संशोधन प्रस्तावको खेल

नेपालमा संशोधन प्रस्तावले उक्साएको आन्दोलन र विवादले चार कुरा प्रस्ट पारेको छ । पहिलो, परिस्थिति र परिबन्दले देखाएको छ यो घरेलु प्रस्ताव होइन । यो कतैबाट प्रायोजित भएको छ । यो प्रस्तावको उठान भएदेखि नै यसले यो चरित्र देखाएको छ । यो प्रस्ताव आएलगत्तै भारत सरकारका प्रवक्ताले यसको स्वागत गरेका थिए ।

नेपालस्थित भारतीय राजदूतले मधेसका नेताहरूसँगको भेटवार्तामा सो संशोधनलाई समर्थन गर्न सल्लाह दिएको खबर पनि सार्वजनिक भएको थियो । केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले पनि यसप्रति समर्थन जनाएका थिए ।

नेपालमा कतैबाट यसको समर्थन नहुनु तर भारतमा यसको आधिकारिक रूपमै समर्थन हुनुबाट पनि यो सत्यको पुष्टि हुन्छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न ल्याइएको भनिएको प्रस्तावको उनीहरूद्वारा नै समर्थन नभएको तर भारतद्वारा यसको आधिकारिक रूपमा समर्थन भएको देखिएपछि यो कसबाट प्रेरित रहेछ भनेर स्पष्ट हुन्छ ।

यही कुरा थारूहरूको यसप्रति रहेको विरोधले पनि देखाएको छ । त्यसमा पनि नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो प्रस्ताव पारित गर्न भारतीय राजदूतको सहयोग पनि प्राप्त हुने सार्वजनिक रूपमै जनाएका हुन् । प्रस्तावको विपक्षमा रहेका नेकपा एमाले र केही अरू दलहरूले पनि यो विदेशबाट नै प्रायोजित भएको भन्ने आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आफू प्रधानमन्त्री रहँदासम्म यो प्रस्ताव संसद्बाट फिर्ता नहुने ठोकुवा गरेका छन् । उनले भारतीय नेताहरूलाई दिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी आश्वासनअनुसार नै यो प्रस्ताव आएकोले उनी सरकारमा रहँदासम्म फिर्ता गर्न नसक्ने तथ्य बुझ्न सकिन्छ । सत्तामा उनका सहयोगी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भारतीय नेताहरूलाई संशोधनको विश्वास दिएकै हुन् ।

उनले पनि यो प्रस्ताव पारित भए पनि नभए पनि पारित हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिरहनुपरेको हो र त्यसैअनुसार भनिरहेका पनि छन् । यी दुई नेताहरूको संशोधनसम्बन्धी वक्तव्य सुन्दा लाग्छ, उनीहरूले नेपाली जनतालाई सम्बोधन गरे पनि वस्तुतः भारतीय नेताहरूलाई आफ्ना कुरा सुनाउँदैछन् र आफ्नो संरक्षण गर्दैछन् ।

दोस्रो, समसामयिक घटनाचक्रले के पनि प्रस्ट्याएको छ भने काठमाडौंस्थित सरकार र सरकारी अधिकारीहरू मोफसलमा भएका कुनै आन्दोलनप्रति संवेदनविहीन र सहानुभूतिविहीन हुँदा रहेछन् । गत वर्ष मधेस आन्दोलन र यस वर्ष पहाड आन्दोलनमा देखा पर्‍यो । यो तथ्य ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा चलिरहेको संशोधन प्रस्तावको विरोधमा भइरहेको आन्दोलनले देखाएको छ ।

बुटवल, पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, कपिलवस्तु आदि ठाउँमा दुई हप्ताभन्दा बढी लामो बन्द, हडताल, जुलुस, नाराबाजी, झडप चलिरहेको छ तर काठमाडौंस्थित सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि सबै बेफिकर छन् । उनीहरूले त्यस भेगका जनताले भोगिरहेको कष्ट र कठिनाइप्रति कुनै चासो र चिन्ता देखाएका छैनन् । त्यसमा पनि ५ नम्बर प्रदेशका तराई र पहाडी जिल्लाहरूलाई अलग गरिएको संशोधन प्रस्ताव अन्ततः पारित हुने बारम्बार बताइरहेका छन् । त्यस भेगका जनता स्वतःस्फूर्त किसिमले आन्दोलनमा होमिएकोमा त्यसको दोष एमालेलाई दिइरहेका छन् ।

कुनै प्रकारले निर्वाचन भइहाल्यो भने नेपाल एमालेकरण हुने तथ्यतिर के सरकारमा विद्यमान नेताहरू चेतनशील छैनन् ? यदि छन् भने उनीहरूले निर्वाचन वास्तवमा गराउन चाहेकै होइनन् । एकातिर जनमत, जनआकांक्षा र जनलहरको उपेक्षा गर्ने अर्कोतिर स्वतन्त्र जनतालाई एमालेकरण गरिदिने मूर्खता नेकपा केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गरिरहेका छन् ।

मोफसलका जनताप्रति काठमाडौं कति असंवेदनशील हुन सक्दा रहेछन् भन्ने तथ्य गत वर्ष मधेस आन्दोलनले पनि देखाएको हो । ५ नम्बर प्रदेशको आन्दोलनप्रति मधेसी नेताहरूले पनि कुनै सहानुभूति देखाएका छैनन् । बरू उनीहरूले मधेस आन्दोलनप्रति केन्द्रले देखाएको असहिष्णुता अहिलेको पहाडी आन्दोलनप्रति पनि दोहोरिएको रूपमा देखाउँदै आएका छन् ।

