लोकतन्त्रमा मिडियाको धर्म

संयुक्त राष्ट्रसंघको २०१५ पछिको विकास एजेन्डासम्बन्धी एक प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘लोकतन्त्रयुक्त शासकीय अभ्यासमा आवाजविहीन जनताले आफ्नो आवाजको सुनुवाइ होस् भन्नको लागि त्यस्तो एउटा पारदर्शी, निष्पक्ष, तटस्थ, निर्वैयक्तिक, सक्षम र उत्तरदायी निकायको खोजी गरेको हुन्छ ।' त्यस्तो निकाय भनेकै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम हो ।

त्यसो त, सन् १९६२ को ‘युनेस्को' को एक सर्वेक्षणले विश्वका ७० प्रतिशत बढी नागरिक पर्याप्त सूचनाको पहँचभन्दा बाहिर रहेको जनाएको थियो । सन् २०१६ को अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि त्यो अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउन नसकेको विभिन्न सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदनले औँल्याएका छन् ।

पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावको सवालमा खासगरी त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले गरेको सर्वेक्षण, अनुमान र विश्लेषण गलत सावित भएपछि सञ्चारमाध्यममाथि आम मानिसको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

त्यसो त, कोलम्बियाको ‘फार्क' विद्रोहीसँग शान्ति सम्झौता भएर ५० वर्षदेखि चलेको आन्तरिक द्वन्द्व शान्तिजन्य निष्कर्षमा टुंगिइरहँदा त्यहाँ सबैभन्दा रचनात्मक भूमिका सञ्चारमाध्यमले खेल्यो । कोलम्बियन जनतालाई एकजुट हुन र कोलम्बियन सरकार र फार्कबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न त्यहाँ स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिका उल्लेख्य देखियो ।

बीसौं शताब्दीका चर्चित जर्मन दार्शनिक तथा सञ्चारमाध्यम जानकार योर्गेन हबरमासले आफ्नो किताब ‘द स्ट्रक्चरल ट्रान्सफर्मेसन अफ द पब्लिक स्फेअर' मा लेखेका छन्, ‘भूमण्डलीकृत विश्वका सञ्चारमाध्यमको मुख्य कार्य सामाजिक सरोकारका मुद्दालाई एकीकृत गरेर समाधान खोज्ने तथा परम्परागत वैचारिक धरातललाई बहसमार्फत भत्काउने र त्यहाँ नयाँ संरचना खडा गर्ने हो ।'

हबरमासको यो वैचारिक धरालतमा विश्वका सञ्चारमाध्यमलाई सगोलमा राखेर हेर्ने हो भने कत्तिको मेल खालान् ? त्यो सघन बहसको विषय हो । तर नेपालका सञ्चारमाध्यममाथि भने एक आरोप छ, सार्वजनिक हित प्रवद्र्धन गर्ने दायित्व कम र व्यावसायिक लाभ र लाभग्राही रिझाउनमा बढी उद्यत् छन् ।

समग्रमा नेपाली सञ्चारमाध्यमको पछिल्लो अवस्था व्यावसायिक धर्म निभाउने, समाजलाई जोड्ने तन्तुको खोजी गर्ने वा राष्ट्र निर्माणको रचनात्मक बहसलाई तार्किक दिशानिर्देश गर्ने, सार्वजनिक हितको रखबारी गर्ने धर्म निभाउनेतिरभन्दा बढी ‘कर्पोरेट इन्ट्रेस' प्रवद्र्धनतर्फ नै बढी ढल्किएको छ ।

खासगरी सार्वजनिक बहसमा अग्रसरता दिनुपर्ने सञ्चारमाध्यमले हो । समाज रूपान्तरणको मानक निर्माण हुने पनि सार्वजनिक बहसबाटै हो । नेपालको अभ्यास हेर्ने हो भने सञ्चारमाध्यम सार्वजनिक बहसमा भन्दा समाचारको संवेदनशीलतासँग खेल्न बढी रुचाएको देखिन्छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पन्छाएर व्यापारिक उद्देश्य प्राप्ति र बिकाउ समाचार वा प्रोपगान्डा निर्माणमा नेपाली सञ्चारमाध्यम भागिरहेको छ ।

