अज्ञानताले आर्जेको अराजकता

‘जनताद्वारा, जनताका लागि, जनताको कानुनी राज्य- लोकतन्त्रको परिभाषा लोकतन्त्रको लागि आवश्यक हो, पर्याप्त होइन । लोकतन्त्रको सबभन्दा कठोर पक्ष भनेको विपक्ष हो, विमत हो । यसको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न सरकारमा राजनीतिक ज्ञान भएको कुशल र देशको स्वार्थलाई आफ्नो पदीय स्वार्थभन्दा माथि राख्ने नेतृत्व चाहिन्छ ।

सर्वचासोका राष्ट्रिय मुद्दाहरू थन्काएर कुशल नेतृत्वले झीना–मसिना मुद्दामा समय बिताउँदैन । हामीकहाँ समस्या समाधानको उपायसहितको राजनीति गर्ने नेतृत्वको अभाव रह्यो र त्यसैले हामीले समस्याको मूलमा गएर कहिल्यै प्रहार गरेनौं, समस्याले उब्जाएको समस्याको निदानतर्फ हामी केन्द्रित भयौं । ज्वरो विभिन्न किसिमका रोगले पैदा हुन्छ । ज्वरो कम गर्ने औषधिले ज्वरोको कारणको निदान हुँदैन । हामीले गरेका केही अभ्यासको चर्चा गरौं ।

तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएका डोनाल्ड ट्रम्पले हालै अमिरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव जिते । लोकप्रिय ब्रिटिस प्रधानमन्त्री डेबिड क्यामरुनले हालै ब्रेक्जिट आन्दोलनमा सफलता पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । लोकतन्त्रका आधार बलिया भएका यी मुलुकमा आप्रवासीलाई निषेध वा नियन्त्रणको नाराले यी दुवै मुद्दालाई अत्यधिक प्रभावित गर्‍यो किनकि यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो । यति संवेदनशील हुँदाहुँदै पनि अंगीकृत नागरिकलाई नागरिकता लिन योग्यता पुगेको भोलिपल्ट नागरिकता मिल्ने देश हो नेपाल ।

भारतको मधेसी जनताप्रतिको स्नेह हुँदो हो त भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगाल भारतमा सबभन्दा पिछडिएका राज्य हुने थिएनन् । भारतको नाकाबन्दी मधेसी मोहले होइन, हामीले चलखेल गर्ने ठाउँ दिएर हो । नेतृत्वको अक्षमताका कारण नै मधेसका जनताले हिजो भोट अर्कालाई दिएका थिए, आज उनीहरू अर्कैको साथमा छन् ।

संविधानसभा, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र भनियो र अभ्यास पनि गरियो । आफैंले मागेका माग पूरा भएपछि पनि माग गर्नेहरू जिम्मेवार देखिएनन् वा त्यो उनीहरूको क्षमतामा रहेन । जसले गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा बलिदान गरे र संविधानसभासम्म देशलाई पुर्‍याए, उनीहरू देशले निकास नपाउँदै विभाजित भए, सबभन्दा ठूलो दल त झन् विचार र चिन्तनमा सबभन्दा सानो देखिएको छ, ऊ सत्तामै केन्द्रित छ । यसको अर्थ हुन्छ, गणतन्त्र, संविधानसभा वा संघीयताको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूमा क्षमता थिएन वा यस विषयमा कुनै अध्ययन गरिएकै थिएन ।

दोस्रो संविधानसभाले बल्लबल्ल संविधान त ल्यायो, तर त्यो सर्वस्वीकार्य हुन सकेन । जसको लागि संघीयता ल्याइएको थियो, तिनै जनता सयौंको संख्यामा मारिए, केही आज पनि सडकमै छन् । त्यसैको बहानामा अमानवीय नाकाबन्दी पनि भोग्नुपर्‍यो ।

जातीय राज्यको अवधारणा ओझेलमा त पर्‍यो नै, अखण्डताको नाममा पञ्चायतले गरेको सीमांकन बिगार्न नपाइने भन्ने आवाज उठ्यो, फलस्वरूप संघीय नेपालको दस वर्षको समयमा सर्वस्वीकार्य राज्य एउटा पनि बन्न सकेन । मूल प्रश्न संघीयता कसरी गर्ने भन्ने होइन, संघीयता कसको लागि र किन गर्ने भन्ने हो ?

