सिलिन्डर गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ कानुन
काठमाडौः सरकारले खाना पकाउने एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरसम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको छ । गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी नयाँ मापदन्ड तयार पारी कानुनको रूपमा पारित गराएको हो ।
सिलिन्डरको हकमा समय सुहाउँदो मापदन्ड नहुँदा गुणस्तरहीन सिलिन्डर पडकेर आम उपभोक्ताको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीका अनुसार सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी मापदन्ड तयार गरी गत कात्तिक २९ गते कानुनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । विभागले नेपाल गुणस्तर ५३३ अन्तर्गत ‘स्टान्डर्ड अफ एलपीजी बोटलिङ अपरेसन’ भन्ने मापदन्ड तयार पारी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो । यो मापदन्डले सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ ।
यो कानुनले व्यवस्था गरेका प्रावधानलाई आगामी माघ २९ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा मुलुकभरका सिलिन्डर उत्पादन गर्ने उद्योग र तयारी सिलिन्डरमा रिफिलिङ गर्ने उद्योगले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ ।
‘उद्योगहरूले उक्त मापदन्ड अनुसार उत्पादन गर्न माघसम्मको समय माग गरेकाले माघको अन्तीम साताबाट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा तोकेको छौं’, महानिर्देशक पुडासैनीले बताए ।
उनका अनुसार यो मापदन्डले नयाँ र पुरानो दुवै थरी सिलिन्डरका गुणस्तर निर्धारण गर्नेछ । यसअघि पुरानो सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गर्ने हकमा मापदन्ड थिएन । यसले गर्दा पुराना सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण र नियमन गर्न समस्या पर्दै आएको थियो ।
उद्योगी, व्यवसायी र विज्ञको सहकार्यमा मापदन्ड ल्याइएको हो । मापदन्ड आएपछि गुणस्तरहीन सिलिन्डरको उत्पादनमा नियन्त्रण हुनुका साथै हाल बजारमा रहेका कच्चाक कुच्चुक परेका, म्याद नाघेका, लिकेज हुनेजस्ता सिलिन्डर पनि विस्थापित हुनेछन् । ‘विभागले स्वीकृत गरेको नयाँ मापदन्ड अनुसार शर्त पालना नगर्ने उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्,’ उनले भने ।
मापदन्डमा सिलिन्डर उत्पादन, उत्पादित सिलिन्डर प्राप्त गर्दाको अवस्था र गुणस्तर, ग्यास रिफिल गर्दा र स्टोरेज गर्दा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षासम्बन्धी प्रावधान समावेश गरिएको छ । उनका अनुसार मापदन्डलाई मुख्य गरी चार भागमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
यस अनुसार ग्यास उद्योगीले खरिद गरेर वा प्राप्त गरेको सिलिन्डरको भित्री भाग सुक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सिलिन्डरको ‘ओरिङ भल्ब’ भित्र रबर छ वा छैन, कस्तो अवस्थामा छ त्यस विषयमा पनि परीक्षण गरेर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान मापदन्डमा समावेश गरिएको छ ।
रबरको सही प्रयोग नभएको अवस्थामा उपभोक्ताले रेगुलेटर प्रयोग गर्दा लिक हुने सम्भावना हुन्छ । यस्तै उद्योगीले सिलिन्डर प्राप्त गर्ने समयमा निर्धारित तौलभन्दा पाँच प्रतिशत तौल कम भएको पाइएमा त्यस्ता सिलिन्डर प्रयोग गर्न नपाउने गरी मापदन्ड ल्याइएको छ । विभागले निर्धारित तौल एक प्रतिशतभन्दा बढी भएमा सिलिन्डर सरसफाइ गरेर मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले सिलिन्डर उत्पादन भएको पहिलो १० वर्षसम्म नकुच्चिएको अवस्थामा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नु नपर्ने र कुच्चिएमा तुरुन्तै परीक्षण गर्नुपर्ने, १० वर्षपछि पाँच÷पाँच वर्षको अवधिमा दुई पटक र २० वर्षपछि तीन÷तीन वर्षमा हाइड्रोस्टेटिक परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखेको छ ।
सिलिन्डर उत्पादन गर्दा र उत्पादित सिलिन्डर खरिद गर्ने क्रममा कम्पनीको नाम, लोगो, एनएस चिन्ह, हाइड्रोस्टेटिक परीक्षणको मिति, पुनः परीक्षणको मिति बुझिने भाषामा प्रस्ट रूपमा सिलिन्डरमै उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मापदन्डमा समावेश छ ।
उद्योगीले ग्यास रिफिल गर्दा ५० ग्राम स्केलको मापदन्ड अवलम्वन गर्नुपर्नेछ । नयाँ मापदन्डले तौलको मात्रालाई पनि सरदरमा एक सय ५० ग्रामसम्म कमवेशी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । भल्बबाट ग्यास चुहावट भए नभएको विषयमा परीक्षण गर्नुपर्ने र चुहावट भएको खन्डमा पुरानो भल्बलाई मर्मतसम्भार गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।
चुहावट भएको अवस्थामा नयाँ भल्ब नै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भल्ब परिवर्तन गर्दा प्रति २० किलो ‘ट्रोयुक प्रेसर’ उपकरणको सहयोगमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । मापदन्डले पाँच किलो, १४.२ किलो र १९ किलोको सिलिन्डरको गुणस्तर निर्धारण गरेको हो ।
विभागको पेन्ट्स मापदन्ड ३६९ अनुसार सिलिन्डरको रङ हुनुपर्ने, रिफिल गरेको ग्यास सिलिन्डर स्टोर गर्दा दुई तहभन्दा बढीको चाङमा लगाएर राख्न नपाइने, सिलिन्डरमा अनिवार्य सेफ्टी क्याप लगाउनुपर्ने, नियमित परीक्षण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान मापदन्डमा राखिएका छन् । उद्योगीले ग्यास रिफिल गरेपछि उपभोक्तालाई बिक्री गर्दासम्म सिलिन्डर पूर्ण रूपमा सफा र सुख्खा हुनुपर्ने प्रावधान मापदन्डमा राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
