भारतीय गोर्खा र १९५० को सन्धि
भारतमा नेपाली भाषालाई मातृ भाषा मानेर बोल्ने र बसोवास गर्ने दुईथरी समुदाय छन् । प्रथम- भारतमै दसकौंअघि जन्मेका र यहीँका नागरिक भएर भारतीय राष्ट्रियता भएका जसलाई धेरैले भारतीय गोर्खा वा भारतीय नेपाली भन्छन् । दोस्रो नेपालबाट आएका नेपाली नागरिक र नेपाली राष्ट्रियता भएका जसलाई प्रायः नै नेपाली भनी सम्बोधन गरिन्छ । प्रायः नेपाली नागरिक सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति एवं मैत्री सन्धिअन्तर्गत भारतमा आउने गर्छन्, कतिपय यहीँ बसोवास गर्छन् र धेरैजना आफ्नो जन्मथलो नै फर्केर जान्छन् ।
भारतीय गोर्खाहरूका आधुनिक भारत निर्माणमा गहिरो एवं गहकिलो योगदान छ । साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, खेलकुद, राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीति, संगीत प्रायः सबै क्षेत्रमै भारतीय गोर्खाहरूले व्यापक योगदान दिएका छन् । भारत स्वतन्त्रता संग्राममा भारतीय गोर्खाहरूले दिएको योगदानलाई महत्त्व दिँदै भारतको संसद्परिसरमा सहिद दुर्गा मल्लको मूर्ति राखिएको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको सन् १९६० को दसकमै पण्डित नेहरूसँग नजिक रहेर र कांग्रेसको एक महामन्त्री भएर थियोडर मेननले कार्यभार सम्हालेका थिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा क्षेत्रमा परमवीर चक्र प्राप्त गर्ने धनसिंह थापादेखि लिएर ओएस भण्डारी, शक्ति गुरुङसम्म धेरैले जनरल र ब्रिगेडियर भएर राष्ट्रको सेवा पुर्याए । यसरी नै उच्च सेवाहरू आईएएस, आईपीएस सबैसबैमा भारतीय गोर्खाहरू अघि आए । उच्च न्यायालयहरूका न्यायाधीश बने, विश्वविद्यालयका कुलपति, ओलम्पिक खेलाडी, साहित्य एकेडेमी पुरस्कारले पुरस्कृत, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार समितिका सदस्य, राज्यका मुख्यमन्त्री, संसद् सदस्य, फिल्म अभिनेता र निर्माता, व्यापार वाणिज्य उद्योगधन्धाका मालिक सबैसबै क्षेत्रमा भारतीय गोर्खाहरूले अघि आएर राष्ट्रिय ध्वजा सम्हाले ।
भारत सरकारले पनि भारतीय गोर्खाहरूलाई धेरै दिए । भारतीय गोर्खाहरूभित्र पर्ने कोही जातलाई अनुसूचित जाति, कसैलाई अनुसूचित जनजाति र कसैलाई पछिल्लो वर्गको सूचीमा हाले । भारतीय संविधानमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको स्थान दिँदै आठौं अनुसूचीमा अन्र्तभुक्त गरे । कसैलाई राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले शृंगार गरे र कसैलाई सरकारको उच्च राजनीतिक ओहोदासम्म दिए ।
यी सबै हुँदाहुँदै भारतीय गोर्खाहरूले आफ्नो चिनारीको लडाइँ एवं संघर्ष जारी राखेका छन् । भारतीय गोर्खाहरूका चिनारीका दुई पक्ष छन् । प्रथमतः भारतमा अरू जाति, समुदायले पाएका राजनीतिक अधिकार र राष्ट्रिय स्थान पाउनुपर्छ भन्ने एउटा गहिरो सोच, जसमा आफ्नै अलग राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग । उडिया, बंगाली, तमिल, पन्जाबी, मराठी, गुजराती आदिले आफ्नै भाषा, जाति, समुदायको नाममा अ-आफ्ना राज्यहरू बनाए । भारतीय गोर्खाहरूको पनि आफ्नै राज्य हुनुपर्छ भन्ने माग संघर्ष जारी नै छ ।
तर चिनारीको खोजमा अति नै महत्वपूर्ण दोस्रो पक्ष हो । कसरी भारतीय गोर्खा र नेपालका नागरिकलाई भारतमा अलग्गै राख्ने ? सन् १९५० मा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल भारत सन्धिअन्तर्गत भारतमा आवतजावत गर्ने नेपाली नगारिकसँग भारतीय गोर्खाहरूका प्रायः सबैसबै कुरो नै मिल्छ । भाषा, भेषभूषा, लवाइखवाइ, संस्कृति, अनुहार र सामाजिक आचरण । तर राजनीतिक र राष्ट्रियताको आधार भने अति नै भिन्न छ ।
