सिक्किमीकरण र संघीयताको नारा लगाउने चिनिइसकेका छन्

नेपाल राज्यको भौगोलिक एकीकरण राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहले त्यसबेलाको जनचाहना र आवश्यकताअनुसार २४८ वर्षअगाडि १८२५ सालमा काठमाडौंको विजय गरेर सुरुआत गरेका हुन् । उनैका कान्छा छोरा बहादुर शाह पश्चिम किल्ला काँगडा र पूर्वमा टिष्टासम्म सीमा विस्तार गर्न सफल भएका थिए । त्यसबेला भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेका ससाना राज्य-रजौटाहरू ब्रिटिस इस्ट-इन्डिया कम्पनीको अधीनस्थ एकीकरण प्रक्रियामा रहेका थिए ।

गोरखा राज्यको विस्तार भएर भारतको हालको उत्तराञ्चल र हिमाञ्चल प्रदेशको काँगडासम्म पुगेपछि गोरखाली र इस्ट-इन्डिया कम्पनीका सेना जसलाई फिरंगी पनि भनिन्थ्यो, आमने-सामने मुठभेडको अवस्थामा पुगे । काठमाडौंको केन्द्रीय सत्तामा एकीकरणमा संलग्न पक्षको पकड कमजोर भएको र दरबारमा भारदारहरूको एकअर्काप्रतिको घातप्रतिघातको षड्यन्त्रले सीमा विस्तारमा संलग्न वीर योद्धाहरूको सुझाव अहिले फिरंगीसँग सुलह गरौं भन्ने प्रस्तावलाई बेवास्ता गरियो । महाकालीपारि जसलाई अहिले ग्रेटर नेपालको नारा दिइन्छ गोरखालीहरूले २५ वर्ष मात्र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सफल भएका थिए । गौरखालीहरूको नियन्त्रणअगाडि त्यो क्षेत्र ससाना राज्य-रजौटामा विभाजित रहेका थिए ।

सन् १८१६ मार्च ४ तत्कालीन मकवानपुरको सुगौली भन्ने ठाउँमा नेपालका राजा गीर्वाणविक्रम शाहको तर्फबाट राजगुरु गजराज मि श्रले चन्द्रशेखर उपाध्यायको सहयोगमा सही गरेपछि यो सन्धि लागू भयो । सुगौली सन्धिपछि महाकालीपश्चिम र मेचीपूर्वको गोरखालीहरूद्वारा विजित क्षेत्र ब्रिटिस इन्डिया कम्पनीको अधीनमा गयो । नेपाल राज्यको भौगोलिक सीमा विस्तारको काम सुगौली सन्धिपछि रोकिन गयो । यो सन्धि ब्रिटिस इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाबीच भएकाले गोरखा राज्यले पहिलोपटक छिमेकीबाट नेपाल राज्यको वैधानिकता स्वीकार गर्‌यो ।

जंगबहादुर राणाले त्यसबेलाको भारतीय शासक फिरंगीलाई सैनिक सहयोग पुर्‌याएको पुरस्कारस्वरूप नयाँ मुलुक हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली, कन्चनपुर जिल्ला नेपाल राज्यमा गाभिन आइपुग्यो । नेपाल राज्यको हाल मौजुदा सीमा सोही आधारमा किटान भएको छ । जंगबहादुरले १०४ वर्षको राणाशासनको स्थापना गरे पनि राजनीतिक र प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान गरेर नयाँ मुलुक प्राप्त गरेर सीमा विस्तार र जंगेपिलर सिमानामा गाडेर महत्त्वपूर्ण योगदान पनि पुर्‌याएको मान्नुपर्छ । लिखितमको अगाडि बकितमको केही अर्थ हुँदैन ।

तथ्यका आधारमा सुगौली सन्धिले त्यसबेलाको गोरखा राज्यलाई नेपाल राज्यको कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको तथ्यलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । त्यस्तै सन् १९२३ को नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारबीच चन्द्रशमशेरको प्रयासमा भएको सन्धिले पहिलोपटक नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको कहिल्यै घाम नअस्ताउने ब्रिटिस साम्राज्यबाट मान्यता प्राप्त गरेको हो । यो सन्धि सन् १९२५ मा लिग अफ नेसनमा पनि रिकर्डमा राख्न लगाइयो । त्यसअगाडि नेपाललाई इस्ट-इन्डिया कम्पनीले मान्यता दिएको र बेलायतको दृष्टिमा भारतका अन्य राज्यजस्तै नेपाल राज्यको रूपमा मात्र हेर्ने गरेका थिए । मेचीपूर्व र महाकालीपश्चिममा बसेकालाई नेपाली नभनी गोरखाली भनिन्छ ।

