प्रेस कार्डको अवमूल्यन

प्रेस कार्डको अवमूल्यन

चाहे सूचना विभागको कार्ड होस् वा पत्रकार महासंघ अथवा आईएफजे कुनै पनि पत्रकारितासँग जोडिएका संघसंस्थाले सदस्य संख्या बढाउने उद्देश्य मात्रै नराखी आफुले दिएको कार्डको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भइराखेको छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आईएफजे) को कार्ड बनाउन इच्छुक साथीहरूले रु. ३२०० सहित प्रेस युनियनमा सम्पर्क गर्नुहोला ।’

फेसबुकमा यस्तो पोस्ट भेटिएपछि पत्रकार भएका नाताले यसप्रति थप जान्न चाहेँ । र, प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीलाई फोन गरेर ‘यसको मापदण्ड के’ भनेर सोधें । उनले भने, ‘यसको एउटै मापदण्ड प्रेस युनियनको सदस्यता हो । हाम्रा सदस्यलाई मात्रै हामी सिफारिस गर्छौं ।’
शिवाकोटीका अनुसार युनियनले यस वर्ष मात्र ५० पत्रकारलाई यो कार्ड बनाउन सिफारिस गरिसकेको छ ।

Raman-Paudel‘तपाईँ पनि हाम्रो मान्छे हो भने सिफारिस गर्न सकिन्छ है,’ उनले थपे । तर, म प्रेस युनियन सम्बद्ध पत्रकार थिइन“ । खासमा राजनीतिक पार्टी निकट कुनै पनि पत्रकार संघसंस्थासँग मेरो संलग्नता छैन । र, मेरो उद्देश्य कार्ड प्राप्त गर्नु पनि थिएन । फेसबुकमै ‘किनबेच’ शैलीमा परिचय पत्र बनाउन आग्रह गरेको देखेपछि जिज्ञासा लागेर उनलाई सोधेको थिए“ ।

विश्वभरका ६ लाख पत्रकार आईएफजेसँग आवद्ध छन् । नेपालमा पनि यससँग आवद्ध पत्रकारका तीन संस्था छन् । त्यसमध्ये प्रेस युनियन पहिलो हो । पत्रकार महासंघ र नेपाल युनियन अफ जर्नलिस्ट (एनयुजे) पनि यससँग सम्बद्ध छन् । आईएफजेका नेपालस्थित प्रतिनिधि उज्वल आचार्यका अनुसार पत्रकार महासंघले सदस्यता वितरण गर्दै आएकामा यसपटक एनयुजे र प्रेस युनियनले पनि सिफारिस गरेका छन् । महेन्द्र विष्ट सभापति भएपछि महासंघले एक सय ५० पत्रकारलाई यो कार्ड दिलाइसकेको छ ।

सहकर्मीहरूबीच आईएफजेको कार्ड सिफारिस गर्ने र प्राप्त गर्ने होड नै चलेको छ । प्रेस युनियनसँग आवद्ध पत्रकारहरूले प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघसँग सम्बद्ध सञ्चारकर्मीहरूले मात्र यो कार्ड प्राप्त गरेको देखेपछि फेसबुकमै सदस्य बन्न अपिल गरेर सूचना जारी गरेको छ । महासंघ अध्यक्ष विष्ट सदस्यता लिन योग्यहरूलाई सिफारिस गरिएको दाबी गर्छन् ।

तर, जानकारहरूका अनुसार वास्तविक पत्रकारभन्दा बढी पार्टी निकट पत्रकार र कतिपय कार्यकर्ताले समेत यो ‘कार्ड’ हात पारेका छन् । सभापति विष्ट भन्छन्, ‘पत्रकार परिचय पत्र कुनै सम्मान होइन । न कुनै पदवी नै हो । यो त काम गर्न सहज होस् भनेर दिइएको परिचय मात्रै हो ।’ निश्चय पनि पत्रकारको ‘कार्ड’ प्राप्त गर्नु के के न पाएजस्तो ठूलै उपलब्धी होइन ।

तर, प्रश्न कार्ड पाउनु/नपाउनुभन्दा पनि यसको उपयोगिताको हो । सामान्य मानिसको पहुँच नहुने ठाउँ वा व्यक्ति वा कुनै विशेष कार्यक्रममा पत्रकार सरिक हुन पाउने आधार यस्तै परिचय कार्ड हुन् । यस्तो कार्ड नेपालमा मुख्य दुईथरी हुन्छन् । एक, सम्बन्धित संस्थाले जारी गर्ने परिचय पत्र र अर्को सरकारले जारी गर्ने प्रेस पास ।

सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना विभागले पत्रकारका लागि निश्चित योग्यता र मापदण्ड तोकेर प्रेस पास उपलब्ध गराउँछ । दिनहुँ विभागमा पास बनाउन वा नवीकरण जाने सञ्चारकर्मी भेटिन्छन् । सुचना विभागका अनुसार गत भदौसम्म २२ हजार चार सय १५ पत्रकार परिचय पत्र वितरण भएको छ ।
यति ठूलो संख्यामा राज्यले नै प्रेस कार्ड बाँडेको छ ।

के यी सबै मानिस सक्रिय पत्रकार हुन् ? विभागले कार्ड जारी गर्दै गर्दा यसको सूक्ष्म छानविन वा अध्ययन गरेको छ ? यो प्रश्न किन पनि यहाँ उठाइएको हो भने, नेपाली समाजमा पत्रकारको कार्ड लिने र त्यसको आडमा अनेकखाले दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । पत्रकारको ‘कार्ड होल्डर’ व्यक्तिले गरेका आचरण वा दुरुपयोगको असर हरेक पत्रकारमाथि पर्छ । किनभने, परिचयको दुरुपयोग गरिँदा त्यसले समग्र पेशाप्रति नै समाजमा नकारात्मक धारणा बनाइरहेको हुन्छ ।

आज नेपाली मिडिया व्यावसायीकरणको बाटोमा त छ तर आम रूपमा यो पेशा अपेक्षाकृत मर्यादित छैन । पत्रकार भन्नेबित्तिकै समाजले नाक खुम्च्याउने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि प्रेस कार्ड वितरण गर्ने कुरालाई अति सामान्य भनेर नजरअन्दाज गरिनु उचित होइन ।

चाहे सूचना विभागको कार्ड होस् वा पत्रकार महासंघ अथवा आईएफजे कुनै पनि पत्रकारितासँग जोडिएका संघसंस्थाले सदस्य संख्या बढाउने उद्देश्य मात्र नराखी आफूले दिएको कार्डको सदुपयोग वा दुरुपयोग के भइराखेको छ, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।  अन्यथा, फेसबुकमा तरकारी बिक्रीमा राखेजस्तै ‘कार्ड बिक्री’मा राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.