खुला सिमाना रहेकाले नेपाली र भारतीय नागरिकहरू एकअर्काको राष्ट्रमा रोकटोकबिना नै जान सक्छन् । यस किसिमको गहिरो आदानप्रदानले एकापट्टि दुई राष्ट्रहरूको सम्बन्धलाई सदृढ एवं सबल बनाउँछ । तर अर्कोतिर भारतीय गोर्खाहरूको आफ्नो राष्ट्रिय चिनारीहरूमा भने निकै ठूलो आघात पुर्याउँछ । भारतीय गोर्खाहरूले सामना गर्नुपरेमा चिनारीको प्रश्नलाई पाँच मुख्य बुँदामा केलाउन सकिन्छ ।
प्रथमत, भारतीय गोर्खा र नेपाली नगारिकका भाषा, संस्कृति, अनुहार आदि एकै भएकाले भारतमा रहेका अन्य जाति, समुदायले सोच्छन्- यिनीहरू सबै नेपालबाट आएका नेपाली नगारिक हुन् । अनि सबैलाई बहादुर, कान्छा र दरबानको उपाधि दिएर एउटै डोकोमा हालिदिन्छन् । भारतभरि नै भारतीय गोर्खाहरू छरिएर बसेका तथ्य र सत्य विषय प्रायः साधारण भारतीय र अन्य जातजातिका नागरिकहरू अनभिज्ञ छन् ।
दोस्रो- भारतका विभिन्न कुनामा विशेषतः पूर्वोत्तर क्षेत्रमा जब पनि विदेशीको विरोधमा आवाज उठ्छ, त्यहाँ अरू विदेशीहरूसँगसँगै भारतीय गोर्खाहरू पनि मुछिन्छन् । डेढदुई सय वर्षअघिदेखि बसोवास गरेका भारतीय गोर्खाहरूलाई हिजोअस्ति आएर बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकसँगसँगै उठिबास लगाइदिन्छन्, घर खेत जलाइदिन्छन् ।
आसाम र मेघालयमा सन् १९८० र सन् १९९० को दसकमा यस्तै भयो । नेपालका नागरिकहरूसँगसँगै भारतीय गोर्खाहरू खेदिए, हिंसाको सिकार बने ।
तेस्रो- कतिपय राज्यहरूमा भारतीय गोर्खाहरू निकै जमेर बसेका छन् । ठूला-ठूला राजनीतिक र प्रशासनिक ओहोदाहरूमा आफूलाई राखेका छन् । उदाहरणार्थ आसाममा विधानसभाको अध्यक्ष, मिजोरममा राज्य जनसेवा आयोगका सचिव, मेघालयमा पुलिसको अधिक्षक एवं आन्ध्र प्रदेशका मुख्य सचिव सबै भारतीय गोर्खाहरू थिए र छन् । तर यी सबै राज्यहरूमा स्थिति द्रूत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । भारतीय गोर्खाहरूलाई भूमिपुत्र नमान्ने अप्रिय घटना हुँदैछन् । नोकरी धन्धा आदिमा भेदभाव सुरु भइसकेको छ । यसको एउटा मूल कारण यही हो । उनीहरू सोच्छन्- यी भारतीय गोर्खाहरू पनि नेपालबाटै केही वर्षअघि आएर हाम्रो भाग खोसेका छन् ।
चौथो- नेपाल भारत सन्धि राष्ट्रिय स्तरमा हस्ताक्षर गरिएको भए पनि धेरै राज्यहरूमा र त्यहाँका सरकार अधिकारी आदिमा यस सन्धिबारे ठीक जानकारी नहुँदा विभिन्न राज्य सरकारहरूले भारतीय गोर्खाहरूलाई राष्ट्रको नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधाहरूबाट वञ्चित राखेका तथ्य र घटनाहरू प्रशस्तै मात्रामा अगाडि आउने गर्छ ।
जब पनि कुनै प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ, जस्तै- गुजरातको भूजको भुइँचालो, उत्तरखण्डको बाढी र पहिरो र मेघालयको असिना-पानी यी सबैमा क्षति पुगेका आफ्ना राज्यका वासिन्दाहरूलाई जो राहत र सुविधा दिइन्छ, त्यो भारतीय गोर्खाहरूले धेरैवटा स्थितिमा प्राप्त गर्दैनन् । किनकि त्यहाँका अधिकारीले सोच्छन्- यिनीहरू विदेशी हुन् र उसकै आफ्नो सरकार विदेशले हेरचाह गर्नुपर्छ । यस्तो कुराले धेरै भारतीय गोर्खाहरू सताइएका छन् ।