इस्ट-इन्डिया कम्पनीले ग्रेटर नेपाल भनिने क्षेत्रमा बस्ने गोरखालीलाई मात्र लिने गरी गोरखा बटालियन खडा गरियो । पछि वीरशमशेरको पालामा नेपालसँग बेलायतले सैन्य सम्झौता गरेर नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो सेनामा भर्ना सुरु गर्‌यो र तिनीहरूलाई पनि गोरखा सैनिक बटालियनमै समावेश गर्‌यो । भारत स्वतन्त्र भएपछि भारतमा रहेकालाई भारतीय गोरखा सैनिक बटालियन र बेलायतमा रहेकालाई ब्रिटिस गोरखा नाम राखिएको छ । पुराना मोहर र डबलमा गोरखा सरकार उल्लेख भएको पाइन्छ ।

सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने भाषाको नामाकरण सुरुमा खस भाषा त्यसपछि गोरखा भाषा हुँदै नेपाली भाषा हुन गएको छ । नेपाली भाषाको विकास र प्रचारको लागि गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिपछि नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति, रोयल नेपाल एकेडेमी र राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुँदै हाल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान भएको छ । भारतको संविधानको अनुसूची ८ मा भारतमा रहेका गोरखालीहरूले बोल्ने भाषाको रूपमा राखिएको भाषालाई गोरखाली भाषा नभनेर नेपाली नै राखिएको छ ।

नेपाल र भारत सरकारबीच सन् १९५० मा भएको नेपाल भारत मैत्री सन्धि गरेर मोहनशमशेरले स्वतन्त्र भारतबाट पनि नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रताको मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ । यो सन्धिले भारतले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र अखण्डताको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस्तै सन्धि भारतले भुटानसँग पनि गरेको थियो, जसलाई दुवै पक्षको सहमतिमा परिमार्जन गरिसकिएको छ । नेपालले पनि सो सन्धि परिमार्जन गर्न राखेको प्रस्तावअनुसार दुवै पक्षका विज्ञहरूको समूहले काम गरिरहेको छ । यसरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई सन् १९२३ को नेपाल ब्रिटेन सम्झौताले प्रतिस्थापन गर्‌यो र नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन् १९५० मा भएको सन्धिले सन् १९२३ को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधान २०१९ मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको क्षेत्रफल र यो संविधान लागू भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्रसमेत यो संविधानको अभिन्न अंग हुनेछ भन्ने व्यवस्था थियो, तर २०४७ को संविधानपछि यो प्रावधान पनि हटाइएको छ । अब नेपालको भौगोलिक सिमाना घटबढ हुने सम्भावना सदाको लागि अन्त्य भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको लागि मात्र प्रयोग गरिने नेपाललाई मेची-महाकाली र हिमाल-पहाड-तराई-मधेसमा समेत प्रयोग गर्न लगाउनमा राजा महेन्द्रको ठूलो योगदान रहेको छ । पाँच विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल, ७५ जिल्ला र चार हजार गाविस र नगरपालिकाले विगत ५० वर्षदेखि हिमाल-पहाड र तराई-मधेसको पहिचान कायम गराएको छ ।

हाल नेपालमा सिक्किमीकरण र भारतीय हस्तक्षेपको व्यापक चर्चा भएको पाइन्छ । राष्ट्रहरूको निर्माणका क्रममा शक्तिको प्रयोग र जनमतको प्रयोगबाट हुने गरेको छ । सिक्किम भारतको संरक्षित राज्य थियो र त्यहाँ लेन्डुप दोर्जेमार्फत जनमतको माध्यमबाट भारतमा विलय गराइयो । नेपाल सार्वभौमसत्तायुक्त स्वतन्त्र राष्ट्र हो । भारत, चीनलगायत विश्वका राष्ट्रहरूले मान्यता दिएका छन् । राष्ट्रसंघको सदस्य हुनुका साथै अन्य क्षेत्रीय संगठनको पनि सदस्य भएको छ । यस्तो सम्पूर्ण तथ्यको जानकारी हुँदाहुँदै पनि आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउन आम जनतालाई गुमराह पार्नु उचित होइन ।

बीसौं शताब्दीको उत्तरार्धमा तिब्बत चीनको अभिन्न अंग भएजस्तै सिक्किम भारतको अभिन्न अंग हुन गएको हो । त्यस्तै भारतका 'रअ' का प्रमुखले अवकाशपछि लेखेको कुनै किताबको आधारमा नेपाल सिक्किमजस्तै भारतमा गाभ्ने प्रयास भएको भन्नुमा कुनै तुक छैन । बहालवाला भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समय सविधान जारी गर्ने काम स्थगन गर्न गरेको प्रयास त सफल भएन भने 'रअ' का रिटायर कर्मचारीको भनाइको के तुक छ र ?

नेपाली जनताको माग नभईकन भारतले नेपालमा केही गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । हो, यस्तै राजनीतिक तरलताको अवस्था रहने हो भने भविष्यमा नेपाल भुटानीकरण वा श्रीलंकाकरणतर्फ उन्मुख हुने सम्भावना भने नकार्न सकिँदैन ।

मधेस आन्दोलनले तराई-मधेसमा बस्ने भारतको यूपी, बिहारसँग अनुहार मिल्ने सबै भारतीय होइनन् र इलाम, पाँचथरसँग अनुहार मिल्ने सबै कालिम्पोंगे र दार्जिलिंगेहरू नेपाली होइनन् भन्ने वास्तविकतासँग सबैलाई अवगत गराएको छ । वैदेशिक रोजगार, हिमाल, पहाड, तराईका जनताको अन्तर क्षेत्र बसाइ, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा भएको प्रगतिले जनताको स्तरमा एकात्मक सम्बन्ध कायम भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले हिमाल, पहाड, तराई-मधेसको विभाजनको रेखा कायम राख्न खोजे पनि अहिले 'हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पराइ' भन्ने नाराले व्यापकता पाएको छ ।

तराई-मधेस संघीयतामा गएर नेपालसँग अलग गरिन्छ भन्ने चर्चा पनि सिक्किमीकरणजस्तै अनावश्यक हल्ला हो । जसको सम्पूर्ण पहिचान र अस्तित्व नेपालसँग गाँसिएको छ, त्यो कसरी भारततर्फ जान सक्छ ? अहिले विकसित देशतर्फको बसाइँसराइले बरू राजनीतिक दलका नेताहरू र उच्च प्रशासकको बसाइ अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया हुन सक्छ । लालबाबु पण्डित जसले ग्रिनकार्डवालालाई राजनीति र प्रशासनिक निकायमा जिम्मेवारी दिनु हुँदैन भने त्योभन्दा राष्ट्रवादी ग्रिनकार्डवालालाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कदापि हुन सक्दैन ।

केही वर्षअगाडिसम्म काठमाडौँका रैथानेहरूले 'खैंचा' र 'मनुमखु' भन्ने शब्द व्यापक प्रयोग गर्थे । आज 'खैंचा' र 'मनुमखु' सँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेर यसको प्रचलन हराउँदै गएको छ । भारतको सिमानामा बसेका मधेसीहरूले सीमा सुरक्षा र डुबान चोरी, डकैतीलगायत अनगिन्ती समस्या दैनिकजसो व्यहोरिरहनुपरेको छ । उनीहरू दिल्ली होइन, काठमाडौसँगै टाँसिएका छन् । मधेसको पहिचान र समृद्धि नेपालमै छ । तर काठमाडौंका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका बाह्रबुँदे सम्झौताका उपज राजनीतिक दलका नेताहरूले मधेसीसँग सीधा वार्ता नगरेर दिल्लीमार्फत सम्पर्क गरेका छन् । त्यसमा उनीहरूको ठूलो चित्त दुखाइ रहेको छ ।

गत वर्ष ओली सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले तीनबुँदे सहमति दिल्लीमार्फत मधेसी नेताहरूलाई उपलब्ध गराउनु एक उदाहरण मात्र हो । परिवारका सदस्यहरू झगडा गरेर छिमेकमा गए भने छिमेकीलाई दोष लगाउन र झगडा गर्नभन्दा आफ्नै परिवारका सदस्यलाई के कारणले त्यहाँ गएको हो पत्ता लगाएर आफ्नो घरको समस्या घरमै समाधान गर्नुपर्छ । लैनचौर गएकोमा भारतीय राजदूतलाई दोष लगाउनुभन्दा मधेसी नेताहरूलाई त्यहाँ जानुको कारण पत्ता लगाएर समस्याको समाधान गरिनुपर्छ ।

अहिले मधेसी नेताहरूले बारम्बार 'मधेसको समस्या समाधान गर्नुपर्‌यो, नभए त्यहाँस्थित सम्हाल्न नसक्ने अवस्था आउँछ' भनेकोमा 'ल मधेस टुक्रयाउन लाग्यो !' भन्नु केटाकेटीपन मात्र हो । देश कुनै केक होइन, जसको टुक्रा पारेर बाँड्न सकियोस् । मधेसी नेताहरू र जनतालाई थाहा छ- नेपालको कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत तराई-मधेसमा बस्छन् र जनसंख्याको बनोटको हिसाबले ३९ प्रतिशत मधेसी जसमा नवनागरिक पनि समावेश छन् भने ६१ प्रतिशत गैरमधेसीको बसोवास रहेको छ । मधेसको एक करोड ६० लाखको ३९ प्रतिशत करिब ६० लाखमध्ये २५ लाख (भारतीय लोकसभामा सुष्मा स्वराजद्वारा प्रस्तुत विवरण) भारतीयहरूले नेपालको नागरिकता लिएका र तिनमा पनि ०६२÷६३ अगाडि नागरिकता लिएकाले नेपालमै स्थायी बसोवास गरेर स्थानीयसँग घुलमिल भइसकेका छन् ।

नेपालको नागरिकता लिएर भारतमै बसोवास गरिरहेका नेपालमै बसेकाहरूलाई भारतीय मूलको नेपाली तर दोहोरो नागरिकता लिएर बसेका करिब दुई लाख नवनागरिक भारतीय (भारतीय मतदाता सूचीमा नाम भएका सीमा क्षेत्रबाट प्रकाशित पत्रिकाको अनुमानित विवरणअनुसार) मात्र मधेस आन्दोलनमा संलग्न भएको अनुमान गरिएको छ । नवनागरिकको विरोधमा वीरगन्जलगायतका जिल्लामा रैथाने मधेसीहरूको विरोध प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ । तिनै दुई लाखलाई हेरेर बाँकी २३ लाखलाई पनि त्यही टोकरीमा हालेकोमा मधेसीहरूको जायज असन्तुष्टि छ । यो समस्या समाधान हुनेबित्तिकै मधेस आन्दोलनको पटाक्षेप हुनेछ । नेपालमा प्रचलित उखान छ- नुहाउनलाई पानी तताएको छैन, के गर्छौ गर ?

भनेपछि चिसै पानीले नुहाउँछु भनेजस्तै पटकपटकको मधेस आन्दोलनले मधेसी जनतामा निराशा छाएको छ । राजेश मिश्रले बडो सटिक शब्दमा एक दैनिकमा लेख्नुभएको छ- प्रत्येकपटकको मधेस आन्दोलनले विगतमा प्राप्त गरेको उपलब्धि गुमाउने गरेको छ । त्यसैले निकट भविष्यमा हुन गइरहेका पुरानै संरचनाअनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्दलीय आधारमा गर्ने मधेसी मोर्चाको सुझावले निर्वाचनपछि नेताले होइन, जनताले नै यसको छिनोफानो गर्नेछन् । जसरी एकथरीलाई सिक्किमीकरणको हल्लाले आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्नु छ भने नवनागरिकहरू अर्कोतर्फ मधेस टुक्रिन्छ भन्ने धम्कीको भाषा प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनुपरेको छ । आमनिर्वाचनले दुवै अतिवादी तत्त्वलाई पाखा लगाइदिनेछ ।

वर्तमान दलका नेताहरूले २०६३ वैशाखमा राजसंस्थासँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेका, संविधान जारी गर्नुअगाडि नेताहरू दिल्ली गएर बाह्रबुँदे सम्झौताका सूत्रधारलाई नेपालमा हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजसंस्था राख्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेर विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । अब 'छट्टु स्यालले चिल आयो चिल आयो' भनेर कुखुराको चल्ला खाने जमाना गयो ।

