वार्षिक ३० अर्ब धुवाँमा

६ मंसिरमा ऊर्जा मन्त्रालयको एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले प्रस्तुत गरेको एक तथ्यांकले सहभागीको ध्यान खिच्यो । तिहारपछि उपत्यका लोडसेडिङमुक्त हुँदा मात्र १६ अर्बको डिजेल बचत भएको उनको भनाइले जलविद्युत विकासको अपरिहार्यता मात्र औंल्याएको थिएन, नेपाली मुद्रा डिजेलको धुवाँमा उडिरहेको कारुणिक चित्र पनि पेश गरेको थियो ।

नेपाल आयल निगमसँग भने त्यसको यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । ‘लोडसेडिङ कम भएपछि डिजेलमा विगतजस्तो प्रेसर छैन,’ निगमका प्रवक्ता भानुभक्त खनाल भन्छन्, ‘मंसिरपछि प्रष्ट चित्र आउँछ ।’ यद्यपि, परिमाण फरक परे पनि काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्यपछि डिजेल बचत भएको कुरामा दुई मत छैन । डिजेलबाट निस्किने धुवाँ र आवाजका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम भएको छ ।

व्यापार घाटाको कारक
निर्यातभन्दा आयात बढी भएकाले मुलुकको वैदेशिक व्यापार निरन्तर ऋणात्मक छ । जसका कारण भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित छ । भारतबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा मात्र १३ लाख ३७ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रियो । नाकाबन्दीका कारण गत आवमा आयातमा केही कमी आए पनि चालु आवमा दुई महिनाको तथ्यांक केलाउँदा पैठारीको परिमाणले डाँडो काट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ऊर्जाको विकल्पका रूपमा विद्युत उत्पादक मेसिनको प्रयोग बढ्दै जाँदा डिजेल, पेट्रोल, ग्यास र मट्टितेलबाट चल्ने जेनेरटर भित्रिन थाले । १० केभीएभन्दा बढी क्षमताका जेनेरेटर डिजेलबाट चल्छन् । कलकारखाना, अस्पताल, बैंकजस्ता धेरै ऊर्जा खपत हुने ठाउँमा ठूलो क्षमताका जेनेरेटर प्रयोग हुन्छन् ।
सामान्यतया ६० केभीएको जेनेरेटरले प्रतिघण्टा आठ लिटर डिजेल खपत गर्छ ।

४५ किलोवाटसम्मका उपकरण सञ्चालनका लागि ६० केभीएको जेनेरेटर प्रयोग हुन्छ । बजारमा १० लाख लागतमा पाइने यस्ता मेसिनले मात्र एक घण्टामा सात सय ३३ रुपैयाँको डिजेल खपत गर्छन् । १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा दैनिक आठ हजार ६ सय ९६ रुपैयाँको ९६ लिटर डिजेल धुवाँ बनेर उड्छ । यो तथ्यांक मध्यमखाले एउटा कारखानाले विजुली उत्पादनमा दैनिक प्रयोग गर्ने डिजेलको मात्र हो । दुई सयदेखि पाँच सय घण्टा चलेपछि जेनेरेटको सर्भिसिङ गर्नुपर्छ, जसका लागि आयातीत मोबिलकै प्रयोग हुन्छ । यसले पनि उत्पादन लागत बढाउँछ ।

आफ्नो प्रयोगका लागि मात्र नभई ठूलो जेनेरेटर राखेर व्यापारीले धेरै ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएका छन् । त्यसमध्येको उदाहरण हो, काठमाडौं वागबजारको यती प्लाजा र आसपासको क्षेत्र । त्यस इलाकामा लोडसेडिङको समयमा बिजुली उत्पादन जेनेरेटरबाटै हुँदै आएको थियो । प्रतियुनिट ५० रुपैयाँमा व्यवसायीले जेनेरेटरबाट उत्पादित बिजुली किन्दै आएका थिए । सोही प्लाजाका व्यवसायी ललित काफ्ले भन्छन्, ‘त्यही जेनेरेटरले व्यवसाय धानियो । महंगो र सस्तोको कुरा किन गर्ने ।’

लोडसेडिङ बढ्न थालेपछि पहिलो चरणमा मानिसको ध्यान जेनेरेटरमा थिएन । लोडसेडिङको विकल्पका रूपमा इन्भर्टरको प्रयोग निकै बढेपछि माघ ०६६ मा ऊर्जा मन्त्रालयले आयातमा प्रतिबन्धसमेत लगायो । त्यसपछि झनै सबैको ध्यान जेनेरेटरतिर मोडियो, सँगै डिजेल खपत पनि अकासियो ।

डिजेलको दोहोलो
साउन ०५४ देखि असार ०६५ सम्म डिजेलको वार्षिक उपभोग तीन लाख किलोलिटर हाराहारीमा थियो । त्यस समयमा लोडसेडिङ हुँदैनथ्यो । साउन ०६५ पछि डिजेलको वार्षिक खपत एकाएक बढेको आयल निगमको तथ्यांकले देखाउँछ । आव ०६५/६६ मा चार लाख ८९ हजार किलोलिटर पुग्यो । अर्को वर्ष ६ लाख किलोलिटर प्रयोग भएको डिजेल आव ०७१/७२ मा आइपुग्दा नौ लाख २१ हजार किलोलिटर पुगेको छ ।