अझ नेपालको हकमा वित्तीय सुशासन कायम गर्ने, सामाजिक सद्भावको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा खबरदारी गर्ने प्रभावकारी निकाय सञ्चारमाध्यमबाहेक अरू हुन सक्दैन भन्नेमा ती संस्था जानकार बन्न सकेनन् । राजनीतिक दलले गर्ने शक्तिको दुरुपयोगमा नेपाल अगाडि देखिन्छ । तिनै दलको राजनीतिक झन्डामुनि आफ्नो आस्थाको बीउ रोपेर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको ‘ट्याग' नेपाली सञ्चारमाध्यमले भिरेको पनि देखिन्छ ।

नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, विकास संयन्त्रको सही परिचालन, कूटनीतिक मूल्य प्रवद्र्धन गर्ने, सिंगो मुलुकको संस्थागत क्षमता विकास गर्नेबाहेक सामाजिक आर्थिक विकासका सबैजसो मुद्दालाई समाज रूपान्तरणसँग जोड्ने काममा सञ्चारमाध्यमले उत्प्रेरकको भूमिकामा रहन सक्नुपर्छ ।

सँगसँगै राज्य निकाय र नागरिकबीचको सेतुको काम गर्ने भनेको सञ्चारमाध्यमले नै हो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा सञ्चारमाध्यमको सार्वजनिक जिम्मेवारी हुन्छ र त्यसबाट पन्छिन मिल्दैन । खासगरी सार्वजनिक नीतिमा योगदान, सार्वजनिक सरोकारमा रखबारीको भूमिका र सार्वजनिक संयन्त्रले गर्ने अनियमितताको खबरदारी गर्ने धर्म सञ्चारमाध्यमको हो ।

किनभने लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमसँग शक्ति हुन्छ । दृष्टान्त छ, कोलम्बिया, बोत्सबानालगायतका मुलुकमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमकै रखबारीका कारण नीतिगत भ्रष्टाचारमा मनग्गे सुधार भएको ‘जर्नल अफ पब्लिक इकोनमिक्स्' ले उल्लेख गरेको छ ।

त्यसो त, कतिपय आलोचक भन्छन्, ‘नेपाली सञ्चारमाध्यमले जनता होइन, व्यावसायिक घरानालाई मात्रै रिझाउँछ ।' धेरै अर्थमा यस तर्कमा सत्यता पनि छ । अधिकांश सञ्चारमाध्यमकर्मीलाई सार्वजनिक बृहत्तर हितभन्दा बढी सञ्चारमाध्यम सञ्चालकको हितको चासो हुने गरेको छिपेको छैन । अनि सञ्चारमाध्यममा पनि नैतिक मूल्य स्खलनलगायत भ्रष्टाचार हुर्कंदो छ, जुन बाहिर आउँदैन ।

अनि नैतिकतालाई बेवास्ता गरेपछि नागरिकको सत्य र तथ्यपूर्ण समाचार पाउने हकको सम्मान कसरी हुन्छ ? नेपाली सञ्चारमाध्यमको पछिल्लो अवस्था हेर्दा लाग्छ सञ्चारमाध्यम समस्याको तार्किक र नतिजामुखी समाधानभन्दा समस्या बल्झाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

राज्यका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यमले समग्र राजनीतिक समाधानलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धर्म निभाएको भए अथवा आग्रह पन्छाएर समाचार सम्प्रेषण गरेको भए सम्भवतः आजसम्म शान्ति प्रक्रिया एउटा टुंगोमा पुगिसकेको हुने थियो ।

नेपालको सञ्चारमाध्यमले शान्ति निर्माणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो । दलका राजनीतिक एजेन्डालाई कम प्राथमिकता दिएर सिंगो मुलुकको समृद्धिको लागि विकास पत्रकारितामार्फत रचनात्मक पहल गर्न सक्थ्यो । देशलाई जोड्न सक्ने क्षमता बोकेको नेपाली सञ्चारमाध्यम आज झन्डै ती काममा निष्क्रिय छ ।

राजनीतिक बहसमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न नसक्ने नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि कुनै न कुनै राजनीतिक दलको दर्शनलाई आत्मसात गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र भएको खण्डमा यसको संरक्षण जनताले गर्छन्, यसको संरक्षणको लागि राजनीतिक दलको शरणमा कुनै पनि स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम जानु पर्दैन भन्ने नजिर विश्वमा स्थापित छ र पनि नेपाली सञ्चारमाध्यम सचेत छैनन् ।

