चीन र ट्रम्पको ताइवान उत्तेजना

‘सबैभन्दा खतरनाक नैतिक दुविधा र अन्योलको अवस्था भनेको स्वयं सत्यलाई छिपाएर सत्यको संरक्षण र सत्यको विजयको लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने अवस्था हो ।' संयुक्त राष्ट्रसंघका दोस्रो महासचिव ड्याग ह्यामरसोल्डको उपरोक्त उक्ति तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरको उपयोगको लागि भनेर १९ जुलाई १९७१ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सन र उपराष्ट्रपति स्पिरो एग्न्युका भाषण लेखक बिल सफायरले एउटा सन्देशमार्फत पठाएका थिए ।

सत्यलाई छिपाएर सत्यलाई विजय दिलाउने खतरनाक प्रयासहरू ताइवान सवालमा चीन-अमेरिका सम्बन्धमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । वासिंटन पोस्टका अनुसार गएको बुधबार फिलिपिन्सको सुबिक खाडीको अन्तर्राष्ट्रिय जलक्षेत्रमा अमेरिकी जलसेनाका जहाजको गतिविधिलाई असर पार्ने कुरा जस्तै-सम्बन्धित पानीको तापक्रम, पानीमा नुनको अंश र अन्य वातावरणीय पक्षको पानीमुनि रहेर वैज्ञानिक अध्ययन गरिरहेको एउटा मानवरहित डुंगालाई चिनियाँ पनडुब्बी जहाजले नियन्त्रणमा लियो । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार चीनले जुन क्षेत्रबाट उक्त अमेरिकी ड्रोन—डुंगा कब्जामा लियो, त्यो क्षेत्र स्वयं चीनले दक्षिण चीन सागरमा दाबी गर्दै आएको जल क्षेत्रभन्दा धेरै बाहिर थियो ।

न्युयोर्क टाइम्स अनुसार चीनको उक्त कदम नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लक्षित थियो । अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले डुंगा फिर्ता गर्न माग गरिरहेको र चीनले फिर्ता गर्ने जनाइरहेको बेलामा डोनाल्डले आफ्नो टिवटमार्फत चीनले गैरकानुनी र अनैतिक तरिकाले नियन्त्रणमा लिएको उक्त मानवरहित डुंगा आफैंसँग राखेहुने बताएका छन् । ओबामा प्रशासनले सार्वजनिक गर्न नचाहेको यो घटनालाई सीएनएनले प्रसारण गरेपछि जानकारीमा आएको थियो ।

ओबामाको कार्यकालमा चीनले यस्ता क्रियाकलापहरू बारम्बार गरिरहेको तर अमेरिकाले त्यसलाई चीनसमक्ष सशक्त ढंगले उठाउन नसकेकले चीनको रणनीतिक दम्भ बढ्दै गएको र क्षेत्रका मुलुकहरूमा असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको पनि विज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै उक्त दैनिकले लेखेको छ ।

यसअघि डिसेम्बर २ का दिन ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ-वेनले नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई शिष्टाचारवश फोन गरिन् र उनलाई बधाई दिइन् । ट्रम्पले टिवटरमार्फत आफूलाई त्यस्तो फोन आएको सार्वजनिक गरे ।