मंसिरदेखि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समय बढाउँदै जान्थ्यो । समय बढ्ने क्रमसँगै डिजेल खपत पनि उकालो लाग्ने गरेको निगमको बिक्री तथ्यांकले देखाउ“छ । सबैभन्दा बढी लोडसेडिङ हुने चैत, वैशाख र जेठमा डिजेलको माग धान्न निगमलाई धौ धौ पथ्र्यो । निगमले पम्पहरूमा पठाएको पेट्रोलियम पदार्थले एक दिन पनि धान्न नसक्ने अवस्था थियो । शुक्रबार पठाएको तेल शनिबार बिहान पुरै रित्तिन्थ्यो ।

शनिबार र आइतबार साँझसम्म पेट्रोल पम्पमा ‘डिजेल छैन’ बोर्ड झुन्डिन्थे । डिजेल लिनकै लागि ठुला ड्रम बोकेका पिकअप भ्यानदेखि ट्रकहरूसमेत लाइनमा लाग्थे । गत वर्ष जेनेरेटर चलाउन भाडामा तेल थाप्ने प्रचलनमा भएको वृद्धिले बजार व्यवस्थापन कठिन भएको निगमका प्रवक्ता खनाल बताउँछन् ।

अहिले काठमाडौंको दैनिक खपत ६ सय किलोलिटरको हाराहारीमा छ । जेनेरेटरका लागि प्रयोग नभए पनि निगमले अझै मागेजति डिजेल दिन नसकेको पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष निलेन्द्र प्रधान बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले लोडसेडिङ नहुँदा त आपुर्ति मिलाउन सकेको छैन । अहिले लोडसेडिङ भएको भए डिजेलका लागि लामो लाइन हुने थियो ।’

आव ०७१/७२ को तथ्यांक हेरौं । त्यस वर्षको साउनमा ५५ हजार किलोलिटर डिजेल प्रयोग भयो । जबकि, साउनमा दुई घण्टा हाराहारीमा मात्र थियो, लोडसेडिङ । असारमा ९१ हजार किलोलिटर डिजेल खपत भएको थियो । निगमका अनुसार औसतमा मासिक ५० हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ । निगमको यस दाबीलाई आधार मान्ने हो भने यस वर्ष तीन लाख १३ हजार किलोलिटर डिजेल जेनेरेटरमा मात्र खर्च भएको छ । वर्षको सुरुमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय पाँच रुपैयाँ थियो ।

१९ चैतसम्म आइपुग्दा मुल्य घटेर साढे ८६ रुपैयाँ कायम भयो । औसतमा ९६ रुपैयाँ मान्दा यस वर्ष मात्रै ३० अर्ब चार करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल जेनेरेटरमा प्रयोग भएको देखिन्छ । जेनेरेटरबाट निस्किने धुवाँले गर्ने वातावरण प्रदुषणको त लेखाजोखा नै छैन । लोडसेडिङको समयमा काठमाडौंको हावामा कार्बनको मात्रा ८६ दशमलव ६ माइक्रोग्राम प्रतिमिटरक्युबसम्म पुग्छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययनले सामान्य अवस्थामा उपत्यकाको हावामा कार्बनको मात्रा ४३ दशमलव १५ हुने गरेको देखाउँछ ।

जलविद्युत लागत धुवाँमा

बिजुली अभावका कारण जेनेरेटर चलाउन वार्षिक ३० अर्ब चार करोड ८० लाखको डिजेल प्रयोग हुँदै आएको अनुमान छ । एक वर्षमा जेनेरेटर चलाउन मात्र प्रयोग हुने डिजेलको खर्च बचाउने हो भने वार्षिक करिब दुई सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । अझ, जेनेरेटर खरिदको २२ अर्ब रुपैयाँ समेत जोड्ने हो भने पाँच वर्षमा करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो । अहिले एक मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न औसत १५ करोड रुपैयाँ लाग्छ । त्यसैका आधारमा निकालिएको हिसाब हो यो ।

एक वर्षमा जेनेरेटर चलाउन तीन लाख १३ हजार किलोलिटर डिजेल खर्च हुँदा वार्षिक ३० अर्ब चार करोड ८० लाख रुपैयाँको डिजेल खर्च भएको अनुमान छ।

अहिले मुलुकभर करीब २७ लाख विद्युत् ग्राहक छन् । तीमध्ये ९५ प्रतिशत घरेलु उपभोक्ता हुन् । प्राधिकरणका पाँच प्रतिशत उपभोक्ताले मात्र डिजेलबाट निकालिएको बिजुली प्रयोग गर्छन् । राज्यले तेलको मूल्य बढेर सहुलियत दिएको अवस्थामा जेनेरेटरमा प्रयोग हुने डिजेलको फाइदा निश्चित वर्गले मात्र पाउने प्रष्ट छ ।