पाँचौं- कतिपय राज्य सरकारले नै यस्ता कुरा गर्छन् । मणिपुर राज्य सरकारले तीनवटा कानुन ल्याउने तरखर गर्यो, जसमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यहीकै वासिन्दा भारतीय गोर्खा र हिजोअस्ति आएका अन्य विदेशीलाई एउटै खोरभित्र हाली भेदभाव गर्ने । भाग्यवश, भारत सरकारले यो कानुन पारित गर्न दएन । यही सन्धिबाट उब्जेको अन्योलताको फाइदा उठाएर जब पनि दार्जिलिङमा छुट्टै राज्यको मागको आवाज उठ्छ, तल सिलिगुढीका आमरा बंगाली जस्तै साम्प्रदायिक संस्थाले माइक लगाएर भन्छन्, 'यी नेपाली सबै नेपालबाट आएका हुन् र यिनीहरूलाई नेपाल फर्काइदिनुपर्छ र फर्कन लाउनुपर्छ ।' खुलमखुला यति भयानक आरोप लगाउँदा पनि बंगालका पुलिस र सरकार चुपचाप बस्छन् । यो संस्था बारम्बार सन् १९५० को सन्धिको कुरा गर्छ र यसलाई चाँडो शेष गरिनुपर्छ भन्छ । सिलिगुडी नै एकपटक भारतीय गोर्खाहरूको थियो ।
पढेलेखेको स्तरमा भारतीय गोर्खाहरूले यस्तो भेदभाव कम देखे या पाए पनि तल्लो स्तरमा ‘तुम कहाँ से-नेपाल से' भन्ने आपत्तिपूर्ण आक्षेपले भारतीय गोर्खाहरू सदैव सताइन्छ । धेरैले यसलाई अनभिज्ञता हो भन्छन् तर अझै धेरैले यस चिनारीको प्रश्नलाई नेपाली नगारिकको खुला सिमानासँग सम्बन्धित आवतजावतको कारणले नै हो भन्छन् ।
अब के गर्ने ? सन् १९५० को सन्धिबाट उब्जेका चिनारीको प्रश्नलाई र राजनीतिक अस्तित्वको खोजलाई समाधान दिन भारतीय गोर्खाहरूले विभिन्न मार्ग अपनाए । सन् १९८७ मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा सन् १९५० को सन्धिलाई जलाउँदा नै कैयन् मानिसहरूमाथि बर्बरता देखाउँदै सुरक्षाकर्मीहरूले गोली चलाए । धेरै मरे, धेरै जीवनभरका लागि विकलांग भए ।
कालिम्पोङको यो घटनामा कुनै जाँच नै भएन, पशु मर्यो कि मान्छे सिकार भयो, कसैले पर्वाह नै गरेन । यस्ता भेदभावका कुरा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि पनि आएको थियो । अखिल भारतीय गोर्खा लिगका तिनताकाका अध्यक्ष एवं भारतको संविधानसभाका सदस्य डम्बरसिंह गुरुङले १८ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभामा यी कुरा उठाएका थिए ।
सन् १९५० को नेपाल भारत शान्ति एवं मैत्री सन्धि दुई राष्ट्रबीचको हितको विषयमा आधारित छ । यसैले दुवै देशमा यस सन्धिको सर्वोच्च स्थान छ । तर एउटा अद्वितीय स्थिति केवल भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति यस सन्धिका कतिपय धाराले आघात पुर्यायो । त्यो आघातलाई भारत सरकारले राष्ट्रिय स्तरमै नीति बनाएर सुल्झाउनुपर्छ ।
नेपाल र भारतको सन्धि राष्ट्रिय स्तरको हो । यी दुई राष्ट्रहरूबीचको यो सन्धि दुवै राष्ट्रको हितमा गरिएको हो । यसमा भारतीय गोर्खाहरू पूर्ण सहमति जनाउँछन् । तर यस सन्धिको कतिपय धाराले भारतीय गोर्खाहरूका भारतीय चिनारी, भारतीय राष्ट्रियता र भारतीय नागरिकतामाथि निकै आघात पनि पुर्याएका छन् । गाउँगाउँ, सहरसहर, राज्य र नगरहरूमा भारतीय गोर्खाहरूले विदेशी भनेर यातनाका सामना गर्नुपरेको छ ।
यसले उनीहरूको मनोविज्ञानमा आघात पुर्याएको छ र नै भारतीय गोर्खाहरू जहाँ गए पनि नेपाली नागरिकबाट छुट्टै चिनारी राख्न माग गर्छन् । आफ्नै संघसंस्थाहरू बनाउँछन्, आफ्नै प्रकारले माग राख्छन् । नेपालमा माओवादीले गरेको आन्दोलनमा, भारतीय गोर्खाका संस्थाहरू अन्य भारतीय संस्थाहरूझैं अमूक भएर बसे पनि धेरै क्षेत्र, संस्थाहरूमा भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले तीखो नजर राखेर बसेका थिए । फेरि त्यही प्रश्न- कहीँ यिनीहरू पनि माओवादी आन्दोलनमा ओतप्रोत भएका त छैनन् ?