नेपालको शासकीय स्वरूप अब एकात्मकताबाट संघीय स्वरूपमा रूपान्तरण हुने क्रममा छ । अबको बदलिँदो परिदृश्यमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेकै सञ्चारमाध्यम हो । तर नेपाली सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्रताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न धेरै अभ्यास गर्न जरुरी छ । किनभने नागरिक र सरकारबीच सेतुको काम गर्ने भनेको सञ्चारमाध्यमले नै हो ।

एउटा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको थाप्लोमा नागरिकलाई सही र सत्य सूचनाले सुसूचित गर्दै लोकतन्त्रको जग मजबुत पार्न र त्यसलाई स्वस्थ राख्न सघाउने सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक संस्कृतिको प्रवद्र्धनमा सञ्चारमाध्यमले मियोरूपी भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसको लागि नेपालका सञ्चारमाध्यमले आधारभूत रूपमा ‘पिस जर्नालिज्म' र ‘डेभलपमेन्ट जर्नालिज्म' को अवधारणा आत्मसाथ गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । पछिल्लो संविधान संशोधनको मुद्दावरिपरि मूलधारको राजनीति गिजोलिएको छ । यस बहसमा यसमा नेपाली सञ्चारमाध्यमले अगुवाइ गर्नुपर्ने थियो ।

तर नेपाली सञ्चारमाध्यमको भूमिका रचनात्मक देखिएको छैन, व्यवसायमुखी देखिएको छ । बहुल स्वभावको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सञ्चारमाध्यमसँग सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक सरोकारका सूचनाको प्रसारमार्फत नागरिकलाई सुसूचित गरिदिएर उनीहरूलाई आफ्नो निजी अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा निर्णय गर्न सक्ने सामथ्र्य निर्माणमा सघाउन सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य पनि हो । लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यम भएन भने त्यो ‘बास्नाबिनाको फूल' जस्तो हुन्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बास्नादार बनाउने काम पनि सञ्चारमाध्यमको हो ।

राजनीतिक दलबीचको दूरी न्यूनीकरण गरिदिनेभन्दा बढी त्यसालाई बढाइदिनेमा सहायक पनि भएका छन्, सञ्चारमाध्यम । नेपाली सञ्चारमाध्यमबीचमा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आयतन बढ्दो छ । कसले पहिला समाचार सम्प्रेषण गर्ने भन्ने होडमा सत्यतथ्यमा अनुसन्धान नै नगरी निराधार रिपोर्टिङका घटना पनि भएका छन् ।

विश्वका सञ्चारमाध्यमको कार्यात्मक एकरूपतासम्बन्धी सबाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हो । संविधान कार्यान्वयनको सवालमा पनि सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक दलको थाप्लामा जिम्मेवारी खन्याएर उम्किन मिल्दैन । किनभने यस मामिलामा राजनीतिक दलजत्तिकै जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको पनि छ । चर्चित सञ्चारमाध्यम जानकार नोम चोम्स्की र एडवर्ड हर्मनले प्रतिपादन गरेको ‘प्रोपागान्डा मोडल' ले भन्छ, सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको खास आधार विज्ञापन हो । नेपालमा त्यही आधारको लागि सञ्चारमाध्यमले धर्म भुलेका नजिर पनि स्थापित छन् ।

मुलुकमा पछिल्लो समय डरलाग्दो तवरबाट राजनीतिक धु्रवीकरण देखा परेको छ । वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको चलखेल अवस्था अत्यन्तै सघन बनेर गएको पनि छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलमा रहेको वैचारिक द्वन्द्व न्यूनीकरणबिना राष्ट्रिय राजनीतिले सही दिशा लिन र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न पक्कै पनि सक्दैन ।

अर्कोतर्फ यही राजनीतिक ‘कोर्स' ले समस्याको निराकरण गर्ने पनि होइन । बरु यसले सामाजिक-आर्थिक समृद्धिका मुद्दालाई ओझेलमै राखिदिन्छ र लोकतान्त्रिक मूल्य फस्टाउन पनि सक्दैन । तसर्थ नेपाली सञ्चारमाध्यमले मुलुकको सर्वांगीण हित प्रवद्र्धनको लागि अगुवाइ गर्नुपर्ने बेला यही नै हो । एउटा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको थाप्लोमा नागरिकलाई सही र सत्य सूचनाले सुसूचित गर्दै लोकतन्त्रको जग मजबुत पार्न र त्यसलाई स्वस्थ राख्न सघाउने सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ ।