको क्षेत्रीय राजनीतितर्फ बढ्नुको कारक पनि माओवादी नै थियो । त्यतिबेला यादव पूर्वी कमान्डअन्तर्गत्को मेची–कोशी ब्युरो सदस्य थिए । उनलाई नै मधेशका नेताको स्थान दिनुको कारण भने मातृका यादव र जयकृष्ण गोइत थिए, जो माओवादी नेताहरूसँग असहमति राख्दै राजीनामा थमाइरहन्थे । गोइत, मातृका, प्रभु साह र उपेन्द्रबीचमै चर्को झगडा थियो । ‘अरु झगडामै रुमल्लिए, उपेन्द्रले अरु क्षेत्रीयतावादी संगठनलाई पनि हातमा लिन सके र उदाए,’ माओवादीका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तुलसी ओझा भन्छन् ।

पटनाबाट यादव भारतीय प्रहरीको पञ्जाबाट मुक्त हुनुको कारण भने गणतन्त्रवादी नेता रामराजाप्रसाद सिंह थिए । मातृका र मगरसहित उपेन्द्रलाई पनि नेपाललाई बुझाउने तयारीमा थियो, भारतीय प्रहरी । सिंहले गुप्तचर संस्था ‘र’का अधिकारीसँग भनसुन गरेर मधेशको उदीयमान युवा भएको बताउँदै उनलाई छुटाए ।

जेलबाट छुटेपछि यादव माओवादीतिर जोडिएनन्, अलग्गै क्षेत्रीय शक्ति ग्रहण र ध्रुवीकरणतर्फ लागे । मधेशमा सशस्त्र समुहका गतिविधि सुरु हुनुअघि पटनामा सम्पन्न संयुक्त बैठकमा यादवले नै सिंहलाई मधेशको राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । मधेश अलग देश बन्न नसक्ने दृष्टिकोणका कारण सिंहले उक्त प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका थिए ।

रिहा भएपछि सिंहकै संरक्षणमा क्षेत्रीय र जातीय राजनीतितर्फ पाइला बढाएका हुन् यादवले । पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा स्थापित भएका उनले तिनै सिंहलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा सघाएनन् । भारतीय पक्षको उदारताले उनको ज्यान जोगिएको थियो, माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्र मन्त्री बनेपछि भने उनको निकटता उत्तरी छिमेकी चीनतिर देखियो ।

फोरम नेपालको वीरगन्ज महाधिवेशनमा आई पिङ नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको टोली नै आएपछि त्यसले पुष्ट्याईं पायो । अहिले पनि माओवादी अध्यक्ष दाहालको भन्दा बलियो मानिन्छ, यादवको चीन सम्बन्ध । भट्टराईले भने पार्टीभित्र भारत परस्त भएको आरोप निरन्तर खेपिरहे । प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरेर उनले आफ्नो दक्षिण–सम्बन्धलाई पुष्टी गरिदिए । एक सन्दर्भमा ‘मर्ज’ र ‘सब–मर्ज’ सम्मको जोखिम औंल्याएर आलोचना खेपे । बिप्पा सम्झौताका लागि आफूले जुवा खेलेको अभिव्यक्तिले झनै विवादमा तान्यो ।

‘बाध्यता र अवसरवाद’

‘अहिले भट्टराई र यादवको बाध्यताको सम्बन्ध हो,’ माओवादी केन्द्रका कार्यालय सदस्य मणि थापा भन्छन्, ‘र, त्यसलाई अवसरवादले निर्देशित गरेको देखिन्छ ।’ उनको भनाइमा दुवैले आफूहरू जहाँसम्म पुग्ने पूर्वकल्पना गरेका थिए, बीचमै यात्रा रोकिएपछि सहयात्राको मार्ग पछ्याएका हुन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिको गाँठो फुकाउन मधेशलाई मुलधारमा ल्याउने रणनीति अख्तियार गरेपछि भट्टराई उनलाई ‘काउन्टर’ दिन मधेश राजनीतितिर लहसिएको आकलन पनि गर्न थालिएको छ ।

‘मधेशको राजनीति मुलधारमा आए त्यसमा मेरो अहम् भुमिका थियो भन्ने देखाउन खोजेका हुन सक्छन्,’ थापा भन्छन् । माओवादी पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ओझा पनि थापाको भनाइनजिक देखिन्छन् । भन्छन्, ‘भट्टराई र यादवले ग्रहण गरेका विचार परिपक्व होइनन् । फेरि शक्ति ग्रहण, बार्गेनिङ र चर्चामा आउने रणनीति मात्र देखिन्छ, जुन लामो समय टिक्ला भन्ने लाग्दैन ।’

कटुतारहित सम्बन्ध : भट्टराई

उपेन्द्र यादवसँगको मेरो सम्बन्धका सन्दर्भमा बाहिर आएका कुरा ‘पर्सेप्सन’ मात्र हुन् । उहाँसँग मेरो सधैं सुमधुर सम्बन्ध रह्यो, कहिल्यै कटुता रहेन । मुलुकका सबै जातिलाई समेटेर मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । उहाँको पार्टीसँगको संयुक्त वक्तव्य कार्यगत एकताको एक अंश हो । त्यो पार्टी एकताकै तहमा बढेको छैन ।

मधेशका सन्दर्भमा मेरो सधैं एउटै भनाइ छ । कुनै बेला त्यही कुरा राष्ट्रवादी बन्छ, कुनै बेला राष्ट्रघाति भएको आरोप लगाइन्छ । समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्र हाम्रो पार्टीको विधानमै उल्लेख छ । हिमाल, पहाड र तराईबीचको एकताबाट मात्र समृद्धिको मार्ग पछ्याउन सम्भव छ । संविधान संशोधन गर्नै पर्ने थियो । जारी हुँदै गर्दा मैंले ५७ वटा फरक मतमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ ।

राज्य पुनर्संरचना समिति र आयोगले तोकेका मापदण्डअनुसार प्रदेशको सीमांकन हुनु पर्ने मेरो अडान हो । संसद पूर्ण समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रावधान राखिनु पर्ने मेरो अडान हो । तीबिनाको संविधान अपुरो र त्रुटीपूर्ण छ भन्ने मान्यता हो । संशोधन विधेयकमा सीमांकनका सन्दर्भमा थोरै प्रगति भएको छ । यस अर्थमा यसअघिको प्रस्तावभन्दा यो अग्रगामी छ । सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन गर्नु पर्छ । संविधान असफल हुन दिनु हुँदैन । त्यसैले संशोधन विधेयकप्रति हाम्रो आलोचनात्मक समर्थन छ ।