संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मानवअधिकार बडापत्र घोषणाको ६८ वर्ष पूरा भएको छ । त्यो घोषणा पत्र अधिकांश सदस्य राष्ट्र तथा नेपाललगायत 'प्रजातान्त्रिक' मुलुकहरूको मार्ग निर्देशक निर्देशन बनेको छ संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा । त्यसलाई कर्मकाण्ड या औपचारिकताकै रूपमा भए पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै राज्यका विभिन्न निकाय र मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले मानव अधिकार दिवस मनाएका छन् मुलुकमा ।
तर प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा उदासिनता तर औपचारिकता निर्वाहमा अग्रसरताले राज्य र राज्यका शासक वर्गलाई पाखण्डीको दर्जामा राख्दछ । शासक मात्र हैन, नेपालमा नागरिक समाज, मानवअधिकारवादी संगठन र आम सञ्चारमाध्यमले समेत केही अपवादबाहेक त्यो पाखण्डी प्रवृत्तिलाई समर्थन र प्रोत्साहित गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संगठन, राष्ट्रसंघ र आफ्नै संविधानअन्तर्गत निर्मित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको 'एक्सरे' मा नेपालको मानवअधिकार स्थिति निरन्तर रहँदै आएको छ । दण्डहीनताबाट नेपाल मुक्त कहिल्यै थिएन, तर नेपालको न्यायपालिका दलीय नियन्त्रणमा नभए पनि बृहत प्रभावभित्र छ भन्ने धारणा अब नेपालमा मात्र सीमित छैन । सर्वोच्चमै न्यायाधीशहरूभित्र त्यहाँ विद्यमान वातावरण न्याय निष्पादनका लागि उपयुक्त नभएको धारणा बुझ्न सकिन्छ ।
एकातिर सर्वोच्च न्यायपालिका खासगरी ठूला राजनीतिक दलहरूको प्रभावमा देखिन्छ भने अर्कोतिर विदेशी दातृ निकाय र तिनीहरूको स्थानीय साझेदारबाट विविध फाइदा पनि लिएको न्यायपालिका माथिल्लोदेखि निम्न तहले विभिन्न वहानामा । न्यायिक हैसियत भएका केही व्यक्तिहरू पदमै रहेरै पनि एनजीओ कार्यक्रमहरूमा नियमित सहभागिता आम्दानीको ठूलो हिस्सा बन्न पुगेको छ उनीहरूको । जब कानुनी राज्यको प्राण मानिने 'न्याय' को सुनिश्चितता गर्नेहरू प्रमुख कर्तव्य बिर्सेर 'एक्स्ट्रा' कमाइमा लाग्छन्, या जब सर्वोच्चदेखि तल्लो तहका न्यायालय दलीइ आवद्धताबाट प्रभावित हुन्छन्, मानवअधिकार नारामा सीमित रहन्छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौताको दस वर्ष पूरा भएको छ । त्यसको आधार मानिएको सम्झौताअन्तर्गत गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले साँच्चै सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्लान् भन्ने आसा झिनो हुँदै गएको छ । सम्बन्धित आयोगहरूको कार्यदक्षताको अभावले भन्दा सहमतिमा हस्ताक्षरकर्ता नेताहरू र राज्यको नेतृत्व समालेका शक्तिको असहमति र नियतका कारण यो शंका उत्पन्न भएको हो ।
यी दुई निकायले काम गर्न नपाउँदा प्रत्यक्ष रूपमा करिब द्वन्द्वबाट प्रभावित २० हजार परिवार न्यायबाट वञ्चित भएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा पीडितहरूले न्याय नपाउँदा विश्वास, समझदारी र सहअस्तित्व कति सहज होला द्वन्द्वोत्तर नेपालमा भन्ने प्रश्न सँगै भयले निरन्तरता पनि पाउने देखिन्छ, पुस्तौंसम्म । अविश्वासबाट विभाजित मुलुकले नागरिकबीच राष्ट्रिय लक्ष हासिल गर्न सामूहिक सहयात्रा गर्न सक्दैनन् ।
न्याय मर्दा पीडित पक्ष एक किसिमले प्रभावित हुन्छ भने 'पीडक' हरू कानुनभन्दा माथिको हैसियत ओगट्न पुग्छन् । ०६३ को आन्दोलनको निर्विवाद लक्ष प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण थियो । तर जवाफदेहीविहीन राजनीति, न्याय दिन नसक्ने राज्य र पीडकहरूको सर्वोच्चताले त्यो निर्विवाद लक्ष पराजित भएको छ । अर्को वर्षको 'मानवअधिकार दिवस' त्यस अर्थमा विश्वसनीय दिवस बन्न सकोस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