स्थापित विकासका संरचनाहरू, पुल, राजमार्ग, शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतसँग हुने निर्भरता र व्यापार, प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्तुलन र सीमान्तकृत वा अन्य पिछडिएकाहरूको सशक्तीकरण आदि विषयमा कुनै वैज्ञानिक स्तरको बहस गरिएकै छैन ।

चितवन जिल्ला टुक्र्याउने कि न टुक्र्याउने, कैलाली र कन्चनपुर यता राख्ने कि उता राख्ने जस्ता सतही विषयमा विवाद गरियो, कुनै बौद्धिक विवाद वा उपयुक्त उदाहरण यहाँ प्रस्तुत नै भएनन् । भारतको उदाहरण घोकेकाहरूले त्यही प्रस्तुत गरे । विगत दसबर्से अनुभव हेर्ने हो भने संघीयतासम्बन्धी न यसले ल्याउन सक्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरका विषयमा कुनै अध्ययन गरिएको रहेछ न त हामीसँग आफूलाई ज्ञान नभएको कुरा विज्ञलाइ सोध्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नै रहेछ ।

बरु कुनै विज्ञले यसका असल–खराब पक्षमा अभिमत जारी गरे भने उसैलाई परिवर्तन विरोधीका रूपमा हेरिने संकीर्णता रहेछ । जब एउटा राज्य पनि कल्पना गरेसरह बनाउन सकिएन भने यो जातीय राज्यको नीति हचुवाको भरमा एउटा अज्ञानीले ल्याएको भन्नु बेइमानी हुन्छ कि इमानदारी ?

हामीले समावेशी लोकतन्त्रको नाममा समानुपातिक व्यवस्था कायम गर्‍यौं, जसलाई लोकतान्त्रिक मान्न त सकिएला तर यसको उपयोग कसरी निष्पक्ष ढंगले गर्ने भन्ने कुनै अध्ययनविना वा हुनसक्ने सम्भाव्य दुरुपयोगलाई मध्यनजर नगरी केवल हचुवाको भरमा यो लागू गर्नुको परिणाम छर्लंग छ । पछाडि परेका महिलाहरूको उपस्थिति सुधार्ने यस प्रणालीले आर्थिक रूपले सक्षम, राजनीतिमा वा समाजमा कुनै योगदान नगरेका र संविधानसभामा कुनै रुचि नै नभएका प्रशस्तै महिला परेका छन् ।

चुनाव लडेर संविधानसभामा जान आरजु देउवालाई केले रोकेको छ ? लोकतान्त्रिक दलहरूले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको प्रशस्तै उदाहरण अरू पनि छन् । जस्तै- सांसदजस्तो गरिमामय पदमा बसेर आफ्नै व्यापारका लागि फाइदा हुने निर्णय गर्ने वा गराउने, सरकारी खर्चमा विदेशका महँगा अस्पतालमा औषधोपचार गर्ने, चुनावमा हार्ने परिस्थितिमा सम्पूर्ण चुनाव बहिष्कार गर्ने, नाकाबन्दीजस्तो राष्ट्रघाती र अमानवीय कदममा साथ दिने, विदेशी दूतावासमा आफ्नो राजनीतिक अडानको छिनोफानो गर्ने, महाभियोगजस्तो सर्वचासोको विषयले संसद्मा समय नपाउने, तलब सुविधासम्बन्धी निर्णय तुरुन्तै हुने आदि समावेशी लोकतन्त्रको कल्पना गर्ने परिवर्तनकारी शक्तिले यो बेथितिको पूर्वानुमान गर्न किन नसकेको ?

सीमांकन वा संघीयता दुवै लोकतन्त्रसँग जोडिएका प्रश्न हुन्, यिनको छिनोफानो पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट हुनुपर्ने हो, सके संविधानसभाबाट नसके जनमतसंग्रहबाट । खुला सीमा भएको देशले अंगीकृत नागरिकता पाएको दिनदेखि नै संवेदनशील पदमा मात्र होइन, अन्य पदमा पनि उनीहरूलाई योग्य ठहर्‍याउनु देशको लागि हितकर हुँदैन ।

यो मुद्दाको छिनोफानो संविधानसभाले गर्नुपथ्र्यो, त्यो सम्भव नभएपछि यो पनि एउटा जनमत संग्रहको विषय हो । धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि राय संकलनमा फरक मत प्राप्त भएको भन्ने समाचार छ, जनताको फैसलासँग खेलबाड गर्नु कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक हुँदैन ।

यो पनि एउटा जनमत संग्रहको विषय हो । राजतन्त्रको अन्त्य पनि दिल्लीमा गर्नुभन्दा जनमत संग्रहबाटै गरेको भए लोकतन्त्र अरू मजबुत हुने थियो । जुन दलले आफूलाई संविधानसभा र लोकतन्त्रको सिपाही भन्छ, त्यही दल आफू सत्तामा पुगेपछि यति ठूला विवाद सुल्झाउन जनमत संग्रहजस्तो लोकतान्त्रिक पद्धतिको सहारा नलिनु उसको अहंकार होइन ?