तेस्रो, संशोधनको मुद्दाले नेपालका जनता र नेताहरूबीच कति ठूलो फाटो रहेछ भन्ने पनि प्रस्ट्याएको छ । ५ नम्बर प्रदेशका तराई र पहाडका जनता मिलेर बसेको अवस्थामा उनीहरूलाई छुट्ट्याउनु नेतृत्वको नासमझ, बलमिच्याइँ र मूर्खता हो ।

मधेस आन्दोलन हुँदा पहाडी नेताहरूले मधेसी जनताको भावना बुझ्न नसकेको आरोप लगाइएको थियो । मध्य मश्चिम नेपालमा चलिरहेको अहिलेको आन्दोलनले देखाइदियो कि पहाडी नेताहरूले पहाडी जनताको भावना पनि बुझ्न नसक्ने रहेछन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रा नेताहरू नेपाली जनताको— चाहे मधेसी हुन् चाहे पहाडी— भावना बुझ्न नसक्ने रहेछन् ।

अथवा बुझेर पनि यसको कदर गर्न नसक्ने रहेछन् । अहिलेको उदाहरणबाट के देखियो भने आखिर मधेसी नेताहरू पनि उस्तै रहेछन् । होइन भने मधेस आन्दोलनप्रति आस्था भएका नेताहरूले पहाडी जनताको आन्दोलनप्रति पनि आस्था राख्ने थिए । यसबाट के प्रस्ट भएको छ भने नेताहरू नेपाली जनताबाट टाढा छन् । समस्या जनताको हो ।

तर त्यसलाई सुल्झाउने अधिकार र जिम्मेदारी नेताहरूलाई सुम्पिएको छ । तर एकातिर जनताको चाहना नै बुझ्न नसक्ने र अर्कोतिर बुझिहालेमा पनि सुल्झाउन नसक्ने चरित्र वर्तमान नेतृत्वले देखाएको छ । त्यसको मुख्य कारण विदेशी आदेश र निर्देशन पालन गर्नुपर्ने र गरिरहेको सबुत प्रमाण सार्वजनिक भइरहने भएकाले यो फाटो आएको देखिएको छ । यसबाट जनताको अगाडि एउटा चुनौती खडा भएको छ । त्यो चुनौती हो- सक्छौ भने आफ्नो विपरीत नेतृत्वलाई फाल, सक्दैनौ भने घोप्टो मुन्टो पारेर उनीहरूलाई मानेर बस । यसको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

चौथो, केही वर्षको राजनीतिक विकासको अवलोकनबाट के पनि स्पष्ट भएको छ भने संघीयताले नेपालको नास गर्नेछ । पहिलो संविधानसभा असफल बनाउने यही संघीयताको मुद्दा हो । दुई वर्षको लागि चुनिएको सभाको पटकपटक म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्‍याइए पनि यो आखिर सफल हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभाले जसोतसो एउटा संविधान दिइछोड्यो तर त्यसको न्वारान हुनुअगाडि नै संशोधन गर्नुपर्‍यो । त्यो पनि संघीयताकै कारण थियो ।

चार-पाँच महिनासम्म मधेसमा आन्दोलन भयो, ४०-५० जना मानिसको ज्यान गयो, त्यो पनि संघीयताकै कारण थियो । अहिले आएर मध्यपश्चिम नेपाल अशान्त भएको छ । त्यो पनि संघीयताकै कारण हो । यही मुद्दाबाट पीडित भएर सदूर पश्चिमका जिल्ला एकताका आन्दोलित भए ।

अहिले झापा, महोत्तरी र सुनसरी अरू प्रदेशमा गाभिने शंकैशंकामा १ नम्बरका बासिन्दा लिम्बू समुदाय आन्दोलित हुन लागेका छन् । प्रस्तावित संशोधनलाई मान्दा ४ र ५ नम्बर प्रदेशका जनता आन्दोलित नै भइरहने, यसलाई नमान्दा मधेसी मोर्चा आन्दोलित भइरहने भएपछि यस समस्यालाई कसैले पनि सुल्झाउन सक्दैन ।

यस्तो कहिल्यै नसुल्झिने व्यवस्थालाई पालिराख्नु के नेपाल र नेपालीको हितविपरीत होइन ? अब के कुरा पनि स्पष्ट भएको छ भने संघीयताको व्यवस्थाले यस्ता-यस्ता संकट आइलाग्नेछन्, जसलाई नेपालीले सुल्झाउन सक्ने छैनन् । अन्ततोगत्वा यसले विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउनेछ । फलस्वरूप नेपालको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ ।
हाइलाइट
प्रस्तावित संशोधनलाई मान्दा ४ र ५ नम्बर प्रदेशका जनता आन्दोलित नै भइरहने, यसलाई नमान्दा मधेसी मोर्चा आन्दोलित भइरहने भएपछि यस समस्यालाई कसैले पनि सुल्झाउन सक्दैन । यस्तो कहिल्यै नसुल्झिने व्यवस्थालाई पालिराख्नु के नेपाल र नेपालीको हितविपरीत होइन ?