त्यसको केही दिनपछि टिवटरमा नै डोनाल्डले चीनको दक्षिणी चीन सागर नीतिको विरोध गरे र डिसेम्बर १२ मा फक्स टेलिभिजनका क्रिस वालेसलाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा दक्षिण चीन सागर विवाद र अमेरिकासँगका विवादित आर्थिक र मौद्रिक सवालहरूमा चीन सहमतिमा आउँदैन भने अमेरिकाले एक चीन नीति अवलम्बन गरिरहनुनपर्ने बताए । त्यसले चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरू र समाचार जगत्लाई स्वाभाविकरूपमा क्रूद्ध बनायो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावशाली प्रकाशन ग्लोबल टाइम्सले एक चीन नीति व्यापारिक लेनदेनको विषय नभएर चीन-अमेरिका सम्बन्धको आधार बतायो र डोनाल्डलाई अमेरिकी शक्ति र क्षमताको वास्तविकता र सीमाबारे ज्ञान नभएका तथा कूटनीतिक ज्ञान र क्षमताविहीन व्यक्ति भनेर उल्लेख गर्‍यो । ग्लोबल टाइम्सको उक्त टिप्पणीले चिनियाँ सञ्चार क्षेत्रले सन् १९७१ पूर्व अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध सञ्चालन गर्ने प्रचारबाजीको स्मरण गराएको छ ।
चीनका परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता गेङ सुवाङले डोनाल्डको टिप्पणीले चीनलाई गम्भीर बनाएको र उनले १९७२, १९७९ र १९८२ मा प्रकाशित तीनवटा संयुक्त विज्ञप्ति नै चीन-अमेरिका सम्बन्धको आधार भएको बताए । ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाको परिवर्तित नीतिका सन्दर्भमा ताइवान सवालमा बल प्रयोगको सम्भावनालाई पनि स्वीकार गरेको छ ।

यसैबीच चिनियाँ युद्धक विमानहरू ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बारे ताइवानी रक्षामन्त्रीले उल्लेख गरेको पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । ताइवानविरुद्ध कुनै पनि किसिमको शक्ति प्रयोग हुने अवस्था देखिएमा स्वतः अमेरिकी दायित्व निर्माण हुने भएकोले अमेरिकाले ताइवानको जल क्षेत्रमा अमेरिकी जलपोत र विमानहरू विगतमा पठाउने गरेको थियो ।

सत्यलाई छिपाएर सत्यको विजयका खतरनाक प्रयास

सम्भवतः अमेरिका र चीन दुवै ह्यामरसोल्डले भनेजस्तै खतरनाक नैतिक दुविधाको स्थितिमा छन् । अमेरिकाले एक चीन नीति अवलम्बन गरेको छ, तर राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा मात्रै १४ अर्ब डलर मूल्यका आधुनिक हातहतियार अमेरिकाले ताइवानलाई उपलब्ध गराएको छ ।

गत डिसेम्बर १४ मा एसोसिएट प्रेसले दिएको जानकारीअनुसार २०१५ मा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार ६ सय ६० अर्ब डलरबराबर थियो । यो कुनै दुई मुलुकबीचको सबैभन्दा ठूलो परिमाण हो । यो वर्ष यस्तो व्यापार सात सय अर्बभन्दा माथि पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । अमेरिकापछि जापान र दक्षिण कोरिया चीनका सबैभन्दा ठूला व्यापारिक साझेदार हुन् ।

विश्व व्यापार संगठनको नवीनतम प्रतिवेदनअनुसार २०१५ मा चीनको निर्यात दुई हजार अर्बभन्दा माथि थियो । यो विश्वको कुल निर्यातको १४ प्रतिशत हो । अमेरिकाको त्यस्तो निर्यात नौ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी नब्बेको दसकको सुरुमा चीन र ताइवानबीचको व्यापार आठ अर्ब डलर थियो त्यो सन् २०१४ मा आइपुग्दा दुई सय अर्ब पुगेको थियो । २०१५ मा ताइवान चीनको सातौँ ठूलो व्यापारिक साझेदार थियो ।

तर यो आर्थिक सम्बन्ध चीन, ताइवान र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको एउटा पाटो मात्रै हो । वास्तवमा चीन—ताइवान र अमेरिकाको त्रिकोणीय सम्बन्ध राष्ट्र –राज्यहरूको सम्बन्धको इतिहासकै सबैभन्दा जटिल हो । सिद्धान्ततः ताइवान चीनको अभिन्न अंगको रूपमा संसारका अधिकांश राष्ट्रले स्वीकार गरेका छन् तर व्यवहारमा ताइवान स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा छ । अझै संसारका २२ राष्ट्रहरूसँग ताइवानको दौत्य सम्बन्ध छ ।

