अधिकार अछूत व्यवहार

नेपालको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ? सरकारलाई प्रश्न गर्नुस् । उत्तर आउँछ- राम्रो छ, सुधारोन्मुख छ, धेरै काम भएका छन् । यही प्रश्न मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी क्षेत्रलाई सोध्नुस्, उनीहरूको उत्तर आउँछ- मानव अधिकारको अवस्था दिनप्रतिदिन झन्झन् खस्कँदो छ । सरकारको बोली सब ठीकठाक, गैरसरकारी बोली सबै बर्बाद । एउटै अवस्थाको आकलनमा दुई ध्रुवीय उत्तर किन ? आखिर ढाँटिरहेको छ कसले ?

सरकारले राम्रो दाबी गर्ने तर नागरिक समाजले कहिल्यै राम्रो नभन्ने रटान विगत केही दसकदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । कसैको पनि आरूनो दाबीमा हरेक वर्ष केही परिवर्तन छैन । न त सरकारी निकायको भाषामा परिवर्तन छ, न त गैरसरकारी क्षेत्रको भाषामा परिवर्तन छ । यस्तो लाग्छ, एक वर्ष गरिएको विश्लेषण रेकर्ड गरेर राख्यो भने हरेक वर्षको लागि काम लाग्छ । किन यस्तो सतही विश्लेषण ? कारण के हो ? नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मानव अधिकारको विश्लेषणमा गैरसरकारी तथा सरकारी क्षेत्रले एउटै भाषा बोल्ने कुनै साझा बिन्दु किन भेटिँदैन ? यो सम्भव छ कि छैन ?

नेपालले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित तीन दर्जनभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरेको छ । संविधान तथा कानुनमा मानव अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको निर्माण पनि गरेको छ । सरकार यी कामलाई उपलब्धि ठान्छ । गैरसकारी क्षेत्रचाहिँ कार्यान्वयनबिनाको सन्धि अनुमोदन होस् वा कार्ययोजनाको निर्माण यसको के अर्थ भनेर उपलब्धिहीन भन्छ । शान्तिप्रक्रियाका धेरै काम सकिइएकाले सरकार त्यसलाई उपलब्धि ठान्छ । शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा नपुगेकाले नागरिक समाज यसमा पनि असन्तुष्टि राख्छ ।

शान्तिप्रक्रियाका अरू काम बाँकी भए पनि लडाकु समायोजन र संविधान निर्माण हुनुलाई सरकार मह९वपूर्ण दाबी गर्छ । संविधान बने पनि कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीले मानव अधिकारको संरक्षण र परिपूर्तिमा समेत चुनौती थपिएको भनेर नागरिक समाज त्यसको आलोचना गर्छ । राजनीतिक अस्थिरता यथावत् रहनुले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नुका साथै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू पनि ओझेलमा परेका छन् भनेर नागरिक समाज सरकारको आलोचना गर्छ । सरकार त्यसलाई संक्रमणकालीन अवस्थामा केही जटिलता हुन्छन् भन्दै आफ्नो बचाउ गर्छ । यस्तै आआरूनो डम्फू बजाइको चेपुवामा मानव अधिकार पर्छ ।

गैरसरकारी संस्थाहरूले भने जस्तो बर्बाद र खत्तम नै नभए पनि देशको मानव अधिकारको अवस्था सरकारले दाबी गरेजस्तो सब ठीकठाक पनि छैन । दलहरूबीच देखिएको असहमतिका कारण उत्पन्न समस्याले नागरिकको मानव अधिकारको उपभोगमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । तर दलहरूबाट यसलाई पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जोड्ने काम हुन्छ । देशको दुर्गमका सर्वसाधारण नागरिकको लागि आधारभूत अधिकारहरू गाँस, बास, कपासको समेत अभाव छ भने अरू अधिकार त पछिका कुरा भएका छन् ।

तर यसमा पनि सरकार निरन्तर काम गरेको र अवस्था त्यस्तो नभएको दाबी गरिरहन्छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूमाथि भएको श्रम शोषण, बढ्दो घरेलु हिंसा, बन्द हड्तालजस्ता गतिविधिले सर्वसाधारणको जनजीवनमा पारेको असर, कारागारका बन्दीहरूको दयनीय अवस्था, द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु, दण्डहीनताले निरन्तरता पाउनुजस्ता मानव अधिकारका समसामयिक जल्दाबल्दा विषय वर्षौँदेखि ज्यूँका त्यूँ छन् । हरेक वर्ष अवस्था सुध्रेन भनेर रटान लाउनुपरेको छ । यसको कारण मानवअधिकारको अवस्था दयनीय देखिएको छ । तर सरकार यो अवस्था छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्दैन ।