भारतीय गोर्खाहरू के चाहन्छन् । सन्धि दुई राष्ट्रबीचको हो र राष्ट्र हितको विषय हो । सन्धिको सर्वोच्च स्थान छ । तर एउटा अद्वितीय स्थिति केवल भारतीय गोर्खाहरूका निम्ति यो सन्धिको कतिपय धाराले अघि ल्यायो । भारतीय गोर्खाहरू चाहन्छन्- यी धाराबाट निस्केको प्रभाव, आघातलाई भारत सरकारले राष्ट्रिय स्तरमै नीति बनाएर सुल्झाउनुपर्छ ।
अनि यो नीति बनाउने प्रक्रियामा भारत सरकारले तीनचारवटा पाइलाहरू चाल्नुपर्छ । प्रथम हो भारतीय गोर्खाहरूका लागि छुट्टै राज्य जसका निम्ति लगभग एक सय २० वर्षदेखि यिनीहरू लड्दै आएका छन् ।
सबैले पाए, किन भारतीय गोर्खाहरूले पाउँदैनन्, व्यापक रूपमा योगदान दिएर पनि । दोस्रो, सबै भारतीय गोर्खाहरूलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा सबै राज्यहरूमा दिइएको खण्डमा अहिलेसम्म भएका भेदभाव फेरि नदोहोरिएला । तेस्रो, भारतीय गोर्खाहरूलाई नेपाली नागरिकसँग छुट्ट्याउन, एउटा विशेष पहिचानपत्र दिएको खण्डमा यस किसिमको भेदभाव फेरि नहोला । भेदभाव भएको खण्डमा यसलाई विशेष न्यायालयमा अघि राखेर सुल्झाउनुपर्नेछ वा भेदभाव गर्नेहरूलाई सजाय दिइनुपर्नेछ ।
अनि चौथो, संविधानअन्तर्गत नै भारतीय गोर्खाहरूलाई एउटा भाषिक अल्पसंख्यकको दर्जा दिइनुपर्नेछ । आधुनिक भारत निर्माणमा भारतीय गोर्खाहरूले दिएको बलिदान र योगदानको मूल्यांकन हुन बाँकी छ । यसको एउटा प्रमुख कारण हो, भारतीय गोर्खाहरू धेरैवटा राज्यहरूमा छरपस्टै भएर बसेका छन् र जहाँ अधिकांश वा बहुसंख्यक छन्, त्यहाँका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय स्तरमा यस विषय केही गर्न नसक्नु हो ।
अर्को कारण हो, भारतीय गोर्खाहरू अझै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अति नै पछाडि छन् । नीति निर्धारण गर्ने संस्था नै छैन र राष्ट्रिय नेतृत्व नै छैन । नेताहरू सबै टुक्रे, सोच, बोक्रे काम र धोक्रे आडम्बर बोकेर हिँड्ने भएरै अर्को अझै घिनलाग्दो र भयानक प्रकोपले गोर्खाहरूलाई खान लाग्यो । त्यो हो जात-जात टुक्रा हुनु । दार्जिलिङ-सिक्किम -आसाम-देहरादुन यस रोगले विस्तारै प्रभावित बन्दैछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