कहिले पोर्चुगल र डच उपनिवेश कहिले चीनअन्तर्गत हुँदै १८९४÷९५ मा चीन—जापान युद्धमा चीनको पराजयपछि ताइवान जापानी स्वामित्वमा गयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ताइवान पुनः चीनको स्वामित्वमा आयो ।

सन् १९४९ मा चीनमा साम्यवादी शासन स्थापना हुनुपूर्व ताइवानसहितको चीनको औपचारिक नाउँ रिपब्लिक अफ चाइना थियो र राष्ट्रसंघको स्थापनासम्बन्धी सबै गतिविधिमा सक्रिय रूपमा संलग्न थियो । त्यसैले चीन संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक स्थायी सदस्य बन्यो ।

चीनमा भएको साम्यवादी विद्रोहको सफलतापछि १ अक्टोबर १९४९ मा करिब १२ हजार सेना र समर्थकहरूसहित च्याङ काइसेक चीनबाट भागेर ताइवान पुगे र ताइवानको राजधानी ताइपेहलाई अस्थायी राजधानी घोषणा गरेर सिंगो चीनमाथिको स्वामित्वको दाबी गरेर बसे । ताइवानलाई नै अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले समग्र चीनको वैधानिक प्रतिनिधि माने । राष्ट्रसंघ र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यताको अख्तियारीसमेत लिएर ताइवान राष्ट्रसंघमा रह्यो ।

चीनजस्तो राष्ट्रलाई राष्ट्रसंघबाट बाहिर राखेर र अलग्ग रहेर विश्व व्यवस्थाका साझा चुनौतीहरूको समाधान सम्भव थिएन । त्यसमाथि सोभियत संघ र चीनको संयुक्त चुनौतीको सामना गरिरहन अमेरिकी पक्षलाई सजिलो थिएन । त्यसैबीच सोभियत संघ र अमेरिकाबीचका सम्बन्ध जटिल बन्दै गएका, पूर्वी, दक्षिणपूर्वी र दक्षिण एसियामा पनि सोभियत प्रभुत्व बढ्दै गएको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले चीनसँगको सम्बन्धमा सुधारको जिम्मेवारी आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरलाई सुम्पिए ।

चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई अत्यन्त कटुतापूर्ण स्थितिबाट अत्यन्त हार्दिकतापूर्ण अवस्थामा लैजान किसिन्जरले आफ्ना असाधारण कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गरेकै परिणाम २५ अक्टोबर १९७१ मा ताइवानको स्थानमा चीन सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यतासहित राष्ट्रसंघको सदस्य भएको थियो ।

इतिहासको शिक्षा र दीक्षा

चीन–अमेरिका सम्बन्ध निकट हुँदै गएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपतिहरू चीन भ्रमणमा गइसकेका थिए, तर दुई मुलुकबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थिएन । त्यस्तो दौत्य सम्बन्धको लागि अफगानिस्तान घटना कारक बनेर आयो ।
सन् १९७८ को अप्रिलमा राष्ट्रपति मुहम्मद दाउद खानको हत्या गरी सोभियत संघसमर्थित सैनिक विद्रोहद्वारा नुर मुहम्मद तराकीको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा कम्युनिस्ट सरकार स्थापना भयो । आन्तरिक सत्ता संघर्षको क्रममा फेरि सेप्टेम्बर १९७९ मा तराकी मारिए, हफिजुल्ला अमिन आए । अमिनले पाकिस्तान र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गरेर अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति स्थापनाको लागि कूटनीतिक गृहकार्य गरिरहेको थाहा पाएर सोभियत संघले अफगानिस्तानमाथि सैनिक आक्रमण गर्‍यो । अमिन मारिए, बाब्राक कार्मालको नेतृत्वमा अर्को सरकार स्थापना भयो ।

खु्रचेभकै पालादेखि चीन-सोभियत संघ सम्बन्धमा कटुता र तनाव बढ्न थालेको थियो । चीनसँग सीमा जोरिएका र हाल स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा रहेका मध्य एसियाका ताजिकिस्तान, कजाकस्तान र किर्गिजिस्तान तत्कालीन सोभियत राज्य थिए ।

