कुँवर वरिष्ठ उपाध्यक्ष
काठमाडौंः अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को कार्यसमिति बैठकले उपाध्यक्ष मणि कुँवरलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष वीरबहादुर खड्कालाई उपाध्यक्ष चयन गरिएको छ । शुक्रबार बसेको एन्फा कार्यसमितिको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी र उपाध्यक्षको नियुक्तिको निर्णय गरेको हो ।
यद्यपि निर्णयप्रति अर्का उपाध्यक्ष किशोर राईसहित दुई केन्द्रीय सदस्य पंकजविक्रम नेम्बाङ र वसन्त अर्यालले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन् । उनीहरूले निर्णय विधानविपरीत भएको आरोप लगाएका छन् ।
एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रमान तुलाधरले भने विधानअनुसार नै पदाधिकारीको जिम्मेवारी र चयन गरिएको जनाएका छन् । ‘यसअघि ललितकृष्ण श्रेष्ठ पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । नरेन्द्र श्रेष्ठलाई पनि चुनावसम्मका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षकै पदमा ल्याइएको थियो', सीईओ तुलाधरले भने, ‘वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी र उपाध्यक्षको चयन विधानअनुसार नै गरिएका हुन् ।'
उपाध्यक्ष राईले अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठ पक्षधरले एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाए । ‘कुनै पनि आधारबिना विधानको समेत विरुद्धमा हुने गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी तथा उपाध्यक्ष चयन गरिएको छ', उपाध्यक्ष राईले भने, ‘यसमा हामीले सहमतिमा जाऊँ भन्दा पनि उहाँहरू मान्नुभएन । एकलौटी रूपमा उहाँहरूले नै प्रस्ताव गर्नुभयो र निर्णय सदर पनि उहाँहरूले नै गर्नुभयो ।'
सदस्य नेम्बाङले विधानको गलत व्याख्या गरी वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी र उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको बताए । ‘उनीहरूले विधानको धारा ३९ अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी तथा धारा ३१.६ अनुसार अर्का उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएको जनाएको छ । तर, ती धारामा उनीहरूले भनेको जस्तो व्यवस्था नै छैन', सदस्य नेम्बाङले भने, ‘विधानकै गलत व्याख्या गरी पदाधिकारी चयन गरिएको छ ।'
निर्णयलाई लिएर एक उपाध्यक्ष र दुई सदस्यले विरोध गरेका छन् ।
अर्का सदस्य अर्यालले आफूले प्रक्रियाको विरोध गरेको बताए । ‘उपाध्यक्षको नियुक्ति गरिएको छ । तर, त्यो पद कसरी रिक्त भएको भन्ने कुरासमेत स्पष्ट नभएको अवस्था कसरी नियुक्तिको समर्थन गर्ने', अर्यालले भने, ‘हामीले भन्दासमेत नेतृत्वले नसुनेपछि हामीले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हौं ।' अर्यालले आइतबार लिखित रूपमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बुझाउने जानकारी दिए ।
एन्फामा तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललितकृष्ण श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि नरेन्द्र श्रेष्ठ सो पदमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा भ्रष्टाचारको आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)बाट १० वर्षको प्रतिबन्धमा परेसँगै श्रेष्ठ कार्यवाहक बनेपछि एन्फामा विवादास्पद बनेको वरिष्ठ उपाध्यक्षको जिम्मेवारी फेरि रिक्त बनेको थियो । सोही जिम्मेवारी कुँवरलाई दिइएको हो ।
खड्कालाई भने कर्माछिरिङ शेर्पाको स्थानमा चयन गरिएको हो । निर्वाचनसंहितामा निर्वाचित वा पराजित भएको अवस्थामा पद रिक्त हुने व्यवस्थाअनुसार शेर्पाको उपाध्यक्ष पद रिक्त बनेको जनाइएको छ । यद्यपि शेर्पा पक्षधरले भने विधानमा नरहेकाले उनको स्थानमा अर्काे उपाध्यक्ष चयन गरिनु गलत भएको जनाएका हुन् ।
यस्तै एन्फाले आगामी सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग कुन संरचनामा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार पार्न सीईओ तुलाधरसहित विकास निर्देशक सञ्जीव मि श्र, प्रतियोगिता निर्देशक रत्नकुमार श्रेष्ठ र प्रशासन प्रमुख गोकुल थापा सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ । यस्तै फिफा र एएफसीको निर्देशनअनुसार अर्को वर्ष हुने एन्फाको निर्वाचनका लागि विधान संशोधन गर्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवरसहित सीईओ तुलाधर, वीरबहादुर खड्का, रत्नकुमार श्रेष्ठ र कानुनी सल्लाहकार छन् ।
यस्तै आगामी १५ दिनभित्र एन्फाको आर्थिक नियमावली र कर्मचारी नियमावली प्रतिवेदन तयार पार्न क्रमशः वसन्त अर्याल र प्रकाश पंगेनीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सोलिडारिटी कप विजेतालाई जनही तीन लाख
यस्तै बैठकले हालै मलेसियामा सम्पन्न एएफसी सोलिडारिटी कप जितेको नेपाली राष्ट्रिय टोलीका प्रत्येक सदस्यलाई जनही तीन÷तीन लाख रुपैयाँले पुरस्कृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कात्तिक ३० गत्ते सम्पन्न प्रतियोगिताको फाइनलमा मकाउलाई १-० ले पराजित गर्दै नेपालले उपाधि जितेको थियो ।
एएफसीले पठायो खेल्न नदिने पत्र
एएफसीले नेपाललाई एएफसी कपमा सहभागी गराउन नसकिने बेहोराको पत्र एन्फालाई पठाएको छ । एन्फाले प्रतियोगितामा सहभागी गराउन गरेको पछिल्लो अनुरोधको जवाफमा एएफसीले यस्तो बेहोरासहितको पत्र पठाएको हो ।
यसअघि एएफसीले पाँचपटक पत्र पठाउँदासमेत एन्फा पदाधिकारीले जवाफ नफर्काएपछि नेपालको थ्रीस्टार क्लब पहिलो चरणमा छनोट भएर पनि दोस्रो चरण खेल्नबाट वञ्चित बनेको हो ।
शुक्रबारको एन्फा कार्यसमिति बैठकले एएफसी कपमा नेपालको सहभागिताको अवसर गुम्नुको कारणबारे छानबिन गर्न रमेश रायमाझी र सञ्जीव मि श्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरूलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
