पुर्जीबिनै संकलन

उच्च हिमाली भेगमा पाइने दुर्लभ जडिबुटीहरू जिल्ला वन कार्यालयको स्वीकृतिबेगर संकलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ । हुम्लामा भने उक्त कानुनी प्रावधान धमाधम उल्लंघन भइरहेको छ । अवैध रूपमा संकलित जटामसी, अत्तिस, सुगन्धवाल, कुट्कीलगायत जडीबुटी खार्पूनाथ दोभान, दोजाम, दार्मा, पिप्लाङ, डाँडाफया, कवाडी, कालिका, स्याँडालगायत क्षेत्रमा लुकाएर राखिएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन् ।

ती सबैलाई वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महासन्धिले संकटापन्न सूचीमा राखेको छ । संकलन र ओसारपसार गर्नु परे सरकारी निकायको अनुमति अनिवार्य छ । सरकारी र सामुदायिक वनबाट स्थानीय बासिन्दाले भदौदेखि कात्तिकसम्म संकलन गरेका हुन् । कारवाहीमा परिने डरले संकलकले सदरमुकाम सिमकोट नल्याई ग्रामीण भेगमै भण्डारण गरेका छन् ।

करिब दुई सय क्विन्टल जटामसी सिमकोट नजिकको खार्पूदोभानस्थित एक घरका तीन वटा कोठामा राखिएको स्थानीयवासीले जानकारी दिए । बराई नामक स्थानबाट खसीलाई बोकाएर ल्याएको जटामसी रेखदेख गर्न छिप्राकी जुलफी हमाललाई जिम्मा दिइएको छ । उनी भन्छिन्, ‘सुकाएर बोरामा राख्न भनेका छन् ।’ उनका अनुसार व्यापारी छवि लामाले ल्याएका हुन् ।

एक स्थानीय बासिन्दाका अनुसार नेप्का, दार्मा र मिमी क्षेत्रका शिक्षक र स्थानीय नेताहरूले सय बोराभन्दा बढी जटामसी संकलन गरेका छन् । विगतमा जिल्ला वन मुगुले दिने छुट पुर्जीका आधारमा संकलन हुन्थ्यो । यस वर्ष मुगुमा कडाइ गरिएकाले अवैध संकलन बढेको हो । यसअघि जिल्ला वन बाजुराले पनि सानो परिमाणका लागि छुटपुर्जी दिन्थ्यो ।

त्यहा“ राजश्व बढाइएपछि अवैध व्यापारी हुम्लातिर लागेको श्रीनगरका व्यापारी धर्म बुढा बताउँछन् । चीनसँग सीमा जोडिएको हिमाली भेगबाट संकलित जडिबुटी पनि गाउँमै छन् । विगतमा मंसिर दोस्रो साता चोरी निकासी गरी हिल्सा नाकाबाट चीनको ताक्लाकोट पुरयाइन्थ्यो । यस वर्ष चीनले पनि आयातमा कडाइ गरेको छ । पक्राउ परिने डरले व्यापारी त्यता जान सकेका छैनन् । गत वर्ष दुई सय ७५ क्विन्टल जडिबुटीसहित समातिएका एक चिनियाँ व्यापारी थुनामा परेका थिए ।

अर्को वर्षको परिमाणसमेत मिलान गरेर यस वर्ष अवैध रूपमा संकलित जडिबुटी निकासीको पहल गर्ने आश्वासन राजनीतिक दलहरूले दिएका छन् ।

संकलित वनपैदावार निकासी गर्न छुटपुर्जी पाउने आशा व्यापारीको देखिन्छ । ग्रामीण भेगमा भइरहेको संकलनबारे जिल्ला वन कार्यालय अनभिज्ञ छ । पुर्जीबिना संकलन गर्न नमिल्ने जिल्ला वन अधिकृत लोकजंग शाही बताउँछन् । उनका अनुसार कसैले हालसम्म छुटपुर्जी लिएका छैनन् । गत वर्ष बनाइएको पाँच वर्षे वन व्यवस्थापन कार्ययोजनाले जटामसी एक वर्षमा पाँच सय क्विन्टल मात्र संकलन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

हालसम्म दुई सय ३५ व्यापारीले फर्म दर्ता मात्र गराएका छन् । जनशक्ति अभावमा गाउँ–गाउँ पुगेर अनुगमन गर्न नसकिएको शाही बताउँछन् । जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र जिविसलाई कार्ययोजनाको व्यवस्थाबारे अवगत गराइसकिएकाले अवैध संकलित वनपैदावारको ओसारपसार सहज नभएको उनको भनाइ छ ।

व्यापारीहरूको संस्था जडिबुटी संघ हुम्लाले भने व्यवशायीले कसैलाई अवैध संकलनका लागि नलगाएको दाबी गरेको छ । गाउँलेले आफूखुशी गरेको संकलनको जिम्मेवारी संघ र व्यापारीले नलिने जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर भण्डारीको भनाइ छ । भन्छन्, ‘त्यसको जिम्मा अवैध संकलकले नै लिनु पर्छ ।’ रायाका एक व्यापारी अवैध जडिबुटीसहित गत वर्ष सुर्खेतमा पक्राउ परेपछि यस वर्ष सबै व्यापारी सजग भएको माओवादी केन्द्रका नेता तथा जडिबुटी व्यापारी छक्कबहादुर लामाको भनाइ छ ।

कार्ययोजनाले तोकेभन्दा दोब्बर जटामसी गाउँलेले संकलन गरिसकेको जडिबुटी व्यवसायी कल्लाने बुढा बताउँछन् । त्यसको निकासीका लागि राजनीतिक दलहरूको सहारा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । संघका अध्यक्ष भण्डारी पनि कार्ययोजनाका कारण बन्द भएको निकासी खुलाउन दलहरू गुहार्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।

व्यापारीको मागअनुसार स्थानीय बासिन्दाको रोजगारीको माध्यम जडिबुटी संकलन मात्र भएकाले अर्को वर्षको परिमाणलाई पनि मिलान गर्ने गरी पहल गर्ने वचन दिइएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष दल रावल बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष विजय भण्डारीका अनुसार सबै राजनीतिक दलबीच मन्त्रालय र विभागमा लिखित र मौखिक पहल गर्ने सहमति भइसकेको छ ।