आरक्षणका विषयमा हाम्रा विद्वान्हरूको तर्क पनि बौद्धिक वा तार्किक छैन । भारतकै उदाहरण हेरौं न, करिब ६० वर्षको अनुभवमा आरक्षणमा पर्ने जाति, जनजाति वा समूहहरू प्रत्येक वर्ष थपिँदैछन् त्यहाँ । कहाँसम्म भने पटेल समुदाय जसले व्यापारमा निकै प्रगति गरेको छ, ऊ पनि आरक्षित हुने आन्दोलनमा छ, जाट वर्ग पनि आरक्षण चाहन्छ, अरू धेरै छन् लाइनमा । भारतले विकासमा वृद्धि गरेको निजीकरणपश्चात् हो । भारतको आरक्षण सरकारी संयन्त्रमा छ, जो उदाहरणयोग्य छैन ।

आरक्षण कसको लागि, किन र यसले नागरिकको सशक्तीकरण कसरी गर्छ भन्ने एउटा भरपर्दो अध्ययन र यसको प्रयोग गर्ने नीतिको अभावमा यसको प्रयोग प्रत्युत्पादक हुन्छ । निजी क्षेत्रहरू बलिया भएनन् भने आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । अबको युग सरकारी सेवामा गएर रमाउने युग रहेन । त्यसैले पिछडिएका वर्गको सशक्तीकरण भएन भने ऊ सधैं पछाडि नै हुन्छ ।

‘जसको तरबार उसको दरबार- भन्ने राणाहरूले लामो शासन गरे, तर इतिहासले उनीहरूलाई कठघरामा उभ्याएको छ । महेन्द्रको राष्ट्रवाद पनि चर्चित छ, तर पञ्चायतले उपेक्षित, उत्पीडित र दूरदराजमा रहेका जनजाति वा अन्य अधिकारविहीनसम्म शिक्षा पुर्‍याउने कुनै नीति लिएन, बरु शिक्षाको पकड पहुँचवाला वा सम्भ्रान्त परिवारमा सीमित राख्यो ।

२०४६ सालपछि विशेष गरेर बहुविश्वविद्यालयको अवधारणापश्चात् शिक्षामा प्रशस्त प्रगति त भयो तर निजीकरणले गर्दा यो समावेशी हुन सकेन किनकि आर्थिक हैसियतको आधारमा यसले सक्षम वा अक्षमको मापदण्ड निर्धारण गर्‍यो ।

फलस्वरूप आजको वैज्ञानिक युगमा पनि ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने- जस्तो नीति राजनीतिमा लोकप्रिय भयो । त्यो ठीक थियो वा बेठीक, यसको मूल्यांकन इतिहासले गर्नेछ जसरी धीरशमशेरको गरेको छ तर त्यसमा नागरिकहरूको अज्ञानतालाई अवसरका रूपमा प्रयोगचाहिँ भएको थियो । २००७ सालपछि २०१७, ०३६, ०४७, ०६२÷६३ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भए, यी सबैलाई कसै न कसैले लोकतान्त्रिक परिवर्तन नै मान्छन् । तर हामीले आर्थिक फड्को मार्न सकेनौं । किन ?

मूल समस्या हामीले शिक्षामा प्रगति गर्न सकेनौं, शिक्षालाई समावेशी बनाउन सकेनौं, बरु शिक्षामा प्रहार गर्‍यौं, मुक्तिनाथ अधिकारीजस्ता असल शिक्षकलाई सफाया गर्‍यौं, त्यसैले राजनीति भताभुंग भयो । पञ्चायतकालमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको राजनीतिक प्रयोगले ल्याएको विसंगति अहिलेसम्म सुधार्न सकिएको छैन । त्यसैमा माओवादी आन्दोलनको दसकमा नेपालले शिक्षामा प्रगति त गरेन-गरेन, युद्धताका शिक्षण संस्था, शिक्षक र स्कुले विद्यार्थीको व्यापक प्रयोग वा दुरुपयोग गरियो ।