जेनेरेटरको जालो
सहरी क्षेत्रमा जेनेरेटर नभएको ठाउँ भेट्न कठिन छ । लोडसेडिङ हुनासाथ यत्रतत्र सुनिने चर्को आवाजले त्यसको पुष्टी गर्छ । जेनेरेटरमा सरकारले दुईखाले भन्सार महशूल लिन्छ । १० केभीएसम्मका साना जेनेरेटरको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ । तर, त्यसभन्दा बढी क्षमताका जेनेरेटर ल्याउँदा भने एक प्रतिशत मात्र कर लिने गरिएको छ । आव ०७२/७३ मा मात्रै पाँच केभीएभन्दा बढी क्षमताका दुई हजार दुई सय ५४ जेनेरेटर भित्रिएका छन् । तीमध्ये ५० केभीएका जेनेरेटरको संख्या पाँच सय ५५ मात्र छ ।

भन्सार विभागका अनुसार कलकारखानामा प्रयोग हुने ५० केभीएका सबै जेनेरेटर भारतबाट आयात भएका छन् । यस हिसाबले हेर्दा एक वर्षमा ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँका मध्यम र ठूलो क्षमताका जेनेरेटर भित्रिएका छन् । सात वर्षमा भित्रिएका जेनेरेटरको संख्या केलाउँदा मुलुकभर अहिले २० हजार हाराहारीमा जेनेरेटर सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ ।

यस अवधिमा आठ सय ३४ वटा जेनेरेटर भारतबाट ल्याइएको छ, जसमा मझौला र ठूलो क्षमताको बाहुल्यता छ । पाँच केभीएभन्दा साना सामान्य कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुन्छन्, जुन चीनबाट आउँछन् । चीनमा बनेका जेनेरेटर भने पेट्रोलले चल्ने खालका बढी छन् । भारतले नेपालमा जेनेरेटरको बजार विस्तार गरिरह“दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स पनि ओगटेर बसेको छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणभन्दा आफ्ना नाममा ओगटेर बसेको भारतीय रणनीति पेट्रोलियम पदार्थ र जेनेरेटर बिक्रीको सोचबाट निर्देशित त छैन भन्ने शंका गर्न सकिन्छ । जलविद्युत आयोजना धमाधम बन्दा भारतीय तेल र जेनेरेटरको बजार खुम्चिने निश्चित छ । निजी क्षेत्रसँग सात सय मेगावाट विजुली निकाल्ने क्षमता बराबरका जेनेरेटर भएको पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी बताउँछन् । भन्छन्, ‘महंगो तेल खर्चेर निजी क्षेत्रले निकालेको बिजुली सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिंदैन ।’

भर पावर प्लान्टको
२०६५ को वर्षायाममा मुलुकभर बाढीले बितण्डा मच्चायो । बिजुलीका धेरै पोल बगे, लोडसेडिङ ह्वात्तै बढेर दैनिक १८ घण्टा पुग्यो । त्यसबाट पार पाउन सरकारले ‘पावर प्लान्ट’ स्थापना गर्ने निर्णय गर्‌यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरे । ८० मेगावाटको प्लान्टको लागत नौ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो ।

उक्त प्लान्ट पाँच वर्ष चलाउँदा ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्राधिकरणको थियो । धान्नै नसकिने बजेट खर्च हुने भएपछि सरकारसँग अनुदान माग्नुको विकल्प प्राधिकरणसँग थिएन । अमेरिकी अनुदानमा ०२२ सालमा स्थापना भएको हेटौंडा पावर प्लान्टले १४ दशमलव ४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छ । उपकरण पुराना भएकाले अहिले उक्त प्लान्ट १० मेगावाटमा खुम्चिएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार सात वटा मेसिन चलाउन प्रतिघण्टा तीन हजार लिटर डिजेल लाग्छ । हालको मूल्यमा उक्त प्लान्टका लागि प्रतिघण्टा दुई लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।विराटनगरस्थित ३९ मेगावाटको डिजेल प्लान्ट चार वर्षयता सञ्चालनमा छैन । डिजेलबाट प्लान्टबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ पर्छ । प्रतिलिटर तीन युनिट बिजुली मात्र उत्पादन हुन्छ ।

प्राधिकरणले हालै बिजुली महशुल बढाएर प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पुर्‌याएको छ । जबकि, निजी क्षेत्रले जेनेरेटरमार्फत् उत्पादन गर्ने बिजुली कम्तिमा प्रतियुनिट ३१ रुपैया“ पर्छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले दरबारमार्ग र ठमेलका ६४ वटा जेनेरेटरमा गरेको अध्ययनमा प्रतियुनिट लागत ८० रुपैया“सम्म पर्ने गरेको देखिएको छ । निजी जलविद्युत कम्पनीसँग प्राधिकरणले प्रतियुनिट पा“च रुपैयाँमा विजुली खरिद गर्छ ।

जलविद्युतको पर्याप्तता नहुँदा निजी क्षेत्रसामु जेनेरेटर चलाउनुको विकल्प छैन । उत्पादन लागत बढेर उद्योग, कलकारखाना धरासायी बन्दै जानुको एक मुख्य कारण यही हो ।