यस्तै समाजमा जातीय भेदभाव कायमै रहनु, दुर्गममा खाद्यान्न समस्या यथावत् रहनु, शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप र बालबालिका शान्ति क्षेत्र भन्ने नारा कार्यान्वयन नहुनु, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नहुनु, आदिवासी जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, आप्रवासी कामदार, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकार तथा मानव अधिकार रक्षकको सवालमा राज्यले उचित ध्यान दिन नसक्नुजस्ता कुरा पनि हरेक वर्ष दोहोरिइरहने कुरा हुन् । तर काग कराइरहन्छ, पीना सुक्दै गर्छ भनेझैँ नागरिक समाज सुधार भएन भनेर कराइरहन्छ, सरकार नसुनेको नसुनेकै गर्छ । खासगरी सीमान्तकृत समुदायका अधिकार जोखिममा छन् । यसतर्फ पनि राज्य उदासीन देखिएको छ ।

दण्डहीनताको अवस्था र संक्रमणकालीन परिवेश मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । मानव अधिकारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गरी कानुनी शासनको सम्मान गर्ने, शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्थाको वातावरण सिर्जना गर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउने जस्ता कार्यमा सरकारको तदारुकता देखिनुपर्नेमा यसतर्फ पनि राज्य उदासीन देखिएको छ । शान्तिप्रक्रियालाई टुंगो लगाउने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण आयोगको काम द्रूतगतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । यस्तोमा पनि सरकारको दाबीचाहिँ फेरि मानव अधिकारको अवस्था सुधार भएकै छ भन्ने हुन्छ ।

मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउनुपर्नेजति नआएको पक्कै हो । निरपेक्ष रूपमा हेर्दा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक छैन । खासगरी आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारको उपभोगमा सुधार भएन । तर केही पनि नभएको भने होइन । द्वन्द्वकालको मानव अधिकारको अवस्थासँग वर्तमानको तुलना गर्ने हो भने आज मानव अधिकारको अवस्था निकै राम्रो पाउँछौँ । यद्यपि बिनासूचक आकलन गरिँदा अवस्थामा सुधार भएको हो वा नभएको हो भन्ने भरपर्दो र विश्वासिलो तथ्य देखिएन ।

न देशको मानव अधिकार अवस्था सध्रियो न त मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रबीच अर्थपूर्ण सहयकार्य नै हुन सक्यो ।

सरकारले पनि बिनासूचक र तथ्यांक सुध्रेको दाबी गर्दा नागरिक समाजले त्यसलाई पत्याउँदैन । त्यसैले अबको मानव अधिकारको विश्लेषण तथ्यांक र सूचकमा आधारित हुनुपर्छ । त्यो गर्न राज्यपक्ष र नागरिक समाज दुवै चुकेका छन् । फलतः न सकारको दाबी नागरिक समाज पत्याउँछ न त नागरिक समाजको दाबी र दबाबलाई नै सरकारले स्थान दिन्छ । नेपालमा मानव अधिकारको विश्लेषणको काम बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेजस्तो भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि नेपालको मानव अधिकारको विश्लेषणमा यो अवस्थाबाट माथि उठ्न सकेनन् । नागरिक समाजले बोल्ने भाषासँग मिल्दोजुल्दो विश्लेषण नै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि हुने गरेको छ । केही कुरा भन्नैपर्ने मानसिकताबाट नागरिक समाजले बोल्ने र त्यसको बचाउ गर्नैपर्ने मानसिकताबाट सरकार निर्देशित हुँदा नेपालको मानव अधिकार वास्तवमा कस्तो हो त भन्नेमा सर्वसाधारणलाई भने भ्रम सिर्जना हुने स्थिति छ ।

नागरिक समाजको काम सरकारलाई खबरदारी गर्ने नै हो । खबरदारीको अर्थ राम्रो कामको प्रशंसा नगर्नु भनेको चाहिँ होइन । तर सरकारले गरेको राम्रो काममा योचाहिँ सरकारले ठीक गर्‌यो भनेर नागरिक समाजले भनेको सुनिएन । त्यसैले कहिलेकाहीँ नागरिक समाजले आलोचना गर्नैपर्नेमा सरकारको आलोचना गर्दा पनि नागरिक समाजको काम कराइरहने हो कराइरहन्छन् भन्ने सरकारको बुझाइ हुन्छ ।

सरकारले पनि नागरिक समाजको कुरालाई ध्यान दिएर कहिल्यै सुनेन । सधैँ एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइरह्यो । फलतः न देशको मानव अधिकार अवस्था सध्रियो न त मानव अधिकारको अवस्था सुधार गर्न सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रबीच अर्थपूर्ण सहयकार्य नै हुन सक्यो । बरू एकअर्काबीच अछूतको व्यवहार भयो । त्यसैले नेपालको मानव अधिकार सधैँ चेपुवामा रह्यो । यो स्थितिबाट माथि उठ्न सहकार्य र समन्वयको खाँचो छ । नेपालको मानव अधिकारको अवस्था सुधार्न अबको कदम सहकार्य र समन्वयतर्फ अपेक्षित छ ।