कानुनी रूपमा कसैलाई औषधोपचारको खर्च दिन सकिएला, तर अविकसित देशका नागरिकहरूले तिरेको करबाट अति विकसित मुलुकमा कसैले उपचार गर्छ भने त्यो नैतिक रूपमा गलत हुन्छ । करदाताको चेतनाको अभावमा गरिएको त्यो खर्च भ्रष्टाचार नै हो, यो सुविधा लिनेलाई र दिनेलाई लोकतन्त्रवादी भन्नै मिल्दैन ।

राजनीतिक परिवर्तन त भयो माओवादीकै आन्दोलनपश्चात्, तर यसले छोडेको छापतर्फ कसैको ध्यान गएन । बलपूर्वक सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ वा सत्ता कब्जा नै गर्न सकिन्छ भन्ने आन्दोलनले नेपालका केही समुदाय अझै आन्दोलनमै छन्, यो माओवादी आन्दोलनकै उपज हो । त्यसैले ‘जसको तरबार उसको दरबार-, ‘ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने- वा ‘सत्ता कब्जा-, ‘शत्रुको सफाया- गर्ने नीतिबाट दीक्षितले जे सक्थे गरे, विकासको मानचित्र उनीहरूसँग छैन । नेतृत्व गरिसकेकाहरूबाट यो सम्भव हुने भए यत्रो आन्दोलन हुने नै थिएन ।

कानुनी रूपमा कसैलाई औषधोपचारको खर्च दिन सकिएला, तर अविकसित देशका नागरिकहरूले तिरेको करबाट अति विकसित मुलुकमा कसैले उपचार गर्छ भने त्यो नैतिक रूपमा गलत हुन्छ । करदाताको चेतनाको अभावमा गरिएको त्यो खर्च भ्रष्टाचार नै हो, यो सुविधा लिनेलाई र दिनेलाई लोकतन्त्रवादी भन्नै मिल्दैन । उद्देश्य जेसुकै भए पनि धेरैले नेपालमा गलत बाटो समातेर राजनीति गरे । पछिल्लो समयमा मधेसवादी नेताहरूले त्यही बाटो समातेका हुन् नाकाबन्दीमार्फत ।

आफूले त्यही बाटो समातेर राजनीति गरेको ठीक र मधेसीहरूले गरेको गलत भन्दा समस्या झन् ठूलो देखियो । भारतले खेल्ने मौका पायो । अन्त्यमा, अग्र सक्रिय राजनेताले देशका समस्या समाधानका उपायको नीतिका आधारमा राजनीति गर्छन्, तर चेतना र शिक्षा अभावले हामीकहाँ जसले समस्या देखाउन सक्छ, उही नेता बन्ने गरेको छ ।

चेतनशील समाज निर्माण कसरी गर्ने ? तरबारले, पञ्चायतले वर्गशत्रुको सफायाले, ढाडमा टेकेर, नाकाबन्दीले भएन, ४÷५ पटक लोकतन्त्र आइसक्यो, भएन । चेतनशील समाज निर्माण, रोजगारको अवसर, ठीक र बेठीक छुट्ट्याउन सक्ने ज्ञान, बजारमा आफ्नो सीप बेच्न सक्ने क्षमता वा भनौं आर्थिक क्रान्तिको आधारशिला शिक्षा नै हो, विडम्बना नेपालका हरेक राजनीतिक आन्दोलनको सिकार शिक्षा नै भएको छ । भारतका इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एउटा कैदी घरबाट सुरु गरिएको थियो ।

माओवादी लडाकुहरूका लागि उनीहरूकै शिविरमा उनीहरूलाई उपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था गरिएको भए या उनीहरूलाई उच्च शिक्षासम्मको प्रोत्साहन र अवसर दिएको भए या कुनै स्वदेशी वा वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था गरेर मात्रै आफू सत्तामा गएको भए एउटा इतिहास बन्ने थिएन ? कसैलाई अक्षम वा अज्ञानी भन्न खोजिएको होइन, यो अहंकारको परिणाम हो ।

अहंकार, अज्ञानता र अक्षमता एकअर्काका जननी हुन् । ज्ञान नहुनेलाई मूर्ख भनिँदैन, जसलाई आफू अज्ञानी भएको ज्ञान हुँदैन त्यसलाई भनिन्छ । हाम्रो समस्या यही हो । ज्ञान चाहिन्छ भन्ने ज्ञान भएरै आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हानेका थिए चन्द्रशमशेरले । त्रिचन्द्र कलेज खोलेको दिन उनी रोएका थिए रे आज एउटा अर्को रुने नेता चाहिएको छ ।

भट्ट अमेरिकाको टेनिसी स्टेट युनिभसिटीमा एसोसिएट प्रोफेसर छन् ।