चीनसँग सीमा जोरिएको अफगानिस्तानमा समेत सोभियत नियन्त्रण स्थापना भएको र उता भियतनाममा पनि सोभियत संघसमर्थित सरकार रहेको र भारत र सोभियत संघबीच सैनिक प्रकृतिको शान्ति तथा मैत्री सन्धि भइसकेको अवस्थामा चीन वरिपरिबाट जटिल सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको थियो । त्यसैले उसले अमेरिका, जापान र पश्चिम युरोपका राष्ट्रहरूसँग निकट हुन अपरिहार्य देख्यो । त्यति मात्र नभएर अफगानिस्तानमा सोभियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकारलाई हटाउन कट्टरपन्थी मुस्लिम विद्रोह खडा गर्न पनि चीन र अमेरिकाले सहकार्य गरे । त्यसैको परिणाम हो ओसामा बिन लादेन र अलकायदा ।

१ जनवरी १०७९ मा चीन र अमेरिकाबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भयो । अमेरिकाले ताइवानसँग सन् १९५४ को डिसेम्बरमा गरेको पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धिलाई खारेज गर्‍यो, तर सिनेटसमेतको अनुमोदनबाट कार्यान्वयनमा आएको कुनै सुरक्षा सन्धि राष्ट्रपतिको एकल निर्णयले खारेज हुन नसक्ने ठहर अमेरिकी कांग्रेसले गर्‍यो र सोही वर्षको मार्चमा ताइवान रिलेसन्स एक्ट पास गर्‍यो । उक्त एक्टले ताइवानको सवालमा शान्तिपूर्ण रूपमा बाहेक बल प्रयोगद्वारा उसको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन खोजेमा ताइवानको सुरक्षाको जिम्मेवारी र उसलाई आवश्यक प्रतिरक्षात्मक हातहतियार आपूर्तिसमेतको दायित्व अमेरिकाको हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सन् १९८२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले ताइवान रिलेसन्स एक्टलाई थप बलियो बनाउने उद्देश्यले सिक्स एस्सरेन्सेज नाउँले परिचित ६ प्रतिबद्धताहरू घोषणा गरे । ताइवान संसारको तेह्रौं ठूलो सैनिक शक्ति हो । इजरायल, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, इन्डोनेसिया र क्यानाडाजस्ता मुलुकहरू पनि सैनिक सामथ्र्यको हिसाबले ताइवानभन्दा पछाडि रहेको जानकारी विभिन्न सैनिक सूत्रहरूका आधारमा बिजिनेस इनसाइडरले गत अप्रिलमा दिएको थियो ।

हरेक राजनीतिक नेता आफ्नो समयको आवश्यकताको बन्दी हो, तर ऊ अरूले नै निर्माण गरिदिएको परिस्थितिलाई सामना गर्न बाध्य हुन्छ । किसिन्जरका अनुसार इतिहास कुनै नुष्खा होइन, यसले कुनै सिद्धान्त सिकाउँदैन, समान सन्दर्भ र स्थितिहरूका आधारमा यसले सम्भावित कार्य र परिणामबारे हामीलाई मार्गदर्शन भने गर्दछ । कुनै प्राज्ञिक लेखन वा दर्शन र सिद्धान्तले कसैका सामु विद्यमान कठिन चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नेबारे सिकाउँदैनन् । अनुभव बढ्दै जाँदा नेताहरूको क्षमता बढ्दै जान्छ भन्ने कुरालाई पनि इतिहासले पुष्टि गरेको छैन ।

किसिन्जर फेरि भन्छन्- इतिहासले निश्चित रूपमा केचाहिँ सिकाउँछ भने शक्ति सन्तुलनको एउटा निश्चित अवस्थाबिना शान्ति सम्भव छैन । तर उत्तिकै सत्य के हो भने हरेक मुलुकलाई उपलब्ध विकल्पहरूलाई परिभाषित गर्ने र चयन गर्ने सवालमा एउटा नैतिक सूचक वा मानदण्डलाई अवलम्बन गरिएमा मात्रै दुविधा र अन्योलमाझ उपयुक्त मार्ग छनोट गर्न र आआफ्ना सामूहिक संघर्ष र बलिदानहरूलाई सार्थकता प्रदान गर्न सकिन्छ ।

इतिहासले कसैलाई कुनै आराम गृहमा बस्ने सुविधा दिँदैन, कुनै सफलता र उपलब्धिको स्थायित्वलाई अनुमोदन गर्दैन इतिहासले ! किसिन्जर फेरि भन्छन्—नेतृत्व तथा राज्य संस्थाहरूको क्षय र समाप्तिको कारक हो इतिहास !