वर्तमान राजनीतिक अन्योल, अस्थिरता, आन्दोलनको शान्तिपूर्ण निकास बाह्रबुँदे सम्झौताका उपज राजनीतिक दलबाट सम्भव देखिएको छैन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रयोग गरिएको थियो । अहिले देशमा भएको मधेस आन्दोलन र प्रदेश तथा स्थानीय निकायको आन्दोलनले शान्तिसुरक्षामा देखा परेको असजिलो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर सेना प्रमुखको संयोजकत्वमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व गराएर निर्दलीय चुनाव सरकार गठन गरेर २०७४ वैशाखमा पुरानै संरचना र निर्वाचन क्षेत्रअनुसार स्थानीय निकाय र संसद्को निर्वाचन गराउनु नै उत्तम विकल्प देखा परेको छ ।

वर्तमान दलका नेताहरूले २०६३ वैशाखमा राजसंस्थासँग गरेको सम्झौता उल्लंघन गरेका, संविधान जारी गर्नुअगाडि नेताहरू दिल्ली गएर बाह्रबुँदे सम्झौताका सूत्रधारलाई नेपालमा हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजसंस्था राख्ने प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेर विश्वसनीयता गुमाइसकेका छन् । अब 'छट्टु स्यालले चिल आयो चिल आयो' भनेर कुखुराको चल्ला खाने जमाना गयो । देश संकटमा छ, सिक्किमीकरण, संघीयता र पहिचानजस्ता नारा लगाउनेलाई जनताले चिनिसकेका छन् । चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भए सहयोग गर्न सजिलो हुनेछ भनेका छन् । भारतले त एक कदम अगाडि आएर सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने सुझाव दिइरहेको छ ।

भारतलाई २०६३ वैशाखमा आफ्नै दूत कर्ण सिंहको उपस्थितिमा बाह्रबुँदे सम्झौताका दलहरू र राजाबीच गरेको सम्झौता पालन गराउने नैतिक दायित्व पनि परेको छ । त्यसैले २०७२ को संविधान जारी हुनुअगाडि नै हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रको प्रावधान राख्न प्रमुख तीन दल र अन्य नेताहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ । अहिले राजनीतिक खेल मैदानमा बाह्रबुँदेका उपज दलहरू मात्र भएका र समेटिन बाँकी राजसंस्था पक्ष मात्र बाँकी रहेकाले सबैलाई समेटेर लैजान भारतले भनिरहेको विश्वास गरिएको छ ।

जबसम्म मैदानमा रहेका सबै पक्षलाई समेटिँदैन, नेपालमा अन्योल र अस्थिरता कायमै रहने देखिएको छ । यो राजनीतिक अन्योलको निकासको लागि यथाशक्य चाँडो जंगी अड्डा टुँडिखेलमा प्रमुख दल र राजसंस्थाको प्रतिनिधि मात्र राखेर सर्वपक्षीय छलफल गरी बाह्य हस्तक्षेपविना नेपालीले नै निकास दिनु नै वर्तमान राजनीतिक समस्याको उचित समाधान देखा परेको छ ।

उपरोक्त पृष्ठभुमिमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपाल एकीकरण राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र हुँदै वर्तमान मधेस आन्दोलनले पूर्णता प्रदान गरेको छ । उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकी राष्ट्र पनि चाँडो नेपालमा स्थिरता शान्तिपूर्ण वातावरण कायम गर्न सहयोग गर्न तयार भएको बुझिन्छ । नेपाल राष्ट्रको निर्माता र एकीकरणकर्ता राजसंस्था (संवैधानिक राजतन्त्र), हिन्दुधर्म र पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश कायम गर्ने । स्थानीय निकायको मौजुदा संरचना यथावत् राखेर संसद्को निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि दुई सय ४० मै राखेर वर्तमान मौजुदा निर्वाचन ऐन, नियमको आधारमा २०७४ वैशाखमा स्थानीय निकाय र संसद् दुवैको निर्वाचन एकैपटक गराउनु नै एक मात्र उपाय रहेको छ । अब हिमाल, पहाड, तराई-मधेसमा बस्ने सबैले नेपाल राष्ट्रलाई समृद्ध र सम्पन्न बनाउन मिलेर लाग्नु नै समयको माग रहेको छ ।