चीनका वरिपरि भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वयं ताइवानलगायतका अमेरिकासँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध र गठबन्धन भएका शक्तिशाली सैनिक र आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरू छन् । त्यस अवस्थामा ग्लोबल टाइम्सले भनेजस्तो अमेरिकाविरुद्ध जुधिहाल्ने रणनीतिक सुविधा चीनलाई छैन ।

त्यसैले हरेक नेतालाई नियतिसामु आत्मसमर्पण गर्नेसम्म अधिकार पनि दिँदैन इतिहासले । यत्ति हो कि ऊ मुलुक र जनताको स्थायी ऋणी हो । त्यसैले त्यो ऋण चुक्ता गर्न उसले निरन्तर प्रयत्न गरिरहनुपर्दछ, संघर्ष गरिरहनुपर्छ, नयाँ सिर्जना र निर्माण गरिरहनुपर्छ र राज्य संयन्त्रहरूलाई जीवन्त ऊर्जा र गति प्रदान गरिरहनुपर्छ ।

किसिन्जरले माथि जे भने, त्यो अमेरिका, चीन, नेपाल, भारत सबैलाई हो । माओले अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनसँग ताइवान समस्याको समाधानको लागि चीनले सय वर्ष पनि प्रतीक्षा गर्न सक्ने र हाल ताइवान अमेरिकाकै संरक्षणमा रहनु उत्तम हुने बताए पनि माथि उल्लेख भएजस्तै इतिहासको शिक्षालाई गरिएको अनुमोदन हो ।

झन्डै हिजोको सोभियत संघको हैसियतमा आज चीन छ । त्यसैले डोनाल्ड ट्रम्पको रूससँगको निकटता निक्सन-किसिन्जर रणनीतिको दोस्रो भाग नहोला भन्न सकिन्न । त्यसमाथि चीनका वरिपरि भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वयं ताइवानलगायतका अमेरिकासँग निकट रणनीतिक सम्बन्ध र गठबन्धन भएका शक्तिशाली सैनिक र आर्थिक शक्ति राष्ट्रहरू छन् । त्यस अवस्थामा ग्लोबल टाइम्सले भनेजस्तो अमेरिकाविरुद्ध जुधिहाल्ने रणनीतिक सुविधा चीनलाई छैन ।

त्यसमाथि बाराक ओबामा वा डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राज्य व्यवस्थाका अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग हुन्, तर अन्तिम रूपमा निर्णायक होइनन् । राष्ट्रपतिका अभावहरूलाई नियन्त्रण गर्ने बलिया राजनीतिक र सामाजिक संरचना अमेरिकासँग छ । परिआए कुनै राष्ट्रपतिलाई सजिलै हटाएर अर्को राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने विधि र प्रणाली पनि अमेरिकासँग छ ।

तर सी जिनपिङ चीनका अन्तिमरूपमा निर्णायक व्यक्ति हुन् । चीनको जस्तो राज्यव्यवस्थामा त्यहाँका सर्वोच्च शासकका अभाव र अस्थिरताको परिणाम सोभियत संघ हो । त्यसैले राष्ट्रपति सीले माओ र देङले जस्तै ताइवान समस्याको समाधानको लागि समयको प्रतीक्षा र इतिहासको शिक्षालाई सम्मान गर्नुपर्छ । चीन र सम्पूर्ण विश्व व्यस्थाको लागि पनि चीनको यो योगदान अपेक्षित छ ।
भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्याटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।